२०८३ मंसिर ६ शनिबार

Nov 21 2026 Saturday

  • २०८३ मंसिर ६ शनिबार

२०८३ मंसिर ६ शनिबार

अत्यधिक मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा छौंः केन्द्रीय सदस्य बस्नेत

अत्यधिक मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा छौंः केन्द्रीय सदस्य बस्नेत

काठमाडौं । पछिल्लो ६–७ महिनाको अवधिमा नेपालमा निर्माणजन्य सामाग्रीहरु एवं पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् । राज्यले आफूहरुका समस्या समाधानमा चासो नराख्दा निर्माण व्यवसायीहरु काम नै छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य ई.रेवन्त बस्नेत बताउनुहुन्छ ।

बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक समेत रहनुभएका बस्नेत यतिबेला निर्माण व्यवसायीको धमाधम काम शुरु हुने समय भएको पनि बताउनुहुन्छ । कच्चा पदार्थमा भएको ६०–७० प्रतिशत सम्मको अचाक्ली मूल्यवृद्धिको कारण आफूहरुलाई काम गर्नै नसक्ने स्थिति आइपरेकोले काम नै छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था रहेको ऊहाँको धारणा छ ।

निर्माण व्यवसायीहरु मूल्यवृद्धिको एउटा मात्र माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छैनन् । भर्खर चैत ३ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको ११ औं संशोधनले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको, विमा शुल्क ४ गुणा सम्म बढाइएको लगायतका विभिन्न मागहरुको सम्बोधनको अपेक्षा सहित यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरु कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा छन् ।

यही बैशाख १३ गतेबाट निर्माण व्यवसायीहरु विहान ११ बजे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल र दिउँसो १ बजे विमा समिति कार्यालय (कुपण्डोल)मा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

अहिले केही अत्यावश्यक निर्माण कार्यलाई मात्रै निरन्तरता दिइरहेका व्यवसायीहरु समस्या समाधान नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको बताउँछन् ।

व्यवसायीका मुख्य असन्तुष्टिका मुख्य विषयहरु
क) सामाग्री र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्यवृद्धि
ख) विमा प्रिमियममा भएको वृद्धि

समाधान हुन सक्छ प्राविधिक मार्गदर्शन-२
व्यवसायीहरुले प्राविधिक मार्गदर्शन–२ जारी गरेर राज्यले मूल्यवृद्धिबाट सृजित समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । वि.सं २०६५ मा पनि सामानहरुमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न राज्यले प्राविधिक मार्गदर्शन–१ जारी गरेको स्मरण गर्दै समस्याको तत्काल समाधानको लागि यही नै उचित विकल्प हुन सक्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य ई. रेवन्त बस्नेतले सेतोघर डट कमसँगको कुराकानीको क्रममा बताउनुभयो ।

विमा समिति प्रति पनि निर्माण व्यवसायीहरु असन्तुष्ट छन् । अहिले विमा समितिले प्रोजेक्ट लागतको १ प्रतिशत रकम जोखिम कोषको लागि छुट्याउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । विगतमा यस्तो रकम न्यून (४–५ लाख) रहेकोमा यसपटकको निर्णयमा समितिबाट नै विमा कम्पनीहरुसँगको मिलेमतोमा व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने गरी नीतिगत परिमार्जन भएको निर्माण व्यवसायीहरुको आशङ्का छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार १ अर्बको आयोजना निर्माणको सम्झौता गर्ने क्रममा १ करोड रकम अलग्गै छुट्याउनुपर्दा आफूहरुलाई ठूलो अन्याय हुने व्यवसायी बस्नेतले बताउनुभयो ।

यसैगरी अन्य नीतिगत समस्याहरु सृजना हुनुमा राज्य पक्षले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई नसमेटी विज्ञहरुसँग सल्लाह नै नगरी नीतिगत व्यवस्थामा गरिने परिमार्जन नै समस्या सृजना हुने आधार रहेको आफूले महसुस गरेको व्यवसायी बस्नेत बताउनुहुन्छ ।

सदैव समस्या निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै देखाउने तर राज्य पक्षले आफ्नो कमजोरी सच्याउन तयार नहुने स्थिति नै राज्य पक्ष र निर्माण व्यवसायी बीच दूरी बढ्ने मुख्य आधार बनेको व्यवसायीहरुको बुझाई छ । छोटो समय अवधिमा पटक–पटक नीतिगत परिमार्जन गर्नुको बदला दीर्घकालिन आवश्यकता हेरी समस्याको उचित समाधानको बाटो अवलम्बन सुझाव निर्माण व्यवसायीहरुको रहँदै आएको छ ।

स्मरण रहोस्, सामान्यतया अन्य कच्चा पदार्थ एवं पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा १० प्रतिशत सम्म मूल्यमा हुने परिवर्तनको जिम्मेवारी लिन निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार हुने नीतिगत व्यवस्था छ । अहिले उक्त सीमा नाघेको कारण पूर्वस्वीकृत परियोजनाको पुनः मूल्याङ्कन हुनुपर्ने विषयमा निर्माण व्यवसायीहरुले जोडदार माग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij