२०८३ मंसिर ६ शनिबार

Nov 21 2026 Saturday

  • २०८३ मंसिर ६ शनिबार

२०८३ मंसिर ६ शनिबार

निजी क्षेत्रकाे संस्थागत विकास अहिलेकाे आवश्यकता बनेकाे छः केसी

निजी क्षेत्रकाे संस्थागत विकास अहिलेकाे आवश्यकता बनेकाे छः केसी

लंकबहादुर केसी, सञ्चालक लुम्बिनी बिल्डर्स प्रा.लि

सफल निर्माण व्यवसायी र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पहिचान बनाएका व्यक्ति हुन् लंकबहादुर के.सी. । अर्घाखाँचीको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनी सानैदेखि पढाइमा अब्बल थिए । पढाइसँगै जागिर खान शुरु गरेका के.सी.ले देश र जनताको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायतिर हात बढाए । निर्माण कम्पनीमा संलग्न भई व्यावसायिक क्षेत्रमा हात हालेका के.सी आफ्नो लगानी विविधिकरण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तिय हुँदै सञ्चार क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सफल भएका छन् । यति धेरै क्षेत्रमा व्यवसाय सम्हालेका उनी सफल व्यवसायी र समाजसेवी भनेर चिनिन्छन् । केसीको जीवनी एवं नेपालको अर्थ राजनीति सम्बन्धमा के.सीको दृष्टिकोणलाई समेटेर यो सामाग्री तयार पारिएको छ ।

के.सी.को बाल्यअवस्था
मेरो जन्म अर्घाखाँचीको फितिङमा भएको हो । एसएलसीसम्मको पढाइ जन्मस्थानबाटै पुरा गरेको हुँ । उच्च शिक्षाको लागि केसी भारत गए । उनलाई त्यहाँ पढ्न मन लागेन । त्यसपछि नेपालमै पढ्ने विचारले उनी काठमाडौं छिरे । २०३१ सालमा काठमाडौं आएर उनी पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा डिप्लोमा तहमा भर्ना भए । त्यहाँबाट इन्जिनिययरिङमा डिप्लोमा पूरा गरिसकेपछि उनी एउटा कन्सल्टेन्सी फर्ममा काम गर्न थाले । त्यो टर्की प्रोजेट थियो । केसीको बुबा मल्टि टाइपको बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो । जस्तो कि धान, तोरी, सुर्ती, घिउ लगायतका चिजहरु बुटवलमा संकलन गर्ने र भारतमा निर्यात गर्ने काममा बुबा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, त्यस किसिमको व्यावसायिक वातावरणले आफूलाई पनि व्यवसाय तर्फ आकर्षित गरेको के.सी. सम्झन्छन् ।

क्याम्पस पढ्दाको अनुभव
केसीले पुल्चोक इन्जिनियरिङमा पढ्दा शेष घले, निरजगोविन्द श्रेष्ठ लगायतका साथीहरु थिए । अन्य साथीहरु पनि राम्रा राम्रा नै थिए । त्यसमा जो अलि नजिक हुन्छन् उनीहरुलाई नै चिनिने हो । त्यसैले केसीलाई अन्य साथीहरुको खासै ख्याल भएन । २०३४ सालमा इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गरिसकेपछि लिफ्टफेरिकेसन नामक प्रोजेक्टमा काम गर्न उनी चितवन गए । त्यहीं प्रोजेक्टमा २०४० सालसम्म काम गरे । त्यहाँ काम गर्दा कस्ट्रक्सन फिल्ड ठिकै जस्तो लाग्यो । त्यो टर्की प्रोजेक्ट हो, त्यसमा इण्डियाको ज्योति लिमिटेड भन्नेले नेपालमा काम ल्याएको थियो । त्यसको कन्सल्टेन्ट चाहीं जर्मनी थियो । त्यसबेलाको अविकसित देश नेपालमा कन्ट्रक्सनको बिजनेसको नेपालमा राम्रो सम्भावना छ भन्ने लाग्यो । फेरि पढाइपनि त्यही क्षेत्रको भएकाले पनि यो विजनेसन केसीलाई उपयुक्त लाग्यो । त्यसपछि उनी पूर्ण रुपमा निर्माण उद्योगमा नै संलग्न हुने मनसाय सहित अघी बढे ।

शुरुको लगानी
प्रोजेक्टमा रही चार, पाँच वर्ष जागिर खाँदा केही पैसा त अवश्य कमाइ भएको थियो । त्यसैबाट उनले लगानी गरे । त्यसपछि सानोतिनो कोटेशनको काम गर्दै गए । ती कोटेसनहरु ४÷५ लाखका हुन्थे । त्यस्तै काम गर्दै लगानी बढाउँदै अगाडि बढे । यो काममा सुरुको लगानी खासै धेरै थिएन । त्यस्तै ५०÷६० लाख हुँदोहो । खासमा लुम्बिनी बिल्डर्सको शुरुवात त केवल डेढ–दुई लाखबाटै गरिएको हो ।

नेपालको व्यावसायिक वातावरण
राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र शासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नमिल्दा जुनसुकै व्यवसाय गर्दा पनि थुप्रै चुनौतिहरु छन् । त्यसमा अझ निर्माण क्षेत्र त झन् चुनौतिपूर्ण छ । नेपालको शासन पद्धति त पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै त्यति सहज देखिँदैन । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको कुरा एकदमै सकारात्मक छ । त्यो एकीकरणपछि जसरी आर्थिक समृद्धि हुनुपथ्र्यो हुन सकेन । त्यसबेला आर्थिक उपार्जनका कुरालाई अलि बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । जसरी १८२५ मा नेपाल एकीकरण भयो । त्यस अगाडि जुन कलाकौशलका भवनहरु छन् । जसरी ती भवनहरु निर्माण भएका थिए । त्यो हिसाबले हाम्रो नेपाल विश्वका १२÷१५ विकसित र राम्रा देशभित्रै पर्दथ्यो जस्तो लाग्छ । त्यसबेलाका विकास र ती पूर्वाधारहरु हेर्दा हाम्रो देशमा पनि त्यति कमजोर इन्जिनियरिङ थियो जस्तो देखिँदैन । त्यसबेलाका पाटनका कृष्ण मन्दिर, वसन्तपुरका भवन, भक्तपुरका चाँगुनारायण मन्दिरलगायत कलाकौशलयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुलाई हेर्दा त त्यो इन्जिनियरिङ निकै राम्रो थियो जस्तो लाग्छ । त्यसबेला तुलनात्मक रुपमा अरु देशमा गएर हेर्दा पनि त्यति धेरै विकास भएको देखिँदैन । फ्रान्स, इटलीलाई हेर्दा केही बढी विकास भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । अमेरिकातिर हेर्दा पनि १७ औं शताब्दी अगाडिका त्यस्ता ऐतिहासिक चिजहरु केही पनि देखिँदैनन् ।

विकास निर्माणका वाधाहरु
अहिलेका मुख्य वाधा भनेका राजनीतिबाट सृजना भएका बाधाहरु नै हुन् । चाहे यसमा राज्य सञ्चालन गर्ने अथवा पार्टी नेतृत्व गर्ने नेताहरुकै कमजोरी देखिन्छ । त्यो कमजोरी हुनुको मुख्य कुरा चाहीं हामीले हाम्रा स्रोतहरुलाई सही तवरले पहिचान गर्न नसक्नुले सृजना भएको हो । फेरि राजनीतिक नेतासँगै नागरिकहरु पनि दरिद्र भयौं । हामीले उपयुक्त शिक्षाको विकास गर्न सकेनौं । जुन नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा हामीलाई आवश्यक थियो, त्यो नै कमजोर अवस्थामा पुग्यो । राजनीतिक पार्टीहरु भाषण गर्ने बेलामा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी’ भनेर जुन नारा ल्याएका थिए त्यसमा ध्यान दिएको देखिएन । पछिल्लो समय जुन मेहनत गर्ने युवाहरु थिए, तिनलाई पनि देशले टिकाउन सकेन । राज्यले देशको स्रोतहरु पत्ता लगाएर तिनीहरुलाई त्यसमा लगाउनुपर्ने थियो । त्यो नगरेर कामकाजी युवाहरुलाई विदेशतिर पठाउने काम मात्र ग¥यो । जसले गर्दा मेहनती युवा जमात विदेश पलायन भयो ।

मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी नै हुन्
यसको मूख्य जिम्मेवार भनेको नेतृत्वमा जाने राजनीतिक पार्टीहरु नै हुन् । उनीहरुले त्यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । त्यसको लागि देश र भूगोल, संस्कार सुहाउँदो शिक्षा हुनुपर्ने हो । त्यसको लागि प्राविधिक शिक्षाको आवश्यक पर्छ भनेर २०४६ सालपछि निजी क्षेत्रलाई पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा संलग्न गराइयो । देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि धेरै कुराहरु खुल्ला गरियो । तर, त्यसको गुणात्मक सुधारमा काम गरिएन ।
आफू व्यवसायमा संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता बारे बताउँदै केसी भन्छन्, ‘म आपूले आर्जन गरेको कुरा केही देशलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । त्यसो भएर २०५२ सालमा हामी एउटा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट चितवनमा खोल्यौं । मेरो पहिलादेखि पारिवारिक रुपमा बिजनेश भएकाले अब हामी त्यसमा जानुपर्छ भनेर त्यो खोलेका छौं । खासगरी थोरै भएपनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र योगदान गर्नुपर्छ भनेर २०५२ सालमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट खोलेका हौं । त्यसपछि २०५६ सालमा आएर जनरल स्कुल खोल्यौं । किनभने समाज सुधार्नुछ हामीले ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, निर्माण, सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा के.सी.को अनुभव अहिलेको अवस्थामा जसरी बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा लगानीकर्ता १० प्रतिशत र सर्वसाधारण ९० प्रतिशत लगानीमा चलिरहेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले रेखदेख गर्दछ, त्यस्तो खालको रेखदेख हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । अहिले राज्यसँग लगानी गर्ने पैसा छैन । बरु राज्यमा त निजी क्षेत्रहरुसँग मिलेर ठूलाठूला संस्थाहरुमा लगानी गर्ने क्षमता देखिन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र निरीक्षण नगरिकन देश विकास हुँदैन । त्यसमा खानी, बाटो, पुलपुलेसा, रोपवे, हाइड्रोपावर लगायतका ठूला–ठूला उत्पादनमा सामान्य पैसाले हुँदैन । त्यसकारण लगानी गर्न मास कन्सेप्टमा जानुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्छ, उसलाई रिटर्न दिनुपर्छ । पारदर्शिता हुनुपर्छ । त्योसँगसँगै जसले लगानी गरिराखेको उसको कदर पनि हुनुपर्छ । यहाँ त उत्पादनकर्ताले रिटर्न पनि पाएको छैन । अर्को उपभोक्तालाई पनि हाइ कस्ट परिराखेको छ । त्यसको फाइदा बिना लगानी बिचौलियाले लिइराखेको अवस्था छ । यो बीचको खाडलले उत्पादन र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । त्यसले लगानीकर्ता पनि दुखी हुनुपरेको छ । उपभोक्ता त झन् महंगिले छट्पटिने स्थिति सृजना भएको छ । यसलाई रोक्नको लागि सरकारले कन्ट्रोल मेकानिजमलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्छ । त्यसको उदाहरणको एउटा हाइड्रोपावरको स्वीकृति लिनुप¥यो भने ७÷८ वटा मन्त्रालय र ३६ वटा विभाग चाहार्नुपर्छ । सामान्य मान्छेले त त्यो सोच्दै हैरान हुन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा इमान्दारिता र धैर्यता हुनुपर्छ
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा बढी नाफा कमाउने भनेर देखिन्छ । नकमाएको होइन, कमाएका पनि छन् । यहाँ चाहीं जति कमाइ भएपनि तुरुन्तै देखिने भएकाले त्यस्तो लागेको हो । अन्य क्षेत्र पनि सयमा सय नै कमाइ हुने ठाउँ छन् । तर, त्यो उत्पादन गर्ने उपभोग गर्नेले पाउँदैनन् । बिचौलियाले खाइदिने भएकाले उत्पादन गर्ने उपभोग गर्ने दुवैलाई मार परेको हो । अर्को बैंक भनेको एउटा मेडिएटर हो । अब राष्ट्रमा जहाँसम्म पुँजीगत खर्चका कुराहरु छन्, विकास निर्माणका कुराहरु छन् । अहिलेको बजेटलाई नै हेर्ने हो भने प्रशासनिक खर्च बढी छ, पुँजीगत खर्च कम छ । त्यो पुँजीगत रकम पनि खर्च हुनसकेको छैन । त्यसले बैंकहरुमा पैसा प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले बैंक त एउटा मेडिएटर मात्रै हो, उसले कतिमा पाउँछ कतिमा लगानी गर्छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । त्यो सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हो । यसमा व्यवस्थापन र पारदर्शिताका कुराहरु हुन्छन् । बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कन्ट्रोल गरिराखेको छ र त्यो बिजनेश अरुभन्दा पारदर्शी छ । उसले भएको नाफा देखाउनैपर्छ । त्यसमा देशको उत्पादन कस्तो छ, आत्मनिर्भरता कत्तिको छ त्यसमा पनि भरपर्छ । जस्तो अहिले बजेटभन्दा धेरै आयात हुन्छ । झन्डै १५ खर्ब हाराहारी आयात भएको खर्च देखिन्छ । जति बाहिर देखिन्छ अत्यसरी नै नदेखिने रुपमा अर्थात तथ्याङ्कमा नआएको कुरामा हाम्रो लेखाजोखा नै छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या
अझ पनि बैंकिङ क्षेत्रमा आभरहेड बढी भइराखेको छ । ओभरहेड यस अर्थचामा कि हामीसँग चाहिनेभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । त्यसकारण बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ कम गरेर ठूलो स्केलमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पनि वाणिज्य बैंक नै २७ वटा छन् । तिनका शाखा कार्यालयहरु त्यसैगरी खोलिएका छन् । यसमा जसरी सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरुले गर्नै सकेनन् । यसलाई केन्द्रिकृत तरिकाले पनि गर्न सकेका छैनन् । विकेन्द्रिकृत तरिकाले पनि गर्न सकेका छैनन् । यो सबै हुनुमा राजनीतिक पार्टीहरु अक्षम, कमजोर, योजनाविहीन, व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्ट र निकम्मा हुनुले हो ।

बैंकिङ र निर्माण क्षेत्रको तुलना
बैंकिङ क्षेत्र र निर्माण भनेको व्यवसायका अलग–अलग पाटा हुन् । यी सबैमा संस्थागत विकासको आवश्यकता पर्छ । जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी उत्पादनमुखी बनाउने भन्ने पोलिसी देखिँदैन । अहिले बैंकले धितो नभइकन ऋण दिँदैन । धितोमा फेरि के भन्छ भने घरजग्गा । अहिले व्यवसायीहरुलाई रेटिङ गर्ने हामीसँग मेकानिजम नै छैन । जस्तो निर्माण क्षेत्र अहिले सबैभन्दा अव्यवस्थित, संस्थागत शुसासन नभएको ठाउँ हुनपुगेको । अहिले नेपालमा झन्डै १२-१३ सय निर्माण व्यवसायी अथवा संस्थाहरु छन् भनिन्छ । त्यसमा एउटा पनि संस्थागत हुन सकेको छैन । न सरकारले त्यसको बारेमा कुनै भिजन लिएर कानुन बनाइदिन्छ । न उनीहरु त्यो चाहन्छन् । खासमा गर्नुपर्ने सरकारले हो । निर्माण व्यवसायीको इतिहास गर्ने हो भने वि.सं २०१२–१३ सालदेखि नै यस क्षेत्रको सुरु भएको पाउन सकिन्छ । तर अहिलेसम्म यो व्यवस्थित र संस्थागत भएर सञ्चालन भएको पाईंदैन ।

(प्रस्तुतिः– कालिका महत)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij