२०८३ मंसिर ६ शनिबार

Nov 21 2026 Saturday

  • २०८३ मंसिर ६ शनिबार

२०८३ मंसिर ६ शनिबार

निर्माण व्यवसाय प्रति राज्यको दृष्टिकोण बदलिनुपर्छ: ई. रेबन्त बस्नेत

निर्माण व्यवसाय प्रति राज्यको दृष्टिकोण बदलिनुपर्छ: ई. रेबन्त बस्नेत

वि.सं २०४२ मा स्थापना भई सञ्चालनमा रहँदै आएको बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई सोभियत संघबाट अध्ययन गरेर नेपाल फर्केका ई. रेबन्त बस्नेत नेतृत्वका ४ जना व्यक्तिहरुको समूहले वि.सं २०५३ मा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिई अघी बढाएको हो । शुरुमा सानातिना कामहरु समेत गरेको यो कम्पनी अहिले अर्बौं लगानीका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्षम भइसकेको छ । हाल यस कम्पनीले मूलतः सडक एवं जलविद्युत क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आइरहेको छ । रसुवामा १५ मेगावाटको अपर सान्जेन जलविद्युत आयोजना र लमजुङमा २५ मेगावाटको अपर दोर्दी आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको यस कम्पनीले हाल ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी आयोजना निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।

लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायमा संलग्न रहँदै आउनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ई. रेवन्त बस्नेत । नेपालको निर्माण व्यवसायको अवस्था, यस क्षेत्रका चुनौती र समस्या एवं राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयवस्तुहरुमा रही हामीले बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालमा निर्माण व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा निर्माण व्यवसाय विभिन्न समस्याहरुबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कहिले प्राकृतिक प्रकोप त कहिले मानव व्यवहारबाट सृजना हुने गतिविधिहरुले निर्माण गतिविधिहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । भू–कम्प, नाकाबन्दी हुँदै अहिले पछिल्लो समय कोभिड–१९ ले समेत निर्माण क्षेत्रलाई निकै नै प्रभाव पारेको अवस्था छ ।

राज्यको पक्षबाट निर्माण गरिनुपर्ने संरचना र पूर्वाधारहरु नेपालमा निकै धेरै छन् । यद्यपि अहिले नेपाल लगायत विश्वभर महामारीको रुपमा सृजना भएको कोभिड–१९को कारण सरकारले विगतमा निर्माण क्षेत्रको लागि विनियोजित बजेट समेत स्वास्थ्य लगायत अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । दुई चरणको कोभिड–१९ को कारण अहिले नेपालमा निर्माण क्षेत्र झण्डै थला नै परेको अवस्था छ ।

यतिबेला विगतमा सम्झौता भई प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाहरु समेत अघी बढ्न सकेका छैनन् । राज्यले समयमा विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । बैंकबाट कर्जा लिएर आयोजना अघी बढाउने सन्दर्भमा विगतमा बैंकसँग कर्जा प्रवाह सम्बन्धी भएका सम्झौता बमोजिम पैसा प्रवाह गर्न बैंकमा प्रयाप्त पैसा छैन ।

हामी व्यवसायीहरु चौतर्फी दबाबमा छौं । हामीले जिम्मेवारी लिएका आयोजना निर्धारित समयमा नै पूरा गर्नुपर्नेछ । यता समय बितिसकेको हुन्छ । उता निर्माण कार्य प्रक्रियामा नै अल्झिइरहेको हुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मार व्यवसायीलाई नै पर्न जान्छ ।

हामी व्यवसायीहरुले आयोजना अघी बढाउने क्रममा ५ देखि १० प्रतिशत रकम अग्रिम धरौटीको रुपमा राखेका हुन्छौं । त्यही कोष बापतको रकम खर्च गर्नको लागि हामीले सरकारलाई अनुरोध गर्दा पनि ऐन बाधक रहेकोले उक्त रकम प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले यस कोषमा अर्बौं रकम थुप्रिएको छ । तर रकम प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा ठूलो समस्या सृजना भएको छ ।

नेपालमा अहिले सम्म निर्माण क्षेत्रले राम्रो गति पाउन सकेको छैन । हामीले गर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै छन् । यद्यपि विविध कारणहरुले निर्माण कार्यको प्रभावकारिता भने अत्यन्तै कमजोर छ । नेपालमा अझै पनि न त ठूला स्तरीय सडकहरु निर्माण हुन सकेका छन् । न त शहरी क्षेत्रमा प्रयाप्त ठूला कम्प्लेक्सहरु नै निर्माण भएका छन् । न सिँचाई, ढल, पर्यटकीय गञ्तव्य लगायतको विकास नै हुन सकेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले अब आर्थिक क्रान्ति भन्दै आएका छन् । साँच्ची मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्धिको दिशामा अघी बढेकै हो त ?
अहिले हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । केही बर्ष पहिले हामीले नयाँ संविधान पाएका छौं । मुलुक संघीय संरचना बमोजिम अघी बढिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुका दायित्वहरु बदलिएका छन् । नेपालमा ठूला उद्योगहरु स्थापना गरेर स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नुछ । यद्यपि मुलुकलाई सही दिशा दिने र सरकार चलाउने राजनीतिक दलहरु अझै पनि जिम्मेवार बन्न भने सकेका छैनन् । नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरुले विकास र समृद्धिलाई नै मुख्य नाराको रुपमा अघी त बढाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा निर्माणजन्य गतिविधिहरु भने प्रभावकारी रुपमा अघी बढ्न सकेका छैनन् ।निर्माण व्यवसायीहरुका थुप्रै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु समाधान हुनेमा यहाँहरु कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

हो, निर्माण क्षेत्रमा अहिले पनि थुप्रै समस्याहरु छन् । ती अधिकांश समस्याहरु राज्यको नीतिको कारण सृजना भएका समस्याहरु हुन् । हामीले ती समस्याहरु समाधानको लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ यस सम्बन्धमा विभिन्न मागहरु सहित सरकारलाई घच्घच्याइरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन भएको खण्डमा हाम्रा विभिन्न मागहरु सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।

ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा हामी व्यवसायीहरुको निरन्तरको दबाब पछि ३ पटक सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गरियो । यद्यपि हामीले चाहे बमोजिम निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएन । शुरुमा भएको छैठौं संशोधनमा धेरै त्रुटिहरु देखिएपछि हामीले सातौं र आठौं संशोधनहरु गर्न दबाब दिनुपर्यो । यद्यपि उक्त संशोधित ऐनमा समेत हाम्रा माग तथा विज्ञका सुझावहरुलाई समेटिएन । यसैकारण अहिले पुनः हामीले शहरी विकास मन्त्री, भौतिक मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री लगायतहरुसँग निरन्तर भेटेर हाम्रा मागहरु राख्दै आएका छौं । अब तत्काल नै हामीले चाहेबमोजिम हुने गरी ऐन सुधार हुनेमा हामी आशावादी छौं ।

नेपालमा अहिले सम्म निर्माण क्षेत्रले राम्रो गति पाउन सकेको छैन । हामीले गर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै छन् । यद्यपि विविध कारणहरुले निर्माण कार्यको प्रभावकारिता भने अत्यन्तै कमजोर छ । नेपालमा अझै पनि न त ठूला स्तरीय सडकहरु निर्माण हुन सकेका छन् । न त शहरी क्षेत्रमा प्रयाप्त ठूला कम्प्लेक्सहरु नै निर्माण भएका छन् । न सिँचाई, ढल, पर्यटकीय गञ्तव्य लगायतको विकास नै हुन सकेको छ ।

 

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सकारात्मक दृष्टिकोण राखेन भन्ने पनि यहाँहरुको गुनासो छ नि ?
नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई राम्रो तवरले व्यवहार गर्ने अवस्था सृजना हुन सकेको छैन । अहिले सम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेकेदार भनेरै सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ । ठेकेदारले कामको ठेक्का लिएर आफ्नो स्वार्थ बमोजिम हुनेगरी आफूलाई घर, गाडी जोड्छन् । काम राम्रोसँग समयमा पूरा गर्दैनन् । ठग्छन् भन्ने किसिमको सन्देश समाजमा आम जनतामा फैलाइएको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो फाइदा बमोजिम हुने गरी प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । आफूलाई कुनै चुनाव वा कार्यक्रममा आवश्यक पर्दा राजनीतिक दलहरुले निर्माण व्यवसायीहरुबाट नै ठूलो रकम सहयोग लिन्छन् । आवश्यक नपर्दा व्यवसायीहरुका पीडा सुन्ने कोही पनि हुँदैनन् । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुका जायज माग सहित समग्र निर्माण क्षेत्रको नै सुधारको लागि माग गर्दा उनीहरुका माग सम्बोधन गरेर निर्माण क्षेत्रलाई स्वस्थ तवरले अघी बढाउन सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने कुनै पनि आँटिलो सरकार अहिले सम्म आउन सकेको छैन । यसमा हामीलाई पीडाबोध हुन्छ ।

 

अहिले नेपालमा सबैजसो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु समाधानको लागि हामी ठूलो आँट गरेरै अघी बढ्नुपर्छ । हामीले नै हाम्रा समस्याहरु सुधार्दै लैजाने हो । भित्र भएका समस्याहरु समाधान गर्न र सुधार्नको लागि कोही न कोहीले त आँट गर्नैपर्छ । यसो हुन सकेन भने देश हामीले चाहे बमोजिम समृद्धिको दिशामा अघी बढ्न सक्दैन । अब हामीले सरकारले सबै क्षेत्रलाई सही सम्बोधन हुने गरी आमूल परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महत्वानुभुति गरेका छौं । जुन समयको माग पनि हो ।

सरकारले यहाँहरुलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसकेकोमा पनि गुनासो गर्दै आउनुभएको छ नि ?
अहिले नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने करिब १७ अर्ब रकम भुक्तान गर्न सकेको छैन । यसबाट हामी व्यवसायीहरु निकै पीडामा छौं । व्यवसायीले विभिन्न क्षेत्रबाट पैसाको जोहो गरेर आयोजना अघी बढाउने काम गरेका हुन्छौं । डण्डी, छठ, सिमेन्ट, जनशक्ति व्यवस्थापन, हेभी इक्युपमेन्ट लगायतको लागि व्यवसायीले लिएको ऋण तिर्न व्यवसायीले समयमा पैसा नपाउँदा हामी असमर्थ हुन्छौं । साथै अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान बन्नमा समेत यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यदि राज्यले व्यवसायीहरुको पीडावोध गर्छ भने तत्काल राज्यले उक्त रकम भुक्तान गर्नुपर्छ । बाहिरबाट हेर्दा निर्माण व्यवसायीले ठूलो लाभ हासिल गरेको जस्तो देखिन सक्छ । तर व्यवसायीहरुका आफ्ना पीडाहरु छन् ।

१ अर्ब सम्मको सीमाको कारण स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारो सम्बन्धमा पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
अहिले सम्म पनि नेपालमा १ अर्ब भन्दा माथिका आयोजना निर्माणको लागि नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । १ अर्बभन्दा ठूलो लगानीका काम गर्नको लागि हामीले विदेशी निर्माण कम्पनीहरुलाई नेपालमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब नेपाली कम्पनीले उक्त काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले विदेशी कम्पनीलाई काम दिइएको पनि होइन । हाम्रो अहिलेको एउटा सशक्त मागको रुपमा १ अर्ब रहेको सीमालाई परिमार्जन गरेर ३ अर्ब पुर्याउँ भन्ने पनि हो । मलाई त लाग्छ, सरकारले सीमा बढाएर सहयोग गर्ने हो भने १० अर्बका निर्माण कार्य पनि हामी आफैंले सम्पन्न गर्न सक्षम हुनेछौं ।

जबसम्म नेपाल सरकारले आफ्ना स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाउन उचित नीति ल्याउँदैन । तब सम्म हामी निर्माण व्यवासयी पनि बलिया हुन सक्दैनौं । साथै नेपाल पनि समृद्ध बन्न सक्दैन । विदेशी कम्पनीले नेपालमा आएर नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा नै गलत हुनेछ ।

 

अहिले नेपालमा सबैजसो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु समाधानको लागि हामी ठूलो आँट गरेरै अघी बढ्नुपर्छ । हामीले नै हाम्रा समस्याहरु सुधार्दै लैजाने हो । भित्र भएका समस्याहरु समाधान गर्न र सुधार्नको लागि कोही न कोहीले त आँट गर्नैपर्छ । यसो हुन सकेन भने देश हामीले चाहे बमोजिम समृद्धिको दिशामा अघी बढ्न सक्दैन ।

 

नेपालको निर्माण क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउनु किन सही हुन सक्दैन ?
विदेशी कम्पनीले कुनै कामको जिम्मेवारी लिने क्रममा विभिन्न सर्तहरु शुरुमा नै तेस्र्याउने गर्छन् । पूर्वनिर्धारित लागत भन्दा आयोजनाको लागत निकै माथि पुर्याउँछन् । माथिल्लो तामाकोशी आयोजना शुरुमा ३५ अर्बमा निर्माण गरिने भनिएकोमा अहिले ८० अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । मध्य मस्र्याङ्दी आयोजनाको लागत पनि शुरुमा १३ अर्ब आँकलन गरिएकोमा अहिले त्यसको लागत २८ अर्ब पुगेको छ । आखिर यस्तो किन भयो त ? राज्य पक्षले याद राख्नुपर्छ कि विदेशी कम्पनीहरु यति चतुर छन् कि राज्य पक्षले थाहै नपाउने गरी आफ्नो पक्षमा हुनेगरी नीति बदल्न लगाएर मात्र आफू कामको जिम्मेवारी लिन तयार हुन्छन् ।

राज्य पक्ष र कर्मचारीतन्त्रको विकास प्रतिको धारणा कस्तो पाउनुभएको छ ?
हामी निर्माण व्यवसायीहरुले मूलतः राज्य पक्षका प्रतिनिधिको रुपमा रहने कर्मचारीहरुसँग नजिक रहेर काम गरेका हुन्छौं । हाम्रो अनुभवमा नेपाली कर्मचारीहरु अझै पनि बदलिन सकेको पाउँदैनौं । नेपालको सही तवरले विकास भएको देख्न चाहने कर्मचारी अझै पनि कमै छन् । सरकारी कर्मचारीले विकास कार्यमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा काममा प्रक्रियागत कमजोरीहरु देखाएर काम नै अवरोध गर्ने मानसिकताका कर्मचारीहरु नेपालमा थुप्रै हुनुहुन्छ । यसले हाम्रो अवस्थालाई माथि उठाउन नभई अधोगति तर्फ धकेल्न सहयोग पुर्याउँछ ।

बाह्य मुलुकको निर्माण अभ्यास कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले विकसित मानिने थुप्रै देशहरुले निर्माण क्षेत्रलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा लिएका छन् । ती देशहरुमा निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकासको जिम्मेवारी राज्य पक्षले समेत वहन गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि राज्य पक्षले बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नु जरुरी छ ।

पाकिस्तानमा प्रतिष्पर्धाको क्रममा तेस्रो स्थानमा आउने कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिइने प्रचलन छ । यसले कामको गुणस्तरीयता र शुल्कमा सही कम्पनी छनौट गर्नमा समेत सहयोग पुर्याउँछ । भारतमा १० प्रतिशत भन्दा कम दरमा बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीलाई अयोग्य मानिन्छ । नेपालमा पनि सरकारले १५ प्रतिशत सम्म मात्र हुने गरी छुट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो भन्दा पनि तल झरेर कामको जिम्मेवारी लिने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कामको गुणस्तरमा पर्न जान्छ । साथै अब पनि नेपालमा निर्माण क्षेत्रलाई बलियो बनाउने तर्फ हामी लागेनौं भने विदेशी कम्पनीसँगको प्रतिष्पर्धाका कारण नेपालका ठूला र स्थापित अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरु कामबाट विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।

 

अबको दिनमा नेपालमा विकासको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?हाम्रो देश संसारको सबै किसिमको हावापानी भएको देश हो । सबै देशमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा राम्रो तवरको नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति नेतृत्वमा आउन सकेको खण्डमा हामी नेपाललाई छिट्टै नै विकासको माध्यमबाट समृद्ध बनाउन सक्छौं ।
नेपाली जनताहरु रहरले विदेशिएका छैनन् । नेतृत्व असक्षम हुँदा त्यसको प्रभाव जनतालाई त पर्छ नै । साथै यदि नेपाललाई औद्योगिक वा कृषि वा पर्यटन जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समृद्ध बनाउनुछ भने त्यसको लागि निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रलाई अभिन्न अङ्गको रुपमा स्वीकारेर अघी बढाउनु जरुरी रहन्छ ।

थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरु पनि राजनीति तर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण के हुन सक्छ ?
हो, अहिले अधिकांश ठूला निर्माण व्यवसायीहरु राजनीतिमा आकर्षित भएको अवस्था छ । कतिपय व्यवसायी कम जोखिममा नै राजनीतिको आडमा बढी लाभ लिन सकिने मान्यताले पनि राजनीतिमा आकर्षित भएका हुन् कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ । यदि यही नै हो भने त्यो मुलुकको हितमा हुँदैन । साँच्चै मुलुक परिवर्तनको सोचले नै राजनीतिमा लाग्नुभएको हो भने त्यो हाम्रो लागि अवश्य पनि सुखद हुनेछ ।

अन्त्यमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यस समाजको लागि निर्माण व्यवसाय निकै महत्वपूर्ण छ । राज्यले नीतिगत रुपमा केही सुधार गर्न सकेको खण्डमा निर्माण व्यवसायीले गर्व गर्न सक्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ । यसकारण राज्यले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलेर अब स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई थप सक्षम र मजबुत बनाउने दिशामा नीतिगत रुपमा अघी बढ्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij