
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा बसेर कार्यवाहक तोक्न दिएको सुझावप्रति सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको निर्णयलाई न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा आफूहरूले लिएको सर्वोच्चका न्यायाधीशले बताउँदै आपत्ति जनाएका हुन् ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जुम्ला भएको बेला पनि त्यहीँबाटै पेसी तोक्ने प्रचलन थियो । अहिले प्रधानन्यायाधीश सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा छन् र उनले मंगलबार अस्पतालबाटै पेसी तोकेका थिए । बुधबारदेखि सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न थालिएकोमा बार र केही न्यायाधीश नै त्यसको बाधक बनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठकले गोला प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेगरी नियमावली संशोधन भइसकेको छ । तर, वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको उद्देश्य भने गोला प्रक्रियाभन्दा पनि कामु बनेर संवैधानिक इजलास गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ ।
तर, यो प्रकरणमा सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा छन् । उनीहरूले यसअघि पनि इजलास बहिष्कारका सन्दर्भमा अन्तिममा नेता न्यायाधीशको साथ छाडेपछि गोला प्रक्रिया रोक्न खोजिएको थियो । गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने माइन्युटमा दीपक कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत र आनन्दमोहन भट्टराईलगायतले किर्ते गर्न खोजेको खुलासा भइसकेको छ ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ अनुसार कामु वा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न प्रधानन्यायाधीश विदेश भ्रमणमा रहेको, काम गर्न असक्षम भएको वा बिदा बसेको हुनुपर्छ । यो तीनवटै अवस्था अहिले नरहेकाले दीपक कार्कीमार्फत अदालत कब्जा गर्ने प्रयासमा व्यवधान खडा भएको छ ।
यदि संविधानविपरीत कामु प्रधानन्यायाधीश तोकिएर संवैधानिक इजलास गठन गरिए त्यो अवस्थामा महाअभियोग जन्य कसूर हुने चेतावनी समेत दीपक कार्कीलाई दिइएको छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij