
काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी सञ्चयकोषमा प्रमुख प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
निजामती सेवाबाट सेवानिवृत्त भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि गौतम सञ्चयकोषमा प्रमुख प्रशासकका रूपमा अहिले सम्म कायम रहँदै आएका छन् ।
सञ्चयकोष ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासक बन्न सञ्चयकर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर सेवा निवृत्त भइसकेका गौतम अहिले कोषका सञ्चयकर्ता समेत छैनन् ।
गौतम राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिवका रूपमा कार्यरत छँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक बनेका थिए । गौतमलाई प्रमुख प्रशासक बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बोलाएर सिफारिश गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सञ्चय कोषले आफू प्रवर्धक भएका वित्तीय संस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीलाई सञ्चालक समिति सदस्य बनाएर पठाए पनि प्रमुख प्रशासक नै बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बन्न गएका थिए । उनलाई नेपाल सरकारको सहसचिवका रूपमा प्रमुख प्रशासक बनाइएको थियो । गौतमले उमेर हदका कारण २०७६ जेठ देखि नै सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक रहन सञ्चयकर्ता हुनुपर्छ तर गौतम सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेकाले सञ्चयकर्ता छैनन् । गौतम सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि सञ्चयकोषको प्रमुख प्रशासक हुने योग्यता गुमेको भन्दै उनी विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि त्यसमा कुनै फैसला आएको छैन ।
ठूलो कोष भएको गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय संस्था भएकाले कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रमुख प्रशासक प्रभावशाली हुन्छ । गौतमले राजीनामा दिए तुरुन्तै खुला प्रतिस्पर्धा गराई सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक नियुक्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी रहेको बुझिएको छ । सञ्चयकोष ऐनमा सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत संचयकर्ता कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री शर्मा गौतमले राजीनामा नदिए उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा छन् ।
सरकारी सेवामा रहँदा गौतमले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पर्यटन विभागको महानिर्देशक, राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिव लगायत भएर काम गरेका थिए ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij