२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाउने ऊर्जामन्त्री भुसालको घोषणा

औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाउने ऊर्जामन्त्री भुसालको घोषणा

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल पनि घटाउने उद्घोष गरेकी छिन् । हालैमात्र उर्जा मन्त्रालय सम्हालेकी मन्त्री भुसालले नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेट गरी यस्तो बताएकी हुन् ।

भेटका क्रममा मन्त्री भुसालले सुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युतको महसुल घटाउने र उत्पादनमा बृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल समेत कम गर्ने बताएकी छिन् । सो अवसरमा मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चा पदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘आर्थिक विकासको कच्चा पदार्थ विद्युत हो । कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले हामी जतिसक्दो आन्तरिक खपतमा नै जोड दिएर उत्पादनमा जोड दिइरहेका छौं ।’

मन्त्री भुसालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको समेत उनले बताइन् । आफूले विद्युत क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै नीतिगत सहजीकरण गर्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुंग्याउन नसक्ने बताइन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालका उद्योगहरुको लागत कम गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसंघले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताएका छन् । सो अवसरमा उनले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगहरूलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगहरूलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान पुग्ने बताए । उद्योगहरूले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेज जस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युतको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा परिसंघले ‘एक घर एक विद्युतीय चुलोको परिकल्पनालाई नमुनाको रुपमा पोखराबाट सुरुवात गरी सातै प्रदेशका एक एक शहरमा विस्तार गर्न पनि मन्त्री भुसाललाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले एक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पनि अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सो को बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै उनले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत खरिद गरेका बाहेकका ग्राहकहरूलाई टिओडी मिटरको आधारमा मात्रै विद्युत बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij