काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको छ । यससँगै झण्डै ६ महिनादेखि अलग अलग गतिविधि गर्दै आएका जसपाको दुई समूह्य कानूनी रुपमा अलग भएका छन् ।
यसको औपचारिक घोषणा भने महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेपछि हुने नेताहरु बताउँछन् । यादव पक्षलाई आधिकारिता दिएको आयोगले पनि ठाकुर पक्षलाई प्रचलित कानून अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने बताएको छ ।
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकअर्कालाई गरेको कारबाही अस्वीकार गरेको निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता टुंगो लगाउन निवेदन आएपछि पनि सहमति गर्न समय दिएको थियो ।
तर दुबै पक्ष सहमत नभएपछि इजलास गठन गरेर सुनुवाई थालेको आयोगले सोमबार कार्यकारिणी समितिका ५१ सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको थियो । सनाखतका लागि डिल्लीबजारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरीलाई आयोग परिसर पुर्याइएको थियो ।
निर्वाचन आयोग परिसरमा रेशम चौधरी । तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर ।
५१ जना कार्यकारिणी समितिको ‘हेड काउन्ट’ गर्दा उपेन्द्र यादव पक्षमा ३४ जना र महन्थ ठाकुर पक्षमा १६ जना देखिएका छन् । रेशम भने तटस्थ बसेका छन् ।
‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको तत्काल कायम रहेका कुल ५१ सदस्य संख्यामध्ये बहुमत सदस्य निवेदक उपेन्द्र यादव पक्षको समर्थनमा रहेको देखिँदा उक्त पक्षले नै दलको मान्यता पाउने देखियो’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबराको इजलासको निर्णयमा भनिएको छ ।
ठाकुर पक्षले हेडकाउन्ट रोक्ने प्रयास नगरेको होइन । आफूले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिई हेडकाउन्ट गर्न लागेको भन्दै ठाकुर निर्वाचन आयोग र अर्का अध्यक्ष यादवलाई विपक्षी बनाएर ८ साउनमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर सर्वोच्चले ठाकुरको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिएन । बरु साउन १५ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलायो ।
यस्ताे थियो विवाद
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) मिलेर वैशाख २०७७ मा जसपामा बनेको थियो । तर ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि जसपामा विवाद सुरु भयो ।
सुरुमा प्रगिमन भनेर सडकमा आएको जसपाको ठाकुर पक्ष क्रमशः मध्यवधि निर्वाचनतिर ढल्कियो । ११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापना र २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज भएपछि यो समूह ओली समूहसँग निकट भयो ।
२७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बस्यो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँगै आफ्नै पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले थालेको वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा साथ दिएन र तटस्थ नै बस्ने बतायो ।
तर जब ओलीले फेरि संसद भंग गर्न खोजे, साथ दियो । संविधानको धारा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा तटस्थ बन्ने बताएको ठाकुर समूह ओलीलाई दाबी गर्दा समर्थन पत्र लिएर शीतल निवास पुग्यो । त्यही दिन मध्यरातमा संसद भए भएपछि यो समूह सरकारमा समेत गयो ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij