काठमाडाैं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघ (ACAN) ले राजश्व परामर्श समितिमा आगामी बजेटका लागि आफ्नो सुझाव प्रतिबेदन पेश गरेको छ ।
विभिन्न संघ संस्था तथा संघका आफ्ना सदस्यहरुबाट आगमी बजेटमा सम्वोधन गर्नुपर्ने सुझावहरु संकलन गरी प्राप्त सुझावहरुमा छलफल पश्चात् एक्यान कार्यसमितिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा राजस्व कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु समावेश गरी आफनो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
संघले राजस्वतथाअर्थिक क्षेत्रमाअध्ययन, अनुसन्धानतथा परामर्शमा राजस्व परामर्श समितिलाईआवश्यकसहयोग गर्न संघ सदैव तत्पर रहेको जानकारीदिइएको छ।
सो प्रश्तुतप्रतिबेदनमानिम्नलिखितमुख्यबुँदाहरु समावेश गरिएको छः
१. विभिन्नतहगत सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने तथा एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने ।
२. राजस्व न्याधिकरण सम्म कर सम्बन्धी कानुनी बहस पैरवीको अधिकार चार्टर्ड एकाउण्टेण्टलाई उपलब्ध गराउने ।
३. कृषि क्षेत्र तथा सुरुवाती व्यवस्थामा पूर्ण कर छुटको व्यवस्था गर्ने ।
४. ब्यक्तिगत कर नलाग्ने सिमा रु. ४ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ५ लाख गर्नुपर्ने ।
५. स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेको योगदान कर प्रयोजनको लागि रु. १० लाख र सामाजिक सुरक्षा कोषको हकमा सम्पुर्ण योगदान रकम घटाउन पाउने व्यवस्थाथप गर्ने ।
६. इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अमुर्त कारोबारमा कर संकलनका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था राखी सोको नियमन गर्ने ।
७. करदाताले पर्यटन गतिविधिमागरेको व्यक्तिगत खर्चलाई कर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि घटाउन दिने व्यवस्थापन गर्ने ।
राजश्व परामर्श समितिकाअध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालले प्रतिवेदन बुझ्दै सो प्रतिवेदनमा प्रस्तुत बिषयहरु प्रति समिति सकारात्मक रहेको र भविष्यमा चार्टर्ड एकाउण्टेटहरुसँग राजस्व परामर्श समिति सहकार्य गर्न सधै तयार रहेको कुरा बताउनुभयो ।
संघका अध्यक्ष सिए.आनन्द शर्मा वाग्लेको नेतृत्वमा संघका उपाध्यक्ष सिए. रमेश धिताल, महासचिव सिए. तेज प्रसाद सुवेदी, कार्यकारी सदस्य सिए. अनिल लामिछाने सहित गएको प्रतिनिधिमण्डलले चार्टर्ड एकाउण्टेटहरु कर सम्बन्धी बिषयका बिषयबिज्ञ भएकाले साथै बित्त ब्यबस्थापन, लागत ब्यबस्थापन तथा लेखा ब्यबस्थापनसँग करको अन्तरसम्बन्धको बारेमा जानकार रहेकाले राज्यले चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुको भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij