
नेपालको इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा परिचित नाम हो विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना (४५६ मेगावाट)को नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी विगत डेढ दशकदेखि अपर तामाकोशीको बारेमा जानकार छन् । श्रेष्ठले ७ वर्ष देखि यस आयोजनाको सीईओका रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।
आयोजनाको प्रगति विवरणः
कम्पनीको सञ्चालक समितिले गत भदौमा आयोजनाको समग्र अध्ययन तथा वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले कार्य प्रगति तथा आगामी पुसबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरी आगामी चैतभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै ऋण सम्झौता हुँदा ब्याजदर ११ प्रतिशत रहने र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार आव २०६८-६९ देखि २०७४-७५ सम्मको ब्याजदर १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । ब्याजलाई प्रत्येक तीन महीनामा पूँजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले प्राधिकरणमार्फत् प्रदान गरेको ऋणमा प्राधिकरणको जोखिम प्रिमियमसहित स्थिर रुपमा साढे १० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ ।
गत असार सम्म रु १५ अर्ब सात करोड ५१ लाख ब्याज पूँजीकरण गरिएको थियो । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित कार्यतालिका अनुसार आगामी चैतभित्र निर्माणसम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकाले सोही अवधिसम्मको ब्याज पूँजीकरण रु. २१ अर्ब ७४ करोड हुने अनुमान छ । ऋण प्रदायक संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको २०७५-७६ को लागि ब्याजदर घटाई ११ प्रतिशत काम गरेका छन् । नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर घटाइदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाम लगानी व्यवस्थापन
आयोजनामा नेपाल सरकारले रु ११ अर्ब ८ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषले रु १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले रु छ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले रु दुई-दुई अर्ब गरी कूल ३१ अर्ब आठ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । कूल रु १० अर्ब ५९ करोड रकम स्वपूँजीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानीकोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई-दुई प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखाबासीको १०, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण शेयर छ । दाेलखाबासी सबैलाइ ३४ कित्ता विनियाेजन गरिएकाे छ । आयोजनाले सिंगटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र सात वटा पक्की पुल बनाएको थियो । यही पूर्वाधारलाई प्रयोग गरी तामाकोशी नदी बेसिनमा पर्ने विभिन्न खोलामा १० वटा पाँचदेखि २०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढेका छन् ।

आयोजनाबारे कार्यकारी प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्,
परियोजनाको फाइनान्स बुझ्नेले मात्र यसको प्राविधिक कुराहरु बुझ्छ । दुई तीन दशक अगाडि यस्ता ठूला आयोजनाहरु सरकारले मात्रै गर्छ भन्ने मानसिकता हामी सबैमा थियो । सरकारले नगरे त्यसमा विदेशी साहयता चाहिन्छ भन्ने थियो । तर २० मेगावाटको चिलिमे आएपछि त्यसले प्रोजेक्ट फाइनान्स कसरी गर्ने भन्ने गाइडलाइन दिएको छ । हामी उत्साहित थियौं । सन् २००० पछि उर्जा क्षेत्रमा लगानी कम गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्यो । सरकारले ठूला परियोजनामा लगानी नगरेपछि कसले गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्यो । तामाकोशी आउने भएपछि धेरै मानिस उत्साहित रहेका छन् । मेलम्चीलाई फुल फेजमा काम गर्न २-३ महिना लाग्छ । त्यस्तै हामी पनि टेस्टिङ फेजमा छौं । हाइड्रोपावरको गाह्रो काम भनेको वाटर–वे हो । त्यो सफल भयो भने नर्मल रुपमा ६ महिनाभित्र काम सकिन्छ । तर, त्यसलाई हामीले ३ महिनामा झार्दैछौं ।
एक समयमा ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा बढी पनि भएको थियो । यो परियोजनाको लागि ब्याज पनि खर्च हो । विद्युत प्राधिकरणले पनि रिस्क प्रिमियम राखेर दिन्छ । म प्राधिकरणकै कर्मचारी भएको भएपनि यो अन्याय नै हो । यसरी पनि यसको लागत बढिरहेको छ । परियोजना सस्तो र महँगो गर्ने भनेको व्याजले नै हो । यो परियोजनाको लागत बढ्ने मूख्य कारण नै व्याज हो । फेल खायो भन्दा पनि यो इन्टरप्रेटेसनको विषय हो । पहिले ब्याजसहित पनि ५० अर्ब हाराहारीमै थियो । त्यसमा डलर एक्सेञ्ज छोडिएको थियो । यो परियोजना रिस्क कम गर्नको लागि केही फिगरहरु हामीले कममा नै राख्यौं । त्यसमा विदेशी मुद्रा राखेको भए त ७-८ अर्ब रुपैयाँ अवश्य नै आउँथ्यो । अहिलेको अवस्थामा नै हेर्दा परियोजनाको लागत बढ्नुको मुख्य कारण भनेकै समय र व्याज नै हुन् ।
आशावादी कुरा गरौं । हाइड्रो पावरको सबैभन्दा क्रिटिकल पार्ट भनेको सिभिल स्ट्रक्चर हो । त्यो सफल भयो भने रिस्क कम हुन्छ । हामी चैतभित्र टेस्ट सुरु गर्छाैं । फुल फेजको बिजुली उत्पादन गर्न असारसम्म समय लाग्न सक्छ ।
परियोजना सफल छ भनेर थाहा छ भने त परीक्षण किन चाहियो ? यो एउटा प्रक्रिया हो । शतप्रतिशत सफल भनेर वा शतप्रतिशत कन्फिडेन्ट भन्ने त कहिँ पनि हुँदैन । ब्लण्डर समस्या त नआउला तर सानोतिनो त हुन्छ नी ।
आयोजनाको विगत सम्झँदै श्रेष्ठले भने, कन्ट्याक्टरलाई भाग्न नदिन पनि भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था थियो । ती दुवै काम गर्न हामी सफल भयौं । त्यो समस्या समाधान हुने बित्तिकै फेरि नाकाबन्दीको समस्या भोग्नुपर्यो । भूकम्पको समयभन्दा पनि बढी चुनौती हामीले नाकाबन्दीमा भोग्नुपर्यो । फेरि अहिले कोरोनाको समय आयो । सुरुवाती चरणमा हरिशचन्द्र शाहदेखि हालसम्मका एमडीहरुको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि धेरै खेल भइरहेको थियो । तर, स्वदेशीले नै बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज आएपछि स्वदेशी लगानीमै शुरु गरिएको हो ।

ब्याजको प्रभाव
हरेक परियोजनाको निश्चित बजेट निर्धारण गरिन्छ । जसमा निश्चित ब्याजदर तय गरिएको हुन्छ । आयोजनाको लागतलाई ब्याज सहित काउन्ट गर्ने कि ब्याज बिना काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रमुख रहन आउँछ । यस आयोजनाकै कुरा गर्दा फाइनान्सिङ डिजाइन अलि कमै थियो । यसमा धेरै रिस्कहरु नआओस् भनेर पनि कम बजेट अनुमान गरिएको हो । त्यतिखेर ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अनुमान गरिएको थियो । त्यो ब्याज बिनाकै लगानी हो । अहिले समय बढ्यो । ब्याज बढ्यो । ब्याजबाहेक ५२ अर्ब र व्याजसहित जोड्दा अहिले ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । भन्न सजिलो छ तर यसको चोट कति छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । १३ अर्ब सरकारको सब्सिटी छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि ब्याज धेरै बढी छ । अहिले १० प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, एक समयमा ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा बढी पनि भएको थियो । यो परियोजनाको लागि ब्याज पनि खर्च हो । विद्युत प्राधिकरणले पनि रिस्क प्रिमियम राखेर दिन्छ । म प्राधिकरणकै कर्मचारी भएको भएपनि यो अन्याय नै हो । यसरी पनि यसको लागत बढिरहेको छ । परियोजना सस्तो र महँगो गर्ने भनेको व्याजले नै हो । यो परियोजनाको लागत बढ्ने मूख्य कारण नै व्याज हो । फेल खायो भन्दा पनि यो इन्टरप्रेटेसनको विषय हो । पहिले ब्याजसहित पनि ५० अर्ब हाराहारीमै थियो । त्यसमा डलर एक्सेञ्ज छोडिएको थियो । यो परियोजना रिस्क कम गर्नको लागि केही फिगरहरु हामीले कममा नै राख्यौं । त्यसमा विदेशी मुद्रा राखेको भए त ७-८ अर्ब रुपैयाँ अवश्य नै आउँथ्यो । अहिलेको अवस्थामा नै हेर्दा परियोजनाको लागत बढ्नुको मुख्य कारण भनेकै समय र व्याज नै हुन् । हामीले केही प्राकृतिक विपत्तिहरु पनि झेल्नुपर्यो । हामीले यो बीचमा धेरै समस्याहरु भोग्यौं, भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना भाइरसको कारण हाम्रो काम धेरै प्रभावित भयो । जसले गर्दा समग्रमा हेर्दा यस परियोजनालाई ढिला निर्माण भएको पनि भन्न मिल्दैन ।
बाह्य प्रभाव र अबको अपेक्षा
‘यस आयोजनामा निश्चित समूहको स्वार्थ पनि लुकेको छ । त्यसकारणले पनि यसको काम प्रभावित भइरहेको छ । नाकाबन्दीको कारणले पनि हामीले एक वर्ष काम गर्न सकेनौं । मैले अहिले नै यसले समस्या फलानोले सृजना गरेको हो भन्ने हो भने सहयोग गरिरहेका मानिस पनि बाहिरिन्छन् । त्यो सफल गर्ने काम त हामी गरिरहेका छौं । हामीलाई एक प्रकारको बाउण्ड्री छ । म निजी उद्यमी भएको भए यसलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याउन सक्थेँ । निजीमा त्यो किसिमको रिस्क लिन सकिन्छ । तर, हामी पब्लिक उद्यमी भएकोले प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो बाध्यता फरक खालको छ । हामी बाँधिएका छौं । अपर तामाकोशीमा सेयरकै कारणले पनि गिद्धेदृष्टि लागेको हो । यसको सेयर किनेर सिरानीमा राखेपछि चिलिमे जस्तै हुन्छ भन्ने धेरैले ठानेका थिए । त्यो कारणले पनि कतिले धेरै सेयर पाए कतिले कम पाए । जसले जति पाएपनि नेपालीले पाए भन्ने मानसिकता राख्नुपर्छ भनेर हामीले वकालत गर्दै आएका छौं । यो गौरवको परियोजना हो । यसबाट धेरै पाठ सिक्न सकिन्छ । हामीले आशा गरेको भन्दा कम प्रगति छ । यो परियोजनाले सुरुमा लगानीकर्तालाई सोचे जस्तो लाभांश दिन सक्दैन तर निराशा बनाउँदैन । यो वर्ष दिन सक्दैनौं । जुन वर्षमा हामी फुल फेजमा विद्युत उत्पादन गर्छौं त्यही वर्षबाट लाभांश पनि दिन्छौं । हामीले धेरैथोरै जति भएपनि लाभांश दिन सक्ने अवस्था आउँछ । हाइड्रोपावरमा क्यास फ्लो कम हुन्छ । त्यस आधारमा हामी लाभांश दिन्छौं । यो सेन्सेटिभ विषय हो । धेरै निराशाजनक लाभांश पनि हुँदैन । हामी लाभांश दिन सक्छौं । हामीले वार्षिक ९ अर्ब आम्दानी गर्छौं । त्यसमा ब्याज हुन्छ । पूर्ण रुपमा उत्पादन भइसकेपछि हामी नियमित रुपमा लाभांश दिन सक्छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
उनले थपे, मैले यस्तो नै हुन्छ भनेर भन्नुहुँदैन । यसले बजारलाई इफेक्ट गर्छ । हामी पारदर्शी छौं । लगानीकर्ताहरुले आ–आफ्नो साइडबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको फण्डामेन्टलहरु त हामी दिई नै रहेका हुन्छौं । हामी अवश्य पनि सेयरधनीलाई निराश पार्दैनौं ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij