२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

कोभिड–१९ काे प्रभाव प्रतिवेदन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्थ समितिमा

कोभिड–१९ काे प्रभाव प्रतिवेदन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्थ समितिमा

सरकारलाई निर्देशन दिने समितिको तयारी

कोभिड–१९ ले सातवटै प्रदेशमा परेको प्रभाव र यसले उत्पन्न गरेको समस्या र स्वास्थ्थ संकटमा समयमा राज्यले गर्नुपर्ने दायीत्व तथा अधिकारका बारेमा तयार पारिएको अध्यायन प्रतिवेदन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बुझाईएको छ ।

नेपाल कानून समाज र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संयुक्त रुपमा पारेको अध्यायन प्रतिवेदन शुक्रबार समाजका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले समितिका सदस्य सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई हस्तान्तण गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा हाल देखिएका समस्या, समाधानका उपायका यसका लागि लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि नेपालमा एकीकृत नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको सुझाब दिदै प्रतिबेदनले अन्तराष्ट्रिय अनुभव समेतका आधारमा हाम्रो कानुनको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी कानुनमा सुधारको खाँचो सँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीच परिणाममुखी आपसी समन्वयको अभाव देखिएको कुरालाई उल्लेख गरेको छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० पुरानो कानुन भएको अवस्थामा कतिपय बिषयहरु समय सापेक्ष सुधारको खाँचो समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यसै गरी विपद जोखिम न्युनीकरण व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७४को अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । कोरोना संकटपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्स, ईटली जर्मनी, वेल्जियम, नेदरल्याण्ड, ब्राजिल, स्वीडेन, आयरल्याण्ड, बेलायत, हंगेरी, डेनमार्क, कतार, माल्दोभा, ईण्डोनेशिया, टिमोर–लेष्ते, ट्युनिसिया, नर्वे, लात्भीया, माल्दिभ्स, न्युजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरुले निर्माण गरेका कानून र हाम्रो विद्यमान कानूनको लेखाजोखा गर्दै मुल्याङ्कन समेत गरिएको समाजका निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० अपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले निम्न कमजोरी औंल्याएको छ । जसअनुसार ऐनमा ऐनमा परिभाषा खण्ड नै नभएको, संक्रामक रोगको परिभाषा समेत नगरेको, महामारी, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, प्यान्डामिक जस्ता विषयलाई नसमेटेको, संस्थागत संरचनाहरुको कल्पना नगरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी पूर्व तयारी, तत्काल र भविष्यको पुनर्लाभको व्यवस्था नगरिएको, सुरक्षा लगायतका अन्य निकायको परिचालनको व्यवस्था नभएको, कोष खडा गर्ने कुरा सामग्री खरिदको विशेष व्यवस्था नभएको, आदेश जारी वाहेक नियम, निर्देशिका मापदण्ड जारी गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी यो ऐनले कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको बहुआयामिक समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै सुझाव प्रतिवेदनमा अड्डा, अदालतसँग सम्बन्धित हदम्याद, तारेख आदि सँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन नगरेकोले परिमार्जको आवश्यकता देखाएको छ ।

यसैगरी विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७४ ले समेट्न नसकेका कुरा र समेट्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पटक-पटक यसबारेमा संसदका विभिन्न समितिहरुले गरेको छलफल र त्यसका आधारमा सरकारलाई दिईएको सुझाब समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिका सदस्य जीबनराम श्रेष्ठले समितिको समेत सहभागतामा तयार भएको प्रतिबेदन महत्वपूर्ण रहेका कारण यसबारेमा सरोकारवाला पक्ष संग तत्काल छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij