काठमाडौं । विश्वप्यापी महामारीले विश्व नै ‘लक–डाउन’ रहेकै बेला नेपालका केही स्थानीय निकायलाई भने ठेक्का निकाल्ने चटारो परेको देखिन्छ ।
नेपाल पनि यतिबेला कोराना भाइरस (कोभिड–१९) बाट त्रसित मात्र हैन, संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ भने सरकारले यही चैत २५ गतेसम्मका लागि दोस्रो पटक म्याद थपेर ‘लक–डाउन’ घोषणा गरेको अवस्था सबैलाई थाहै छ ।
त्यति मात्र होइन, सरकारले पनि ‘लक–डाउन’ अवधिभर अतिआवश्यक सेवा बाहेकका सबै खरिद प्रक्रियाहरुको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई ‘अवज्ञा’ गर्दै स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले धमाधम ठेक्का गराउन थालेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघ महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिले सरकारको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘अत्यावश्यक सेवा बाहेक सार्वजनिक खरिदका सम्पूर्ण कामहरु रोकिरहेकै बेलामा गरिएका यी कार्यहरुले महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
महासचिव दाहालले विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लक डाउनलाई नै ध्यानमा राखी निकालेको सूचनालाई पनि उद्धृत गरेका छन् ।
सो सूचनालाई समेत अवज्ञा गरी केही सार्वजनिक निकायबाट ठेक्का सम्बन्धी कार्य अघि बढाएको पाइएको भन्दै सरकार र सम्बन्धित निकायले गरेको अपिललाई ध्यानमा राखेर नयाँ ठेक्काका प्रक्रियाहरु रोकी म्याद थप गर्न महासंघले भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि ०७६ चैत १७ गते प्रकाशित सूचनालाई समेत बेवास्ता गरी निर्माण कार्यका लागि केही सार्वजनिक निकायहरुले खरिद प्रक्रियाहरु (बोलपत्र आह्वान, बोलपत्र खरिद र दाखिला) गर्ने तथा कामको सम्झौता लगायतका कार्य कायम राखेको प्रति हामी सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउन चाहन्छौं कि सरकारले र खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको सूचना बमोजिम म्याद थपका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
‘यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिदका कामहरु गर्नु भनेको मौका छोपी बल्ल ताल पर्यो भनेजसरी काम गर्न खोजेको देखिन्छ,’ एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरेर देश र जनताको भलो त हुँदैन भन्ने जनप्रतिनिधिहरुले नै नबुझेका त होइनन् होला ।’
उनले यस अवधिमा गरिएका बोलपत्रहरु सामान्य अवस्था सुरु भएपछि सरकारले बदर गर्न पनि सक्छ या त सम्बन्धित पालिकाहरु अख्तियारको छानबिनमा समेत पर्न सक्ने डर हुने बताए ।
यही अवधिमा रामेछापा दोराम्बा गाउँपालिकाले (दुई दिन अघि) छिटो सम्झौता गर्न आऊ भन्दै आशय पत्रका लागि अन्तिम मिति तोकेर सूचना जारी गरेको थियो ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यकै लागि तारकेश्वर नगरपालिकाले पनि ठेक्काको म्याद थप गर्नु कता हो कता, शुक्रबारकै दिनलाई ‘अन्तिम म्याद’ भन्दै बोलपत्र दाखिला गर्न उर्दी नै जारी गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार यस्तो अवधिमा सार्वजनिक यातायात समेत ठप्प हुँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्न सकिदैन एकातिर भने अर्काेतिर बोलपत्रको दरखास्त हाल्नकै लागि पनि बैंक ग्यारेण्टी लगायत कागजात तयार गर्न नसकिने अवस्था छ ।
सहज हुने स्थानमा सरकारी बैंकहरु समेत बन्द भएका बेला असहजताको मौका छोपी सार्वजनिक कार्यका निम्ति बोलपत्र दाखिला गराउनु नियतमाथि नै आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।
‘यस्तो अवस्थामा कुनै पनि निर्माण व्यवसायी न त खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छ न आवश्यक निर्माण औजार, निर्माण सामग्री र जनशक्ति नै पाइन्छ,’ महासचिव दाहाल भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारी निर्णय र खरिद अनुगमन कार्यालयले भने जसरी म्याद थपका लागि मात्र आफ्नो ठाउँबाट निर्णय लिन हामी सम्बन्धित सबै सार्वजनिक निकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।
खरिद प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिस्पार्धा कायम राख्न र खरिद प्रक्रियाको मर्यादा नमिच्न महासंघले अपिल गरेको हो ।
यस अवधिमा सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रोक्न र म्याद थप गर्न अनुरोध गरेको महासंघले लकडाउन अवधि पछि पनि कम्तीमा १५ दिनसम्मका लागि म्याद थप गर्न माग गरेको छ ।
‘खरिद प्रक्रियाको म्याद लकडाउन हटेको न्यूनतम १५ दिन पछिसम्म थप गरिदिने व्यवस्थाका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निकालेको विज्ञप्ति यस प्रकारको छ–
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij