काठमाडौं । विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भइरहेको प्रयासमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको छ ।केन्द्र सरकार मातहत रहेको केन्द्रीय कोषमा हप्ता दिन अघि नै एक करोड रुपियाँ सहयोग गरिसकेको महासंघ (एफक्यान) ले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारहरुलाई पनि ९१ लाख सहयोग गरेको हो ।
महासचिव रोशन दाहालको हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्ति अनुसार महासंघ (एफक्यान)ले सातै प्रदेशका सरकारहरुलाई उक्त रकम प्रदान गर्ने छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथामका प्रत्येक प्रदेशका लागि १३ लाखका दरले ९१ लाख सहयोग गरेको महासचिव दाहालले निर्माण सञ्चारलाई बताए । उक्त आर्थिक सहयोग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् अन्तर्गतको निर्माण व्यवसायी कोषबाट खर्च हुने छ । नियम अनुसार नै उक्त कोष हरेक निर्माण कार्यबापत् ठेक्का सदर भइसकेपछि ०.१० पैसाका दरले उक्त कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ । सो रकम निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि मन्त्रालय र महासंघले खर्च गर्दै आएका छन् ।महासचिव दाहालले भने, ‘मुलुकलाई आपत परेकाबेलामा पनि हामीले सो रकम सहयोग गर्ने निर्णय लिएका हौं, किनकि, कोरोना जस्तो महामारीजन्य विपद हामी सबैको साझा विपद हो । यसबाट उम्कन सकेमात्र मुलुकको भौतिक विकासको अर्थ रहन्छ ।’यो सहयोग महासंघ अन्तर्गत रहेका सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघहरुको अनुरोधमा दिने निर्णय गरिएको हो ।
यस अघि पनि कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा एक करोड रुपियाँ सहयोग गरेको महासंघ (एफक्यान) ले यो समेत गरी दुई पटक सहयोग गरेको छ ।महासंघ (एफक्यान) ले यस विपतको घडीमा आफू मातहत रहेका प्रदेश महासंघ, जिल्ला संघ, वस्तुगत संघ र एशोसिएट सदस्यहरु सहित निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनी सदस्यहरूलाई समेत सजग भई आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन अपिल गरेको छ ।महासंघ (एफक्यान) ले यस अघि नदी नियन्त्रण तथा नदीमा निर्माण भइरहेका पुलहरुको निर्माण कार्य नरोक्न भन्दै मातहत सार्वजनिक निकाय तथा निर्माण व्यवसायीहरुमा अपिल गरेको थियो ।यद्यपि कोरोना महामारीबाट फिल्डमा खटिरहेका निर्माणकर्मी तथा कालिगढहरुको ज्यान जोखिममा रहेकै छ, तर पनि नदी नियन्त्रण तथा पुल पुलेसो बनाउने काम निर्माण कार्यको पनि आपत्तकालिन काम भएको हुनाले सोको काम नरोक्न भनिएको महासचिव दाहालको भनाइ छ ।वर्षा अगावै पुल बनेन र नदी नियन्त्रण कार्य सकिएन भने मुखैमा आइसकेको वर्षाले फेरि अर्काे विपति ल्याउने हुनाले सो काम नरोक्न भनिएको हो ।
तर, नदी नियन्त्रण तथा पुल निर्माण कार्यबाहेक नै यतिबेला पनि स्थानीय सरकारहरुले आफूखुशी धमाधम ठेक्का निकालिरहेका छन् । यो काम अझै पनि रोकिएको छैन ।महासचिव दाहालले दिएको जानकारी अनुसार, लक–डाउन अवधिमा केन्द्र सरकार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) ले आपतकालीन बाहेकका नियमित बोलपत्रहरु ननिकाल्न वा निकालिएको भए लक–डाउन सकिएपछि पनि म्याद थप गरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन सूचना जारी गरेको थियो ।तर, पनि सरकार र मातहत आधिकारिक कार्यालयले निकालेको सूचनाको बरखिलाप गरी कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले बोलपत्र सम्बन्धी सूचना निकाल्ने र ठेक्का लगाउने काम गरिरहेका छन् । जबकि, सरकारले पछिल्लो पटक वैशाख ३ गतेसम्मका लागि पनि लक–डाउन अवधि बढाउने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि लगत्तै सूचना जारी (चैत २७ गते) गरी मातहत सबै निकायहरुमा ‘खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा’ भन्ने सूचना जारी गर्दै यसरी ठेक्का नलगाउन वा आवश्यक म्याद थप गर्न पुनः अनुरोध गरेको अवस्था छ ।‘अहिले पनि स्थानीय त के केही प्रदेश मातहतका विभागहरुले पनि टेन्डर प्रक्रिया रोकेका छैनन् । मुलुक त के विश्व नै कोरोना महामारीको लकडाउनमा छ । सरकार पनि यस्ता सार्वजनिक निर्माण कार्य नगराउनू भनेको छ । तर, सुनुवाइ भएको छैन । अब हामी केही कडा कदम चाल्न बाध्य हुने छौं,’ महासचिव दाहालले भने । दाहालले केही दिनमै सरकारका केन्द्रीय विभागहरुलाई तुरुन्तै पत्राचार गरिने छ । र, सरकारले नगर्न भनिएको टेन्डर प्रक्रिया नरोकिए गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गरिने बताए ।महासंघले गत २१ गते पनि विज्ञप्ति मार्फत् यसबारे सार्वजनिक तहलाई अपिल गरेको थियो ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij