२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

राज्य पक्षलाई व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण, भन्छन् प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याइयोस्

राज्य पक्षलाई व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण, भन्छन् प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याइयोस्

कोरोना पछि अर्थतन्त्र धरायशी हुन सक्नेमा व्यवसायीहरुको सङ्केत

दिनेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं

 

मुलुकले यतिबेला निकै नै सङकटको सामना गरिरहेको छ । यसको चपेटामा व्यवसायिक क्षेत्र पनि परेको छ । कोरोनाको त्रासका कारण सबैजसो क्षेत्र तत्काल निस्क्रिय छन् । यसको असर अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन पर्ने देखिएको छ । यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले यस परिस्थिति प्रति गम्भीर हुन राज्य पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अहिलेको विषम परिस्थितिलाई लक्षित गरी राज्य पक्षले उद्योगी व्यवसायीलाई व्याज, पुनर्कर्जा, अग्रिम आयकर, अन्तःशुल्क लगायतका दायित्वहरु भुक्तानीको समय थप गरिनु प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि अहिलेको परिस्थितिमा त्यत्तिले प्रयाप्त नहुने बताउँदै आएका छन् ।
व्यावसायिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु मध्ये एक काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीहरु सबै दायित्व सहित अबको परिस्थिति सामना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै यसमा राज्यको ठूलो सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । सरकारले अहिले ल्याएका कार्यक्रमले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पहिलो चरणमा लाभ मिल्ने र राहत महसुस हुने अवस्था सृजना भएपनि त्यो अप्रयाप्त रहेको बताउँदै राज्यले यस परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नयाँ योजना तय गर्नुपर्ने काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताएका छन् ।

व्यवसायीहरुले अहिले सम्पत्ति कर, व्यवसाय दर्ता शुल्क, सूचनापाटी कर, वहालकर, घरजग्गा कर, आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका अनिवार्य करको अलावा विभिन्न सामाजिक दायित्वहरु समेत निर्वाह गर्दै व्यावसायिक साझेदारको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । राज्यलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक व्यवसायीहरुले काम गर्दै आएका छन् ।

सरकारले तत्काल विशेष प्याकेज नल्याए नेपालमा सानो लगानीमा सञ्चालित लघु उद्यम एवं स्वरोजगारमूलक व्यवसाय धराशयी हुन सक्ने उनले बताए । मुलुकमा लघु, घरेलु तथा साना व्यापारीको समेत निकै महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरामा सरकार विदितै रहेको समेत उनले बताए । यद्यपि मुलुकमा रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको उक्त क्षेत्रलाई राज्यले ल्याएको अहिलेको विशेष राहत प्याकेजले समेट्न नसकेको समेत गुनासो गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र श्रृंखला तहसनहस हुन नदिई निरन्तर कायम राख्न यस्तो पहल आवश्यक रहने उनी बताउँछन् ।

व्यवसायीहरु राज्यका साझेदार रहेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीहरुले अहिले सम्पत्ति कर, व्यवसाय दर्ता शुल्क, सूचनापाटी कर, वहालकर, घरजग्गा कर, आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका अनिवार्य करको अलावा विभिन्न सामाजिक दायित्वहरु समेत निर्वाह गर्दै व्यावसायिक साझेदारको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । राज्यलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक व्यवसायीहरुले काम गर्दै आएका छन् । अहिले राज्यका ३ ओटै तहहरु सञ्चालनमा व्यावसायिक क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । यद्यपि प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएको अहिलेको अवस्थामा राज्य जनकल्याणकारी कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको संरक्षणमा जुट्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’

कोरोना पश्चात्को परिस्थितिले उत्पन्न गराएको चिन्ता 

कोरोना समस्या समाधान पश्चात् आउन सक्ने थप विषम परिस्थितिमा समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसको लागि राज्यले तत्काल नै सशक्त राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस बर्ष राज्यका परिवर्तित नीतिको कारण राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर परेको बताउँदै उनले अबको परिस्थितिसँग जुध्न राज्य र व्यवसायी थप आशावादी हुँदै सक्रिय बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

विश्वव्यापी लकडाउनको कारण काम ठप्प हुँदा पनि व्यवसायीहरुले कर्मचारीको तलब, बैंकको व्याज, किस्ता, तिर्नुपर्ने ऋण, व्यावसायिक क्षेत्र, अफिस, कारखाना, सटर, गोदामको भाडा तिर्नुपर्ने, आपुर्तिकतालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने, उधारो कारोवारको रकम प्राप्त गर्नुपर्ने, मौज्दात रहेको कच्चा पदार्थको अवधि सकिन गई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने र कसरी कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्ने भन्ने जस्ता थुप्रै द्विविधामा रहेको बताउँदै लकडाउन अवधि अझ लम्बिने सङ्केत देखिएको र यसबाट हाम्रो जीवनस्तर अझ कठिन बन्दै जाने प्रति आफूहरु अझ चिन्तित बनिरहेको बताउँछन् ।

कोरोना समस्या समाधान पश्चात् आउन सक्ने थप विषम परिस्थितिमा समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसको लागि राज्यले तत्काल नै सशक्त राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस बर्ष राज्यका परिवर्तित नीतिको कारण राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर परेको बताउँदै उनले अबको परिस्थितिसँग जुध्न राज्य र व्यवसायी थप आशावादी हुँदै सक्रिय बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

राज्य प्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा: आफूहरुको बाध्यता
अहिलेको अकल्पनीय र आपत्कालिन अवस्थामा निजी क्षेत्र मात्र नभई राज्य पक्ष पनि समस्यामा हुँदाहुँदै पनि राज्य पक्ष नै अभिभावकीय भूमिकामा रहेको कारण राज्य पक्षले नै निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेमात्र परिस्थितिलाई सहज बनाउन सकिनेमा आफूहरु आशावादी रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । यसको लागि आफूहरुले सरकारबाट कारोवारको आधारमा राहतको अपेक्षा गरेको समेत श्रेष्ठले बताए । सरकारबाट आफूहरुले सहुलियत कर्जा, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर फिर्ता लगायतका अपेक्षाहरुे गरेको बताए । यसको अलावा साँवा व्याज भुक्तानी लगायतका सबै किसिमका करको म्याद थप ३ महिना थपेर व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने तर्फ श्रेष्ठले राज्य पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसको अलावा अर्थतन्त्र नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने देखिएकोले सम्भव भए यस बर्षका सबै करहरु छुट दिनुपर्ने र आगामी बर्षका दायित्वहरु ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij