
सरकारले केही नीजि उद्योगलाई राष्ट्रिय वन मास्न दिने वैधानिक निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को विहीबारको बैठकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को ४ नम्बर बुँदामा तीन जलविद्युत आयोजना, एक सिमेन्ट उद्योग र एक कोल उद्योगका लागि वन क्षेत्र उत्खनन्का लागि अनुमति दिने वैधानिक निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त बुँदामा ‘१५.३३ मेगावाट क्षमता रहेको कालांगागाड जलविद्युत आयोजना, ३८.४६० मेगावाटको माथिल्लो कालांगागाड जलविद्युत आयोजना, ४.९८ मेगावाट क्षमताको रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजनाका लागि उत्खनन् गर्नुपर्ने आवश्यक चिज, मारुती सीमेन्ट प्रालि र सत्य साई कोल उद्योग प्रालिका लागि चुनढुंगा उत्खनन्को अनुमति दिने निर्णय गरियो’ भनिएको छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij