
मौद्रिक नीति– २०७५/७६को अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब पर्ने भएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको गणना विधि परिमार्जन भएको छ । सोही परिमार्जनको व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको ब्याजदर स्वतः कम हुनेछ ।
समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) गणना गर्ने अहिलेको विधिमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । सो व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आजको आर्थिक अभियानमा समाचर छ |
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij