
काठमाडौ । लामो राजनीतिक संक्रमणकालका कारण राजनीतिक दल, पेशाकर्मी र नागरिक समाज विभिन्न ध्रुवमा विभाजित भइरहेका वेला न्यायालय समेत दलीय आस्थाको प्रभावमा पर्न थालेको छ ।
यसको पछिल्लो शिकार बनेका छन्, कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी ।
जोशीलाइ अनुमोदन गर्ने नगर्ने बिषयमा पनि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदहरु विभाजित भएका छन् ।
न्यायपरिषद र संबैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनवाइ समेत सामना गरिसकेका जोशीलाइ अनुमोदन गर्ने नगर्ने बिषयमा संसदीय सुनवाइ बिशेष समिति बिभाजित देखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा संसदीय सुनुवाइको सामना गरिसकेका जोशीलाइ त्यसवेला शैक्षिक योग्यताको बिषयमा समितिले कुनै चासो दिएन । जवकी उ वेलासमेत जोशीको योग्यतावारे समितिमा उजुरी परेको थियो ।
न्यायाधीशका रुपमा लामो समय काम गरी प्रधानन्यायाधीश बन्ने वेलामा भने उनको प्रमाणपत्रको बिषय बाहिर आएको छ । संसदीय सुनुवाइ सकेर निर्णय दिनुपर्ने समितिले जोशीको शैक्षिक योग्यता र उनले विगतमा गरेका केही फैसलामा शंका गर्दै संसदीय सुनवाइ समितिमा रहेका सत्तारुढ नेकपाका सांसद हरु उनको शैक्षिक योग्यता वारे सुनवाइ समितिमा उपसमिति बनाएर छलफल गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने समितिबाट जोशीको नाम अनुमोदन गर्न समितिमा रहेका आफ्ना सदस्यलाइ निर्देशन दिएको छ ।
अनुमोदनका लागि बैठक बस्नुअघि समितिमा रहेका नेकपामा संसदको बैठकले उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ भने कांग्रेस सांसदहरुले सुनुवाइ सकिएर उनले जोशीले जवाफ दिइसकेको भन्दै थप छानविन गर्न नहुने अडानमा छन् ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले समेत शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेर बिवादका कारण पद त्याग्नु परेको थियो ।
जोशीको प्रमाणपत्रलाइ अहिले पराजुलीकोसंग दाजेर बिवादमा परेपछि राजनीतिक दलका सांसदले दलीय आस्थाका आधारमा बिरोध र बचाउ गरिरहेका छन् ।
पछिल्ला बर्ष न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा कमजोर बन्दै गएका वेला हरेक प्रधानन्यायाधीश कुनै न कुनै बिवादमा पर्दै आएका छन् ।
बिवादकावीच अहिले जोशीलाइ अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक जारी छ । समितिले उनलाइ अनुमोदन गरे जोशीले भोलिबाटै प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पदभार ग्रहण गर्नेछन् ।
सुनुवाइ समितिले प्रमाणपत्र छानविन गर्न उप समिति गठन गरी छानबिन थालेको अवस्थामा भने उनमा नैतिक संकट आइपर्ने छ ।
बिवादरहित व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्नुपर्ने संवैधानिक र कानसनी व्यवस्था बिपरित उयनले बविादको सामना गर्नेछन् भने उनको प्रमाणपत्र पुन अनुसनधानको घेरामा पर्नेछ ।
सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य छन् । जसमा नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, संघीय समाजवादीका १ र राजपाका एक सदस्य छन् ।
राजपाका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण समितिको जेष्ठ सदस्य भएकाले सभापतिकोे भूमिकामा छन् । जोशीलाइ अनुमोदन नगर्न दुइ तिहाइ मत चाहिन्छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij