काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित निर्वाचनसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। संसद्मा भएको छलफलपछि बहुमतले विधेयक पारित गरिएको हो। यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका निर्वाचन कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न यी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ।
सरकारका अनुसार नयाँ संशोधनले निर्वाचन व्यवस्थापनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउने, दोहोरो नाम हटाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा निर्वाचन खर्चलाई थप पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले विगतका निर्वाचनमा देखिएका केही कानुनी जटिलता तथा प्रशासनिक कठिनाइलाई सुधार गर्न संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। त्यसकै आधारमा विधेयक तयार पारिएको संसद् स्रोतले जनाएको छ। आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र विवादरहित बनाउन कानुनी आधार बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।
संसद्मा केही सांसदहरूले समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र युवाको सहभागिताका विषयमा थप बहस आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। तर अधिकांश सांसदले निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि निर्वाचन कानुनमा समयअनुसार सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। विशेषगरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, मतदाता विवरण व्यवस्थापन तथा निर्वाचन खर्चको निगरानीलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, संसद्को अर्को बैठकमा पनि विभिन्न विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।