
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनको व्याख्या गर्दै सवारी साधन कर तथा जरिवाना सच्याएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनमा त्रुटि भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने निर्णय गरेको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारी कर र आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
ऐनकाे दफा १७६ को कदेखि गसम्ममा पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत र सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म २० प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गरिनेछ ।साथै बुँदा (घ) मा ‘त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस भन्दा पहिले यही घ नम्बरको बुँदालाई देखाएर यातायात मन्त्रालयले कर बुझाउन एक दिन मात्र ढिला भएका सवारी धनीसँग पनि दोब्बर जरिबाना असुल्न थालेकाे र एउटा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सवारी कर नतिर्दा एकै पटकमा २ लाख ३३ हजारसम्म तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएपछि प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपश्चतात् प्रदेश सरकारले जरिवाना दर सच्याएकाे हाे ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij