अहिलेकाे नेपालकाे संविधानमा निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निमार्णसँगै औपचारिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनकाे व्यवस्था गरिएकाे छ । साेही अभ्यासमा हामी छाैं । १ कार्यकाल त लगभग बित्नै लागेकाे छ ।
तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा सम्म पनि संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। त्यसैले अधिकार सम्पन्न भनिएका प्रदेश केन्द्रमाथि पूर्ण निर्भर छन्। प्रदेशलाई राजस्व संकलन तथा स्रोतको खोजी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छैन। तीन तहको सरकारबीच समन्वय कायम गर्न बस्नुपर्ने अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक नियमित नबस्ने र बसेपनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको अवस्था छ। यसले संघीयताको सहज कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको जानकार बताउँछन्।
अझै पनि सबै नेपालीहरुमा काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता नै रहँदै आएकाे कारण प्रदेश सरकारहरुले जुन रुपमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने थियाे, त्याे हुन सकेकाे छैन । राजनीतिकर्मीमा समेत काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता हाबी हुँदा समस्या भएको छ। राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले संघीयता नबुझ्दा मर्मअनुसार काम हुन सकेन । प्रदेश सरकारमा बसेकालाई संघीयताबारे जानकारी भए पनि केन्द्रीय सत्तामा बसेका राजनीतिकर्मी र प्रशासकलाई यसको ज्ञान र महत्व बोध हुन सकेन। दलहरू संघीयता कार्यान्वयनभन्दा सत्तामा केन्द्रित देखिए, प्रदेश सरकार अझै पनि स्वायत्त हुन नसक्नुमा याे मेराे व्यक्तिगत अनुभव हाे ।
संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक नियमित बसेर अधिकार बाँडफाँटलगायतका काम हुनुपर्नेमा त्यसाे हुन सकेको छैन । म प्रदेश सरकारमा हुँदा यसबारे आवाज उठाउँदै आएकाे थिएँ र बैठक बसिन्स्थ्याे तैपनि जुन रुपमा काम हुनुपर्ने हाे त्याे हुन सकेन । अहिलेकाे अवस्थामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा अन्तरसरकारी वित्तीय परिषद्का बैठक पनि नियमित बस्न सकेका छैनन् । यसाे हुनुमा केन्द्र सरकार नै बढी जिम्मेवार छ ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकाे धारणा छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij