
सन् १९८१ मा भारतबाट इन्जिनियरिङमा बिएस्सी शिक्षा उत्तीर्ण गरी सिंह सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको हो । शुरुमा उहाँ जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत सरकारी जागिरमा जोडिनुभएको हो । त्यसपछि उहाँ विद्युत विकास विभाग (तत्कालिन विद्युत विभाग)मा स्थायी कर्मचारीको रुपमा उहाँ नियुक्त हुनुभयो । मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना, जलस्रोत मन्त्रालय लगायतमा पनि जोडिएर काम गर्ने अवसर उहाँले पाउनुभयो । उहाँ सन् १९९० मा पुनः विद्युत विकास विभागमा नै उहाँको सरुवा भयो । पछि पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको प्रमुखको हैसियतमा समेत सिंहले कार्यसम्पादन गर्ने अवसर पाउनुभयो । अहिले पछिल्लो समय सिंह विद्युत नियमन आयोगको प्रथम अध्यक्षको रुपमा यस संस्थाको नेतृत्व गर्दै आइरहनुभएको छ ।
नियमन आयोगको आवश्यकता
जलविद्युत क्षेत्र आफैंमा बहुआयामिक क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको सम्बन्ध विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुसँग जोडिएको हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरु मन्त्रालय अन्तरगत बन्ने गर्छन् । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले नेपाल सरकारलाई जलस्रोत एवं यसको उपयोगिता सम्बन्धी आवश्यक परामर्श सहयोग उपलब्ध गराउँछ । विद्युत विकास विभागले जलविद्युत उत्पादन गर्न चाहने आयोजनाहरुलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउँछ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आवश्यकता अनुसारका निर्देशिकाहरु तय गर्ने काम समेत उक्त निकायले गर्छ । निजी जलविद्युत प्रवद्धक कम्पनीहरुले राज्यको नियममा रही जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्य गर्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत आवश्यकता बमोजिमका ठाउँहरुमा आपुर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउँछ । विद्युतको बजार खोजी गर्छ ।
यद्यपि अहिले सम्म पनि नेपालमा यी विभिन्न निकायहरुसँग अन्तरसम्बन्धित समस्याहरु सहजीकरणको लागि अलग्गै नियामकीय निकाय स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा सोहीआवश्यकता परिपुर्ति गर्ने उद्देश्य अनुसार नै विद्युत नियमन आयोग स्थापना गरिएको हो । विद्युत नियमन ऐन २०७४ र विद्युत नियमन नियमावली २०७५ ले विजुलीको उत्पादन एवं वितरणलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अलग्गै निकाय स्थापना हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । यस संस्थाको प्रथम कार्यकालको जिम्मेवारी डिल्ली सिंहले वि.सं २०७६ वैशाख २५ देखि लिनुभएको हो । नेपालको जलविद्यूत क्षेत्रमा करिब साढे ३ दशक भन्दा बढी समय बिताउनुभएका सिंह नेपाली जलविद्युत क्षेत्र अन्तरगत सबैजसो कामको अनुभव आसिल गर्नुभएको छ । त्यही विभिन्न क्षेत्रमा आफूले बटुलेको अनुभव र ज्ञानको आधारमा चुस्त रुपमा उहाँले काम गर्दै आइरहनुभएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगबाट प्रवाह गरिँदै आएका सेवाहरु
जलविद्युत कम्पनीका विभिन्न समस्याहरु सहजीकरण सम्बन्धी यस आयोगले काम गर्दै आइरहेको छ । हाल सम्म यस संस्थाले हकप्रद निष्कासन पूर्वस्वीकृति ३० ओटा कम्पनीलाई प्रदान गरिसकेको छ । जलविद्युत कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनको लागि ६५ ओटा कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति ३५ ओटा कम्पनीलाई प्रदान गरिएको छ । ३५ वटा जलविद्युत कम्पनीको विद्युत खरिद बिक्रीको दर निर्धारण तथा सहमतिमा संशोधन गर्ने कार्यमा यस आयोगले अग्रसरता लिएको छ । आयोगबाट विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्राप्ति र ग्रहण सम्बन्धमा ६ ओटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिएको छ । ७ ओटा विद्युत कम्पनीको शेयर खरिद विक्रीमा सहमति प्रदान गरिएको छ । सरोकारवालाहरुका निवेदनको आधारमा गरिएका यी कामको अलावा नियमन आयोगले अन्य थुप्रै कामहरु पनि गर्दै आइरहेको छ ।
यस संस्थाले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशिकाहरु तय गर्दै आइरहेको छ । जुन विद्युत खरिदक्रिी तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने नियमहरुसँग सम्बन्धित छन् । जुन सार्वजनिक सुनुवाई निर्देशिका, एक आपसमा गाभिन मिल्ने शेयर खरिद, हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयर सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति, नियमन सम्बन्धी निर्देशिका लगायत हुन् ।
यसरी नै आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि, विद्युत खदिरबिक्री दर निर्धारण गर्ने निर्देशिका, प्रशारण दस्तुर निर्धारण गर्ने निर्देशिका, नियामकीय लेखाप्रणाली निर्देशिका, प्रशारण संहिता, वितरण संहिता आदि जस्ता निर्देशिका एवं रिपोर्टहरु तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि पहल गरिरहेको छ ।
विद्युत महसुल निर्धारण
यस संस्थाले वि.सं २०७७ असार १ गते विद्युत महसुल यस संस्थाले निर्धारण गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको महसुल १५ प्रतिशत बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तरगत हुँदै आएका अनावश्यक खर्चहरु कटौती गरेर त्यस बापत खर्च हुने बढी रकम संकलन गर्ने आधार तयार गरी विद्युत महशुल घटाउनमा जोड दिएको छ । यसको अलावा १० युनिट सम्म विद्युत खपत गर्ने व्यक्तिहरुलाई विद्युत शुल्क छुटको निर्णय समेत गरिएको छ ।
ट्रङ्क लाईन र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज
विगतमा समस्याको रुपमा रहँदै आएको ट्रङ्क लाईन र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यसैगरी यसपटक कात्तिक ८ गते पनि विद्युतको शुल्क बढाउन नदिनमा एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिएको छ । बरु यसलाई नियमन गरेर विदेशबाट नेपालमा आयात हुने एलपी ग्यासलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय चुल्हो, इन्डक्सन चुल्हो एवं विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई बढावा दिन विद्युतको महसुल केही घटाउने काम भएको छ । यसबाट सेवाग्राहीहरु लाभान्वित भएका छन् । शहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्दै आएका विद्यार्थी वर्ग वा पेशाकर्मीले आफूले सिधै विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बापतको भुक्तानी गर्न सकिने गरी यसपटक प्रोत्साहित गरिएको छ । अहिले ट्युबेल, डिप ट्युबेलबाट सिँचाई गर्ने कृषकलाई थप प्रोत्साहित गर्न त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई ४० प्रतिशत विद्युत छुट समेत दिइएको छ ।
ग्यास भन्दा विद्युत सस्तो
अहिले नेपालमा ग्यासबाट नै खाना पकाउने प्रचलन रहँदै आएको छ । खाना पकाउँदा ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग दीर्घकालिन रुपमा निकै नै फाइदाजनक हुने स्थिति समेत देखिएको छ । ग्यासबाट खाना पकाउँदा १६ सय ५० रुपियाँ खर्च हुन जानेमा विद्युतको प्रयोगबाट गर्दा उक्त कार्य ९ सय ५० मा सम्पन्न हुने एउटा अध्ययनबाट देखिएको छ । अहिले एउटा इन्डक्सन चुल्होको मूल्य गुणस्तर अनुसार २५ सय देखि ४ हजारको हाराहारीमा पर्ने गर्छ । केही महिनाको विद्युतको नियमित प्रयोगबाट विद्युतीय इन्डक्सन चुल्होको खर्च उठ्नुको अलावा दीर्घकालिन रुपमा स्वदेशी विद्युत खपतबाट यहीँको विद्युत उपयोग गरेर दीर्घकालिन लाभ लिन सकिने देखिएकोले अब स्वदेशी विद्युत खपतको लागि नै सेवाग्राहीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसबाट विद्युतको प्रयोग हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरुको लागि निकै नै महत्वपूर्ण सावित हुनेछ । यसले हाम्रो ग्यास आयात घटाउँछ । हामीसँग उपलब्ध स्रोतको प्रयोग हुन जान्छ । साथै जलविद्युत वातावरणीय हिसाबले पनि स्वस्थकर हुने गर्छ । 
ठूलो समस्या बनेको कर्मचारी व्यवस्थापन
अहिले हाम्रो यस संस्थामा कर्मचारी ठूलो समस्या बनेको छ । प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली अहिले पनि विगत ६ महिना देखि मन्त्रालयमा रोकिएको छ । करिब डेढ बर्ष लागेर यस संस्थामा कर्मचारीको आपुर्ति त भएको छ तैपनि प्रयाप्त छैन । लोक सेवाबाट सिधै कर्मचारी पदपुर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले यस संस्थाको लागि ३९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । नेपाल सरकारले अहिले सबै गरी जम्मा १०–११ जना कर्मचारी मात्र यस संस्थामा काजमा खटाएको छ । कोभिडको कारणले पनि यस संस्थाले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सक्ने स्थिति बन्न सकेन । तैपनि संस्थाले महत्वपूर्ण कामहरु छोटो अवधिमा नै गर्न सफल भएको छ । कुनै पनि संस्थामा विनियमावली वा निर्देशिका बनाउन ६–८ महिना लाग्छ । यद्यपि अढाई दशकको अवधिमा आयोगले ७–८ ओटा विनियमावलीहरु बनाइसकेको छ । थप ७–८ ओटा बन्ने क्रममा छन् । समस्या र कठिनाई हुँदाहुँदै विगतका अनुभव र हाम्रो आवश्यकता पहिचान गर्न सक्ने कुशल नेतृत्वको कारण यी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सकेका हुन् ।
समन्वयात्मक भूमिका
अहिले सम्म नेपाल सरकार अन्तरगत विभिन्न निकायहरु बीच समन्वयको अभावमा विभिन्न कामहरु अड्किने स्थिति थियो । उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने एउटै निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण थियो । विद्युत महसुल त्यही संस्थाले नै निर्धारण गथ्र्यो । अब भने विद्युत महसुल विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गर्छ । यसका लागि विभिन्न मापदण्डहरु बनाइएको छ । जसबाट सबै पक्षलाई न्याय हुनेछ ।
पुरस्कार र दण्ड जरिवानाको व्यवस्था
कुनै विद्युत प्रवद्धकले शुरुमा आफूले कबोल गरेबमोजिम विद्युत उपलब्ध गराउन नसके हामी उक्त कम्पनीलाई जरिवाना गर्छौं । कतिपय अवस्थामा आफूसँग कति विद्युत उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा १ महिना पहिले नै कम्पनीलाई घोषणा गर्न लगाउँदा समस्या हुन सक्ने स्थिति विगतमा थियो । त्यही महसुस गरेर विद्युत उपलब्ध गराउनु भन्दा केवल १ हप्ता पहिले मात्र आफूले उपलब्ध गराउने क्षमता घोषणा गरे हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विगतमा बर्षामा ९० प्रतिशत र हिउँदमा ६० प्रतिशत भन्दा कम वा बढी परिमाणमा विद्युत उपलब्ध गराए जरिवाना गरिन्थ्यो । अहिले स्वघोषित रुपमा नै विद्युत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसलाई मभखष्बतष्यल मभअबिचबतष्यल अजबचनभ नाम दिइएको छ ।
रुग्ण आयोजनालाई राहत
अहिले पनि नेपालका थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । ती आयोजनाहरुलाई रुग्ण अवस्थाबाट माथि उठाउनको लागि हामीले रिफाइनान्सिङ र हकप्रद निष्कासनको लागि नियमन आयोगले विभिन्न मापदण्डहरु तयार गरेको छ । अघिल्लो बर्ष थुप्रै आयोजनाका प्रवद्धकहरु आफूहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेको र उत्पादन भई बिक्री गरिएको विद्युतबाट व्याज समेत तिर्न सक्ने स्थिति नरहेको हुनाले आयोजनाको साँचो नै बुझाउने भन्दै नियमन आयोगमा पुगेका थिए । ती कम्पनीको वास्तविकता बुझेपछि वास्तवमा नै सहयोग पुर्याउन आवश्यक देखिएका आयोजनाहरुलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था नियमन आयोगबाट गरिएको हो ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij