
मानिस बिरामी नहुँदासम्म अस्पताल, औषधी र स्वास्थ्यकर्मीको खोजी गर्दैन र उपचारको लागि सोच्दा पनि सोच्दैन । राज्यको सन्दर्भमा पनि यही नियम लागु हुन्छ तर के मानिन्छ भने राज्यले दीर्घकालिन सोच सहित स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु पर्दछ र आपत्कालिन स्वास्थ्यको प्रबन्ध पहिले देखि नै गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्यको प्रबन्ध कसले गर्ने भन्ने बारेमा दुइ खाले धारणा छन् । पुँजिवादले निजी क्षेत्र सहित राज्यको लगानीलाई उल्लेख गरेपनि यो बजारको आवश्यकता अनुसार निर्मित र विकसित हुने धारणा राख्दछ भने समाजवादले यो राज्यको दायित्व हो र यसमा निजी क्षेत्र भन्दा राज्य नै अग्रसर हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ । संसारमा स्वास्थ्य सुविधा अत्यन्तै राम्रो भएका देशहरुमा क्युवा, भियतनाम, चिन लगायत जर्मन, बेल्जियम, नर्वे, डेनमार्क, अस्ट्रेया, हंगेरी, फ्रान्स स्विडेन, फिनलैंड, ग्रिस र लाटभिया पर्दछन । यी नै त्यस्ता देशहरु हुन् जसले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा सबैभन्दा पहिला सफलता हासिल गरेका छन् । देशको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न महामारी नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका र सफलतालाइ हेरे पुग्ने समेत देखिन्छ । यो लेखले पनि महामारीमा राज्यको भूमिका के हुने, बजेट कति हुनुपर्ने स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा महामारीले जुटाएको अवसरको सदुपयोग गर्न राज्य कति सफल भयो वा भएन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नेछ ।
स्वास्थ्य एक मौलिक हक
स्वास्थ्य कसको दायित्व हो ? भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दा सन् १९७८ मा सोभियत संघ अन्तर्गतको काजकिस्तानको अल्माअटा भन्ने सहरमा सम्पन्न १३४ राष्ट्रहरुको आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको बारेमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्झिनुपर्दछ । यो सम्मेलनले ‘सन् २००० सम्म सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने अल्माअटा घोषणापत्र जारी गर्यो, जुन जारी गरिएको वर्ष देखि नै विवादको घेरामा समेत रह्यो । त्यसको एक वर्ष पछि सन् १९७९ मा नेपालले पनि आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई लागू गर्दै तल्लो निकायमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरी सेवा शुभारम्भ ग¥यो । यसले स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्वको स्पष्ट ढंगले परिभाषित गर्दै प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षणको नीतिलाई अंगिकार गर्दै जनस्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्थापन राज्यको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने घोषणा गर्यो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको सापेक्षतामा हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ मौलिक हक अन्तर्गत दफा १६ देखि दफा ४७ सम्म नागरिकहरुका विभिन्न मौलिक हकहरुको संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देशनिकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक जस्ता मौलिक हकहरु उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैले संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा (३५) ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक’को व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने र स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँचको हक सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक रूपमा स्वास्थ्यलाई हेर्ने हो भने नेपालको संविधान, २०७२को प्रस्तावनामा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
जसमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। संविधानकै धारा ५१ को (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति, जसको बुँदा नं. ६ मा “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने” भनिएको छ।
स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार
सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ५४ कोभिड अस्पताल, १२५ कोभिड क्लिनिक र ८४ पिसिआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तै २०७७ साल फागुन मसान्तभित्रमा २२ हजार १२७ क्वारेन्टिन श्यया, १३ हजार ७७२ आइसोलेशन श्यया, एक हजार १५४ सघन उपचार कक्ष (आइसियु), ४७५ भेन्टिलेटर र ६७६ हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) निर्माण गरेको जनाएको छ । यसै गरी २०७७ फागुनसम्ममा सात हजार २२१ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । एकसय २५ अस्पताल, २०५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन हजार ८७० स्वास्थ्य चौकी, ३९५ आयुर्वेदिक अस्पताल र दुई हजार ६२६ उपस्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । विसं २०७६ फागुनसम्म सात हजार १५४ रहेका थिए यस्तै सबै स्थानीय तहका हरेक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था राख्ने योजनाअनुसार २०७७ फागुनसम्म दुई हजार ६२६ पुगेको छ ।
केपी ओली सरकारले अहिलेसम्म अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शड्ढयाका आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको थियो जसको लागि ५८ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको थियो र आयोजनाबाट एकै डिजाइनका सबै अस्पताल दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो l अहिलेसम्म अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो जसअन्तर्गत पाँच शय्याका ५२, १० शय्याका एक सय नौ र १५ शय्याका ३५ अस्पताल बनाइनेछन् । त्यस्तैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार तीन सय ९६ स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि २०७७/७८ मा ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख निकासा गरिएको थियो । अस्पताल निर्माण र उपकरण जडान गर्न करिब ५८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता समेत गरिसकेको छ । यो आयोजनामा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा ८६ आधारभूत अस्पताल, लुम्बिनीमा ५७, सुदूरपश्चिममा ५४, प्रदेश २ र गण्डकीमा ५३–५३, बागमतीमा ५१ र कर्णालीमा ४२ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइने योजना अघि सारिएको थियो जसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘ठूलो क्रान्ति’ मान्न सकिन्छ तर यसको कार्यान्वयनमा भने खासै चासो देखाईएको पाइदैन ।सरकारको फेरबदल ले यसमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ तर यसमा स्थानीय निकायले नै चासो देखाई कार्यन्वयन गरेमा स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्ने देखिन्छ जसलाई कोभिडले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव मान्न सकिन्छ l
कोभिड र स्वास्थ्य बजेट
स्वास्थ्यमा बजेट कति हुनु पर्छ ? भन्ने वारेमा विश्व स्तरमा एक मत छैन l अहिले कोभिड-१९ को महामारीमा यो झन् चर्चाको विषय बनेको छ l यसलाई विभिन्न व्यक्ति, रास्ट्र र संघ/संस्थाहरुले आ-आफ्नो ढंगले व्याख्या गरेको पाइन्छ l विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक रास्ट्रले आफ्नो कुल बजेटको १५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्टाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्दछ l स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्टाउने रास्ट्रमा अमेरिका पहिलो नम्बरमा पर्दछ भने स्विजरल्याण्ड दोश्रोमा पर्दछ l इन्वेस्टो पेडीयाका अनुसार, विश्वका प्रमुख रास्ट्रको स्वास्थ्यमा छुट्टाइएको बजेटलाई निम्न तालिकामा उल्लेख गरिएको छ l
| देश | बजेट (%) | देश | बजेट (%) |
| युएसए | १७ | स्विजरल्याण्ड | १२.१ |
| जर्मनी | ११.७ | फ्रान्स | ११.१ |
| जापान | ११.१ | क्यानडा | १०.८ |
| बेल्जियम | १०.३ | डेनमार्क | १०.० |
| अस्ट्रेलिया | ९.३ | भारत | ९.०० |
| इटाली | ८.७ | नेपाल | ७.४५ |
Source: https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9 and https://www.investopedia.com/u-s-healthcare-spending-rising-fast-5186172
कोभिडको यो वर्ष स्वास्थ्यमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट छुट्टाउनु पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को सुझाव थियो तर नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु आवको भन्दा केही बजेट वृद्धि गरेको भए पनि १० प्रतिशत पुगेको देखिदैन । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले भर्खर प्रस्तुत गरेको कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ७.४५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको छ । प्रतिशतका हिसाबले यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १.३ प्रतिशत बढी हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै खोप खरिद, कोभिड–१९ उपचार तथा नियन्त्रणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपालको विगत १० वर्षको स्वास्थ्य बजेट निम्न तालिकामा उल्लेख गरिएको छ l
| आ.व. | बजेट |
| २०७८/७९ | १ खर्व २२ अर्व ७७ करोड |
| २०७७/७८ | ९० अर्ब ६९ करोड |
| २०७६/७७ | ६८ अर्व ७८ करोड |
| २०७५/७६ | ५६ अर्व ४२ करोड |
| २०७४/७५ | ४६ अर्व ६८ करोड |
| २०७३/७४ | ४० अर्व ५६ करोड |
| २०७२/७३ | ३८ अर्व २५ करोड |
| २०७१/७२ | ३३ अर्व ५१ करोड |
| २०७०/७१ | ३० अर्व ४३ करोड |
| २०६९/७० | २७ अर्व |
| २०६८/६९ | २४ अर्व ९३ करोड |
श्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय
पछिल्ला १० वर्षको स्वास्थ्यका बजेटलाइ हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विनियोजन भएको बजेट अहिले सम्मकै उच्च हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १ खर्व २२ अर्व ७७ करोड विनियोजन भएको छ । त्यस्तै गरि, आर्थिक २०६८/६९ मा यो बजेट जम्मा २४ अर्व ९३ करोड थियो र त्यस पछी क्रमसः बृद्दि हुदै गएको देखिन्छ l सरकारले कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । यो हालसम्मकै बढी हो ।
प्रदेशगत बजेट : २०७८/७९
सातवटा प्रदेश सरकारले आ.व.२०७८/७९ को कुल बजेट २ खर्ब ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक गरेका छन् । सात वटै प्रदेशले बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचार, कोरोनाविरुद्ध खोप, अस्पतालहरूको भौतिक संरचना तथा स्तरोन्नति, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपयले स्वास्थ्यमा प्रतक्ष्य बजेट छुट्टाएका छन् भने कतिपयले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मीको सुविधामा वृद्धि आदिमा जोड दिएका छन् l सातवटै प्रदेशको आ.व.२०७८/७९ को बजेट र स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरुलाई निम्न तालिकामा उल्लेख गरिएको छ l
तालिका न. प्रदेशगत बजेट २०७८/७९
| प्रदेश | बजेट | स्वास्थ्यमा बजेट | स्वास्थ्य कार्यक्रम र बजेट |
| १ | ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख | ३ अर्ब २५ करोड र कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मात्र ४४ करोड | स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा बढी जोड |
| २ | ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख | स्वास्थ्य उपकरणमा २० करोड र प्रादेशिक अस्पताललाई १९ करोड | सबै जिल्ला अस्पलालाई २ सय शय्याका बनाउने र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन |
| बागमती | ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँ | कोभिड खोपका लागि २ अर्ब र कोभिड संक्रमणका कारण आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक ३ हजार शैक्षिक भत्ता | प्रत्येक नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप दिन २ अर्ब र अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा पनि विशेष जोड |
| गण्डकी | ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ | स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता ६ हजार, सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति, | कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारजनलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने र मृतकाका छोरोछोरीको शिक्षामा पनि आर्थिक सहायता गर्ने, कोरोना महाकारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षावापत ५ हजार |
| लुम्बिनी | ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख | लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि २५ करोड, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउन १९ करोड, | दाङको देउखुरीमा राजधानीको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन र प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण |
| कर्णाली | ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख | कोभिडको नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा उभिने कर्मचारीलाइ शतप्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता, कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख , र सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप | प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई ५०० शय्या, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान अस्पताललाई १०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने |
| सुप. | ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख | सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख विनियोजन | स्वास्थ्य र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट पेश गरेको छ । बालिका बिमा र ज्येष्ठ नागरिक कोष यस प्रदेशका नयाँ कार्यक्रम |
श्रोत : बजेट भाषण , २०७८/७९
माथि उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य बजेट र स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वर्तमान गतिविधि र कार्य पद्दतिले यी बजेट र कार्यक्रमहरु कागजमा मात्र सिमित हुने हुन् कि भन्ने देखिन्छ l कोभिडले ठुलो जन धनको क्षति गरेको छ तर यसका केहि सकारात्मक प्रभाव पनि रहेका छन् र त्यो मध्येको एक यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याउने सुधार र पूर्वाधारको विकास हो l स्वास्थ्यमा ठुलो बजेट छुट्टाउदैमा र पूर्वाधारको निर्माण हुदैमा पनि महामारीको नियन्त्रण नहुने त अमेरिका र युरोपको उदाहरणले नै देखाउछ l त्यसका लागि जन केन्द्रित स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ l
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij