२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

नेपालमा सहकारी आन्दोलन र नेकपा (एमाले)

नेपालमा सहकारी आन्दोलन र नेकपा (एमाले)

केशव बडाल, नेता नेकपा (एमाले) तथा पूर्वमन्त्री

हाम्रो पार्टी २००६ सालमा क. पुष्पलालको अगुवाइमामा स्थापना भयो । उक्त पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट क. मनमोहन अधिकारी महासचिव बन्नुभयो । तेस्रो महाधिवेशनबाट क.पुष्पलाल महासचिव हुनुभयो र चौथो–पाँचौं महाधिवेशनबाट जननेता क.मदन भण्डारी महासचिव बन्नुभयो ।
हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुख्य धार हो । कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य धार हुनुको नाताले एमालेको लक्ष्य भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्नु हो । यद्यपि, साम्यवादको कुरा यहाँ अहिले नगरौं, तर समाजवादमा जाँदाखेरि पहिलो खुट्किला भनेकै सहकारी हो । सहकारीमा नटेकीकन समाजवादको ‘स’ मा पनि पुग्न सकिदैन । यो विषय नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त समेत हो ।

अहिले नेपालमा कम्युनिष्टका नाममा धेरै राजनीतिक पार्टीहरू छन् । ती सबै कम्युनिष्ट धारका पार्टीहरूको मुख्य सिद्धान्त समाजवाद, साम्यवाद र त्यसलाई जोड्न सहकारी आन्दोलन हुनुपर्ने हो, तर कसको छ, कसको छैन अहिले त्यतातिर पनि नलागौं ।
वि.स. २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै मुलधार अहिलेको नेकपा (एमाले) भएका कारण यो पार्टीले सहकारीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रको विकासका साथै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माण गर्नका लागि आधारस्तम्भका रूपमा लिइन्छ । त्यसकारण तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, अहिले त्यसको मुख्य धार बनेको नेकपा (एमाले) र सहकारीबीचको साइनो अत्यन्त सघन छ ।

तर, नेपालमा विभिन्न कारणले गर्दा शुरूदेखि नै सहकारी आन्दोलन सशक्त बन्न सकेन । पहिलोपटक वि.स. २०११ सालमा सहकारी गठन आदेश भयो । नेपालको करिब २०० वर्षको इतिहासमा बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको अवस्था थियो । त्यसबेला अमेरिकाको भोलेन्टियर टोली चितवन आएको थियो । उनीहरूले नै सहकारी प्रकृतिको अर्थतन्त्रले मात्रै त्यस प्रकारको आपतविपद्को सामना गर्न योगदान पुग्ने विषय औंल्याएका कारण वि.स. २०१३ साल चैत २० गते बखान सहकारी स्थापना भयो । सोही सहकारी स्थापना भएको दिनलाई हामी हरेक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवसका रूपमा समेत मनाउँदै आएका छौं ।
वि.स. २०१५ सालमा विश्वेश्वर प्रसाद (बीपी) कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपालमा पहिलोपटक सहकारी ऐन बनेको थियो । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै २०१७ साल पुस १ गते आयो र त्यो सहकारी ऐन अगाडि बढ्न सकेन ।
पञ्चायतकालको सहकारी भनेको निर्देशित पञ्चायती प्रजातन्त्र, निर्देशित सहकारी हुन्थ्यो । जहाँ सहकारीको सात सिद्धान्त झल्किन्थ्यो । सहकारीको सात सिद्धान्त हुँदा लोकतन्त्रमा जान पर्ने थियो, तर त्यतिबेला लोकतन्त्र कुण्ठित बनाउने व्यवस्था भएको हुनाले सहकारीका सात सिद्धान्त झिकियो र मुटु नभएको मान्छेजस्तो बनाइयो ।
‘साझा’ भनेर चलाइयो, राज्यले लगानी पनि ब्यापक ग¥यो तर त्यो सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण र कार्यशैली अनुसार चल्दैचलेन र त्यसले प्रगति गर्ने कुरा पनि भएन ।
वि.स. २०४६ सालको आन्दोलनपछि मुलुकमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । उक्त सरकारमा कृषि, भूमिसुधार तथा बनमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो भने जननेता मदन भण्डारी पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला बहुदल आएर अन्तरिम सरकार गठन भइसकेपछि मैले जननेता क. मदन भण्डारीलाई अनुरोध गरेँ कि हाम्रो समेतको संलग्नतामा संयुक्त सरकार छ, यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा वर्कआउट गर्नका निम्ति तपाईंले निर्देशनात्मक अनुरोध गर्नप¥यो भनेँ ।
मेरो उक्त आग्रह र मदन भण्डारीको निर्देशनपछि तत्कालीन वनमन्त्री झलनाथ खनालले राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा ‘सहकारी महासंघ परामर्शदातृ समिति’ गठन गर्नुभयो । उक्त समितिमा राधाकृष्ण मैनाली संयोजक रहनुभएको थियो भने सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कुलचन्द्र अधिकारी, भोकेन्द्र चौधरी, मुकुन्द सत्याल र डा. चैतन्य मिश्रलगायत सदस्य रहनुभएको थियो । त्यही समितिले यो देशमा सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा खाका वा आधार निर्माण गरेको थियो ।
त्यसपछि सहकारी ऐन २०४८ आयो । त्यसबेला म प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वातावरण समितिको सदस्य थिए । समितिको सदस्य भएको नाताले हाम्रो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म सहकारी ऐन २०४८ लाई पारित गराइयो । त्यही ऐन पारित भएपछि नेपालको सहकारी आन्दोलन दार्शनिक, सैद्धान्ति र व्यावहारिक कोणबाट विश्व सहकारी आन्दोलनसँग जोडिन पुग्यो । सहकारीको क्षेत्रमा अब के गर्ने र के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मार्गनिर्देशन हामीलाई सहकारी ऐन २०४८ ले ग¥यो । त्यो ऐन निर्माण गर्नका लागि एमालेले ठूलो र अहम् भूमिका खेलेको छ । जुनबेला नेपालमा सहकारीका सात सिद्धान्त बुझ्ने मानिस सायद सात जना पनि थिएनौं होला ।

त्यस बेलासम्म देशभर १३१ वटा प्राइमरी को–अपरेटिभ थिए । जिल्लालाई र केन्द्रलाई संघ भनिन्छ प्राइमरीलाई संस्था भनिन्छ । त्यसमध्ये क्रियाशील भएका एकदमै थोरै मात्र थिए । सहकारी बुझेर गर्नेहरू त झन् औंलामा गन्न सकिने अवस्था थियो । सहकारी ऐन २०४८ आएपछि सहकारीको क्षेत्रमा नयाँ जागरण आयो र मेची–महाकाली, हिमाल, पहाड, तराइमा सहकारीको लहर आयो ।

अहिले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अठोट लेखिएको छ । त्यो अठोट लेखाउनका निम्ति त्यो बीचमा हामीले थुप्रै लडाईंहरू लडेका छौं । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लेख्ने पाइँदैन भनेर एमालेबाहेकका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका करिब १० जना जति व्यक्तिहरूले ठूलो जोडबल गर्नुभएको स्मरण पनि मलाई ताजै छ, जसको नाम यहाँ उल्लेख गर्न अहिले मैले सकिनँ । हाउस (प्रतिनिधिसभा) मा धेरै समस्या आएपछि मैले ती १० जना व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट गरेँ । संविधानको प्रस्तावना भनेको ‘प्रि–फेस द हर्ट अफ कन्स्टिच्युसन’ हो । के यसमा अन्याय गर्न पाइन्छ, अत्याचार र शोषण गर्न पाइन्छ वा विभेद गर्न पाइन्छ भनेर लेख्ने त ? भनेर प्रश्न गरिसकेपछि उहाँहरू पनि यो शब्द लेख्न बल्लतल्ल सहमत हुनुभएको हो ।
त्यसैगरी वर्तमान संविधानको धारा ४ ले सहकारीको महत्वलाई अगाडि सारेको छ भने संविधानको धारा ५० र ५१ ले त एक्लै राज्यले पनि सक्दैन, एक्लै सहकारीले पनि सक्दैन, एक्लै निजीले पनि सक्दैन । तसर्थ सहकारी, निजी र राज्यसहितको तीन खम्बे अर्थनीति अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ । यी तीनवटै खम्बाहरू सवल र सक्षम भएको अवस्थामा मात्रै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र समग्र विकास अगाडि बढ्छ भन्ने अठोट गराउने काम संविधानमा गरिएको छ । यी सबै कामको नेतृत्व नेकपा एमालेले नै गरेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ निर्माण गर्दाखेरि पनि धेरै मतहरू अर्थसमितिमा थिए । म राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष र महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल हामी दुवैजना संविधानसभाको अर्थसमितिमा थियौं । त्यतिबेला पनि ऐन पास गराउने बेलामा हामीले धेरै मेहनत गर्नु परेको थियो ।
सहकारी आन्दोलनमा एमालेको योगदान
नेकपा एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विभिन्न दस्तावेजहरू प्रस्तुत भए । त्यसमा पार्टीको विधान र प्रतिवेदनलगायतका दस्तावेजहरू त हुने नै भइहाले । त्यसमध्ये म आफैं संलग्न भएर ‘कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम’ नामको एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हामीले उक्त महाधिवेशनमा पेश गरेका थियौं । जुन दस्तावेज अहिले पनि हामी सबैले खोजेर पढ्न सक्छौं । त्यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सहकारीको ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
एमालेका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले त अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीप्राप्त म्यागेजिन ‘न्यूजविक’मा दिनुभएको एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपालको अर्थतन्त्र मुलतः सहकारी प्रकृतिको हुनेछ भनेर स्टेटमेन्ट नै दिनुभएको थियो । यसबाट पनि नेकपा एमाले र सहकारी भनेको अत्यन्त अभिन्न ढङ्गले गाँसिएको छ र अन्तरसम्बन्धित छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
जनताको बहुदलीय जनवादी (जबज) क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, त्यसपछि समाजवादमा जाने र समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने नेकपा एमालेको जुन लक्ष्य छ त्यसको जग वा आधार भनेकै मुलतः सहकारी नै हो । सहकारीलाई नेकपा एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जननेता मदन भण्डारीले जबजको कार्यक्रम ल्याउनुभएपछि त्यसलाई अझ धेरै ग्राभिटीका साथ अगाडि बढाउने काम भयो । त्यपछि ऐन र संविधानहरूलाई लिपिबद्ध गराउँदै व्यवस्थित गर्ने÷गराउने कामहरू हुँदै आएका हुन् ।

सहकारी ऐन २०४८ आइसकेपछि देशव्यापी रूपमा सहकारी संस्थाहरूको तीव्र रूपमा विकास भएको हो । अहिले देशभर ७५ लाख जना सहकारीका शेयर सदस्य छन् । त्यसमध्ये ५६ प्रतिशत महिलाको संख्या छ । मेरो विचारमा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति यो सङ्ख्यामा सायद नहोला । तर, समुदायगत हिसाबमा भन्नुपर्दा मुसहर, चमार, डोम, खब्य, हलखोरदेखि लिएर राउटे कुसुण्डा, दरै, जुरेल, सुरेल, बनकरिया, चेपाङ, थामीसमेत असाध्यै अल्पसङ्ख्यकको बीचमा समेत सहकारी स्थापित छ । अहिले २९ हजार ८०० वटा प्राइमरी सहकारी संस्था र ३२५ वटा जिल्ला संघ र विषयगत जिल्ला संघ छन् । त्यस्तै १९ वटा विषयगत केन्द्रीय संघ छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सम्पूर्ण सहकारीहरूको छाता संघ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ समेत छ ।
गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार सहकारीमार्फत ८८ हजारले सिधै रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने १० लाख ८५ हजार जनाले परोक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान छ ।
सहकारी क्षेत्रले केवल आर्थिक विषय मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरण विकासका निम्ति पनि काम गर्ने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रले खासगरी सहकारीको सदस्य तपाईं हुनुहुन्छ भने जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्ग, रूप, रङ इत्यादिको बारेमा विभेद गर्नुभयो भने तपाईंले सदस्यता त्याग्नुपर्दछ । हाम्रो राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण नै त्यही हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने सहकारीले सामाजिक न्यायका निम्ति जग बसाउने काम गरेको छ । सहकारीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र लोकतन्त्रको विपक्षमा हुने कुनै प्रकारको गतिविधि गर्न दिँदैन वा भनौं हुँदै हुँदैन ।
सहकारीले गर्न नहुने कुरा मानव चरित्रमा प्रतिकुल असर पुग्ने कुनै पनि सेवा वा वस्तुको व्यवसाय गर्न हुँदैन । त्यस्तै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल हुने कुनै पनि सेवा वा वस्तुको व्यवसाय गर्न हुँदैन । द्वन्द्वलाई बढवा दिने खालको कुनै पनि सेवा वा वस्तुको व्यवसाय गर्न हुँदैन । राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको विपक्षमा हुने कुनै पनि सेवा वा वस्तुको व्यवसाय गर्न हुँदैन । यीबाहेक मानवीय समवेदनाको क्षेत्रमा सहकारीले तमाम काम गर्न सक्छ । जस्तो कि, क्षमता छ भने १० हजार ६०० मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनाए पनि हुन्छ, मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाए पनि हुन्छ । किनभने सहकारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासका निम्ति योगदान गर्ने सामाजिक व्यवसाय हो ।
तर, यो सामाजिक व्यवसाय गर्दा दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षलाई भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो कि सामाजिक न्यायतिर ध्यान दिँदाखेरि उत्पादन बृद्धि बिर्सने, उत्पादन बृद्धिमा ध्यान दिँदाखेरि सामाजिक न्याय बिर्सनेचाहिँ पटक्कै गर्न हुँदैन । यदि यस्तो अवस्था सृजना भयो भने त्यो सहकारी टिक्दैन अर्थात् सहकारी नै हुँदैन । त्यसो हुनाले सामाजिक न्याय र उत्पादन बृद्धिलाई कुनै पनि सहकारीले समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसर्थ सामाजिक न्याय र उत्पादन बृद्धिको फिलोसफीमा केन्द्रित सामाजिक व्यवसाय ‘सहकारी’ हो भनेर नेकपा एमालेले दृढतापूर्वक पहिचान दिलाउँदै आएको छ ।

तीनखम्बे अर्थनीति
तीनखम्बे अर्थनीति भनेको अर्थतन्त्रको विकासमा राज्य अर्थतन्त्रबाट टाढा जान सक्दैन, राज्यको पनि भूमिका हुन्छ । सबै निजी क्षेत्रले गर्छ राज्यले केही गर्न पर्दैन भनेर इकोनोमिष्टहरू कराउँछन् । तर, तिनै मान्छेहरू आफ्नो देशको इकोनोमीलाई जोगाउनका लागि भन्सार लगाउने र सब्सिडारी गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन्, जब की त्यो नगर्नुपर्ने हो । त्यसकारण राज्यको पनि भूमिका चाहिन्छ, छरिएको पूँजी, श्रम, शीप र अनुभवलाई सम्केन्द्रित गरेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति क्षेत्रको विकासको निम्ति सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ ।

जहाँ तीनखम्बे अर्थनीति कमजोर छ त्यहाँ सामाजिक न्याय देखिएको छैन । जस्तो, भारतको केरला प्रदेशमा माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले ६० प्रतिशत मत ल्याएर जितेको छ । जग के हो त भने को–अपरेटिभ सशक्त छ । ह्युमेन रिसोर्स डेभलपमेन्टका लागि साह्रै ठूलो लगानी त्यहाँ गरिएको छ । विभिन्न ११ वटा विकासका सूचकहरूमा केरला प्रदेश अमेरिकाभन्दा पनि माथि छ । तर, यूपी, बिहार र झारखण्डमा हामी गयौं भने त्यस्तो देखिदैन । यसर्थ सामाजिक न्यायको विकासमा सहकारीले ठूलो महत्व राखेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

पुस्तैनी अनुभव छ, पुस्तैनी व्यावसायिक कार्यकुशलता छ, पुस्तैनी पूँजी छ र निजी क्षेत्र पनि छ भनेपछि उसको पनि उत्तिकै भूमिका छ । किनभने पुस्तैनी अनुभव, पुस्तैनी व्यावसायिक कार्यकुशलता र पुस्तैनी पूँजी छ भने निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रको हित हुनेगरी र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्नेगरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, पूँजी, शीप र क्षमतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्दछ भने राज्यले हर क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो, कुनै एउटा विद्युत् आयोजना बनाउनुप¥यो भने आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो राज्यले बनाउनुप¥यो । अर्थात् आधारभूत सुविधा राज्यले उपलब्ध गराएपछि अरु पूँजी निर्माण र अन्य काम नीजि क्षेत्रले पनि गर्न सक्ने भए । संसारभर अहिले के छ भने जहाँ तीनखम्बे अर्थनीति सशक्त छ त्यहाँ सामाजिक न्याय राम्रो खालको छ । जहाँ तीनखम्बे अर्थनीति कमजोर छ त्यहाँ सामाजिक न्याय देखिएको छैन । जस्तो, भारतको केरला प्रदेशमा माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले ६० प्रतिशत मत ल्याएर जितेको छ । जग के हो त भने को–अपरेटिभ सशक्त छ । ह्युमेन रिसोर्स डेभलपमेन्टका लागि साह्रै ठूलो लगानी त्यहाँ गरिएको छ । विभिन्न ११ वटा विकासका सूचकहरूमा केरला प्रदेश अमेरिकाभन्दा पनि माथि छ । तर, यूपी, बिहार र झारखण्डमा हामी गयौं भने त्यस्तो देखिदैन । यसर्थ सामाजिक न्यायको विकासमा सहकारीले ठूलो महत्व राखेको कुरा पुष्टि हुन्छ । हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले यसलाई नै महत्व दिँदै आएको छ ।

खासगरीकन शुरूवात अर्थात् वि.स. २००६ सालदेखि नै हो एमालेले सहकारीलाई जोड दिँदै आएको । अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा पाँचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद आइसकेपछि त्यसले अगाडि सारेको कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम र आजसम्म पनि पार्टीले अगाडि सार्दै आएको नीति तथा कार्यक्रमहरूले सहकारीलाई नै जोड दिँदै आएको छ ।

सहकारी आन्दोलन र एमालेको आगामी रणनीति
सहकारी आन्दोलनका लागि नेकपा एमालेले आगामी दिनमा खेल्ने भूमिका र तयार पारेको रणनीतिका बारे मैले यसअघि पनि थुप्रै दृष्टिकोणहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत उजागर गर्दै आएको छु । त्यससँगै त्यसबारे मैले विभिन्न पुस्तकहरू समेत लेखेको छु । मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दा अहिले ७५३ वटा पालिकाहरू छन्, ६ हजार ७४३ वटा वडाहरू छन् । ती सबै वडाहरूमा जमीन, जङ्गल, जल, जडिबुटी, खनिजलगायत विभिन्न रिसोर्सहरू पक्कै छन् । जुन वडामा जे–जे छन् ती सबैलाई प्राकृतिक वातावरण नबिग्रिने गरी कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुप¥यो । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले सहकारीसँग हातेमालो गर्न जरुरी छ । त्यो हातेमालोले त्यहाँ छरिएर बसेको पूँजी, श्रम, शीप, क्षमता र अनुभवलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन सहयोग पुग्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, त्यहाँको ब्युरोक्रेसी र सहकारीको बीचमा असाध्यै हार्दिक सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । जसबाट मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्त गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जग निर्माण गर्न सकियोस् ।

त्यसैगरी एउटा पालिका भन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने गरेको छ । त्यस्तै एउटा प्रदेशभन्दा धेरै प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई सङ्घीय सरकारले हेर्छ । यी सरकारहरू र सम्बन्धित सहकारीहरूले पनि आपसमा समन्वय गरेर जनताको इच्छा र आकांक्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न सक्दछन् । समग्रमा सबै तहका सरकार र सहकारीबीच पारस्पारिक सम्बन्ध अनिवार्य छ । त्यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै नेकपा एमालेको जोड छ र आगामी रणनीति पनि सोही बमोजिम हुनेछ ।

यदि हामीले सहकारीको क्षमता र शक्तिलाई नजरअन्दाज गरी यसको शक्ति कमजोर बनायौं भने प्रकारान्तरले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने देशको साझा लक्ष्य अधुरो, अपुरो र अपाङ्ग बन्न पुग्छ । त्यसकारण सहकारीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति राज्यले तालीम, प्रशिक्षण, पूर्वाधारलगायतको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । कुनै पनि देशको ठूलो सम्पत्ति भनेकै त्यो देशको ह्युमेन रिसोर्स हो । जस्तो इजरायलमा बालुवाबाहेक के नै थियो र ? तर त्यहाँको ह्युमेन रिसोर्स बलियो भएका कारण अहिले उसले युरोपियन देशरूलाई समेत उछिनेको अवस्था त हामीले हेरिरहेकै छौं नि ! भनाइको अर्थ मानव क्षमता विकासका निम्ति राज्यले प्राविधिक र अन्य प्रशिक्षणमा जोड दिन जरुरी छ ।

मेरो विचारमा सकेसम्म देशका सबै जिल्ला वा नसक्दा पनि कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा बाह्रै महिना प्रशिक्षण गर्नेगरी सहकारीको तालीम तथा प्रशिक्षण केन्द्र तुरुन्त स्थापना गरिनुपर्दछ । ती तालीम र प्रशिक्षण व्यवहारमुखी हुनुपर्छ । जस्तो, अहिले हामीले कुनै एउटा बाटो बनाउनुप¥यो भने करिब–करिब ६० प्रतिशत कामदारहरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा मान्छे बाहिर गएका छन् भने बाहिरका मान्छे यहाँ आएका छन् । यस्तो हुनुको कारण भनेको मानवीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने खालको शीपयुक्त जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न नसकेर नै हो । यसतर्फ राज्यले खासै ध्यान दिएको पनि देखिदैन । चकलेट बनाउनेदेखि लिएर वासर, साइकिल, इलेक्ट्रीसिटीको मर्मत गर्नेसम्मको जनशक्ति अहिले हामीसँग छैन । म त भन्छु यी कामका अलावा ठूला–ठूला काम गर्ने जनशक्ति समेत नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने हो भने पूँजी पलायनको अवस्थालाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिने अवस्था बन्थ्यो । यसका लागि फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहान्छु कि राज्यले तालीम तथा प्रशिक्षणमा व्यापक लगानी गरोस् । तालीम र प्रशिक्षणमा गरिएको लगानी अलिकति पनि खेर नजाने कुरामा कम्तीमा मचाहिँ विश्वस्त छु ।

राज्यले जुन मात्रामा तालीम, प्रशिक्षण र पूर्वाधारमा लगानी गर्छ सोहीरूपमा आर्थिक उन्नती गर्न सकिन्छ । अहिले तराइको एकजना किसानले उत्पादन गरेको आलु भारतीय कोल्डस्टोरमा राखेर नेपाली बजारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले सस्तोमा उत्पादन भएको वस्तुलाई पनि हामी महङ्गो मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छौं । त्यसकारण राज्यले उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरणको कनेक्टेभिटी बढाउन जरुरी छ, यो राज्यको कर्तव्य पनि हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij