दुर्गाराज श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (बाग्मती प्रदेश)नेपालमा निजी लगानीकर्ता प्रति राज्यबाट गरिने व्यवहारमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । अहिले नेपालमा जोखिम वहन गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुलाई राज्य, सञ्चार क्षेत्र, उपभोक्तावादी संघसंस्था लगायतबाट एटिएम मेसिनको रुपमा व्यवहार हुँदै आएको छ । यो प्रवृत्ति गलत छ । एटिएम मेसिनबाट पैसा निकाल्नको लागि पनि सबै प्राविधिक पक्षहरु सन्तुलनमा रहेको स्थिति हुनुपर्छ भन्ने कुराको सामान्य हेक्का समेत यस्ता निकायहरुले बुझ्न सकेको पाईंदैन । व्यवसायीहरु सामान्यतः आर्थिक कारोबार गर्ने उद्देश्यले नै व्यवसायमा संलग्न रहेपनि सबै पक्षहरु बीच समन्वय राम्रो हुनसकेमात्र व्यवसायी मुनाफामा रहन सक्छन् ।
अहिले व्यवसायीहरुलाई राज्यले हातखुट्टा बाँधिदिएर दौडिन पठाएको जस्तो स्थिति छ । कोरोना संकटले गर्दा २ बर्ष राम्रोसँग व्यवसाय गर्न नपाएका निजी व्यवसायीहरुका समस्या कसले बुझ्ने ? राज्यलाई सदैव एउटै अनुपातमा मुनाफा मात्रै चाहिने । आन्तरिक तथा प्राविधिक पक्षहरुको बारेमा केही विचार नै नगर्ने स्थितिले व्यवसायीको मानसिक अवस्थामा सदैव ऊर्जा भरिरहन सक्ला त ? जे–जसरी हुन्छ, व्यवसायीलाई निचोरेर नै आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति व्यापक हावी हुँदै जाँदा निजी लगानीकर्ताको आत्मबल समेत कमजोर हुँदै जाने स्थिति सृजना भयो भने त्यो के मुलुकको हितमा हुन सक्ला त ? एकोहोरो रुपमा निजी व्यवसायीलाई पेलेर कसरी व्यावसायिक सुदृढीकरण र औद्योगिकीकरण सम्भव होला त ?
नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सहज वातावरण छैन । अनुगमनकारी निकायहरु मात्रै अहिले सम्म १४ ओटा पुगिसकेका छन् । यसमा अब खाद्य स्वच्छता ऐन समेत थपिँदैछ । यी निकायहरुले अनेक कारण देखाउँदै जसरी हुन्छ, व्यवसायीलाई चुस्ने काम मात्र गर्दै आएका छन् । काम गर्ने क्रममा कतै व्यवसायीबाट अन्जानमा गल्ति भएको छ भने उसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने सिकाएर सुध्रने मौका समेत दिनुपर्छ । यद्यपि सरकारले सानो लगानीका निजी लगानीकर्ताहरुलाई आवश्यक संरक्षण र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई निरुत्साहित गर्ने स्थिति कायम रहिरहँदा सानो लगानीका व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति सृजना हुन सक्ने मैले देखेको छु । यस्तो स्थिति सृजना भएको खण्डमा आगामी ५–७ बर्षमा नै नेपालमा केही सङ्ख्यामा ठूलो लगानीका उद्योग व्यवसायहरु मात्र सञ्चालनमा रहने स्थिति सृजना हुन सक्छ । त्यस्तो स्थिति सृजना भएको खण्डमा पनि उपभोक्ताहरुलाई व्यापक मार पर्ने स्थिति आउँछ । बजारमा केही ठूला व्यवसायीको मात्र अस्तित्व रहने स्थिति आयो भने कार्टेलिङको अवस्था सृजना हुनगई उपभोक्ताले सामानको महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । साथै स्वरोजगारमूलक साना व्यवसायी विस्थापन हुँदा रोजगारी पनि ठूलो समस्या बन्न सक्छ ।
राज्यले निजी व्यवसाय प्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक नराख्ने हो भने व्यवसायी र राज्य पक्ष बीचको दूरी अझ बढ्दै जाने पक्का छ । यसको समाधानको लागि निजी क्षेत्रका समस्याहरुलाई समेत विचार, कुनै नीति बनाउँदा निजी पक्षका आवाज समेत सम्बोधन हुने गरी सोहीबमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरु कायम गरेर व्यवसाय निर्माणको लागि एकद्वार प्रणाली लागु गरेर कम झन्झटमा काम गर्न सकिने स्थिति सृजना गर्नु नै मुख्य समाधान बिन्दु हुन सक्छ ।
व्यवसायमा के–कस्ता समस्याहरु छन् ? भन्ने कुरालाई विचार नगर्ने र केवल एकोहोरो लाभ लिने प्रचलन कायम रहने हो भने अहिले व्यवसायमा रहेका परिवारले नयाँ पुस्तालाई आफूले गर्दै आएको व्यवसाय हस्तान्तरण कार्य समेत सहज हुने देखिँदैन ।
अहिले निजी व्यवसायीहरुले सहज रुपमा सामान ल्याउन सकिरहेका छैनन् । भन्सारमा समस्या भोगिरहनुपर्ने स्थिति छ । सहज रुपमा सामान बेचेर पैसा संकलन गर्न सकिने स्थिति छैन । साथै वस्तुका प्रकृतिलाई विचार नगरी हरेक वस्तुमा २० प्र्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि कुन वस्तु कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने सम्बन्धमा भने राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन । दैनिक अति आवश्यक वस्तुमा २० प्रतिशतको मुनाफा दर राखिएपनि सबै वस्तुमा २० प्रतिशत उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । सौखिन तथा विलासिता प्रवृत्तिका कतिपय वस्तुहरुबाट त्यो भन्दा बढी लाभ लिन सक्ने स्थिति पनि हुन सक्छ । कतिपयमा २–५ प्रतिशत मार्जिनमा पनि व्यवसायीहरुले काम गरिरहेका छन् ।
राज्यले वस्तुको प्रकृत्ति बमोजिम अलग–अलग वर्गिकरण गरेर कुन वस्तुमा कति सम्म नाफा लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यद्यपि राज्य पक्ष यस्ता विषयमा काम गर्न तयार छैन । राज्यले मुलुकमा उपलब्ध सबै वस्तुहरुको अध्ययन र पहिचान गरी आवश्यक डाटावेस तयार गरेर ती वस्तु अनुसार मूल्यमा लचकता पनि ल्याउन तयार हुनुपर्छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अन्तरगत कुन वस्तुलाई माग र पुर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारणको लागि छोड्ने, कुन वस्तुमा राज्यले बढी चासो सहित हेर्ने भन्नेमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राज्यको नगरमा सबै व्यवसायी खराब हुन् भन्ने मान्यता रहिरहने हो भने आगामी दिनमा मुलुकको व्यवसायिक स्थिति अझ कमजोर हुँदै जान्छ । यस सम्बन्धमा समयमा नै सचेत बन्नु जरुरी छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij