कुश कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघविकासको लागि आर्थिक सामाजिक न्यायको आवश्यकता
नेपाल स्रोतसाधनको हिसाबले सम्पन्न मुलुक हो । यहाँ उपलब्ध स्रोतसाधनको ठीक ढङ्गले परिचालन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको विकास अवस्थालाई आगामी दिनमा छोटो समयमा नै निकै माथि उठाउन सकिन्छ । यसको लागि सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक सामाजिक न्याय, मानव अधिकार लगायतका सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी हाम्रो आर्थिक विकासलाई अघी बढाउन जरुरी छ । सोहीबमोजिमका नीतिनियमहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता अपरिहार्य बनेको छ ।
नेपाल पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियान हुँदै बाह्य मुलुकहरु भन्दा पृथक नीति लिँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । यस बीचमा आन्तरिक रुपमा पनि थुप्रै महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु भएका छन् । पछिल्लो कालखण्डमा राणा शासन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै मुलुक गणतन्त्र एवं संघीयतामा प्रवेश गरेको पनि लामो समय भइसक्यो । यी सबैजसो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको पछाडि मुलुकको सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापना हुनुपर्ने सर्त नै मूल कारक तत्वको रुपमा रहँदै आएको थियो । तैपनि अहिले सम्म हामीले चाहेजस्तो सबै वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन हुने गरी आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन ।
स्रोतसाधनको सही उपयोग हुनु आवश्यक
नेपालमा प्रयाप्त स्रोतसाधनहरु उपलब्ध छन् । तर ती स्रोतसाधनहरु सही रुपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा भौगोलिक रुपमा विविधिकरण रहेको र थुपै्र महत्वपूर्ण स्रोतसाधनहरु दोहन गर्न सकिएको छैन । यस सम्बन्धमा राज्य पक्ष जानकार रहेर पनि आवश्यक नीतिनियम तर्जुमा गरी सामुहिक लाभको निम्ति उत्खनन तर्फ ध्यान नदिँदा हाम्रो समृद्धिको सपना झन्–झन् पछाडि धकेलिँदै गएको छ । नेपालीहरु स्रोत, साधन, श्रम, पुँजी, प्रविधि र सीपको अभावमा कमजोर बनेका होइनन्, राम्रो तवरले मुलुकको नेतृत्व लिन सक्ने दूरदर्शी नेताको अभावमा हामी आफूलाई कमजोर बनाइरहेका छौं ।
राजनीतिक परिवर्तन के को लागि ?
हामीले राजनीतिक रुपमा विभिन्न परिवर्तन आत्मसात् गर्दै अहिलेको अवस्थामा आउन सफल भएका छौं । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिबाट सञ्चालन भइरहेको छ । जुन विश्वको आधुनिक राज्य सञ्चालन व्यवस्था हो । यस किसिमको शासन पद्धतिले मुलुकको आर्थिक स्तरोन्नति, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न सकेको खण्डमा मात्र यसको औचित्यता पुष्टि हुन सक्छ । अब हामीले चाहेबमोजिमको उपलब्धि यी परिवर्तनहरुबाट हासिल गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने तर्फ पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
छिमेकी मुलुकको विकाससँग हाम्रो तुलना गरौं
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा हाम्रा छिमेकी मुलुकको विकास र हाम्रो विकासमा समानता कायम हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा सबैभन्दा प्रवल भूमिका हाम्रो सोच र योजनाले नै निर्वाह गरेको पाउन सकिन्छ । जुन देशले आफूसँग जे उपलब्ध छ, त्यसैलाई वास्तविक सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार्दै दृढ आत्मविश्वास र योजना सहित आफ्ना क्रियाकलापहरु अघी बढाए, ती देशहरुले साँच्चै नै प्रगति हासिल गरेका छन्, समृद्धिको मार्गचित्रलाई सही गञ्तव्य दिन सकेका छन् । अहिले ति देशहरुले नै राम्रो प्रगति गरेका छन्, जहाँ विकासको संवाहकको रुपमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष महत्व दिइएको छ । साथै निजी क्षेत्रको प्रगतिको लागि राज्य पक्षले साथ दिँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्र प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन
नेपालमा भने आफूसँग उपलब्ध स्रोतलाई पहिचान गरी उत्खनन, विकास र प्रवद्र्धन गरेर कसरी सामुहिक लाभको निम्ति त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताले सोही बमोजिम निरन्तर कार्यक्षेत्रमा खटिने निजी क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण भने अझै पनि संकुचित नै रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्र राज्य प्रति वफादार नभई आफ्नो मात्र स्वार्थको लागि व्यवसायमा संलग्न भएका हो भन्ने मान्यता राज्य पक्षसँग अहिले पनि कायम रहँदै आएको छ । यदि राज्यले राजस्व र रोजगारी सृजना मार्फत आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदानलाई महत्वपूर्ण ठान्न सक्ने गरी दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा मात्र हामीले चाहेबमोजिम नेपालमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । अहिले सम्म राज्यको नीतिकै कारण निजी क्षेत्र राम्रो तवरले फस्टाउन नसकी खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । यस्तो अवस्था रहेसम्म निजी क्षेत्रले उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उपयोग गरी हाम्रो लाभको लागि काम गर्न सक्दैन । जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सृजना एवं राजस्व संकलनमा पनि पर्न जान्छ ।
मुलुकले औद्योगिक विकास र राजनीतिको प्रभाव
अहिले नेपाल संघीय व्यवस्थामा रहँदा पनि निजी औद्योगिक वातावरणले राम्रो फड्का मार्न नसक्नुमा मुख्य समस्या भनेको राज्यको गलत दृष्टिकोण एक हो । नेपालमा अहिले सम्म पनि दिगो रुपमा स्थिरता प्राप्त हुन सकेको अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरुले आर्थिक एजेण्डालाई विशेष महत्व नदिएको कारण हाम्रो अवस्था माथि उठ्न नसकेको भन्न कुनै कठिनाई हुँदैन । नेपालको नेकपा नेतृत्वको अहिलेको सरकार प्रति २ तिहाई मत रकेको र ५ बर्ष निरन्तर रुपमा सरकारले आफ्ना कामहरु गर्न सक्ने अपेक्षा रहेकोमा अहिले पनि यो सरकार सञ्चालन भइरहँदा बीचमा नै अवरोध सृजना हुन पुगेको अवस्था छ । आफ्नै दलका नेताहरुलाई विश्वास गर्न नसकेर संसद विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट हुनुले हाम्रो राजनीतिक पद्धति कत्तिको मजबुत र विश्वासयोग्य छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ । तैपनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले न्यायको पक्षमा फैसला गरेको छ । यसबाट संविधानको रक्षामा सहयोग पुग्ने अवस्था सृजना भएको थियो । यद्यपि पछ्रिल्लो समय नेकपाको विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले भने पुन अस्थिरता सृजना हुने अवस्था सृजना भएको छ । जुनसुकै सरकार बनेपनि नेपालमा स्थायित्व हुन नसक्नुले मुलुक अझै पनि यसरी नै भुमरीमा रुमल्इिरहने अवस्था कायम रहने हो भने नेपालले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्दैन ।
प्राथमिकता क्षेत्र तय गर्दै विकास दिशामा अघी बढौं
नेपाल सरकारले मूलतः कृषि, पर्यटन र, जलस्रोतलाई नै विकासको लागि ठूलो सम्भावना क्षेत्रको रुपमा औंल्याउँदै आएको छ । यद्यपि यी विभिन्न क्षेत्र मध्ये कुनै क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम अघी बढाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सम्भावना रहेका क्षेत्र मध्ये प्राथमिकताको आधारमा काम अघी बढाउनुपर्ने जरुरी रहन्छ । जसबाट एक पछि अर्को गर्दै उपलब्ध आर्थिक प्राविधिक एवं मानवीय शक्ति मार्फत हाम्रो उपलब्ध स्रोतको परिचालन गरी मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नमा सहयोग मिल्नेछ । साथै यसरी हुने विकास कार्य तुलनात्मक रुपमा बढी प्रभावकारी समेत हुन सक्छ ।
(क) जलस्रोतको विकासको लागि के गर्नुपर्छ ?
यदि हामीले जलस्रोतलाई नै विशेष प्राथमिकता सहित अघी बढाउने नीति लिने हो भने राज्य मातहत जलस्रोत व्यवस्थापनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने, वन, वातावरण, स्वामित्व बापत क्षतिपुर्ति लगायत सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकिने व्यवस्था राज्यबाट मिलाइदिनुपर्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा तीव्र गतिमा विकास कामलाई अघी बढाउन सकिन्छ । अहिले सम्म नेपाल सरकार मातहतका विभिन्न निकायहरु बीच आपसमा समन्वयको अभाव रहेको पाइन्छ । जुन जलविद्युतमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा एकै किसिमको छ ।
(ख) पर्यटन क्षेत्रलाई पनि राम्रो सम्भावना क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार विकास गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
ग) अब हामीले कृषिको पनि व्यावसायिकरण गर्नु जरुरी छ । विगत केही दशक पहिले सम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आयातमा निर्भर बन्न पुगेको छ । कृषिबाट पलायन हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । व्यावसायिक कृषिको लागि पहिलो सर्तको रुपमा ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्ति कार्य नै मुख्य रहन्छ । जुन सहज छैन । कृषिको व्यावसायिकरणको लागि उत्पादन हुँदै बजारीकरण सम्म थुप्रै प्रक्रियाहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कृषिको लागत उच्च छ । जसले गर्दा अहिले सम्म व्यावसायिक कृषि प्रणाली फस्टाउन नसकेको हो । साथै उत्पादन बढाउन र आवश्यक संयन्त्र विकास गर्न नसक्दा अहिले सम्म नेपालले यहाँ उत्पादित कृषिजन्य सामानहरु बाहिर पठाउन सकेको छैन । आन्तरिक बजारमा उपयोग हुुने कृषिजन्य सामानहरुको लागि समेत बाह्य बजारमा नै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सबैभन्दा पहिले स्वदेशी उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी हामीले काम अघी बढाउनुपर्छ ।
जिम्मेवार बन्नुपर्छ कर्मचारीतन्त्र
नेपाल सरकारका प्रतिनिधि पात्रहरु जनता र निजी व्यवसायीहरुको करबाट संकलित रकम नै तलब एवं भत्ताको रुपमा प्राप्त गर्छन् । तिनै सरकारी कर्मचारीहरुले नेपालमा सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा भने आफूलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् । बरु विभिन्न कागजपत्र अपुग एवं त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै कामलाई लम्ब्याउनमा रमाइलो मान्छन् । सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि जोखिम लिनुनपर्ने ठाउँमा पनि अनावश्यक रुपमा दुखः दिने मनस्थिति कायम राखेसम्म नेपालमा निजी क्षेत्र माथि उठ्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि विशेष विशेष पहल गरेको भए नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र निकै माथि उठिसकेको ह्ुनेथियो । साथै निजी क्षेत्र अहिले जुन अवस्थामा आउन सकेको छ, त्यो पनि सबै निजी व्यवसायीहरुकै आफ्नै पहलको कारण मात्र सम्भव भएको हो ।
अल्पकाललाई रेमिट्यान्स भित्र्याउने कि दीर्घलाभको प्रविधि
नेपालको निजी व्यावसायिक वातावरणमा माओवादी जनआन्दोलनले ठूलो असर पु¥यायो । जनआन्दोलन साम्य भइसकेपछि पनि नेपालमा रहेका युवाहरुलाई रोजगारीको लागि बाहिर पठाएर नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सबाट मुलुकलाई चलायमान बनाउने किसिमको नीति लिइयो । यहीँनेर गल्ति भएको छ । मुलुकको विकासको लागि यहाँको स्रोत परिचालन गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरुले ठूलो पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई क्षमतावान् जनशक्ति विदेश निर्यात गरेर क्षणिक लाभ लिने मनसायमा राजनीतिक दलहरु रहेकोले हामीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।
|हामीले जनशक्ति नभई उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सकेको खण्डमा मात्र हामीले हाम्रो अवस्थालाई माथि उठाउन सक्ने थियौं । जुन दिगो समेत हुने थियो । तर विडम्बना ठ्याक्कै उल्टो भयो । अहिले नेपालका किसानहरुका जग्गाहरु बाँझो छन् । कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्न निकै कठिन छ । केही सीमित व्यक्तिहरुले मात्र कृषिमा उदाहरणीय काम गरेका छन् । त्यो निकै कम छ । राज्यले कृषि क्षेत्रको लागि अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरु पनि नल्याएको होइन । तर ती कार्यक्रमहरु पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्ने जस्ता मात्र बनेका छन् । सही मानिस पहिचान गरेर अनुदान र सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
आशा गर्ने ठाउँ छ
नेपालमा नै रहेर नेपालकै विकासको लागि केही गर्छु भन्ने मानसिकता बोकेका मानिसहरु नभएका होइनन् । तर यस्ता व्यक्तिहरु सीमित छन् । उनीहरुकै पहलको कारण नेपाल अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । यसले गर्दा आशा गर्ने ठाउँ बाँकी छ । साथै यस किसिमको मनोबल नयाँ पुस्तामा पनि बढाउनु जरुरी छ । यसको लागि राज्यबाट हुनुपर्ने पहल भनेको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सुरक्षित हुने गरी सहज एवं एकीकृत रुपमा विकास कार्यको पहल हो । यसो हुनसके मात्र समग्र नेपालको अवस्था सुधार हुन सक्छ । नेपाल जस्तो देशमा सबै क्षेत्रहरु आर्थिक पक्षबाट प्रभावित भएका हुन्छन् । आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको खण्डमा हाम्रा संस्कारहरु जोगाउन सकिने अवस्था समेत रहन्छ । साथै यसबाट आन्तरिक रुपमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने अवस्था समेत सृजना हुन्छ ।
नेपालमा नै रहेर नेपालकै विकासको लागि केही गर्छु भन्ने मानसिकता बोकेका मानिसहरु नभएका होइनन् । तर यस्ता व्यक्तिहरु सीमित छन् । उनीहरुकै पहलको कारण नेपाल अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । यसले गर्दा आशा गर्ने ठाउँ बाँकी छ । साथै यस किसिमको मनोबल नयाँ पुस्तामा पनि बढाउनु जरुरी छ ।
प्रचुर सम्भावना रहेको छ नेपालमा काम गर्नका लागि
नेपाल सम्भावना बोकेको देश हो । भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले काम गर्नको लागि राम्रो सम्भावना बोकेपनि हाम्रो अवस्थालाई माथि उठाउन सबैभन्दा पहिले हाम्रो सोचमा परिवर्तन नै ल्याउनु जरुरी छ । विश्वका अन्य थुप्रै देशहरुले हाम्रो नेपाल भन्दा कमजोर अवस्थाबाट संघीयता प्राप्ति पश्चात् निकै ठूलो फड्को मारेको कुरामा इतिहास साक्षी छ । तर नेपालमा भने जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था आएपनि खासै ठूलो परिवर्तनको महसुस गर्न हामीले सकेका छैनौं । भर्खर मात्र काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पानी चुहेको छ । जुन करिब साढे ३ दशक पछि मात्र सम्पन्न भएको छ । हामीले शुरुमा आँकलन गरेको समय र लगानी भन्दा निकै बढी लागतमा त्यो आयोजना सम्पन्न भएको छ । जसले गर्दा हामी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको कारण खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
कुनै विकास परियोजना अघी बढाउने अवस्थामा उक्त परियोजनाको निश्चित अवधि तय गरी त्यस समय सीमा भित्र र निश्चित लागत भित्र नै आयोजना सम्पन्न हुने वातावरण तयार हुन नसक्दा यो अवस्था आएको हो । यसलाई व्यवस्थि तगर्न आयोजना अघी बढ्ने अवस्थामा निश्चित मार्गचित्र तय गरी सोहीबमोजिम बिना राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजनाबाट काम अघी बढ्न सक्ने किसिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहन्छ ।
निजी क्षेत्र प्रतिको व्यवहार परिवर्तन आवश्यक
अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई राज्य एवं कर्मचारीतन्त्रले नाफाखोरको संज्ञा दिँदै आएका छन् । मुनाफालाई अपराधको रुपमा हेर्ने प्रचलन अहिले पनि छ । निजी क्षेत्र मुनाफाकै चाहनाले सञ्चालन हुने हो । यद्यपि मुनाफा कति लिन पाउने भन्ने कुरा निश्चित सीमा भित्र मात्र हुनुपछ्र्र । यस सम्बन्धमा पनि के राज्य पक्षले कुनै जिम्मेवारी वहन गरेको छ त ? अहिले राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नेपालका व्यवसायीहरु निकै कष्टकर रुपमा अघी बढिरहेका छन् ।
अहिले निजी व्यवसायीहरु समस्यापूर्ण अवस्थाबाट अघी बढ्दैछन् । यद्यपि नेपाल सरकारले समस्यामा परेका निजी व्यवसायीहरुको लागि केही पनि दायित्व निर्वाह गरेका छैनन् । कोभिड–१९ को कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई राज्यले ढुकुटीमा रकम हुँदाहुँदै पनि सही ठाउँमा त्यसलाई परिचालन नगरी थन्क्याएर राखेको छ । जुन गलत छ ।
अन्त्यमा,
विकास निर्माणको लागि हाम्रा अवरोधहरु के–के हुन् ? भन्ने कुरा पहिले नै पत्ता लगाई कसरी ती अवरोधहरुलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र जनताको विकासको सपना साकार पार्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी पहिले नै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसो हुन सकेको खण्डमा सजिलै ती समस्याहरु न्यूनीकरण गर्दै जान सक्छौं । साथै हामी निजी क्षेत्र अहिलेको सरकार प्रति आशावादी थियौं र छौं पनि । मुलुकले २ तिहाईको सरकार पाउनुलाई हामीले विशेष रुपमा लिएका छौं । यद्यपि सरकार गिराउने र एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरुमा संस्कारको रुपमा नै विकास भइसकेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा सेवाग्राहीलाई काममा झण्झटिलो बनाउन रमाइलो मान्ने प्रवृत्ति छ । जसबाट केही क्षणिक लाभ लिन सकियोस् । जसले गर्दा हाम्रो चाहना बमोजिम विकास हुन नसकेको हो ।
कुनै पनि विकास कार्य अघी बढाउने क्रममा त्यो आयोजना कस्तो मानसिकताले अघी बढाउन लागिएको हो भन्ने कुराले विशेष महत्व राख्छ । साथै उक्त आयोजना प्रति सरोकारवाला निकायहरुले कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराले पनि हाम्रो विकास अवस्था कुन तवरले अघी बढ्न सक्छ भन्ने कुरा निर्धारित गर्छ ।
याे सामाग्री उद्यमी जोशीसँगको कुराकानीकाे आधारमा तयार गरिएकाे हाे
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij