काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला जारी गरेको हो। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
साथै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी १३ दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८१ (१) तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संसदीय अभ्यासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस सदर गरेकी थिइन्।
आजकाे सर्वाेच्चकाे प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकाे निर्णयले प्रधानमन्त्री अाेलीलाइ ठूलाे धक्का पुर्याएकाे छ । साथै ओलीका लागि ठूलो राजनीतिक पराजयका रुपमा आएको यो फैसलाकै दिन उनको ६९ औँ जन्म दिन समेत परेकाे छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij