२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

महामारी र अन्योलग्रस्त शिक्षा क्षेत्र

महामारी र अन्योलग्रस्त शिक्षा क्षेत्र

– ध्रुवराज घिमिरे

कोरोना महामारीको कारण लकडाउनमा परेको योजना बिहिन शैक्षिक क्षेत्रले पाँच महिना सम्म अतुलनीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । SEE परिक्षाको सम्पुर्ण तयार भइसकेको समयमा अन्तराष्ट्रिय नाका तथा सिमा क्षेत्र बन्द गर्दा सहज संचालन गर्न सकिने अवस्था भएको कुरा आज छर्लङ्ग भएको छ । तथापि संक्रामक रोगको भयको कारण हो वा नीतिगत निर्णय लिने क्षमताको अभाव हो, त्यस्तो हुन सकेन ।
दुई चार महिनाको लकडाउनलाई यसै बर्षको अन्य बिदाबाट मिलान गरेरै भएपनि शैक्षिक सत्र चलाउन सकिने आँकलन गरि कुनै नयाँ सोच र योजनाबिनै जिम्मेवार निकाय पन्छिएरै बित्यो ।

निश्चित नै महामारीबाट बच्नु शिक्षा प्राप्त गर्नुभन्दा सानो कुरा हो । तर कुनै पनि देशको शिक्षा बिग्रँदा सयौं बर्ष देश पछाडि जान्छ । तसर्थ बिना कार्ययोजना तथ्यांक विश्लेषण नगरी अत्याधिक भय देखाउनु जिम्मेवार निकायको आतंककारी प्रवृत्ति हो कि होईन ?

देशका सार्वजनिक र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीले सार्वजनिक बिदाको उपभोग गरिरहेका बखत केही निजी शैक्षिक संस्थाहरुले वैकल्पिक माध्यम अपनाउने जमर्को गरेका थिए, चाहे त्यो शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न वा आफ्नो खर्च चलाउन नै किन नहोस् ।

जिम्मेवार निकायबाट नै त्यस्तो शिक्षालाई औपचारिक मान्यता दिनु त परको कुरा, बरु त्यस्तो गतिविधि रोक्न र शुल्क नलिन कडा निर्देशन दिइयो । नहुनु भन्दा केही भएकोलाई सराहना गरी नियमन निकायबाट शुल्क तोकि विद्यार्थीले पढ्न पनि पाउने तथा विद्यालय पनि जीवित रहने वातावरण बनाउनु पर्ने होइन र ?

बालबालिकाको पढ्न पाउने संबैधानिक हकको सुनिश्चित गर्ने अनेकन बाटाहरु हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार निकायका सबै पदाधिकारीहरु आनन्दसँग दिन काटिरहेको आभास हुन्छ आजभोलि ।

यो विशेष परिस्थितिमा हाल वैकल्पिक सिकाईमा कति बालबालिका आवद्ध छन, त्यही प्रणाली भित्र अझै कतिलाई आवद्ध गर्न सकिन्छ, त्यो बाहेक टोल शिक्षा कति बालबालिकालाई दिन सकिन्छ, सरकारी तलब खाने शिक्षक कहाँ-कहाँ छन् र उनीहरुलाई त्यही ठाउँमा नै कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, कतै माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी पो उपयोग गर्न सकिन्छ कि ? यस्तै-यस्तै अन्य उपाय अपनाएर पनि सिकाइमा पहुँच स्थापित गराउन सकिन्छ कि भन्ने बारेमा तथ्यांक संकलन गरी अहिले वास्तविक शैक्षिक आधार तयार हुनुपर्थ्यो ।

 

नेपालमा इच्छाशक्ति बाहेक अन्य सूचक त्यति नकारात्मक छैनन् । तथापि लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त नै छ । यदि मन्त्रालयबाटै चाहने हो भने नेपाल सरकारको निकाय भएकोले उसले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता छ ।

 

यो समयमा नेपाल सरकारले कुनै एप्लिकेशनको प्रयोग गरी विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गर्न सक्नुपर्थ्यो र जसबाट गरिबीको स्तरअनुसार केही प्रोत्साहन गरि वैकल्पिक सिकाइमा सामेल गराउन सकिन्थ्यो होला ।

विश्व बैंक समुहको २०१८ को तथ्यांक अनुसार ९३.९२ % जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ भने २०१९ को टेलिकम्युनिकेशनको रिपोर्टले पनि ३४ % भन्दा धेरै जनसंख्याले स्मार्टफाेन प्रयोग गर्ने गरेको देखाउँछ । यसैगरी २०१७ कै रिपोर्टमा ७२ % घरधुरीमा टेलिभिजन पुगेको र ६२ % ले प्रतिदिन हेर्ने गरेको देखिन्छ ।रे डियो सेवामा त प्राय: सबैजसो पहुँच पुगेको छ । हालैको अवस्था यो भन्दा राम्रो भएको हुनुपर्छ ।

नेपालमा इच्छाशक्ति बाहेक अन्य सूचक त्यति नकारात्मक छैनन् । तथापि लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त नै छ । यदि मन्त्रालयबाटै चाहने हो भने नेपाल सरकारको निकाय भएकोले उसले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता छ । स्माटफोनको पहुँच हुने जनसंख्यामा कुनै शैक्षिक एप्लिकेशन मार्फत निशुल्क शैक्षिक data उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

नेपालका दुर्गम स्थानमा कोरोनाबाट त्रसित हुनुभन्दा पनि टोल-टोलमा पढाउने कार्य सफलता उन्मुख नै छ । तर समस्या के हो भने केही नराम्रो भए कसले जिम्मा लिने ? सबै पन्छिन खोजेपछि शिक्षक के बलिको बोका हुन जाने ?

वर्तमान यसरी नै बित्ने हो भने बालबालिकाकाे भविष्य अन्धकारमय हुनेछ । त्यसैले आशा छ हाम्रा नीतिनिर्माता बदलिने छन् । अब जस्तो परिस्थितिमा पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई बन्धक हुन दिने छैनन् ।

हाल टेलिभिजनमा पढाइएका पाठ्यसामग्रीका आधारमा यदि जुन टोलमा शिक्षक छ, त्यही टोलको जिम्मा लिएर गृहकार्य मात्र हेरेको भएपनि केही राम्रो पनि हुने र पाएको सुविधाको सम्मान पनि हुने थियोे । तर हामीले त्यसो गरेनौं किनकि हामीले हाम्रो विद्यालयको मात्र जिम्मा लिएका थियौ ।

केही गरौं भन्ने विद्यालयमा पनि कोरोनाको कारण प्रधानाध्यापक माथि नराम्रो गरियो । वास्तवमा भन्नुपर्दा सरकारी नीति नै पर्ख र हेरको रणनीतिमा चलिरह्यो ।  आफू पनि अगाडि नबढ्ने अरुलाइ पनि रोक्ने काम भयो । सरकारी निकाय नीरिह भएर लुकिरहे, उनीहरुको प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै परेन । न त कलिला बालबालिकाको भविस्य नै पर्‍यो । केवल आफ्नो सरकारी जागीर र स्वार्थी भावनामा गडेको जरा कहिल्यै निस्किएन ।

वर्तमान यसरी नै बित्ने हो भने बालबालिकाकाे भविष्य अन्धकारमय हुनेछ । त्यसैले आशा छ हाम्रा नीतिनिर्माता बदलिने छन् । अब जस्तो परिस्थितिमा पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई बन्धक हुन दिने छैनन् । यस क्षेत्रलाइ सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न जसले जहाँबाट जसरी सकिन्छ योगदान गरौं । जसबाट सबैकाे कल्याण हुन सकाेस् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij