२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीहरुले भने–लकडाउनको समय लम्ब्याउनुपर्छ

प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीहरुले भने–लकडाउनको समय लम्ब्याउनुपर्छ

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेपछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल गरेका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध सरकारले देशभर लककडाउन गरेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामका विषयमा शनिबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

सो छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरुले छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमणको खतरा बढिरहेकाले लकडाउनको समय लम्ब्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन खोलिए संक्रमण फैलिनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै लकडाउन केही समय थप गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।
यस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु थपिएको र अझ अत्यावश्यक पूर्वाधारहरु प्रदेशमा पनि बढाउन केन्द्र सरकारले अझबढी पहल गर्नुपर्नेमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले जोड दिएका छन् ।

 प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारको एक्सन रुमबाट सबै मुख्यमन्त्रीहरुसँग भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड १९ संक्रमणको नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका सन्दर्भमा स्थानीय तह र सबै प्रदेशहरुमा भइराखेका कामहरुको जानकारी लिएका थिए ।

भिडियो कन्फ्रेन्समा मुख्यमन्त्रीहरुले कोभिड–१९का विरुद्धमा आ–आफ्नो प्रदेशमा भएका प्रयासहरुको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए ।
भिडियो कन्फ्रेन्समा कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि नपुगेका प्रयासहरुमा जोड दिने र समन्वयात्मक रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच काम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको उनले बताए ।
यस्तै अहिले भइराखेका प्रयासहरु समन्वयात्मक ढंगले अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा नाकामा कडाइ गरिने, लकडाउनलाई निरन्तरता दिने र ससंक्रमणको खतरालाई कुनैपनि भावुक कुराहरु गरेर लापरबाही नगरिने विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई स्पस्ट हुन आग्रह गरेको बताए ।
भिडियो कन्फ्रेन्समा कुनैपनि हिसाबले संक्रमण फैलिने स्थिति नहोस् भन्नका लागि सुरक्षाकर्मी, प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले उचित ध्यान दिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij