२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

परियोजना कार्यान्वयन द्वन्द्वको समाधान (लोकसेवा टिप्स)

परियोजना कार्यान्वयन द्वन्द्वको समाधान (लोकसेवा टिप्स)

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवलगायतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । परियोजना सञ्चालन भएको बीस÷पच्चीस वर्षसम्म परियोजना सम्पन्न भएका छैनन् । मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिँचाइ र कुलेखानी–तीन जलविद्युत् आयोजना आदि देख्दा देशले कसरी विकासको काल्टे फेर्न सक्छ भन्ने चिन्ताले सताउँछ । परियोजना भनेको वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि लगानीको प्रस्ताव हो । परियोजना परिणाममुखी, लक्ष्य, बजेट, समयावधि तोकिएको तर नदोहारिने र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । परियोजनाका क्रियाकलाप योजनाबद्ध ढंगले विभिन्न चरणमा पूरा गरिन्छ । यसकारण परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनासाथ परियोजनाको लागत बढ्छ । सेवाग्राहीको आकार पनि बढन जान्छ र परियोजनाबाट अपेक्षित सेवा दिन पनि कठिन हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रका ढिलासुस्ती, पैसाको महŒवबोध नगर्ने, अनुत्तरदायीजस्ता दोषबाट मुक्त राखी द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीतन्त्रको विकल्पमा परियोजनाको अवधारण विकास भएको हो । निर्धारित समयमा स्वीकृत बजेटभित्र, निर्धारित गुणस्तर र परिणाम प्राप्त गर्न गरिने व्यवस्थापकीय कार्य परियोजना व्यवस्थापन हो ।
परियोजनाको व्यवस्थापकीय कार्य परियोजनाको प्राविधिक पक्ष सँगसँगै प्रशासन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने नेपालको कमजोरीका पछि धेरै कारण र समस्या छन् । गलत परियोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन योजना नहुनु, परियोजना प्रमुखको सरुवा भइरहनु, ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद समयमा हुन नसक्नु, ठेकेदारको राजनीतिक संलग्नता र पहुँचले कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूलाई निर्देशन गर्न नसक्नु आदि कार्यान्वयनका प्रमुख समस्या मानिन्छन् ।
विवाद जीवित प्राणीमा पाइने स्वभाव हो र द्वन्द्व र विवाद जहाँ मानिसको उपस्थिति रहँदासम्म पाइन्छ । समाज मानिसको योग भएकाले परियोजना कार्यान्वयनमा समाजको चासो रहन्छ किनकि समाज नै परियोजनाको उपभोक्ता हो । समाजले परियोजना कार्यान्वयनबाट अपेक्षा गर्छ तर त्याग गर्ने कुरा सोच्दैन । परियोजना निर्माणमा समाजबाट आउने प्रतिक्रियालाई ख्याल गरिँदैन । यसैले परियोजना र समाजबीच विवाद हुन्छ । विकास निर्माणका परियोजना, कार्यक्रम तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तथा कार्यसम्पादनको दौरानमा विवाद आउँछन् । सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गर्दा आउन सक्ने विवादका सम्भावनाहरू निम्न छन् :
परियोजना कार्यान्वयन गर्न जग्गाप्राप्ति र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी,
परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय श्रमिक उपयोग गर्नेसम्बन्धी,
परियोजनाको उत्पादन स्थानीय जनतालाई उपलब्ध हुनुपर्ने,
परियोजनाबाट बिग्रेको स्थानीय वातावरणको पुनस्र्थापनाप्रति परियोजना जिम्मेवार बन्नुपर्ने,
प्राकृतिक वातावरण संरक्षण हुनुपर्ने,
परियोजनाबाट वातावरण प्रदूषणका कारण वा दुर्घटनाका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति,
परियोजनाहरू वातावरण एवं सामाजिक संस्कृतिकमैत्री हुनुपर्ने माग,
स्थानीयस्तरकै कच्चापदार्थ वा उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने माग,
परियोजनाबाट स्थानीय समुदायको विकास (बाटो, खानेपानी, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी तथा विद्युत्)मा योगदान हुनुपर्ने माग,
परियोजनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिताको माग,
विकास निर्माणको लागि जंगल फडानी, ढुंगामाटोको उत्खनन वा प्राकृतिक अवस्थिति भंगको विरोध,
परियोजनामा काम गर्ने बाह्य व्यक्तिहरूको व्यवहार र लवाइखवाइबाट समाजमा पर्ने प्रभावको विरोध,
विकासमा मानवअधिकारको सम्मान र स्थानीय संस्कृति अनुकूलको विकास हुनुपर्ने माग परियोजना विकास परियोजनाको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र परियोजनामा भएको खर्चको सामाजिक परीक्षणको माग, र
परियोजना व्यवस्थापन र ठेकेदारबीच ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन आउने विवाद ।

विकास कार्यमा देखिने विवाद सरकार र समाजलाई मात्र नभएर निजामती सेवाका लागि समेत चुनौतीपूर्ण र जटिल बन्दै गएको छ । विकास समाजको उन्नति र समृद्धिको मार्ग हो । जमिन, जंगल, जल, वित्त र श्रम प्रयोग नगरिकन विकास सम्भव छैन । जमिन, जंगल र जलको प्रयोग गर्दा एकातर्फ नागरिकलाई असर गर्दछ भने अर्कोतर्फ वातावरणलाई पनि असर गर्दछ । विकास कार्य आरम्भ र सम्पन्न भएपछि पनि समाजमा विवाद ल्याउने खालको हुनुहँुदैन भनेर विकासलाई सामाजिक मूल्यसँग एकाकार गर्नुपर्दछ भनिन्छ । त्यसकारण विकास जहिले पनि द्वन्द्व संवेदनशील (कनफ्लिक्ट सेनसेटिभ) हुनुपर्दछ । द्वन्द्व संवेदनशील विकास भनेको विकासको कारण समाजमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना हुनुहँुदैन भन्ने हो ।
विकास जनताका आवश्यकता, स्थानीय संस्कृतिअनुरूप दिगो हुनुपर्दछ भने विकासमा जनताको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । साथै, विकास समता, समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित र सन्तुलित पनि हुनुपर्दछ । विकास जनताको इच्छाबेगर थोपर्ने वा स्थानीय जनतालाई लाभै नदिने खालको पनि हुनुहुँदैन । विकास र विकासको फलको समाजमा न्यायपूर्ण वितरण मात्रै द्वन्द्वको स्थायी समाधान हो । यसकारण व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई पर्ने असरलाई न्यूनीकरण र सामान्यीकरण नगरिकन विकास गर्न सहज छैन । आज सबै नागरिक अधिकारप्रति सचेत, सुसूचित तथा उच्च ज्ञानयुक्त छन् । नागरिकमाथि नियन्त्रणमुखी वा दबाबमुखी वा सामन्ती सोच राखेर सरकारले उन्नति गर्न पनि सक्दैन । यसर्थ, विकासमा जनचासो र जनसहभागितालाई महŒव दिनुपर्दछ । राज्य र समाजस्तरमा पाइने द्वन्द्वको समाधान मूलतः राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हुन्छ । सरकारले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्र्दभमा पाइने विवादको समाधान गर्न धेरै हदसम्म राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै सम्भव हुन्छ । यद्यपि, विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा आउने विवाद समाधान गर्न निजामती सेवाले नै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । किनकि निजामती कर्मचारी अगाडि रहने भएकाले समाजको
नजिक हुन्छ ।

निजामती कर्मचारी वार्ता र सम्झाउने (पर्सुएसन) सीप प्रयोग गर्दै समाज–परियोजना विवाद निप्टारा गर्न केन्द्रित हुन्छ । तापनि, उसलाई राजनीतिक एवं सामाजिक सर्मथन र सहयोग सदैव आवश्यक पर्दछ । निजामती कर्मचारीले राजनीति र सामाजिक सर्मथन जुटाउन आफनो सुझबुझलाई उच्च राख्दै आफनो अनुभव र क्षमताको सशक्त उपयोग गर्नुपर्दछ । यस पृष्ठभूमिमा विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा (मानवीय तथा वातावरणीय), अवरोध तथा विवाद व्यवस्थापन गर्न सरकार र निजामती सेवाले निम्न रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विकासमा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण राख्न आवश्यक हुन्छ ।
विकासका लागि पूर्वाधारको दीर्घकालीन खाका सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । जस्तो कि कहाँ विद्युत, कहाँ सिँचाइ, कहाँ उद्योग, कहाँ सडक, कहाँ विद्युत् प्रसारण लाइन रहन्छ । त्यसको दीर्घकालीन खाका वा पूर्वाधार नीति पहिल्यै सार्वजनिक गर्न सकेको खण्डमा समाज र मानव बस्तीमा कम असर पर्ने हुन्छ र विवाद कम हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रका ढिलासुस्ती, पैसाको महŒवबोध नगर्ने, अनुत्तरदायीजस्ता दोषबाट मुक्त राखी द्रुतगतिमा कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीतन्त्रको विकल्पमा परियोजनाको अवधारणा विकास भएको हो

विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा स्थानीय जनता एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, जग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले जग्गा अधिग्रहण जटिल बनेको छ । जग्गा अधिग्रहणलाई योगदानमूलक अर्थात् जग्गा दिने व्यक्ति वा परिवारले परियोजनाबाट निश्चित वर्षसम्म परियोजनाको प्रतिफलको लाभ मौद्रिक रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने रणनीति लिनुपर्दछ ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिगत सम्पति जस्तो कि जग्गा वा प्राकृतिक स्रोतसाधनको साझा हित हुने र प्रतिफल पनि साझा नै उपभोग गर्न सक्ने गरी मोडालिटी (जस्तो कि सेयर वितरण) बनाउनुपर्दछ ।
परियोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि परियोजना लागतको निश्चित प्रतिशत छुट्याउने गरिन्छ । विकास अयोजनाबाट प्रभावित समुदायको विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो)मा योगदान गर्न उक्त बजेट परिचालन गर्न समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ ।
विकास अभियानबाट पर्न सक्ने वातावरणीय प्रतिकूलतालाई मूल्यांकन गरी स्थानीय जनतालाई प्रदूषणको क्षतिपूर्ति, विस्थापितको पुनःस्थापना र स्थानीय वातावरणको पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउने,
विकास कार्यक्रममा स्थानीय श्रमिक, कच्चा पदार्थ, वस्तु र सीप तथा उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने,
विकास आयोजनामा उत्पादनको स्थानीय क्षेत्र र जनताले पाउने हिस्सा तिनले दिनुपर्ने सहयोगबारे पहिल्यै प्रस्ट पार्ने,
आयोजनाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय जनता, निकाय र आयोजनाका प्रतिनिधिको समिति वा टोली निर्माण गर्ने,
नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक तह र नीति निर्माता, स्थानीय जानिफकारका लागि एडभोकेसी तथा सर्वसाधारण जनताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणमा जनताका उजुरी लिने र समयमा नै व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने,
परियोजनामा विवाद जोखिम र द्वन्द्वको अपेक्षा गर्दै जोखिम सामधान योजनाको रणनीति विकास गर्ने,

जनतालाई द्वन्द्व संवेदनशील बनाउन विद्यालयतहदेखि नै द्वन्द्व संवेदन शिक्षा र तालिम प्रणालीको स्थापना गर्ने,
द्वन्द्व संवेदनशील विकास र मानव अधिकारमैत्री विकास परियोजना तर्जुमा गर्ने,
पे्रसलाई यथार्थ जानकारी गराई द्वन्द्व समाधानमा योगदान दिन उत्पे्ररित गर्ने,
निजामती सेवाका कर्मचारीलाई विवाद समाधानका लागि वार्ता र सम्झौता गर्ने, सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक सम्पर्क गर्ने क्षमता विकासका लागि आवश्यक द्वन्द्व सम्बन्धित तालिम तथा विशेष कोचिङ र अध्ययन भ्रमण उपलब्ध गराउने, प्रबन्ध गर्ने र खासगरी विभागीय प्रमुख, विकास आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला कार्यालयमा प्रमुख भएर काम गर्ने निजामती कर्मचारी पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वार्ता (नेगोसिएसन) सीप भएकालाई प्राथमिकता दिने र निजामती कर्मचारीले परियोजना कार्यान्वयन पूर्व नै समाजको बनावट, सामाजिक विविधता, समाजको आर्थिक सामाजिक अवस्था र समाजको संस्कृति र व्यवहारबारे
अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

सारमा, समयमै सम्पन्न नहुने विकास परियोजनाको कुनै काम छैन । नेपालमा परियोजना सम्पन्न समयभित्र हुन नसक्नुका धेरै कारणहरूमध्ये परियोजना, समाज र सरोकारवालाबीचको विवाद पनि हो । परियोजनाको कार्यान्वयनले व्यक्ति, समाज र वातावरणमा प्रभाव पार्ने भएकाले विवाद वा द्वन्द्व आउनु स्वाभाविक हो । विवाद आउनु भनेको जनचासो बढनु, विकासमा प्रजातान्त्रीकरण हुनु र कमजोरी हटाउने अवसर पनि हो ।
परियोजनाको कार्यान्वयनले व्यक्ति र समाजलाई प्रभावित गर्ने भएकाले सामाजिक स्वीकृतिबिना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । परियोजना कार्यान्वयनमा आउने विवाद समाधान गर्ने रणनीति बनाई यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । राजधानी दैनिकबाट |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij