२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कदम आवश्यक

भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कदम आवश्यक

कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्दा गैरकानुनी आधारमा आर्थिक लाभ गर्नु वा त्यस्तो लाभ गर्ने उद्देश्यले गरेका अनियमित कारबाहीलाई भ्रष्टाचार भन्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई सोझो अर्थमा व्याख्या गर्दा आर्थिक लाभको सीमाबाहिर पुग्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् गैरकानुनी माध्यमबाट गरिने आर्थिक लाभका साथै अनैतिक आचरण तथा सामाजिक मूल्य र मान्यताको सीमाको अति आचरण तथा सामाजिक मूल्य र मान्यताको सीमाको अतिक्रमण गर्नु पनि भ्रष्टाचार हुन जान्छ । अझै सरल ढंगमा भन्नुपर्दा हाम्रा धार्मिक, सामाजिक वा न्यायिक मान्यता विपरीत सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू भ्रष्टाचार र सदाचार पद्धति, प्रजातन्त्रको एक दशक (समीक्षा तथा मूल्यांकन) मानिस दुई प्रकृतिका छन् । १. रचनात्मक र २. ध्वंसात्मक । रचनात्मक प्रवृत्ति भएका मानिस शिष्ट, मर्यादित र अपराधविहीन हुन्छन् भने ध्वंसात्मक प्रवृत्ति बढी क्रियाशील भएका मानिस बर्बर, क्रूर र अनिष्ट हुन्छ ।
ध्वंसात्मक प्रवृत्ति नकारात्मक भएकाले यसको नियन्त्रणका दुई स्वरूप छन् । १. नैतिक २. दण्डात्मक । नैतिक पक्ष भनेको व्यक्तिको संस्कार शिक्षाबाट सिर्जित हुन्छ भने दण्डात्मक पक्ष राष्ट्रको कानुनी दण्ड विधानमा आश्रित हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई साधारण तथा अपराधी क्रियाकलापको रूपमा लिँदा यसलाई दण्डात्मक व्यवस्थाद्वारा निष्क्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि यसैमा आधारित छ । चलनचल्तीको भाषामा भ्रष्टाचार भन्नाले निम्न विषय
बुझिन्छ । १. सार्वजनिक पद, अधिकार तथा हैसियतको दुरूपयोग गर्नु २. स्थापित मान्यता र प्रक्रिया विपरीतको क्रियाकलाप गर्नु ३. कर्तव्य पालनामा लापर्बाही गर्नु ४. व्यक्तिगत फाइदाका निमित्त सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्नु ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम कारबाही गर्ने नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायले भ्रष्टाचारलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुराले हाम्रो देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मनोविज्ञानको तस्बिर
आमसेवाग्राही र उपभोक्ता नागरिकले नियालिरहेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारलाई आफ्नो हैसियत ठान्ने भष्टाचारीहरूले अनुसन्धानात्मक निकायलाई समेत आफ्नै हैसियत र दृष्टिकोणको चस्माले हेरेको पनि पाइन्छ । त्यसैको कारण यो निकायबारे नकारात्मक प्रचारबाजी गराउन उद्यत रहन्छन् । त्यसैले, भ्रष्टाचारीहरूले ती प्रवृत्ति नियमनकारी निकाय न्यूनीकरण र अनुसन्धानात्मक निकायलाई समेत प्रभावमा पार्ने गरी आफ्नो कुरो मिलेको वा अनुसन्धान अगाडि नबढाउने वा आफ्नो सो निकायमा पहुँच भएका वा आफ्ना राजनीतिक विचार मिल्ने मध्यस्थकर्ता मानिसमार्फत सहमतिको बखेडा झिक्छन् ।
पदीय हैसियतभन्दा माथि आम्दानी देखिएका तर अनुसन्धानात्मक र नियमनकारी निकायमा पहुँच राख्ने सेवाप्रवाहमा दिनहुँ नागरिकलाई दुःख दिने राष्ट्रसेवक व्यवसायी व्यापारी जो सुकै भए पनि समाजले क्षमाहीन बहिष्कारको नीति अख्तियार गर्न सके भ्रष्टाचारको समूह नष्ट गर्न मद्दत पुग्छ । नीतिनियम मजबुद बनाउँदै समस्या जतिसुकै ठूलो देखिए पनि त्यसबाट हरेस नखाई भ्रष्टाचारीविरुद्धको अभियानमा अदम्य इच्छाशक्तिका साथ भ्रष्टाचार निवारणका लागि कदम अथाडि बढाइएको खण्डमा अभूतपूर्व सुधार गर्न सकिन्छ । विगतका अनुभवले त्यही भन्छ । यहाँनेर प्रशासकलाई दुर्लभ बनाइन्छ र दुर्लभ प्रशासकीय नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार रोक्ने क्षमता देखिँदैन ।

भ्रष्टाचारको सामाजिक स्वरूपलाई केवल कानुनी उपचार र दण्डात्मक उपायबाट मात्र निरूपण गर्न सम्भव छैन । हाम्रा कतिपय सामाजिक प्रथा, परम्परा, रीतिस्थिति र संस्कार भौतिक आडम्बरलाई बढावा दिने र भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता प्रदान गर्ने किसिमका छन् । यसरी समाजमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर रहेको मान्यतालाई तोड्न सामाजिक मनोविज्ञानमा नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामाजिक रूपान्तरणका जनचेतना अभिवृद्धि, शैक्षिक अभियानलगायत नागरिक जागरणजस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरी सामाजिक मूल्यमान्यतामा परिवर्तन गर्नुपर्ने पाटोतर्फ भने खासै ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार भन्नासाथ सार्वजनिक क्षेत्रको अनियमितता र भष्टाचारलाई मात्र बुझ्ने एवं सार्वजनिक क्षेत्र नै सबै किसिमका भ्रष्टाचार कारक हो भन्ने आम धारणा रहेको जस्तो देखिन्छ ।
मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमध्ये निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको र निजी क्षेत्रमा समेत विभिन्न विकृति र विसंगतिहरू मौलाउँदै गएको भए पनि त्यस क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रअधिकारभित्र समेट्न सकिएको छैन । त्यसैगरी कृत्रिम अभाव, एकाधिकार, कार्टेलिङ, सिन्डिकेटजस्ता विकृति नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकायबाट भएका प्रयासलाई निजी क्षेत्रले अनावश्यक हस्तक्षेपको आरोप लगाउने गरेका कारण यस्ता विकृतिहरू झन् मौलाउँदै गएको पाइन्छ ।

 

 

नीति नियम मजबुत बनाउ“दै समस्या जतिसुकै ठूलो देखिए पनि त्यसबाट हरेस नखाई भ्रष्टाचारीविरुद्धको अभियानमा अदम्य इच्छाशक्तिका साथ भ्रष्टाचार निवारणका लागि कदम अगाडि बढाइएको खण्डमा अभूतपूर्व सुधार गर्न सकिन्छ

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता एक पूर्वसर्त भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय केवल राजनीतिक दलको चुनावी घोपणापत्र र कोरा नारामा मात्र सीमित हो कि जस्तो देखिन्छ । अझ राजनीतिको अपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतीकरणको कतिपय सन्र्दभमा भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षणसमेत रहने गुन्जायस हुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।
भ्रष्टाचार हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन, यसले विश्वव्यापी रूप धारण गरेकाले यसको निर्मूल गर्न विश्वव्यापी साझा प्रयास इमानदारपूर्वक अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । कानुनदेखि बाहिर रहेर गरिने मोलतोललाई, लिइनेदिइने कोसेली, नजराना, तस्करी, ठगी, मान, भ्रष्टाचार होइन, कानुनी रूपमै लिएको पेस्की फछ्र्यौट नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । यो पनि एक प्रकारको ठगी हो, राष्ट्रप्रतिको विश्वासघात हो । विभिन्न पदमा बहालवाला पदाधिकारीले पदबाट हटेपछि पनि आफूले राज्यबाट लिएका गाडीदेखि अन्य सुविधाहरू फिर्ता नगर्नु पनि भ्रष्टाचारको एक रूप हो । यस किसिमको भ्रष्टाचारमा राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, र राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू नै बढी रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार बिसौं शताब्दीको अन्त्यतिरको उपज हो । यो दोश्रो महायुद्धपछि पूर्णरूपले विकसित भएको हो ।

दोस्रो महायुद्धपछि जब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित भयो, एक देशका नागरिकहरू अर्को देशमा गएर कामकाज गर्ने वा सहयोग आदानप्रदान गर्ने काम सुर गरे, गरिब मुलुकलाई सम्पन्न राष्ट्रले विकासको लागि आर्थिक सहयोग दिने काम सुरु गरे, प्रविधि र प्राविधिक सहयोगका कारण एक समाजको आचरण, संस्कृति र विकृति अर्को समाजमा सरुवा हुने कार्य पनि सुरु भएको देखिन आउँछ । नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार अति नै बढिरहेको आजको वस्तुस्थितिमा सर्वप्रथमतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई निर्भीक, निष्पक्ष र सक्रिय तुल्याउनु जरुरी छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि कलंक लागेकाहरूलाई काखी च्याप्नु ठीक होइन । भ्रष्टाचारमा न्यायपालिकासमेत मुछिँदै जानु कदापि श्रेयस्कर होइन, न्यायपालिकाका भूमिकालाई सदैव शिरोपर राख्ने दिशामा यसमा संलग्न सबैको स्वच्छ आचरण अपेक्षित छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानुन बनाई हाल्नु जरुरी छ भने त्योभन्दा जरुरी भएकै कानुनको परिचालन गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार सरकारले भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुको साथै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने कार्यक्रम पनि राखिएको छ । अर्को सरकारले सबै प्रकारको सेवा गुणस्तरको मानक तयार गर्ने र निर्णय प्रक्रिायालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाई निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजा प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनुको साथै आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालन गरिने पनि कार्यक्रम राखिएको छ ।

पारस्परिक कानुनी सहायताको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गरिनुको साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रम राखेको पाइन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको सबलीकरणको लागि अगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिने पनि नीति राखेको छ । राजधानी दैनिकाबाट |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij