
रेमिटेन्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाएको छ | रेमिटेन्स वा विप्रेषण रकमलाई सके सम्म उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाउने र दुरुपयोग हुनबाट रोक्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ | कार्यदलले विप्रेष्णलाई नियमन गर्न र सदुपयोग गार्ने सम्बन्धमा एउटा उच्चस्तरीय संयत्र गठन गर्न समेत सरकारलाई सुझाएको छ |
त्यस्तै अगिल्लो वर्ष भन्दा १५% बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने संघ संस्था वा कम्पनीलाई ‘बेष्ट रेमिट्यान्स कम्पनी अवार्ड’ वितरण गर्ने
विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी विप्रेषणकर्ताहरुको विस्तृत अभिलेख राख्न
प्रतिवेदनमा विप्रेषणकर्ताको संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा पनि विप्रेषण कोषको स्थापना गर्नुपर्ने ,स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरुको सञ्चालन सोही कोषबाट गर्ने नीति अवलम्बन गर्न
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा गठित कार्य दलले प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाएको छ | विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले विप्रेषणको रकम दुरुपयोग भइरहेकाले सरकारले यसको सदुपयोगका लागि आवश्यक नीति बनाउन सुझाव दिन कार्यदल नै गठन गर्नुपरेको पनि स्पष्ट पारे ।
विप्रेषणको रकम नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत भएपनि त्यसको सदुपयोग गर्न सरकारले हालसम्म कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij