२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

निर्मला हत्याकाण्ड : प्रहरी अनुसन्धान र भिड न्याय

निर्मला हत्याकाण्ड : प्रहरी अनुसन्धान र भिड न्याय

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा फौजदारी अपराधका घटना भएपछि त्यसको अनुसन्धान गर्ने, अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडित वा पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने प्रारम्भिक दायित्व उक्त देशको नागरिक प्रहरी अर्थात् ‘सिभिल प्रहरी’ लाई दिइएको हुन्छ । फौजदारी अपराधको अनुसन्धानका सवालमा सिभिल प्रहरीलाई कानुनी रूपमा नै एकल जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । संविधानतः प्राप्त यो जिम्मेवारी निर्वाहको लागि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान दक्षता अभिवृद्धि गर्न पर्याप्त समय र साधन श्रोत खर्चेको हुन्छ ।

दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता देशमा हुने अपराध र उक्त देशका जनताले महसुस गर्ने शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई नेपालको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था हाम्रा यी छिमेकी देशहरुमा भन्दा सुदृढ भएको महसुस गर्न कठिन छैन । नेपालमा विगतमा भएको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र क्रमशः बिग्रँदो आर्थिक दुरावस्थाको कारण देशमा अपराध र आपराधिक गतिविधिहरुले जुन प्रकारले नेपाली समाजलाई आक्रान्त पार्न सक्थ्यो त्यस प्रकारबाट नेपाली समाज आज ग्रसित छैन र यो अवस्था कायम रहन सक्नुमा नेपालका प्रहरीबाट संगठित प्रकृतिका अपराध रोक्नमा भएको प्रयास र त्यसमा मिलेको सफलता मुख्य कारण हो । जब तपाईंसशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रेका अफ्रिकी मुलुकहरुमा विद्यमान शान्ति सुरक्षाको भयावह अवस्थालाई देख्नुहुन्छ तवमात्र तपाईंले हाम्रो देशमा कायम रहेको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई वास्तविक रूपमा महसुश गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रहरीले गर्ने अपराध अनुसन्धान र यसमा पाउने सफलता वा प्रभावकारिता विभिन्न कुराहरूमा निर्भर गर्दछ । कुनै पनि अपराध भएपछि त्यसमा पीडक र पीडित गरी त्यस अपराधका दुई पक्षमात्र हुने गर्दछन् । प्रहरीलाई पीडित, प्रत्यक्षदर्शी वा साक्षी, सर्वसाधारण वा समाजले अपराध अनुसन्धानमा आफूलाई थाहा भएसम्मका सूचना र हर प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउँदछन् । अपराधमा भएका भौतिक सबुद प्रमाणका अतिरिक्त पीडित, पीडित पक्ष र समाजबाट पाउने यस्तो सहयोग सफल अनुसन्धानका लागि पूर्व शर्त हो ।

अपराध भइसकेपछि प्रहरीलाई उक्त अपराध अनुसन्धान गर्न कानुनले नै निश्चित समय सिमा दिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त संगठित आपराधिक समूहले योजनाबद्ध तरिकाले गराएका कतिपय अपराधहरु वर्षौंसम्म पत्ता नलागेका र वर्षौंपछि मात्र समाधान भएका उदाहरण विभिन्न विकसित देशमा समेत पाइन्छ ।

अहिले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याघटनाले मुलुक तातेको छ । यो घटना भएको महिना दिन कटिसक्दा पनि प्रहरीले सत्य तथ्य घटना बाहिर ल्याउन सकेको छैन । प्रहरीले यो घटनामा जसलाई दोषी किटान ग¥यो, स्थानीय वासिन्दाले त्यसलाई पत्याउनु त परै जावस्, उल्टै प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेको अवस्था छ । त्यसो त यो घटनाको अनुसन्धानमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले प्रशस्त त्रुटिपूर्ण काम गरेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

कञ्चनपुर जिल्लामा घटेको अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी कानूनतः सम्बन्धित जिल्लाकै हो । यो घटनाको अनुसन्धान गर्न अपराध अनुसन्धानमा अव्बल मानिएको र विगतमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा आफूलाई प्रमाणित गरी जनविश्वास समेत हासिल गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) का काबिल अनुसन्धानकर्ताको समूह नै पठाएर अपराध अनुसन्धानमा गम्भिरता प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । केन्द्रबाट खटेको विज्ञसहितका अनुसन्धानकर्ताले अपराधमा संलग्न भएको भनिएको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिई अपराध अनुसन्धान गर्दा निरन्तर आन्दोलन, ढुंगामुडा, बन्द हडताल, सरकारी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि तोडफोड र प्रहरीमाथि समेत आक्रमण भएबाट एकातर्फ अपराध अनसुन्धान प्रकृयामा नै रोकावट हुने सम्भावना देखिएको छ भने अर्कोतर्फ भीड वा सञ्चार माध्यमले घटनाको बारेमा गर्ने सतही विश्लेषण वा ‘अतिरञ्जित हल्ला’ को अत्यधिक दबाबका कारण प्रहरी अनसुन्धान नै प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । भीड वा सञ्चार माध्यमले दोषी करार गरेको तर वास्तविकतामा निर्दाेष व्यक्ति समेत फस्न सक्ने सम्भावना यस निर्मला हत्या प्रकरणबाट प्रखर भएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, प्रहरीले पक्राउ गरेका सवै व्यक्तिलाई दोषीको रुपमा अदालतमा मुद्धा दायर गर्न सक्दैन । सबुद प्रमाणबाट अपराधमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मात्र मुद्धा चलाउन आफ्नो सुझाव सरकारी वकिललाई पठाउन सक्दछ । अदालतमा प्रहरीले भने अनुसार मुद्धा चलाउने कि नचलाउने भन्ने अधिकार सरकारी वकिलसँग हुन्छ र वकिलले आवश्यक ठानेमा अनुसन्धानमा के कस्ता पक्षमा जोड दिन उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ ।

यो बाहेक प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलबाट गरिएको मुद्धामा दोषी देखाएको व्यक्ति वास्तवमा दोषी हो होइन भनी फैसला गर्न सक्ने, दोषी नभएमा छोड्न आदेश दिन सक्ने अधिकार अदालतलाई हुन्छ । त्यसकारण, निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणबाट नेपालमा जे जस्तो रफ्तार र शैलीमा मिडिया ट्रायलको आधारमा भीड न्याय स्थापना हुने अवस्था देखापरेको छ, यसबाट एकातर्फ अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी प्रभावित हुने खतरा उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ दोषी व्यक्ति उम्कने वा दोषीलाई उम्काउन निर्दोश व्यक्ति फसाउने गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था समेत देखापरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij