२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

लोकतन्त्र प्रवद्र्धनमा न्यायालयको भूमिका

लोकतन्त्र प्रवद्र्धनमा न्यायालयको भूमिका

नेपालको संसदीय इतिहासमा आज अर्थात १२ भदौको दिनलाई विशेष रूपमा स्मरण गरिन्छ । वि.सं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनवाट कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र गठवन्धनबाट समेत बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भएको थियो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एकल सरकारको गठन हुनुलाई तत्कालिन अवस्थामा देशभित्र तथा विश्व समुदायबाट बडो चनाखोपूर्ण तरिकाले हेरिएको थियो । छरितो सरकार, सादगी पहिचान बनाएका सालिन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व तथा केही जनमुखी कार्यक्रम एवं वितरणमुखी आर्थिक नीतिबाट सरकारले लोकप्रियता हासिल गरिरहेको थियो । सरकारको आफ्नो स्पष्ट बहुमत नभएकाले यसको गणितीय आधार कमजोर रहेको तथा विपक्षीमा रहेका तत्कालिन दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल क्रमशः नेपाली कांग्रेस र राप्रपाबीच गठबन्धनको तयारी भइरहेको बेला सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आउने पक्का थियो । यसले सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आंकलन गरी २०५२ जेठमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सोही वर्ष मंसिरमा आम निर्वाचन गर्ने सिफारिस राजा समक्ष भएअनुसार संवैधानिक राजाबाट तत्कालै सो सिफारिस स्वीकृत पनि भयो । यस्तै प्रकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको दलको बहुमत नभएको तथा सो सरकारविरुद्ध बहुमत सदस्य रहेको र अविस्वास प्रस्तावको सामना नगरी अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत यस मुद्दाको अन्तिम फैसला १२ भदौ २०५२ मा भई प्रतिनिधिसभामा बहुमतको समर्थन कायम नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस वैध नहुने आसयको फैसला हुन पुग्यो र विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हुन पुग्यो । सो फैसला तत्कालिन सरकार तथा उसको दलका लागि अनपेक्षित तथा प्रतिकूल थियो । तत्कालिन संविधानका मस्यौदाकारसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसमेतको न्यायमूर्तिहरू भएको सो फैसलाको विरुद्ध तत्कालिन नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू सडकमा नै उत्रेर नियतवश पूर्वाग्रही फैसला आएको भनेर न्यायमूर्ति तथा न्यायालयमाथि नै आक्रोश पोखियो ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो दलबाट न्यायालयको अपहेलना हुने खालको वा अविश्वास गरिनु हँुदैन भनेर विभिन्न कोणबाट आवाज पनि उठ्यो । संभवतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै पनि समयमा न्याायलयप्रति यस्तो व्यवहार प्रदर्शन भएको थिएन । केही समयपश्चात संविधानबमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि संसदीय अभ्यासहरू सुरु पनि भए । सर्वोच्च अदालतबाट १२ भदौमा भएको उक्त फैसला यतिसम्म चर्चित र वजनदार रह्यो कि यसले तत्कालिन राजाबाट भएको घोषणालाई नै उल्टाइदिएको थियो ।

संवैधानिक नै भनिए पनि तत्कालिन अवस्थामा दरवार र राजाको शक्ति ठूलै मानिन्थ्यो । तत्कालिन सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भएको यो फैसलाले राजाको घोषणा पनि संविधानभित्रै रहेको अवस्थामा मात्र वैधानिक रहन्छ भन्ने पुष्टि गरेर राजा संवैधानिक भएको अनुभूति दिलाएकै हो । उक्त फैसलापश्चात पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले संसदीय विकृतिको कीर्तिमान नै बनाएर मुलुकका लागि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा नगरे पनि वा सो फैसला सर्वस्वीकार्य हुन नसके पनि न्यायालय स्वयं संविधानको व्याख्या गर्न तथा स्वतन्त्र रूपमा न्यायिक निरूपण गर्न सक्षम रहेको र संवैधानिक रूपमा शक्तिशाली रहेको सन्देश संचार गर्न सफल भएकै हो ।

राज्य शक्तिको पृथकीकरणको अवधारणाअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका बिचको सन्तुलन, समन्वय तथा अधिकार क्षेत्रलाई संविधानले स्पष्ट गरिदिएको भए पनि कार्यान्ववयनका क्रममा अपवादका रूपमा कतिपय समयमा सामान्य असमझदारी देखिँदै आएको पनि छ ।
प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भनिए पनि जनता सर्वोच्च हुने शासन प्रणालीमा जनताले भरोषा गर्ने अन्तिम स्थान भनेकै न्यायालय हो । कुनै पनि अवस्थामा म अन्यायमा पर्नुपर्दैन भन्ने विश्वासका कारणले नै एउटा नागरिकले ढुक्कका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छ । एक तहको अदालतवाट भएको फैसलामा आफूलाई न्याय प्राप्त भएको अनुभूति गर्न नसकेमा माथिल्लो तहको अदालत जाने व्यवस्था गरिएको हुनाले न्यायलयवाट कसैप्रति पनि अन्याय वा अन्यथा निर्णय हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिँदैन । यसर्थ, राज्य संरचना, सामाजिक व्यवहार तथा संगठनात्मक हिसाबले न्यायलय एवं न्यायमूर्तिलाई सम्मानित स्थानमा राखिएको हुन्छ । तथापी न्यायलय सम्बन्धमा विभिन्न समयखण्डमा केही गुनासा र भिन्न मतहरू सार्वजनिक नहुने हैनन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक रूपमा न्यायालयको स्वतन्त्र र विशिष्ट भूमिका प्रत्याभूति गरिएका भए पनि कतिपय अवस्थामा न्यायापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी बनेको आरोपहरू सुनिने गरेको छ । यस्ता आरोपहरू हाम्रो मुलुकमा मात्र नभई लामो इतिहास र अभ्यास भएका विदेशी मुलुकमा समेत आउने गर्छन् । २०५९ असोजपछि राजाले सत्ता आफूअनुकूल सञ्चालन गरेको बखतमा तत्कालिन एक चर्चित नेताले सर्वोच्च अदालत पनि राज अनुकूल कार्य गरेको भन्ने आरोप लगाएका थिए ।

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भनिए पनि जनता सर्वोच्च हुने शासन प्रणालीमा जनताले भरोषा गर्ने अन्तिम स्थान भनेकै न्यायालय हो । कुनै पनि अवस्थामा म अन्यायमा पर्नुपर्दैन भन्ने विश्वासका कारणले नै एउटा नागरिकले ढुक्कका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छ । एक तहको अदालतवाट भएको फैसलामा आफूलाई न्याय प्राप्त भएको अनुभूति गर्न नसकेमा माथिल्लो तहको अदालत जाने व्यवस्था गरिएको हुनाले न्यायलयवाट कसैप्रति पनि अन्याय वा अन्यथा निर्णय हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिँदैन ।

१९ माघ २०६१ मा राजाले सरकारकै नेतृत्व लिएपछि उनले शाही घोषणाद्धारा भ्रष्टाचारविरुद्ध शक्तिशाली शाही आयोग गठन गरी राजनीतिक दलका नेताको हुर्मत लिएका थिए । सो आयोग संविधानले नचिनेको र कानुनी व्यवस्थाविना बनेकाले गैरकानुनी भएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गरी मुलुक पूरै राजाको नियन्त्रण र त्रासमा रहेको बेलामा पनि सो आयोगलाई गैरकानुनी ठहर गरी खारेजीको निर्णय गरेर नेपालको न्यायालयले जस्तोसुकै जटिल, कठिन र संगिन अवस्थामा पनि संविधान र कानुनको रक्षा गरी मुलुक र नागरिकलाई न्याय दिन सक्षम छ भन्ने कुराको नजीर मात्र स्थापना गरेन कि यसले त लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनसमेतलाई सबल गराउँदै राजाका असंवैधानिक कार्यका लागि उनको नैतिक धरातलसमेत कमजोर बनाइदियो । मुलुकमा एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मात्र संरक्षण गर्न सक्दा पनि मुलुक र नागरिकले आफ्नो राज्यको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने रहेछ भन्ने तथ्य बुझ्न यो घटना नै काफी छ ।

मुलुकको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात प्राप्त संविधानसभाले पटकपटक म्याद थप्दा पनि ४ वर्षमा मुलुकलाई संविधान दिन नसकी राजनीतिक अन्योलतर्फ मुलुक अगाडि बढेको बेला २०६८ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले १४ जेठ २०६९ सम्ममा संविधान निर्माण गरी पटकपटक म्याद थप्ने सिलसिला बन्द गर्न सुझाएको थियो । तर पनि सो अवधिमा संविधान निर्माण जारी हुन नसकी संविधानसभा भंग हुन पुगेको स्थितिमा मुलुक झनै अनिश्चिय तथा अध्यारो सुरुङतिर लागेको र राजनीतिक संकट परेको अवस्थामा सर्वदलीय सहमतिद्वारा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भई असहज परिस्थितिमा पनि ४ मंसिर २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो ।
बाँकी रहेका विकल्पमध्ये कम खराब विकल्पको छनौट गर्र्नु बाध्यात्मक परिस्थिति हुन्छ कहिलेकाहीँ । अहिले संस्थागत भएका राजनीतिक उपलव्धी र संक्रमणकाल अन्त्य गर्न तत्कालमा आलोचित नै भए पनि सो कदम प्रस्थान विन्दु बनेकै कुरामा अब कुनै विवाद रहेन । शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको आधारमा कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख एउटै व्यक्ति हुनु स्वाभाविक नरहेका प्रशस्त जिकीर प्रस्तुत भए पनि कार्यपालिका प्रमुखको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपश्चात न्यायपालिकाका काम कारवाहीबाट अलग रहेको मात्र नभई कार्यपालिका प्रमुखको पदबाट राजीनामा दिएपश्चात् पुनः न्याय सम्पादनमा सहभागी नभएको, तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी जननिर्वाचित संस्थालाई सत्ता हस्तान्तरण गरी मुलुकमा प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न न्यायालयले ठूलो योगदान गरेको मात्र होइन, यसले स्वयं न्यायलयको गरिमासमेत बढाएको छ । अनेक आशंका र खबरदारीका बिचमा पनि असल नियतका साथ इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा परिस्थितिजन्य अवस्थामा लिइने निर्णयहरू तत्कालमा फरक अभ्यासजस्तो लागे पनि यसले मुलुकको दीर्घकालीन हित नै गर्छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त थियो ।

नेपालको संविधानले भाग ११ मा धारा १२६ देखि धारा १५६ सम्म न्यायपालिकासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका अदालत गठन, प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता, सेवाका सर्त तथा सुविधा, सरुवा, न्यायपरिषद्को गठन, न्याय सेवा आयोगको गठन लगायतका विषयहरू संविधानमा नै व्यवस्था गरिएकाले नेपालको न्यायपालिकालाई शक्तिशाली, अधिकार सम्पन्न तथा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूपमा संविधानको व्याख्या, कानुनी उपचार तथा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । कार्यपालिकामा मुख्य सचिव, व्यवस्थापिकामा संसद सचिवालयका महासचिव भएजस्तै सर्वोच्च अदालतमा समेत महारजिष्ट्रारको व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा न्यायालय तथा न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा विभिन्न परिस्थितिहरू सिर्जना हुन गएको छ । केही वर्ष सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायाधीश माथि दिउँसै गोली प्रहार गरी हत्या भएकोले न्याय सम्पादनमा संलग्न हुने न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा थप सजगता अपनाइएको पनि छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमाथि संसदमा महाअभियोग दर्ता र फिर्ता, शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवाद, पछिल्लोपटक संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका न्यायााधीश संसदीय समितिबाट अस्वीकार भएको जस्ता विषयहरूले न्यायपालिकामाथिको बहस सघन हुँदै गएको छ ।

यस प्रकारका व्यक्ति विशेष वा खास घटनालाई समग्र न्यायपालिकासँग जोडेर हेरिनु हँुदैन । न्यायालयको गरिमालाई सबैले सधैं उच्च मर्यादामा राखी यसको मूल मर्ममाथि कुनै पनि प्रभाव र असर पर्न दिनुहँुदैन । सामाजिक न्याय, संविधानले प्रदान गरेका अधिकार तथा लोकतन्त्र प्रवद्र्धनमा न्यायालयले विगतदेखि खेलेको भूमिकालाई हामी सबैले स्मरण र सम्मान गर्दै कानुनी व्यवस्था, न्यायपालिका एवं न्याय प्रक्रिया विश्वास गर्नुको विकल्प छैन । कानुनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकले आशा गर्ने र विश्वास गर्ने अन्तिम विन्दु भनेकै न्यायालय हो । यसमा कुनै आशंका वा अन्यथा सोचिनु हँुदैन । मुलुकमा न्याय मरेको दिन हामी कोही पनि जिउँदो रहन सक्दैनौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij