बिरामीको सेवामा समर्पण गरेका इमानदार चिकित्सकप्रति प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो । सामान्य मान्छेले यसलाई गम्भीर रूपले लिए भन्नेले त ठीक छ भनिदिए । तर, लाखौं करोडौं सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका मान्छेले झन् बढी चर्चा गराइदिए । यसबाट साबित हुन्छ, हामीले कस्तो समाज अनि संस्कार खोजेका छौं । सँगसँगै जिम्मेवार तहमा रहेका अर्का मन्त्रीले त्यही चिकित्सा क्षेत्रका बारेमा आफ्ना विवादास्पद अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध भएपछि राजीनामा नै दिनुप¥यो । तर, यी दुवै अभिव्यक्ति कुन कारणले आए सबैलाई थाहै छ ।प्रसंग डा. गोविन्द केसीको मागबाट सुरु गरौं । यद्यपि, सुन्नमा र बुझाइमा उनका माग राष्ट्र र जनताका लागि नराम्रा भने होइनन् । यसलाई थेग्न गहिराइमा जान देश असमर्थ छ । अहिलेको अवस्थामा देशको बजेट बढाउन, जनताको आयस्तर उकास्न, जनशक्ति, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न देश अझै सक्षम छैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले सरकारसँग समन्वय गरी दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउनुपर्छ भन्ने आशय पहिल्यैदेखि नै हो । सरकारी र निजी क्षेत्रको हातेमालोबाट नै देशको उन्नति भएका उदाहरण छन् ।
केसीका मागअनुसार सबै प्रदेशमा एउटा सरकारी कलेज स्थापना गर्न देशलाई अझै दुई दशक कुर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित ग¥यो भने दुई वर्षभित्र स्थापना हुनेछ । सबै जिल्लामा सरकारी चिकित्सक उपलब्ध गराउने उनको भिजन नराम्रो होइन, यसका लागि चिकित्सकको अभाव छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रमा पढेका चिकित्सक दुर्गममा जाँदैनन् । तसर्थ, सरकारी कलेजहरू स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुले आशय गलत देखिन्छ । किनभने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सामान्य खालको मेडिकल कलेजको मान्यता लिन पनि ६ वर्ष लागेको सर्वविदितै छ ।
स्वीकृति लिन ६ वर्ष लाग्दोरहेछ भने सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न कति वर्ष लाग्छ ? अनुमान लगाउनुस् । त्यसबाट सुविधा लिन झन् कति वर्ष लाग्ला ? देशलाई अन्धकार र नागरिकलाई कालोपट्टी राख्ने आन्दोलन भएन र ? त्यति अवधिसम्म निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही पार्ने सरकारी स्तरलाई कागजमै थन्काउने रणनीतिका गोटी केसी भएनन् भनेर कसरी पत्याउने ? भन्नैपर्दा सरकारी स्तरमा पढेका वा सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाएका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरेका अधिकांश चिकित्सक नेपालमै छैनन् । यो पलायनलाई रोक्न गोविन्द केसीका माग आएका छैनन् । आएका छन् त केवल निजी क्षेत्रलाई रोक्न । हामीलाई थाहा छ, पुराना निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजमा भारतीयको लगानी छ तर उनको आन्दोलन त्यतातिर केन्द्रित छैन । उनको आन्दोलन स्वदेशीहरूले लगानी गर्ने र लगानी गर्न चाहने कलेजहरूप्रति केन्द्रित छ । भविष्यमा यस किसिमको खेलले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यस्ता गतविधिले निजी मेडिकल कलेजलाई रोक्ने हो भने आगामी वर्षबाट हजारांै विद्यार्थी पढ्न भारत, चीन र अन्य देश जान बाध्य हुनेछन्, जसका कारण देशको पुँजी बाहिरिने क्रम बढ्दै जानेछ । विगतदेखि निजी क्षेत्रले स्वदेशमै शिक्षा दिएर विदेश पलायन हुने पुँजी र जनशक्ति रोक्दा मेडिकल माफिया भइन्छ भने त्यो सहन तयार हुनुपर्छ ।
सारमा एकातिर विद्यार्थीहरू बाहिरिने क्रम हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशमा पढेर आइसकेपछि मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा अधिकांश अनुत्तीर्ण भएका छन् । यो काउन्सिलकै रिपोर्टबाट थाहा हुन्छ, विशेषगरी नेपालमै पढेका डाक्टरहरू पास हुने र विदेशमा बसेर पढेकाहरू लगभग ७५ प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुने अवस्थाले हामीले कस्ता विद्यार्थी विदेश पठाउँछौं र कसरी पढेर आउँछन् भन्ने सामान्य कुरा यही तथ्यांकले छर्लंग पार्दैन र ? तसर्थ, निजी क्षेत्रको योगदानलाई निमिट्यान्न पार्ने खालका खेल होइन भनेर कसरी अविश्वास गर्ने ?
बल्लबल्ल स्थायित्व हुन लागेको यो सरकारले सरकारी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू दिन सक्दैन भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नु कहाँसम्मको न्यायसंगत होला ? अनुमान लगाउनुस् । यदि, सरकारले मेडिकल कलेज र अस्पताल दिए पनि जनशक्ति दिन सक्दैन । जनशक्ति दिए पनि पूर्वाधार दिन सक्दैन । पूर्वाधार दिए पनि सबैको पहुँच यातायात दिन सक्दैन । किनकि, हामी बल्ल संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । संघीय कानुन लागू गर्ने थिति बसाल्ने क्रममा छौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि समग्र क्षेत्रको अध्ययन गरेर जानुपर्छ । अहिले सरकारले छुट्याएको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटले त सिटामोल किन्न पुग्दैन भने कसरी मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन्छ ? यो गुमराहमा राख्ने र अन्तरसंघर्षमै अल्झाउने कुरा मात्र हो । यसले एकातिर निजी र अर्कोतिर सरकारीको चेपुवामा गरिब अनि निम्नस्तरका जनताहरू पर्दैनन र ?
हामीलाई प्रान्तीय सरकारका आयव्यय विवरणहरू खासै थाहा छैन । यो अवस्थाको अर्को विकराल समस्या खडा गरिदिँदा र उल्टै माग पूरा नभए चेतावनी दिन सक्ने सम्मको नैतिक बल केवल अनशनबाटै प्राप्त हो ? सोचनीय विषय हो, सरल र सस्तो लोकप्रियताका लागि जसले जे माग गरे पनि धरातलीय देशको अर्थव्यवस्था हेरिनुपर्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरेर करको दायरामा ल्याउनु सरकारको काम हो । भ्रष्टाचार वा माफियागिरीलाई निर्मूल पार्नु, कानुनसम्मत अध्ययन गरेर दायरामा ल्याउनु, बदमासीलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु सरकारको काम हो । विकृति मेडिकल र शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै छैन, समग्र क्षेत्रमा छ ।
गोविन्द केसीजस्ता स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेका चिकित्सकहरूको मात्र लगानी नभएको मेडिकल कलेजहरूमा देशका अर्थव्यवस्था बुझेका अर्थविद्हरूकै लगानी छ, के तिनीहरू माफिया हुन् ? केसीहरूले मात्रै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बुझे होलान् ? मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रिसइवीका कारण वा पर्दापछि केही स्वार्थतŒवका कारण कतै उनीजस्ता निष्कलंक व्यक्ति छलकपट नजान्ने व्यक्ति परिचालित त भएनन् भन्नेमा शंकै छ । उनकै लहडमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाइराख्नु आश्चर्यको विषय हो
तर, कुनै एक व्यक्तिको लहडले संरचना नै परिवर्तन गर्नु परियोजना नै रोक्नु, बन्न नदिनुले नयाँ जोश, जाँगर र उत्साह लिएर आएका नयाँ पुस्तामाथि अन्याय भएन र ? यो कहाँसम्मको न्यायसंगत होला ? सत्याग्रही नाम दिइएको उनको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि हुनुपथ्र्यो, नीति निर्माणका लागि हुनुपथ्र्यो । त्यो नीति निर्माणका लागि नेतृत्व हुनुपथ्र्यो, नेतृत्वका लागि उनी नेता भएर अघि बढ्नुपथ्र्यो । केसी नेतृत्वका लागि पनि अनिच्छुक देखिन्छन् । नेता नभई राजनेता भइँदैन । हामी उनलाई सत्याग्रही भनिरहेका छौं । ‘सत्याग्रह’ कुन अर्थमा हुन्छ भन्ने कुरा छिमेकी देशकै राजनेता महात्मा गान्धीको इतिहासलाई हेर्न सकिन्छ ।
तसर्थ, मुख्य कुरा के भने गोविन्द केसीजस्ता स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेका चिकित्सकहरूको मात्र लगानी नभएको मेडिकल कलेजहरूमा देशका अर्थव्यवस्था बुझेका अर्थविद्हरूकै लगानी छ के तिनीहरू माफिया हुन् ? केसीहरूले मात्रै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बुझे होलान् ? मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रिसइवीका कारण वा पर्दापछि केही स्वार्थतŒवका कारण कतै उनीजस्ता निष्कलंक व्यक्ति छलकपट नजान्ने व्यक्ति परिचालित त भएनन् भन्नेमा शंकै छ ।
२०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको उदय भएपछि निजी क्षेत्रमा लगानी फस्टाएको हो । हामीजस्ता कैयौं मानिस विदेशमा पढेर देशभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै बाहिर जाने जनशक्ति र पुँजीलाई रोक्ने प्रयास गरिएको हो ।
परन्तु अपवादलाई लिएर सबैलाई तौलनु उनीजस्ता विद्धत मान्छेका लागि शोभनीय थिएन । निजी क्षेत्रका शिक्षा तथा मेडिकल कलेजलाई सुधार गरेर लैजाने उनको आन्दोलन हुनुपथ्र्यो । राष्ट्र र गरिब जनताका लागि माफियागिरी गरेका मेडिकल कलेजहरूमा अनुसन्धान गरेर करहरू थुपारेर सुधार गर्दै लानु उपयुक्त बाटो हो रोक्नु होइन । उनकै लहडमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाइराख्नु आश्चर्यको विषय हो ।
गोविन्द केसीका भावनामा बगेर निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वर्गलाई उछितो काड्नु कहाँसम्मको न्याय होला ? हामी कता जाँदै छौं समाज कता जाँदै छ हेर्न जरुरी छ । मेडिकल कलेजभित्रका लुटहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उनी बोल्दैनन् । बोल्छन् त केवल मेडिकल कलेज रोक्न । पहिला बेथितिहरूलाई थन्काऔं भनेर उनका समर्थकहरू बोल्दैनन् । विदेशीहरू आएर मेडिकल कलेज खोले भने हामी त्यसलाई जायज ठान्छौं । विदेशी ब्रान्डमा हामीलाई रुचि र विश्वास छ । हाम्रो सोच संस्कार र राजनीति सामाजिक परिवेश एनजीओ, आइएनजीओ सबै विदेशी ब्रान्डबाटै आयातीत छौं । आर्थिक होस् वा चिन्तन, कपडा होस् वा चलचित्र, सिद्धान्त होस् वा सर्टिफिकेट हामी विदेशीमा भर विश्वास गर्छौं । यो हाम्रो समग्र सोचको परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
दुःख लाग्छ भन्दा, एक जना व्यक्तिको आन्दोलनले समग्र चिकित्सकहरूले बिरामी नजाँच्ने अड्डी कस्दा हामीभित्र मानवीयता छ कि छैन ? राष्ट्रसँग नियम कानुन छ कि छैन ? बिरामीले जति पैसा परे पनि उपचार गर्छु भन्दा उपचार नपाएर सडकमा बेवारिसे बन्दा आँशु आउँछ कि आउँदैन ?
अहिले प्रत्येक नागरिकका टाउकोमा हजारौं ऋणको भारी छ । हामी जन्मनेबित्तिकै ऋणी भएर जन्मिएका छौं । राष्ट्रको ऋण तर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर नेताहरू आफ्ना उपचारका नाममा विदेशी अस्पतालमा दौडिँदा हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी त्यहीअनुरूपको अस्पताल वा मेडिकल कलेजहरू स्थापनामा किन जोड नदिने ?
हाम्रो ध्यान किन जाँदैन त्यता उपचारका नाममा करोडौं, अर्बाैं रुपैयाँ सकिएको हेक्का किन हुँदैन ? खासगरी पहिलो प्रजातन्त्रको उदयपछि खोलिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विदेशीहरू आएर अध्ययन गरेका छन् । भारतीय लगानीमा खोलिएको पोखराको मेडिकल कलेजमा स्वदेशी र विदेशीले अध्ययन गरेका छन् । नेपालीहरू त्यहाँ अध्ययन गरेर देशकै गन्यमान्य चिकित्सक भएका छन् । के यो देन होइन ? प्रश्न रोक्नु होइन, प्रश्न सुधार गर्नु हो । सरकारको ध्यान त्यतातर्फ जाओस् भन्ने हो । बेथितिहरू धेरै छन् । भित्री कुराहरू अब सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छ ।
यो आन्दोलनले नयाँ र खुल्न लागेका मेडिकल कलेजहरूलाई बन्देज त लगाउला तर खोलिसकेका पुराना मेडिकल कलेजका हकमा के छ व्यवस्था ? यसले नयाँलाई मार पार्दैन ? यद्यपि, उनका माग आगामी १० वर्षपछि अति जायज र उपयुक्त माग हुन् । यसो भन्दैगर्दा उनीजस्ता सादगीलाई अपमान होइन, हामी सम्मान नै गर्छाैं । तर, उनका अशोभनीय अभिव्यक्ति ‘मेडिकल माफिया’ निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर देशबाट पलायन हुने पुँजी र ब्रेनलाई रोक्दा ‘माफिया’ भइन्छ भने वा त्यसखालको अभिव्यक्तिको ट्याग आउँछ भने सदैव लिन तयार हुनुपर्छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij