२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

मन्त्रिपरिषदको निर्णयः ईयूबाट ५ अर्बको अनुदान लिने

मन्त्रिपरिषदको निर्णयः ईयूबाट ५ अर्बको अनुदान लिने

काठमाडौं । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको हो।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसद नभएको अवस्थामा तत्कालिन सरकारले २०७४ माघमा अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसदको पहिलो अधिवेशनले ऐन संशोधन पारित नगरे पछि पुनः केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्ययादेश जारी गरेको थियो।

दुई वर्षे कार्यवधिसहित गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग २०७१ सालमा गठन भएका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ माघ २६ गते एक वर्ष म्याद थपेको थियो।

ऐनमा २ वर्ष कार्यवधि र थप एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप ऐन संशोधन नभए आयोग स्वत विगठन हुने अवस्थामा देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरी यी आयोगका म्याद थप गरेको थियो।

५ अर्ब ६ करोड अनुदान स्वीकृत
यसैबीच सरकारले युरोपीयन युनियनबाट ५ अर्ब ६ करोड अनुदान लिने भएको छ। मन्त्रीपरिषद बैठकले युरोपीयन युनियनले दिने ५ अर्ब ६ करोड अनुदान सहायता पनि स्विकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।

यूरोपियन युनियनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सो अनुदान दिएको हो। अनुदान कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा खर्च गरिनेसमेत प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।

यसैबीच सरकारले विमा विधेयक–२०७५, कर्जा सुरक्षण नियमावली– २०७५, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारका लागि कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धि निर्देशिकासमेत स्वीकृत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij