२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

ईयू प्रतिवेदन , सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप

ईयू प्रतिवेदन , सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप


काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा युरोपेली युनियन (ईयू) को धारणाबारे संसद्मा बहस भएको छ । सोमबार बसेको संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले ईयूको प्रतिवेदनमा सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेपपूर्ण धारणा आएको आरोप लगाएका छन् ।

संसद् बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने सांसदहरूमध्ये सत्तापक्षले ईयूको प्रतिवेदनको विरोध गरेका छन् भने मधेसकेन्द्रित दलले भने सार्वभौम मुलुकको संविधान निर्माणमा भएको त्रुटिका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै घुमाउरो पाराले ईयूको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विषयलाई समर्थन जनाएका छन् ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद भीमबहादुर रावलले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन आएको भन्दै प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकार र निर्वाचन आयोगले समेत प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सच्याउन राखेको अडानको स्वागत गरे । ‘कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीमा जान पाउने नेपालजस्तो सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनु गैरजिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘ईयूको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनबाट नेपाल पक्ष भएको विभिन्न अभिसन्धिहरूको अपहेलना भएको छ ।’

यसैगरी, माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सार्वभौम मुलुकमाथि आक्षेप लगाउने गरी आएको ईयूको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले मुलुकको आन्तरिक मामिलामाथि नै आक्षेप लगाएको आरोप लगाए । ‘कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैन,’ उनले भने,

‘हाम्रो सार्वभौमिकतालाई घाउ लगाउने कामको हामी घोर निन्दा गर्दछौं ।’ उनले ईयूको प्रतिवेदनको विषयमा सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन मागसमेत गरे । उनले यस्तै अवस्थामा सरकारले जिम्मेवार भएर नेपाल र नेपालीले स्वीकार गरेर कार्यान्वयनमा आएको संविधानविपरीत आएको धारणाको विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सदनमा राख्न माग गरे ।

यसैगरी राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले व्यापक असन्तुष्टिकाबीच संविधान जारी भएको भन्दै ईयूको धारणाको घुमाउरो पाराले बचाउ गरे । उनीहरूले सार्वभौम मुलुकको अधिकारको विषयमा बोल्ने विदेशीको अधिकार नभएको भन्दै यस्तो धारणा आउनुको पछाडि असन्तुष्टिकाबीच संविधान आउनु रहेको धारणा राखे ।

‘९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधानमा १० प्रतिशतले विरोध गर्दा ६ महिना आन्दोलन भएको थियो,’ राजपा नेता कर्णले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आएको संविधानका कमीकमजोरीका विषयमा आन्तरिक रूपमा सहमति गर्न नसक्दा यस्तो प्रश्न उठाउन पाउँछ ।’ उनले मानवअधिकारको हिसाबले यस्तो धारणा आएको भन्दै यो विषयमा समयमा नै सचेत भई संविधान संशोधनको विषय टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनले ईयूको धारणा मुलुकमा भएको शोषण र भेदभावको विपक्षमा भएको बताए ।

‘स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि अरू कसैले हस्तक्षेप गरोस् भन्ने हाम्रो पार्टी चाहँदैन,’ संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, नेपालको संविधान विभेदकारी भएकाले सामाजिक न्यायको हकले बहिष्करण भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनले मुलुकको संविधानमा भएको त्रुटिको विषयलाई लिएर उठेको धारणाले हामीले संविधान संशोधन गरेर निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘थपना मुख्यमन्त्री’को बहस
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले सोमबार संसद्मा बोल्दै अधिकारविहीन मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म राख्ने भनी प्रधानमन्त्री समक्ष प्रश्न गरेका छन् । संसद्को सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै गिरीले प्रश्न गरे, ‘थपना मात्रका मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म रहन्छन् ?’ उनले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूसमक्ष निरीहता व्यक्त गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूलाई थपना मात्रको बताए ।

९ चैतमा लहानमा व्यवसायी विकास सारडाको सुन पसलमा बम विष्फोट भएको घटनापछि आफूले मुख्यमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेको उनले बताए । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या परेकाले कतै उपाय नलागेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई फोन गरें, उनलाई लहान घटनामा प्रहरी परिचालन गर्नुस् भन्दा दाजु एक मेरो हातमा प्रहरी पनि छैन, प्रशासन पनि छैन भनेर निरीहता प्रकट गरे,’ उनले प्रश्न गरे, ‘मुख्यमन्त्रीको यो अवस्था छ भने संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

थपना मुख्यमन्त्रीहरू कहिलेसम्म रहन्छन् ?’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बहुमत रहेको र प्रतिपक्ष कमजोर बनेको तर, संसद्को बहुमतको भर नहुने नेता गिरीले बताए । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको उदाहरण दिँदै उनले विपक्षीलाई उचित सम्मान गर्न आग्रह गरे । ‘आज केपी ओलीले पाएको भन्दा ठूलो बहुमत राजीव गान्धीसँग थियो तर उनको सरकार तीन वर्षमै ढल्यो । इन्दिरा गान्धीले संविधान निलम्बन गर्दा उनको सत्ता ढल्यो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी संसदीय बहुमतको कुनै भर हुँदैन । चाँडो स्थानीय शक्तिलाई अधिकार दिनुस्, नत्र तपाईंले नचिताएको आन्दोलन हुनेछ ।’
सत्ता पक्षबाटै नियमापत्तिपहिलो संविधानसभा निर्वाचनसँगै १० वर्ष संसदीय गतिविधिपछि संसद्मा पुनः प्रवेश गरेका एमाले सांसद बिरोध खतिवडाले सोमबारको बैठकमा नियमापत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा चुनावमा मकवानपुर २ बाट निर्वाचित भएसँगै १० वर्षपछि पुनः संसद् भवन छिरेका उनले संसद्मा विशेषगरी विपक्षी दलका सांसदले नियमापत्ति गर्ने चलन भए पनि सरकारको धारणा माग गरे । सोमबार पनि बैठक सुरु हुनासाथ हातमा प्रतिनिधिसभाको अन्तरिम कार्यविधि हातमा लिएर उभिएका उनलाई बेवास्ता गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले विशेष समयको व्यवस्था भएको भन्दै बोल्न रोके । विशेष समयमा सांसदले बोल्नेक्रम सकिएपछि खतिवडाले पुनः उठेर समय माग गरे । त्यसपछि सभामुख महराले ‘तपाईंको नाम तपाईंको दलबाट बोल्ने लिस्टमा आएको छैन’ भनेपछि उनले आफ्नो नियमापत्ति मात्र रहेको बताए । सभामुखले कुन नियमअनुसार नियमापत्तिभन्दा खतिवडाले दफा २४ अनुसार भन्दै बोल्ने समय मागेपछि उनलाई समय दिइयो ।

त्यसपछि सांसद खतिवडाले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा नियमापत्ति जनाए । कुनै पनि देशका राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा वा हाम्रो देशका अरू देशमा जाँदा संसद्ले त्यस भ्रमणको बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने बताए । उनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा के–के भयो भन्नेबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । यस्ता विषयमा संसद्ले आफ्नो अधिकार गुमाउँदै गयो भने जनता कमजोर हुने बताए । ‘संसद्ले सूचना पाउनुपर्छ, यो संसद्ले सूचनाको अधिकार गुमायो भने जनताले अधिकार गुमाउँछन्,’ सांसद खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा के भयो ? कि भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणजस्तै आपसी प्रेमलाई सुमधुर पार्ने भ्यालेन्टाइन भ्रमण हो कि ? संसद्लाई जानकारी गराइयोस् ।
’
उपसभामुखले त्यागिन् पार्टी सदस्यता
उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाङफेले नेकपा एमालेको सबै संगठनबाट राजीनामा दिएकी छन् । उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि उनले सोमबार नेकपा एमालेको सदस्यसहित सबै पद र संसदीय दलको सदस्यबाट राजीनामा दिएकी हुन् । चैत २ गते भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको उम्मेदवार तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले संसदीय परम्पराबमोजिम आफूले पार्टी सदस्यलगायत सबै पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराइन् ।
उनी नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा चयन भएकै दिन पार्टी परित्यागको पत्र पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएको जानकारी दिइन् । उनले नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाललाई पराजित गरेकी थिइन् । संसद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसद रामवीर मानन्धरलाई सदस्यमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छनाबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७४’ पेस गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १६ गते १ बजे बस्नेछ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधन बिहीबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्लाई आगामी बिहीबार (१५ चैत)सम्बोधन गर्ने भएकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकको मिति तय गरेको हो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आगामी १५ गते ४ बजे राष्ट्रपतिको संघीय संसद्मा सम्बोधन हुने भएकाले निर्धारित पोसाकमा उपस्थित हुने सांसदहरूलाई आह्वान गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्ने संयुक्त बैठकमा ३ बजे नै उपस्थित हुन सभामुखले सांसदहरूलाई आह्वान गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलोपटक संसद्लाई सम्बोधन गर्ने भएकी हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij