संसदमा ढुंगामुढाविद् नै निर्वाचनविद्

  • खोई नेगेटिभ भोटिंगको प्रत्याभूति

  • स्वागत नेपाल, अधिवक्ता

    २०७३ साल पुस ७ गते संसदको रुपमा कार्य गरिरहेको विघटित संविधान सभाका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकहरूमा सुझाव दिन उपसमिति गठन भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
    उपसमितिमा कांग्रेसका तर्फबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रामकृष्ण यादव, ईश्वरी न्यौपाने छन् । यस्तै एमालेका तर्फबाट रामेश्वर फुयाँल,गंगालाल तुलाधर र मानप्रसाद खत्री छन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सन्तु दरै र रेखा शर्मा छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल,राप्रपाका बिक्रम पाण्डे,मधेशवादी दलका तर्फबाट धर्मेन्द्र शाह तेली सदस्य छन् ।
    उपसमितिले विधेयकमा दफावार छलफल गरेर सुझाव दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । अचम्मको कुरा के छ भने त्यो समितिमा निर्वाचन, निर्वाचन कानुन, संसारका अभ्यास आदिको बारेमा प्राज्ञिक ज्ञान भएका व्यक्ति एकजना पनि छैनन् । निर्वाचन बारे तिनिहरुमध्ये सबैजसोलाई ढुंगा मुढा मात्र थाहा छ । उनीहरुको वैशिठ्य नै त्यो हो । कसरी अरुलाई पछार्ने, पम्प्लेटिंग पोष्टरिंग कसरी गर्ने, बुथ क्याप्चर र भोट प्रभावित कसरी गर्ने भन्ने मात्र तिनले जान्छन् । उनीहरुलाई विश्व निर्वाचनको अभ्यास, एकल संक्रमणीय भनेको के हो ? संसारमा कति कति प्रकारका कस्ता कस्ता भोटिंग प्रणाली छन् ? तिनले अध्ययन गरेर विश्वविद्यालयको परीक्षा दिने हो भने अध्ययनमै दुई तीन वर्ष लाग्छ । उनीलाई समितिले १५ दिनको समय सीमा दिइएको छ अध्ययन गरेर सुझाव दिनका लागि । यो भन्दा हाष्यास्पद कुरा के हुन्छ अर्को ?
    समितिमा मतदाता नामावली, राजनीतिक दल सम्बन्धी र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयकहरू विचाराधीन छन् । राज्यव्यवस्था समितिमा हाल निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । ती मध्ये राइट टु रिजेक्टको प्रश्न भने अझै पनि उनीहरुका लागि मुख्य विषय बन्न सकेको छैन ।
    तर, राइट टु रिजेक्टको माग संविधान सभाको निर्वाचनताका नै नेपाली निर्वाचन प्रणाली भित्रको मुख्य पक्ष थियो । सर्वोच्च अदालतमा राइट टु रिजेक्ट सम्बन्धी रिट समेत दायर भई त्यसको पक्षमा फैसला पनि आएको थियो । अधिवक्ता भाइराजा राई, विकास लकाइ खड्का र म समेतले आनन्दाराम पौडेल, कल्याणदेव भट्टराई लगायतका व्यक्तित्वहरुको अभियानसँग मिलेर सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थियौँ । त्यसबाट निर्देशनात्मक आदेश समेत भयो उप्रान्त सबै निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको प्रत्याभूति गर्दै उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने विकल्प पनि मतपत्रमा राख्नु भनेर । तर, राजनीतिक दल र नेताहरु सबै त्यसलाई देखेको नदेख्यै ग¥या ग¥यै छन् । उनीहरु जताबाट बढारिनु पर्ला कि भनेर डराइरहेका छन् ।
    वास्तवमा हामीले नेपाली जनताले अहिलेसम्म यस अर्थात् सकारात्मक मत मात्रै खसाउँदै आएका छौँ । लोकतन्त्रको सार भनेको विचार मात्र नभएर प्रक्रिया पनि हो । जनतालाई धेरै भन्दा धेरै सहभागी गराउने पद्धतिको सुनिश्चितता बिना लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हुँदैन । जनताका प्रतिनिधि जनताले प्रदान गरेको मतका आधारमा निश्चित गरिन्छन्तर जनताका प्रतिनिधीका रुपमा निर्वाचनमा को को उम्मेदवार बन्न पाउने भन्ने निर्णय चाहिँ जनताले गर्न पाउँदैनन् । उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र संलग्नता नभई निश्चित राजनीतिक दल र तिनका विभिन्न तहका नेतृत्वको मात्र सहभागिता रहन्छ । त्यो प्रक्रियामा कुनै संलग्नता र सहभागिता नभएका बाँकी सम्पूर्ण मतदाता र जनसंख्याले भने अर्कैले छानेर उम्मेदवार बनाएका आफूले मन नपराएका मध्येका कुनै न कुनै उम्मेदवारलाई बाध्य भएर मत दिनु पर्ने अवस्था विश्वका १३ वटा बाहेक नेपाल लगायतका देशहरुमा अझै रहेको छ । मतदान बहिष्कार नगर्ने तर उम्मेदवारहरु ठीक भएनन् । म मतदान चाहिँ गर्न चाहन्छु भन्ने मत रहेका मतदाताले आफ्ना मत जाहेर गर्ने विकल्प सहितको कोष्ठ (कोलन) भएको मतदान पत्र हालसम्म नेपालको निर्वाचनको अभ्यासमा प्रयोग भएको छैन । त्यसैले निर्वाचनको बहिष्कार नगर्ने तर मतदान पनि नगर्ने ठूलो मतदाताको संख्या रहने गरेको छ । मतदानमा सहभागी हुँदाका अवस्थामा बाध्य भएर मन नपरेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । तर नेगेटिभ भोटको अवधारणा अनुसार मतपत्रमा सबै उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हको मतदान गर्नु पर्ने कोष्ठजस्तै अन्त्यको कोष्ठमा माथिका कुनै पनि उम्मेदवारमा मेरो सहमति छैन भन्ने कोष्ठ पनि विकल्पका रुपमा राख्ने गरिन्छ । त्यसरी राखिएको नेगेटिभ भोटको कोष्ठमा बहुमत प्राप्त भएमा सबै उम्मेदवार मतदाताबाट अस्वीकार भएको मानिने र फेरि नयाँ उम्मेदवार खडा गरी मतदान प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिने निर्वाचन पद्धति नै नेगेटिभ भोटिङ्ग पद्धति हो । यस्तो पद्धतिमा पुनः उम्मेदवार खडा गर्नु पर्ने भएमा पुराना उम्मेदवारलाई पुनः सोही प्रयोजनको निर्वाचनमा एक पटकसम्म उम्मेदवार बन्न निषेध गरिने छ । यस प्रणालीबाट उम्मेद्वार खडा गर्ने दलहरुका निर्णय प्रक्रियामा मतदाताको प्रत्यक्ष÷परोक्ष रुपमा सहभागिता हुन जान्छ र दलहरुलाई स्वच्छ छविका उम्मेद्वारलाई प्रत्यासी बनाउने निर्णय गर्नमा सकारात्मक सहयोग पुग्न सक्छ ।
    लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको एवम््् राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने निर्विकल्प मान्यताका आधारमा नै जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधी नै सार्वभौमसत्ताका उद्भव हुन् तर जनताद्धारा निर्वाचित हुन पाउने गरी उम्मेद्वार बन्न चाहिँ अनुमति दिने पक्ष राजनीतिक दलका निश्चित आन्तरिक संयन्त्र र केही नेतृत्व वर्गमा नै रहेको छ । त्यसैले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिए पनि सार्वभौमसत्ता जनताका प्रतिनिधी मार्फत प्रयोग गरिने ठाउँमा पुग्नका लागि उम्मेद्वार बन्न चाहिँ कसले पाउने भन्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जनताको सहभागिता नरही दलहरु र दल भित्र पनि केही नगण्य व्यक्तिहरुका संयन्त्रमा रहेको कारण नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको प्रथम वाक्यांश “हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता;” भन्ने आधारभूमिबाट सिर्जित “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ” भनिए पनि सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको शक्ति प्रयोग गरी निर्णय गर्दै विधि निर्माण गर्ने स्थानमा पुग्ने विधायकमा निर्वाचित हुने अनुमति जनताले होइन कि कुनै निश्चित दलले मात्र दिएर निर्वाचनमा उम्मेद्वार घोषणा गर्ने बर्तमान निर्वाचन पद्धतिमा जनताको कुनै सहभागिता नरहेबाट राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताहरु नभई दलहरु हुन पुगेका छन् । त्यसैले निर्वाचनमा सहभागी हुने मात्र होइन, निर्वाचित हुनका लागि अनुमति पाउने उम्मेद्वार छान्ने प्रक्रियामै जनताको सहभागिता वा सन्तुलन र परीक्षणको व्यवस्था हुनु पर्ने लोकतन्त्रको उन्नत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हाल फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, वंगलादेश, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलम्बिया र स्पेन लगायतका अतिविकसितदेखि विकासशील देशहरुमा यसअघि देखि नै राइट टु रिजेक्ट को अधिकार कायम रहेको छ । भारत विश्वको यस्तो व्यवस्था गर्ने विश्वको पछिल्लो १३ औं मुलुक भएको छ । विश्वका ती अभ्यास हाम्रा लागि मार्गदर्शक हुन सक्दछन् ।
    नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यो सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको उद्भव लोकतन्त्रमा जनताको मतद्वारा स्थापित हुने हुनाले जनताको मत माग्न चाहिँ कसले पाउने भनेर उम्मेदवार निश्चित गर्ने मूल निर्णयप्रक्रियामै जनताको कुनै संलग्नता नरहने भएकोले जनताको होइन निश्चित दल र नेताको मात्र संलग्नता रहेको पुष्टि हुनाले त्यहाँ जनतालाई सहभागी गराउनु जरुरी रहेका कारण हाल निर्वाचनका लागि मतदानका लागि प्रयोग हुँदै आएको सकारात्मक भोट ‘यस भोट’ (Yes Vote) को मात्र कोष्ठ रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरी कोही पनि उम्मेदवार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहने विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मत ‘नेगेटिभ भोट’ (Negative vote) प्रयोग गरी सोही विकल्पको कोष्ठ (कोलम)मा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हालसम्म विद्यमान कुनै निर्वाचन सम्बन्धma कानुनमा नरहेकोले जनताले पाँचवर्षमा एक पटक मत हाल्न मात्र पाउने एक दिवसीय लोकतन्त्र (One Day Democracy) विचारको मात्र नभएर उम्मेद्वार छान्ने प्रक्रियामै सहभागिता जनाउन पाउनु पर्ने अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाको भावनामा प्रतिबिम्बित भएको हुँदा सो प्रस्तावना समेतको जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने भन्ने भावनाको बर्खिलाप हुन गएको छ । जसको कारण सबै मतदाताहरुको मत दिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार समेत कुण्ठित हुँदै आएकोमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भयो ।
    त्यसैगरी नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेकोमा आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गर्न पाउने स्थानमा निर्वाचनबाट पुग्ने व्यक्तिहरु छान्ने प्रकृयामा जनताहरुको अभिमत नलिई सोझै मतदान गर्ने दिन मतदाताहरुले आवधिक रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने मताधिकारलाई प्रयोग गर्दा निर्वाचनमा उठेका उमेद्वारलाई भोट दिंदा आफ्रनो समाज, वर्ग, क्षेत्र र भुगोलको सही प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ । मतदानका समयमा कसैले भोट हालि रहदाका अवस्थामा आफ्रनो समाज, वर्ग, क्षेत्र र भुगोल लगायत अन्यको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने उमेद्वारलाई मन नमानि नमानी मतदान गर्नू भनेको कानुनले समान रुपमा सवै नागरीकलाई समान ब्यवहार नगर्नु हो । त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा उठेका उमेद्वारहरुलाई म भोट दिन्न मेरो नेगेटिभ भोट छ भनी नेगेटिभ भोट दिन पाउने ब्यवस्था भएको अवस्थामा मात्र मतदाताहरु विच कानुनको ब्यवहार समान हुने थियो । अझै पनि निर्वाचनको प्रयोजनार्थ मतपत्रमा सो ब्यवस्था कानुनमा नरहेको हुँदा उक्त मतपत्रलाई वदर गरी राईट टु रिजेक्ट को विकल्पमा मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था नगरी निर्वाचन सञ्चालन र सम्पन्न गनु राज्यले कुनै निश्चित मत राख्ने तर निर्वाचन भने बहिष्कार नगने विचारका मतदान नागरिकप्रति असमान व्यवहार गर्नु हो ।
    मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र (­Universal Declaration of Human Rights) को धारा २१ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष अथवा स्वतन्त्रतापूर्वक चुनिएका प्रतिनिधी मार्फत आफ्नो देशको सरकारमा भाग लिने अधिकार छ । (Everyone has the right to take part in the government of  his country, directly or through freely chosen representatives.) भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

    सो धाराले गरेको व्यवस्था अनुसार “कुनै पनि नागरिकले प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्रतापूर्वक चुनिएका उम्मेद्वार” भनेर कुनै पनि दलले मात्र निर्णय गरी मतदाताले भोट हाल्ने उम्मेद्वार मतदाताहरुकै संलग्नता र सहभागितामा होइन कि दलहरुका निर्णयका आधारमा खडा गरिएका उम्मेदवारलाई नबुझाउने भएकोले हाल जुन उम्मेदवारलाई मतदान गरे पनि मतदानपत्रमा दलले निश्चित गरेका उम्मेदवारलाई नै भोट खसाउन मतदाता बाध्य हुनुपर्ने मतपत्रको प्रावधान मतदाताले आफ्नो अस्वीकार गर्न पाउने र मतदानमा पनि सहभागी हुन पाउने मान्यताको प्रतिकूल रहेकोले मतदान पत्रमा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र को धारा २१ (१) अनुसार कोही पनि उम्मेदवार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहने विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मत ‘नेगेटिभ भोट’ (Negative vote) प्रयोग गरी सोही विकल्पको कोष्ठ (कोलम)मा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नगर्नु विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवधारणा विपरित हुनेछ ।
    मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र (­Universal Declaration of Human Rights) कै धारा २१ (३) ले सरकारको अधिकारित्वको आधार जनताको इच्छा हुनेछ, जुन इच्छा सर्वव्यापी एवं समान माताधिकारद्वारा हुने आवधिक तथा यथार्थ चुनावद्वारा अभिव्यक्त गरिने छ र त्यस्तो चुनाव गोप्य मतदान अथवा उस्तै स्वतन्त्र मतदान प्रक्रियाद्वारा हुने छ । (The will of the people shall be the basis of  the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.) भन्ने व्यवस्था गरेबाट “सरकारको आधिकारिकताको आधार जनताको इच्छा हुनेछ” र जनताको ईच्छा नबुझी दलले मात्र खडा गरेका उम्मेद्वारलाई नै मतदान गर्न बाध्य बनाईनु मतदाताको ईच्छा विपरित हुनेछ भन्ने प्रष्ट हुन आउने भएकोले मतदातालाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकारको विकल्प कोष्ठमा मतदान गर्न सकिने प्रकारको मतपत्रको व्यवस्था नगर्नु मावन अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्रको विपरित हुने हुँदा सोही अनुसार मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र समेत भएको हुँदा सो घोषणा पत्रको समेत उल्लंघन भएको छ ।
    नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १(क) मा राजनीतिक प्रकृतिका मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै आफ्नो राजनीतिक मतको अडान कायम राख्न पाउने व्यवस्था गर्दै सबै व्यक्तिहरुलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुनेछ । उनीहरुले आफ्नो अधिकारका मूल्यको स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक अडान राख्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास अनुशरण गर्न पाउँछन् । (All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development._) भन्ने व्यवस्था भएकोमा यस प्रतिज्ञा पत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र भए पनी यसलाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन ।
    निर्वाचन घोषणा गर्ने, गर्नै नदिने, गरिएमा पनि मतदान विथोल्ने, बहिष्कार गर्ने र चुनाव गरीछाड्नेहरु बीच यतिबेला रस्साकस्सी चलिरहेको छ तर एक पटक सोचौँ हामी नेपाली जनताले कि के हामीलाई बहुमत जनताले पत्याएका मान्छेले शासन गरे कहिल्यै ? जवाफ हो गरेनन् किनकि हालसम्म बहुमत प्राप्त गर्यो भनिएका दलले प्राप्त गरेको मत एकातिर र उनीहरुबाहेक बाँकी अरु दल जो सबै अल्पमतमा थिए उनीहरुले पाएको मत अर्कोतर्फ राखेर हेर्ने हो भने शासन नगर्ने दलको चाहिँ बहुमत हुन्छ । त्यसैले हामीले अल्पमतको शासन भोग्यौँ ।
    आफूले मतदान चाहिँ बहिष्कार नगरी मदतानमा सहभागी हुन चाहेको भए पनि मतदान गर्न लायकको एउटै उम्मेदवार छैनन्, त्यसैले कोही पनि उम्मेदवार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहने विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मत ‘नेगेटिभ भोट’ प्रयोग गरी उमेद्वार स्वीकार नगर्ने वा उम्मेदवारीमै असन्तुष्टि जनाउन वा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार ‘राइट टु रिजेक्ट’ मताधिकार पनि मतदानपत्रमा रहने अवधारणा अन्तर्गत सोही विकल्पको कोष्ठ (कोलम)मा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था जबसम्म हुँदैन तबसम्म यस्तै अल्पमतको शासन जहिल्यै पनि रहन्छ ।

    मैले यस अघिको सरकारका कानुन मन्त्री अग्नि खरेलसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । उहाँले सैद्धान्तिक रुपमा आफ्नो लागि नेगेटिभ भोटिंगको कुरा स्वीकार्य रहेको तर नेपालको सन्दर्भमा तत्कालै हतार हुने हो कि भन्ने लागेको बताउनु भएको थियो । तर, कानुनमा समाविष्ट गरिने पनि उहाँले मसँग भन्नु भएको थियो । हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग पनि मैले केही समय अघि मात्र उहाँहरुले आयोगका तर्फबाट संसदमा विधेयकहरु पठाउनु पूर्व कुरा गरेको थिएँ । उहाँले पनि आफू सर्वोच्चको सो फैसलालाई सहर्ष स्वीकार गरेको बताउनु भएको थियो । सोही अनुसार विधेयक पठाइएको पनि उहाँले मसँग कुरा गर्नु भएको थियो । मैले धेरै टेलिभिजनहरुमा पनि उहाँँसँग कुरा गर्दा यो विषय छुटाएको थिइनँ । निर्वाचन आयोगले तत्कालै रीट निवेदनमा लिखित जवाफ दिँदा समेत संसद उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाए निर्वाचन आयोग कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट गरेको थियो । अब पनि यो विषय अड्कियो भने केवल जनताका प्रतिनिधी भन्नेहरुकै कारण मात्र रोकिने हो नत्र जनताले आफ्नो अधिकार पाउने छन् । नेगेटिभ भोटिंग मार्फत आफ्नो सही निर्णय संसदसम्म पुग्ने छ । फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको सो निर्देशनात्मक आदेशका विरुद्ध निर्वाचन कानुनमा नेगेटिभ भोटिंगको व्यवस्था नगर्ने हो फेरि पनि हामी कानुनकर्मीहरु सरकार र संसदका विरुद्ध समेत अदालतको मानहानी समेतमा कारवाही गर्न र सर्वोच्चको आदेश बमोजिम निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था गर्न बाध्य पार्ने छौं ।

     

     email : [email protected]

    Comment

    Related News 

    © 2016 All right reserved to

    %d bloggers like this: