शंशाेधित निर्देशिकाले लाईसेन्स अाेगट्नेलाई फाईदा 


यसैपनि दुरसंचार सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र लिने तर नेटवर्क विस्तार र सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिएर ‘फ्रिक्वेन्सी’ होल्ड गरेर बस्ने कम्पनीहरुको संख्या नेपालमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।नियमन गरेर यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्नेको साटो उल्टै नियमक निकायबाटै त्यस्ता कम्पनीहरुलाई झन सहज बनाइदिएको छ।
गएको हप्तामात्र दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणले अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०६५ मा संसोधन गर्दै ‘फ्रिक्वेन्सी’ होल्ड गरेर बस्ने कम्पनीहरुलाई झन सहज हुने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै अवरोध आन्तरिक कलमा भएपनि त्यसको निरुपणको लागि केही पनि कदम नउठाएपनि खासै अबरोध नभएको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरआबद्धतामा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुईप्रकारका सेवाप्रदायकको मापदण्ड कायम गरिएको छ जहाँ आधारभूत दूरसंचार लाइन्सेन्स प्राप्त सेवाप्रदायकले मासिक रूपमा ५० लाख मिनेट बराबरको विदेशबाट आएको कल ‘टर्मिनेट’ गराई अरूको नेटवर्कमा पठाउन सक्नेछन्। यसबाट युटिएल,स्मार्ट जस्ता कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने छ।

त्यस्तै ग्रामिण दुरसंचार,सिमित मोविलिटी लाइन्सेन्स पाएकाहरुले भने मासिक ५ लाख मिनेटसम्मको कल ‘टर्मिनेट’ गराउन पाउने छन्। यसरी हिसाब गर्दा अहिले प्रतिमिनेट ७ सेन्ट औसम मूल्य रहेको छ जुन ७ रुपैयाँ हो।

यसरी नेटवर्क नभएका र विदेशबाट कल ल्याउन प्रबर्द्धन लगायतमा लगानी नै नगरेका कम्पनीले पनि ठूला कम्पनीको बुइ चढेर वार्षिक रुपमा न्यूनतम करोडौं आम्दानी गर्ने निश्चित भएको छ।

यसबाट ग्राहक संख्या धेरै नभएका,नेटवर्क पनि नभएका साना कम्पनीहरु सोझै लाभान्वित हुने छन् भने अर्कोरित ठुलो लगानी भएका सेवाप्रदायकहरु मर्कामा पर्ने भएका छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले यसबारेमा केही पनि बोलेको छैन। सरकारले नै गरेको निर्णय भएको कारणले यसबारेमा बोल्न आवस्यक नभएको टेलिकमका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

Comment

Related News 

© 2016 All right reserved to

%d bloggers like this: