नेपालका उद्योगहरुले भोग्नुपरेका समस्या सम्बन्धमा उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्षको धारणा

  • उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्याल भन्छन्, वकवानपुर अाैद्याैगिक क्षेत्रकाे सुरक्षााकाे अवस्था िनकै कमजाेर छ । व्यवसायीले तिरेकाे करकाे १० प्रतिशत मात्र राज्यले यस क्षेत्रकाे विकासमा लगानी गर्न सके उद्याेगकाे अवस्था सुध्रने थियाे ।

  • हामीले कसैको शोषण र दमनको निम्ति उद्योग स्थापना गरेका होइनौं । राज्यको श्रम ऐन र औद्योगिक ऐन जुधेको कारण हामी मजदुर वर्गबाट समेत अपहेलित हुँदै आएका छौं । जसले गर्दा हामी उद्योगपतिहरुलाई शोषक र सामन्तको रुपमा नै चित्रण गरिँदै आइएको छ । यो राज्यको कारणले गर्दा भएकाे हो । कामदार तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने जुन व्यवस्था राज्यबाट तय गरिएको छ, त्यो रकम हामीले व्यवस्था गर्दै आएका नै छौं । यसको अलावा नेपालका राजनीतिक दलहरुमा अहिले पनि उद्योगपतिसँगबाट चन्दाको स्वरुपमा ठूलो रकम लिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुनाले हामी सदैव आतंकित नै हुनुपरेको छ । कुनै पनि ठाउँमा हामी उद्योगीहरुको सम्मान हुने वातावरण बनेको छैन । कर कार्यालयमा हामीले उभिएरै काम गर्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हात जोड्नुपर्छ । हामीले नियमित रुपमा कर तिरेको आधारमा सम्पुर्ण प्रशासनिक कामहरु हुँदै आएका भएपनि उद्योगपतिहरुलाई राज्यले कहिल्यै सम्मान नगर्ने अवस्था अहिलेको वास्तविकता हो । राज्यले कसरी उद्योगीहरुप्रति सम्मान गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि सोच्नु जरुरी छ ।

    कस्ता छन् हेटाैंडाका उद्याेग ?

    अहिले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरु घरेलु देखि ठूलो लगानी सम्मका उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । केही लाख देखि अर्बौं रकम लगानीका उद्योगहरु रहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल प्लाष्टिक, पेन्ट, दाना, कङ्क्रिट लगायतका उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । राज्यले नीति बनाउने क्रममा नेपालमा भएका र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कसरी राम्रो तवरले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको नीति नबनाएको कारणले गर्दा हाल हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा वनस्पति घिऊ, छाला उद्योग लगायत बन्द भएका अपस्थामा छन् । एसियन पेन्ट, अल्कोअस सिएसआई, बर्जर पेन्ट्स लगायतका उद्योगहरु यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु हुन् । अन्य समयमा खासै विवाद नदेखिने यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा पनि सिबिए हुने समयमा आन्दोलन भइरहन्छ ।

    अहिले पनि नेपालका उद्योगहरु ढुक्क हुने वातावरण बनेको छैन । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका कोकाकोला, सुपर लेमिकोट, गंगा शोप एण्ड केमिकल, युनिक शोप एण्ड केमिकल लगायतका कम्पनीहरु सिविएको कारण बन्द हुनुप¥यो । आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिनको निम्ति राज्यले औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको उद्योग संघका अध्यक्ष नवराज अर्याल बताउनुहुुन्छ ।
    पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा २४ नयाँ उद्योगहरु थपिएका छन् । तर सञ्चालनमा रहेका यी उद्योगहरु सञ्चालनको निम्ति न्यूनतम पुर्वाधारको व्यवस्थामा भने राज्य चुकेको छ । राम्रो सँग उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई रहेको बताउँदै उद्योग संघका अध्यक्ष नवराज अर्याल भन्नुुहुन्छ, ‘कतै औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्यालय भाडा मात्र लिएर उद्योगलाई कुनै सुविधा नदिइ बस्ने अवस्था त आउने होइन ? उद्योगहरुको हितको निम्ति के काम भयो त ? शुरुमा लगानी गर्नको निम्ति नेपालीहरुलाई अनुरोध गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ल्याउने तर पछि उद्योगीलाई सुकुम्बासी बनाएर सडकमा पु¥याउने सोच व्यवस्थापन कार्यालयको नरहोस् ।’

     

    उनै अर्यालले नेपालका उद्योगहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरुलाई यसरी विष्लेषण गर्नुहुन्छ ।

    भूकम्पको मारमा नेपाली उद्योग ः

    अघिल्लो बर्ष नेपालमा आएको भूकम्पको कारण नेपालमा भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा निकै कठिनाई भयो । त्यस पश्चात् नेपाल माथि भारतले नाकाबन्दी गरेको कारण नेपालका उद्योगहरुलाई थप आर्थिक भार पर्न गयो । यसले गर्दा नेपालका उद्योगहरु मारमा परे । जस्तो विषम परिस्थिति आएपनि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले भने आफूले नियमित रुपमा बैंकको व्याज तिर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने, नियमित भाडा तिर्नुपर्ने, राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था भने रहिरह्यो । राज्यले उद्योगीहरुलाई कुनै पनि सुविधा दिन सकेन । यसको अलावा नेपालमा नियमित रुपमा १२ घण्टाको लोडसेडिङ उद्योगहरुले नै खेप्नुप¥यो । वैकल्पिक इन्धन पनि नेपालमा उद्योगको निम्ति व्यवस्था गर्न सकिएन । यसले गर्दा पनि नेपालका उद्योगहरु सञ्चालनमा आउनको निम्ति निकै नै समस्या आएको हो ।

    उद्योगी र व्यवसायीका नीति बाझिने औद्योगिक ऐन ः

    अहिलेको अवस्थामा नेपालमा राज्यले औद्योगिक ऐन त ल्यायो तर उद्योगी र व्यवसायीको बीचमा नीति बाझिने किसिमको भएको हुनाले उद्योगी र व्यवसायीहरुसँग मतभेद रहने व्यवस्था कायम रह्यो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भएका निजी उद्योग अहिले राज्यसँग समेत लड्नपर्ने अवस्था छ । नेपालमा श्रमिकलाई राम्रो सुविधा दिन नसक्ने अवस्था अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका सामानहरु नेपालमा आइरहेको अहिलेको अवस्थामा ती सामानहरुसँग प्रतिष्पर्धामा उत्रनुपर्ने अवस्था पनि छ ।

    खुल्ला सिमानाको मार ः

    भारत र नेपालबीच खुला सिमाना भएको अवस्थामा नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट अवैधानिक तवरले नेपालमा भित्र्याउने काममा नेपाल सरकार मातहतका व्यवसायीहरु नै संलग्न रहेको अवस्था पनि छ । यसले गर्दा नेपालमा विना भन्सारमा भित्रेका सामानहरुसँग हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको छ । नेपालमा भारतबाट सामान आउने क्रममा तयारी सामान नै कच्चा पदार्थको तुलनामा पनि कम लिइने गरिएको छ ।

    विद्युत ः

    अहिले नेपालमा भएका उद्योगहरु विद्युतको अभावमा राम्रो सँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । राज्यले उद्योगको निम्ति उपलब्ध गराएको विजुली पनि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने क्षमतामा उपलब्ध हुन सकेको छैन । २२ मेघावाट विद्युत आवश्यक पर्नेमा ६ मेघावाट विद्युत मात्र राज्यले हामी उद्योगीलाई व्यवस्था गरिदिएकोे छ । राज्यले न्युनतम डिमाण्ड शुल्क लिएर आवश्यक परेको खण्डमा विद्युत उपलब्ध गराउने भनेर उद्योगीलाई विश्वास दिलाउने र रकम लिने तर आवश्यक विद्युुत उपलब्ध नगराउनु राज्यले उद्योगी प्रति गरिएको ठगी नै हो भन्दा हुन्छ ।
    उद्योगीहरुले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाएको हुन्छ । समय अनुकुल मेसिनको क्षमता विस्तार गर्न सकेको खण्डमा राज्यले उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ कि पर्दैन ? राज्यले अहिले यो व्यवस्था गर्न नसकेको कारणले गर्दा नेपालमा भएका प्लाष्टिक लगायतका उद्योगहरुले निकै नै समस्या भोग्नुपरेको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा ६०÷७० लाख बराबरको रकम विद्युतको उपलब्धता नभएको कारणले गर्दा नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ ।

    सुरक्षा ः  खुला सिमाना

    हामीले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट करिब १० अर्ब रकम बराबरकोे कर तिर्दै आएका छौं । तर यिनै उद्योगीहरुलाई राज्यले कुनै किसिमको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । करिब ४ हजारको सङ्ख्यामा रोजगारी दिन सक्ने क्षमताका उद्योगहरुमा राज्यले सुरक्षाको व्यवस्था नगर्नुको पिडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । मजदुर सङ्गठन ः
    अहिले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग र मजदुर बीच राम्रै सम्बन्ध छ । यद्यपि नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरुले नै कुनै माग पुरा गराउनको निम्ति सबैभन्दा पहिले उद्योगहरुलाई नै आक्रमण गर्ने अवस्था अहिले पनि छ । यसको निम्ति सम्बन्धित उद्योगमा काम गर्ने मजदुर सङ्गठनलाई नै प्रयोग गरिन्छ । यसको नोक्सान उद्योगले नै व्यहोर्नुपरेको छ । राजनीतिक दल निकट वर्गिय सङ्गठनहरुले पनि नेपालमा विभिन्न समयमा समस्या सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

    व्यवस्थापनमा समस्या ः

    हामीले व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन दिने समयमा जुन सर्त राखिएको हुन्छ, ती सर्तहरु पछि व्यवस्था नगरिनु हामी उद्योगीको निम्ति दुखद कुरा हो । यसमा व्यवस्थापनको मात्र नभइ राज्यकै नीतिको समेत कमजोरी हो । एउटै पक्षको मात्र यसमा जिम्मेवारी छैन ।
    श्रमिकलाई दीर्घकाल टिकाउन नसक्ने अवस्था ः
    कुनै पनि उद्योग लामो समय राम्रो तवरले सञ्चालनमा रहन सक्नुमा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको पनि ठूलो हात हुन्छ । मजदुरले राम्रो तवरले काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि नेपालमा तुलनात्मक रुपमा मजदुरलाई उपलब्ध गराउने रकम कम नै हुने कारणले गर्दा अहिले नेपालमा काम गर्ने मजदुरहरु लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था छैन ।

    नयाँ प्रविधि ः

    उद्योगीहरुले पनि समय क्रम अनुसार नयाँ प्रविधिहरु भित्र्याउनु पनि जरुरी रहन्छ । यद्यपि अहिले पनि नेपालमा भएका उद्योगहरु अहिले पनि परम्परागत तवरले सञ्चालनमा रहेका नै छन् ।

    शान्तिसुरक्षा ः

    अहिले पनि यहाँको औद्योगिक क्षेत्रमा तारवारको समेत व्यवस्था छैन । राज्यले सुरक्षाबलको नाममा जनशक्तिको व्यवस्था त गरेको छ । तर ती जनशक्ति स्रोत र साधन विहीन छन् । १० अरब रकम कर तिर्ने यस क्षेत्रको औद्योगिक विकास र सुरक्षाको निम्ति राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा हामीले तिरेको करबाटै १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने हो भने पनि यस क्षेत्रलाई सुरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।

     

    – उद्याेगलार्इ नागरिक सरह सुविधा नदिए कसरी हुन्छ अाैद्याेगिक क्रान्ति ? हेटाैंडा उद्याेग संघका अध्यक्षकाे प्रश्न

    Comment

    Related News 

    © 2016 All right reserved to

    %d bloggers like this: