नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रका चुनौतीहरु


डा.कृष्ण प्रसाद दुलाल, प्रबन्ध निर्देशक, डिके कन्सल्ट प्रा.लि 

-नेपालमा अहिले करिब १६ सय मेगावाट जलविद्युतको आवश्यकता छ । तर नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको परिमाण करिब १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ ।

-नेपालमा पछिल्लो समय केही बर्ष देखि प्रशारण लाइन निमार्णमा हुने अवरोधले गर्दा उत्पादित जलविद्युतको वितरणको निम्ति समस्याको रुपमा देखिदै आएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणको लागि अघी बढाएका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेका छ्रैनन् । कुनैकुनै पशारण लाइनका आयोजनाहरु त १० औं बर्ष सम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

-दुइ तिहाइको सरकार बनेको झण्डै २ बर्ष पूरा भइसक्दा समेत नेपालमा अहिले कुनै ठूला परियोजना अघी बढेका छैनन् । बुढिगण्डकी आयोजना आफैंमा कुन मोडलमा अघी बढ्ने भन्नेमा नै अलमलमा परेको छ ।

  • – अघिल्लो बजेटमा आएको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको पहिचान गरी काम अघी बढाउन टेण्डर आह्वान गर्ने र आर्थिक व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने किसिमले अघी बढ्नुपर्नेमा राज्य नै नीतिगत अष्पष्टताले गर्दा अब जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा राज्यले कनै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।

नेपालमा जलविद्युतको उपलब्धता 
नेपालमा जलविधुत को अपार संभावना भएता पनि सधै उर्जा संकट रहदै आएको थियो । नेपालमा केही बर्ष पहिले सम्म जलविद्युत उत्पादन निकै कम थियो । अहिले उत्पादन क्षमता बढेको छ । साथै अहिले नेपालमा केही ठूला आयोजनाहरु निर्माण हुने क्रममा पनि छन् ।यसले गर्दा आगामी दिनमा जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्ने र नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था देखिदै छ । विगत हामीले लामो समय लोडसेडिङको कारण अन्धकारमा बिताउनुपरेको थियो । यद्यपि अहिले भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यवस्थापनमा सुधार गरेसँगै नेपाली जनताहरु अन्धकारबाटमुक्त भएका छन् । नेपालमा अहिले पनि प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन त भएको छैन । यद्यपि नेपाल विद्यत प्राधिकरण वाट आपुर्ति व्यवस्थापन मा सधार साथै भारत वाट आवश्यक मात्रामा विद्यतआयात उपलब्ध भउकोले हाललाइ उर्जा संकटको समस्या टरेको देखिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा बर्षायाममा नेपाललाई आवश्यक पर्ने विद्युत करिब सम्पुर्ण नै नेपालमा उत्पादन हुने गर्छ भने हिउँदको सुख्खा समयमा नेपालका आयोजनाहरुको जलविद्युत उत्पादन क्षमता निकै नै घट्ने गरेको छ र सो समयको माग व्यवस्थापन गर्न भारत वाट आयात गर्नु परिरहेको अवस्था विधमान छ साथै अहिले माग र आपुर्तिको चस्त व्यवस्थापनको कारण सुख्खा समयमा समेत नेपालीहरु लाई लोडसेडिङमा बस्नु पर्ने बाध्यता देखिदैन ।

नेपालको अहिलेको जलविद्युत अवस्था 
नेपालमा अहिले करिब १६ सय मेगावाट जलविद्युतको आवश्यकता छ । तर नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको परिमाण करिब १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ । नेपालका नदीनालाहरुमा वर्षायाममा अध्याधिक पानी हुनेहुदा पूर्ण क्षमतामा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएपनि हिउँदे महिनाहरुमा पानी धरै घटने कारणले हाम्रो कूल उत्पादन क्षमताको एक तिहाई जलविद्युत उत्पादन समेत कठिन हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमा हाम्रा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्यूतको उत्पादन क्षमतामा दुई तिहाई सम्म घटन गई उर्जा उपलब्धता मा निकै समस्या हुने गर्दछ ।

अबको सम्भावना 
नेपालको सबैभन्दा ठुलो तथा राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त तामाकोशी जलविद्युत आयोजना यही पौष देखि सञ्चालनमा आउने गरी काम अघी बढिरहेको छ । उक्त आयोजनाबाट सम्पुर्ण उत्पादन पश्चात जलविद्युतको उपलब्धता मा निकै प्रगति हुनेछ । हाम्रो जलविद्युत उत्पादनको वृद्धिले वर्षाका महिनाहरुमा आवश्यक जलविद्युत लगभग पूर्ति हुने अवस्थामा पुग्नेछ तर पनि हिउदका महिनामा भने अझै केहि समय अपुगदेखिन्छ । साथै तामाकोशी पश्चात कम्तीमा पनि वर्षाका महिनाहरुमा जलविद्युतको परनिर्भरता घट्न गई नेपाल आफैं निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा समेत पुग्नेछ ।

नेपालका अरु आयोजनाहरु जस्तैःरसुवागढि,मध्य भोटेकोशी,सान्जेन लगायत अन्य निजी छेत्रवाट पर्वतित अयोजना समेत सोही बमोजिम अघी बढिरहेका छन् । यिनीहरुको निमार्ण पश्चात हाम्रो उर्जाको माग व्यवस्थापनमा अझ सुधार हुने देखिन्छ ।

नेपालमा प्रशारण लाईनको अवस्था 
नेपालमा पछिल्लो समय केही बर्ष देखि प्रशारण लाइन निमार्णमा हुने अवरोधले गर्दा उत्पादित जलविद्युतको वितरणको निम्ति समस्याको रुपमा देखिदै आएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणको लागि अघी बढाएका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेका छ्रैनन् । कुनैकुनै पशारण लाइनका आयोजनाहरु त १० औं बर्ष सम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । भक्तपुर–थानकोट प्रशारणलाईन (१३२ केभिए) बर्षौं देखि समस्यामा छ । यसैगरी सिन्धुली–ढल्केबर प्रशारण लाइन १० औं बर्ष लागेर २ बर्ष पहिले मात्र सम्पन्न भएको छ । यसैगरी काबेली करिडोर, कोशी करिडोर, सोलु करिडोर लगायतका उत्तर–दक्षिण जोड्ने प्रशारण लाइनहरु अहिले विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन् र धेरै ढिलागरी यी आयोजनाहरु अघी बढ्दैछन् । यद्यपि यी आयोजनाहरुमा विभिन्न सामाजिक समस्याहरु पनि उत्पन्न भएको जानकारी पाइन्छ । यी आयोजनाहरु मध्ये काबेली करिडोरले भनेभर्खरै सफलता प्राप्त गरेको छ ।समग्रमा भन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तरगतका कुनै पनि प्रसारण लाइनका आयोजनाहरु सहज रुपमा अघी बढेका छैनन् र सो कारणले गर्दा प्रवर्धकहरु वाट उत्पादित विधुत खेर गइरहेको अवस्था विध्मान देखिन्छ । प्रसारण लाइनका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले निकै जोडको साथ आफ्नो काम गनु पर्ने देखिन्छ र धरै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्धारित समय भन्दा निकै बढी समय लागिरहेको छ ।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादनका जोखिमताहरु 
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन कार्य समेत आफैंमा जोखिमपूर्ण नै छ । नेपालमा बहुदल आइसके पश्चात् सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारको निमित्त खुला गरियो । त्यससँगै जलविद्युत क्षेत्रमा पनि निजी लगानी खुला गरिएको कारण यस क्षेत्रमा पनि निजी कम्पनीहरुले लगानी विस्तार गरे । त्यस पश्चात् अहिले सम्म नेपालमा केही दर्जन जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण त भए, यद्यपि ती आयोजनाहरुले अहिले सम्म लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल भने दिन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रमा रहेका अन्य जोखिमता भनेका जलवायु परिवर्तनको कारण नदीनालाको वहावमा आउने परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप लगायत हुन् ।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको आर्थिक समायोजन बन्न पुगेको छ । बैंकको ब्याज निकै माथि पुगेको छ । यसले गर्दा समेत साना जलविद्युत आयोजनाले बैंकको ब्याज तिरेर प्रतिफल दिनै नसक्ने अवस्था सृजना हुन लागेको छ । जलविद्यतका आयोजनामा लगानी स्रोत जुटाएर निर्माण प्रक्रियामा अघी बढ्ने क्रममा पनि विभिन्न सामाजिक समस्याहरु समेत भोग्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकार पिच्छे फरक–फरक नीतिहरु बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन कार्यमा थप जोखिमहरु बढेका छन् । 

अन्तर निकाय समन्वयको अवस्था 
नेपालमा अहिले राज्य पक्षले एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने भन्दै त आएको छ, यद्यपि अहिले सम्म पनि अन्तर निकाय समन्वयको अवस्था भने निकै कमजोर भएको कारण जलविद्युत विकास कार्य सहज बन्न सकेको छैन । जलविद्यूत आयोजना अघी बढाउने क्रममा सर्भेक्षण अनमति लिनकै लागि बर्षौं सम्म समय लागीरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपालका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समेत निकै समस्यामा छन् । उदाहरणको रुपमा तामाकोशीलाई नै लिन सकिन्छ । राज्यले यस आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तरगत राखेर प्राथमिकताको साथ विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराएको सुन्न आएता पनि विभिन्न समस्या संग झेलि रहेको तथ्य पनि विर्सनु हुन्न । बुढिगण्डकी आयोेजना को अवस्था झन अन्योल देखिन्छ । निकै लामो समय देखि प्रक्रिया अघी बढाउन पहल भएको अरुण तेस्रो निर्माणको निम्ति बल्ल अहिले आएर भारतीय पक्ष तयार भएको छ । यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको समेत सन्तोषजनक प्रगति भएको भन्न सकिँदैन ।


व्यक्ति पिच्छे निर्देशिका परिवर्तन 
नेपालमा अहिले कतिपय नीतिहरु दलगत स्वार्थ बमोजिम हुने गरेको अवस्था समेत छ । ऐन बन्न ढिलासुस्ती भएको छ । विगतमा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हुने किसिमले मन्त्री बदलिएसँगै निर्देशिका परिवर्तन भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । केही व्यक्तिले चाहेको वा नचाहेको कारण जलविद्युत क्षेत्रले थुप्रै चुनौतीहरु व्यहोरेको अवस्था विद्यमान छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन 
अहिले नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणवाट निर्माण प्रक्रियामा रहेका आयोजनाका समस्यालाई व्यवस्थित गर्ने मान्यता सहित सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गरेको छ । यद्यपि यसरी ऐन संंशोधन गर्ने क्रममा त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा भने राज्य पक्षबाट जुन किसिमको अध्ययन हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । राज्यले अहिले जुन बुँदाहरुसहित ऐन संशोधन गरेको छ, ती कुराहरु संलग्न गराएर ऐन परिमार्जन गर्ने हो भने भोलीका दिनमा नेपालमा रहेका कुनै पनि निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता कम्पनीहरु बाकी रहन सक्ने अवस्था देखिदैन र यसबाट भविष्यमा सानातिना काम गर्नको निम्ति समेत विदेशी कम्पनीहरु ल्याउनुपर्ने अवस्था सृजना हुने देखिएको छ । हामीले यो भुल्नुहुन्न कि विदेशी कम्पनीहरु हुदैमासबै काम राम्रा गर्छन् भन्ने मान्यता गलत छ । यसको उदाहरणको रुपमा हामीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कुलेखानी (तेस्रो) जलविद्यत आयोजना, काबेली जलविद्यत आयोजना (चिनियाँ कम्पनीले छोडेर हिँडेको) लगायतलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै एउटा आयोजना सामान्य कारणले असफल भएको कम्पनीलाई अन्य आयोजना समेत संलग्न हुन नपाउने नियम का कारणले आउने दिनहरुमा हामीले सानातिना कामको लागी पनि नेपाली कम्पनी अयोग्य हनेहदा विदेशी कम्पनीको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुने देखिन्छ ।

हामीले अचेल समृद्धिको कुरा धेरै गरिरहेका हुन्छौं । समृद्धिको लागी हामीले यहि अवस्थित हाम्रा निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता कम्पनीहरु लाइ सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि हाम्रा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई नै योग्य र सक्षम बनाउनुपर्छ । यस्तो अवस्था नआए सम्म समृद्धिको मात्र कुरा गरेर केही हुँदैन । देश बनाउने भनेकै परामर्शदाता इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीले नै हो । यद्यपि सरकार २ हप्ता पनि नटिक्ने सार्वजनिक खरिद ऐन जस्तो नीति ल्याएर आफैं आलोचित बन्ने किसिमले अघी बढिरहे त्यसले घातक परिणामहरु ल्याउने छ ।

दुइ तिहाइको सरकार बनेको झण्डै २ बर्ष पूरा भइसक्दा समेत नेपालमा अहिले कुनै ठूला परियोजना अघी बढेका छैनन् । बुढिगण्डकी आयोजना आफैंमा कुन मोडलमा अघी बढ्ने भन्नेमा नै अलमलमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा ठूला आयोजना बन्नसक्ने अवस्था देखिएको छैन । अघिल्लो पटकको बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा मेगा प्रोजेक्ट अघी बढाउने कुरा उठाइएको थियो । तर अहिलेको बजेटमा त त्यो कुरा पनि उठेको छैन । साथै अघिल्लो बजेटमा आएको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको पहिचान गरी काम अघी बढाउन टेण्डर आह्वान गर्ने र आर्थिक व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने किसिमले अघी बढ्नुपर्नेमा राज्य नै नीतिगत अष्पष्टताले गर्दा अब जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा राज्यले कनै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।

लगानी 
अहिले नेपालमा धेरै स्वदेशी कम्पनीहरुले यस जलविधुत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहिरहेका छन् । धेरै कम्पनीले खरिद विक्री सम्झौता गरेर पर्खेर बसेका छन् । नेपालका बैंकहरुमा लगानी रकम छैन । लगानी खोजी भइरहेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने योजनाले लगानी वोर्ड बनेको छ । तर विदेशी लगानी आउने अवस्था भइसकेको छैन । यसको लागि वातावरण बनिसकेको छैन । साना आयोजना समेत यहीँको पुँजीले माग धान्न सक्ने किसिमले काम अघी बढ्न सकेको छैन । सरकारले विशेष कदम नचालुञ्जेल यस अवस्थामा सुधार हुने अवस्था छैन ।

नेपालमा काम गर्ने वातावरण
नेपालमा उद्यमीहरु अहिले आफ्नो देशलाई माया गर्ने मान्यताले मात्र काम गरिरहेका छन् । यस देशमा रहेर काम गर्नको लागि कसैको पनि सहयोग मिलेको छैन । नेपालका ठूला उद्योगपतिहरुले नेपालमा भन्दा बढी रकम बाहिर नै लगानी गर्न उत्सक देखिन्छन । यद्यपि नेपाली कम्पनीहरुले नेपालमा भन्दा बाहिर लगानी गरिरहेको र नेपालका उद्योगीहरुलाई कठिनाई परेको कुरामा राज्य पक्षले समेत सोच्न सकेको छैन । वातावरण बन्नको लागि आमूल परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । अहिलेको सरकारलाई यो अवसर मिलेको भएपनि सरकार यसमा चुकिसकेको छ । यद्यपि अबको अवस्था कसरी अघी बढ्छ भन्नेमा पर्खेर हेर्नु बाहेक अरु केही गर्न सकिँदैन ।

काम गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो तर सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपालमा निजी छेत्रले शिक्षा, स्वास्थय र सञ्चार क्षेत्र लगायतमा तीव्र विकास गरेको छ । यसो हुनुको कारण भनेको राज्यको नीति नै हो । त्यसरी नै जलविद्युत क्षेत्रमा पनि लगानी आकर्षित भइरहे पनि कुनै पनि सरकारी निकायले यस क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने अवस्था भने बनेको छैन ।

डा. कृष्ण प्रसाद दुलाल विगत २५ बर्ष देखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न रही विभिन्न कार्य गर्दै आउनुभएका परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ । हाल जलविद्यूतको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन देखि निर्माण कार्य सम्म, योजना तर्जुमा एवं आयोजनालाई निष्कर्षमा पुर्याउने लगायतका कामहरुमा ऊहाँको संलग्नता रहँदै आएको छ । तेह्रथुममा जन्मिनुभएका दुलालले विद्यालय तहको अध्ययन स्थानीय विद्यालयबाट नै पूरा गरी काठमाडौं आएर पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस वाट सिभिल इन्जिनियरिड विषयमा स्नातक तह सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभएको हो । त्यस पश्चात् नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरु चिलिमे जलविद्युत लि., बुटबल पावर कम्पनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतमा करिब ७ बर्ष सम्म काम गर्नुभयो । त्यसपछि ऊहाँ थप अध्ययनको लागि स्वीट्जरल्याण्ड जानुभयो । त्यहाँबाट‘जलस्रोत विकास एवं व्यवस्थापन’मा स्नातकोत्तर तह पूरा गर्नुभएका दुलाल जापानबाट विधावारिधी गरेर नेपालमा फर्किएपछि वि.सं २०६७ देखि आफ्नै सक्रियतामा डिके कन्सल्ट प्रा.लि स्थापना गरि जलश्रोत को क्षेत्रमा परामर्श सेवा दिने काम गरिरहनु भएको छ।

Comment

Related News 

ताजा अपडेट

© 2016-2019 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: