नेपालमा लगानी गर्न व्यवसायीहरू आतुर छन्, पहिले लगानीकाे राम्राे वातावरण बन्नुपर्छः उद्यमी रूप ज्याेति


डा.रुप ज्योति, उद्योगपति, उपाध्यक्ष, ज्योति ग्रुप

 

  • नेपालमा अहिले पनि सहज

नेपालमा लामो समय देखि आर्थिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आउनुभएका डा. रुप ज्योति व्यावसायिक घरानाको रुपमा प्रतिष्ठित ज्योति ग्रुपका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई नजिकबाट बुझ्नुभएका ऊहाँ अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि व्यावसायिक क्षेत्रलाई अघी बढाउने क्रममा अस्पष्ट नीतिको कारण विभिन्न समस्याहरु सृजना भएको कारण व्यावसायिक क्षेत्र जुन गतिमा अघी बढ्नुुपर्ने थियो, अर्थतन्त्रको जुन जगत यार हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको ज्योतिको धारणा छ । साथै राज्य व्यवस्था समेत कुन कामलाई प्राथमिकताको साथ उठाउनुपर्ने हो भन्ने सजग बन्न नसकेको हुँदा अनावश्यक विषयहरुमा अल्झिएको तर आवश्यक र जनतालाई तत्काल लाभ पुग्न सक्ने परिणाममुखी काममा भने केन्द्रित हुन नसकेको ज्योतिको बुझाई छ ।

    • राम्राे तवरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यावसायिक वातावरण नेपालमा अझै बनिसकेको छैन । नेपालमा अझै पनि नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता आइनसकेको कारण परिस्थितिले कुन बेला कस्तो मोड लिन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन ।

    • संघीयतालाई जानु भन्दा पहिले नै यस व्यवस्थाका विविध पक्षहरुकोबारेमा सूक्ष्म अध्ययन हुनु जरुरी थियो, तर संघीयताको बारेमा राम्रो अध्ययन नै नभई लागु गरिएको कारण यसबाट सृजना हुने समस्याको प्रभाव दीर्घकालिन रहने अवस्था छ ।

 

यसै सन्दर्भमा नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रबाट लगानी विस्तारको अवस्था र चुनौती एवं राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयहरुमा रहेर यो सामाग्री तयार पारिएको छ ।

निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण छैन

नेपालमा अहिले पनि सहज तवरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यावसायिक वातावरण बनिसकेको छैन । नेपालमा अझै पनि नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता आइनसकेको कारण परिस्थितिले कुन बेला कस्तो मोड लिन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा लगानीको लागि तत्काल उत्साहित भइहाल्ने अवस्था समेत छैन । जसले गर्दा नेपालमा लगानी गर्नको लागि व्यावसायीहरु तयार भइरहेको अवस्था पनि छैन ।

नेपालमा संघीयता र यसको प्रभाव 
नेपालमा संघीयता नयाँ अभ्यासको रुपमा शुरु भएको छ । यद्यपि यसलाई कसरी सुव्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कतिपय नीतिगत कुराहरुमा अझै पनि अन्यौलताको अवस्था कायम रहेको पाइन्छ । वास्तवमा नेपालमा संघीयतालाई लैजानु भन्दा पहिले नै यस व्यवस्थाका विविध पक्षहरुको बारेमा सूक्ष्म अध्ययन हुनु जरुरी थियो, तर संघीयताको बारेमा राम्रो अध्ययन नै नभई लागु गरिएको कारण यसबाट सृजना हुने समस्याको प्रभाव दीर्घकालिन रहने अवस्था छ । यसबाट एकातिर अहिले नै सबै क्षेत्रमा करको दर बढेको छ । प्रशासनिक खर्चहरु बढेका छन् । त्यति मात्र होइन, दीर्घकालिन रुपमा समेत संघीयता मुलुकले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ताको अवस्था समेत देखिएको छ ।

नीतिगत झण्झटता 
नेपालको संघीय व्यवस्था अन्तरगत लागु गरिएका कतिपय विषयवस्तु एवं कार्यव्यवस्था निकै झण्झटिला समेत छन् । हालको व्यवस्था अनुसार कुनै सामान्य लेनदेन कार्यको लागि समेत वडा कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो एकातिर झण्झटिलो छ भने यसबाट गोपनियता समेत सुरक्षित नरहन सक्छ ।

उद्योगलाई महँगो विद्युत महसुल 
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई भार बढी पर्ने किसिमले महसुल लिने नीति अबलम्बन गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा ३÷४ गुणा बढी विद्युत महसुल बुझाउनुपर्दा यसबाट नेपाली व्यवसायीहरुलाई भार अत्यधिक बढ्ने अवस्था देखिएको छ । जुन नेपालमा उद्योग स्थापनाको लागि गर्नुपर्ने पहलको विरुद्ध रहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा अहिलेको अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि यहाँ उद्योगधन्दाको विस्तारमा जोड दिने भन्दा पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई मारमा पार्ने किसिमका विभिन्न नीतिहरु तय भएका छन् । जसले गर्दा नेपालमा नयाँ उद्योगहरु विस्तार हुन समस्या सृजना भएको पाउन सकिन्छ । नेपालमा आगामी दिनमा उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नको लागि राज्य उदार नीतिको साथ व्यावसायिक वातावरण निर्माण तर्फ लाग्न सकेको खण्डमा मात्र हामीले चाहेको मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन सक्छ ।

ठूलो समस्या बन्दै मिसम्याच 
अहिले नेपालका अधिकांश व्यवसायीहरुको लागि मिसम्याच टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । वास्तवमा राज्य पक्षबाट मिसम्याच सिष्टम लागु गरेर करदाताहरुबाट थप रकम कर स्वरुप लिने प्रयाश भइरहेको छ । तर यसबाट ठूला उद्योगी मात्र नभई सानो लगानीका व्यवसायीहरु समेत पीडित हुन सक्ने देखिएको छ । यसबाट कतै मुलुकको अहिलेको व्यवसायिक सन्तुलनमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत विचार गर्दै यसको विकल्पको खोजी गर्नु जरुरी छ । यसबाट आउन सक्ने समस्यालाई विचार गर्दै सोहीबमोजिम निजी प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि यस बारेमा आवाज बुलन्द पार्नु आवश्यक देखिएको छ ।
वास्तवमा मिसम्याच गलत छ भन्ने सम्बन्धमा वहस अहिले सम्म हुन नसकेपनि अहिले यो जुन किसिमले चर्चाको विषय बनेको छ, यसै किसिमले नै लागु हुने हो भने यसबाट निकै भयावह स्थिति सृजना हुने अवस्था छ । कुनै उद्योगबाट उत्पादित वा विक्री भएको सामान क्रेताले आफ्नो हिसाबमा संलग्न नगरेको अवस्थामा विक्रेतालाई कारवाही गर्नु कत्तिको औचित्यपूर्ण होला ? साथै क्रेता र विक्रेताले हिसाबमा समाविष्ट गर्ने समयावधि समेत एकै किसिमको हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छैन । क्रेताले आफूले किनेको सामानको हिसाब राख्नु वा नराख्नुमा विक्रेता त कसरी जिम्मेवार हुन्छ र ?

अहिलेको व्यवस्थामा कुनै सामान विक्री पश्चात् विक्रेताले जुन सामान ६ महिना भित्र आफ्नो हिसाबमा देखाउनुपर्छ, त्यही हिसाब खरिदकर्ताले २ बर्षको अवधि भित्र आफ्नो हिसाबमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा पनि मिसम्याच अझ ठूलो समस्याको रुपमा देखिन सक्ने अवस्था छ । यसो हुनुमा अहिलेको राज्यको नीति पनि जिम्मेवार छ ।

यसकारण आकर्षित छैनन् लगानीकर्ता 
व्यावसायिक क्षेत्रमा जति बढि मुनाफा प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ, त्यति नै व्यवसायीहरु जोखिमता बीच पनि लगानीको निम्ति आतुर हुने अवस्था रहन्छ । तर नेपालमा अहिलेको अवस्थामा मुनाफा कम तर जोखिम उच्च रहेको कारण लगानी विस्तारको निम्ति लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सक्ने अवस्था निकै न्यून देखिन्छ ।

राज्य पक्षको ध्यान तानिएको सुनको वास्तविकता 
पछिल्लो समय सुन नेपालमा तस्करीको विषय निकै चर्चामा छ । वास्तवमा सुन कारोवार लागु पदार्थ कारोवार जस्तो अपराध त होइन । नेपालमा सुन उत्पादन नहुने अवस्था रहेकोमा बाहिरबाट सुन भित्रनु स्वभाविक नै हो । तर सुन नेपालमा कसरी भित्र्याउने भन्ने सम्बन्धमा राज्यबाट तय भएको नीतिको कारणले गर्दा नै सुन कारोबारलाई अवैधानिक अपराधको रुपमा लिने गरिएको छ ।

सुन यस्तो वस्तु हो, जुन तत्काल नगदमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर राज्यले सुनको आयातमा नियन्त्रण कायम गरेको कारणले नै अहिले सुन कारोबार निकै चर्चामा रहन पुगेको हो । नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सुन एक प्रतिबन्धित व्यवसाय बनेको छ । साथै यो पनि सत्य हो कि जुन कार्य प्रतिबन्धित हुन्छ, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुले तुलनात्मक रुपमा बढी मुनाफा प्राप्त गर्ने अवस्था त रहन्छ नै ।

अहिलेको अवस्थामा सुन कारोबारको लागि नेपालमा बैंकहरु र सूचीकृत व्यवसायीहरुलाई अवसर प्रदान गरिएको छ । तर यी २ क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रले सुनको आयात गर्न पाउने अवस्था नेपालमा छैन । जसले गर्दा अन्य तेस्रो पक्षबाट आयात गर्ने व्यक्तिलाई तस्करको रुपमा चिनिन्छ ।

भारतमा सुन व्यवसाय 
भारतमा भने सुन तस्करी बारे कुनै चर्चा नै हुँदैन । विगतमा कुनै समय भारतमा पनि सुन तस्करीको बारेमा चर्चा नहुने गरेको होइन । सुन तस्करीकै विषयलाई लिएर विभिन्न चलचित्रहरु समेत निर्माण भएका छन् । अहिले राज्यले सुन आयात गर्न खुल्ला गरेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यलाई राजस्व तिरेर आयात गर्ने सुन अवैधानिक मानिँदैन ।

नेपालमा पछिल्लो समय लगानी विस्तारको निम्ति विदेशी कम्पनीहरु पनि आतुर छन् । नेपालमा स्वदेशी लगानी विस्तार गर्न नेपाल भित्रका व्यवसायी भने सहजै तयार भएको अवस्था छैन । नेपालीहरुले थुप्रै विदेशी भूमीमा लगानी गरिरहेका छन् । तर विदेशमा रहेर एनआरएनको रुपमा रही लगानी विस्तार गरेका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल हासिल गरिरहेका छन् । नेपालमा भने लगानी विस्तारको निम्ति उपयुक्त वातावरण बनाउने बारे लामो समय देखि भाषण गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुले तत्काल लगानी विस्तारको निम्ति सहज वातावरण बनाउन प्रभावकारी भूमिका भने निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।

 

विगतमा नेपालमा सुन व्यवसाय
नेपालमा पनि विगतमा सुनको भन्सार दर तिरेर सुन आयात गर्न पाइने अवस्था थियो । त्यस समय सुन कारोबारमा कुनै समस्या थिएन । जब सम्म सुनमा नेपाल र भारत बीच समान दरमा नै भन्सार थियो, त्यस बेला सम्म सुनमा कुनै समस्या थिएन । तर नेपालमा सुनको भन्सार कम गरियो । जसले गर्दा भारतीय बजारमा जाने सुन नेपालको बजार हुँदै भारत जान थाल्यो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि भन्सार दर बढाइएको र भारतकै दरमा कायम गरेको भए कुनै समस्या नआउन सक्थ्यो । तर नेपालमा भने यसो नगरी भन्सार दर न्यून नै राखेर कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो । यसबाट नै समस्या सृजना भएको हो ।
नेपालमा सुनको लागि आवश्यक मागको तुलनामा निकै कम मात्र सुन आयात भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा बजार व्यवस्था बमोजिम अन्य माध्यमबाट समेत गरी आवश्यक मात्रामा सुन उपलब्ध हुनु स्वभाविक हो । जसले गर्दा नेपालमा वैकल्पिक माध्यमबाट सुन आयात भइरहेको छ ।

अन्य प्रभाव 
जसरी अहिले नेपालमा प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायहरु समेत सुन कारोबारमा नै केन्द्रित भइरहेका छन् । यसबाट सुन कारोबार बारे राज्यले विशेष चासो राख्दा लागु पदार्थ कारोबार लगायतका अन्य गतिविधिहरु भने छायामा परेका छन् । अहिले नेपालमा सुन कारोबार मात्र प्रतिबन्धित छ । तर चाँदी भने सहज तवरले कारोबार गर्न पाइने अवस्था छ । यस किसिमको व्यवस्थामा परिमार्जन हुनु जरुरी छ । अहिले नेपालमा भएका नीतिगत त्रुटिबाट आउन सक्ने समस्यालाई विशेष चासोको साथ व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।

पुराना नीति परिमार्जन आवश्यक 
नेपालमा अहिले पनि सामयिक रुपमा पुराना नीतिहरु परिमार्जन हुन नसकेको कारण विभिन्न किसिमका समस्याहरु सृजना भएका छन् । समय–समयमा बजारमा कालोबजारीको त्रास देखाइन्छ । निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाईने व्यवस्था गरिएपनि यसलाई वैज्ञानिक प्रणाली बमोजिम कसरी लागु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने ध्यान दिन सकेको पाईंदैन । नेपालमा पछिल्लो समय प्रादेशिक सरकारले बाह्य प्रभावलाई नहेरी करको दायरा अनियन्त्रित रुपमा बढाइरहेको छ । जसले गर्दा नेपालमा उत्साहजनक रुपमा काम गर्न व्यवसायीहरुलाई असहज बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय राज्यका निकायहरुले समस्या समाधानार्थ विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएपनि व्यावहारिक रुपमा भने सोही बमोजिम गतिविधिहरु अघी बढेका छैनन् ।

राजनीतिक दलको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक 
नेपालमा पछिल्लो समय लगानी विस्तारको निम्ति विदेशी कम्पनीहरु पनि आतुर छन् । नेपालमा स्वदेशी लगानी विस्तार गर्न नेपाल भित्रका व्यवसायी भने सहजै तयार भएको अवस्था छैन । नेपालीहरुले थुप्रै विदेशी भूमीमा लगानी गरिरहेका छन् । तर विदेशमा रहेर एनआरएनको रुपमा रही लगानी विस्तार गरेका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल हासिल गरिरहेका छन् । नेपालमा भने लगानी विस्तारको निम्ति उपयुक्त वातावरण बनाउने बारे लामो समय देखि भाषण गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुले तत्काल लगानी विस्तारको निम्ति सहज वातावरण बनाउन प्रभावकारी भूमिका भने निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा अहिले निजी व्यवसायीले लगानी विस्तारको निम्ति विभिन्न गतिविधिहरु अघी बढाउन चाहँदाचाहँदै पनि राज्यका नीतिहरुको कारण तत्काल सोही दिशामा अघी बढ्न सकेका छैनन् । जसलाई हेर्दा नेपालमा बजारमुखी अर्थतन्त्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । नेपाल साँच्ची बजारमुखी नै हुने हो भने राज्यको नियन्त्रण निश्चित हद सम्म मात्र हुनु जरुरी हुन्छ ।

साथै मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई स्वतःस्फूर्त रुपमा लागु हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसले गर्दा मूल्य निर्धारण बजारलाई नै छोडिनुपर्छ । जसले गर्दा बजार प्रतिष्पर्धी बन्न सकोस् । नेपालमा अहिले बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भएपनि अहिले एउटा बैंकको लगानी ८ अर्ब पुगिसक्दा पनि अझै मर्जरलाई नै जोड दिइरहेको अवस्था छ । कतै यसबाट राज्य नै प्रतिष्पर्धालाई बढाउनमा नभई प्रतिष्पर्धा घटाएर बोलि र व्यवहारमा एकरुपता कायम नभएको अवस्था पो सृजना भएको छ कि भन्ने शंका पैदा भएको छ ।

Comment

Related News 

ताजा अपडेट

© 2016-2019 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: