नेपालमा निर्माण व्यवसाय : समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरु


विष्णुभाई श्रेष्ठ निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरु विभिन्न समस्याको वावजुद काम गर्नुपरेको अवस्था छ । राज्यका स्पष्ट नीतिको अभावमा अहिले सम्म निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त तवरले नै सञ्चालन चल्दै आएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा श्रेष्ठको अनुभव :
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ विगत करिब ३१ बर्ष देखि निर्माण क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आउनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । आफू लामो समय देखि यस क्षेत्रमा संलग्न रहने क्रममा यो क्षेत्र जुन रुपमा सुधारको बाटोमा जानुपर्ने थियो, त्यसो हुनुको सट्टा नेपालमा निर्माण क्षेत्र अहिले पनि २०५० को दशकमा जुन किसिमले सञ्चालन हुँदै आएको थियो, सोही बमोजिम नै चल्दै आएको बताउनुहुन्छ ।

सुधार हुन नसकेको निर्माण व्यवसाय :
नेपालमा निर्माण क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्र मार्फत पूर्वाधार विकासको निम्ति प्रयाप्त काम गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निर्माण कार्य अव्यवस्थित नै रहेको छ । व्यवसाय सुधारको बाटोमा नगई अझ कमजोर बन्दै गएको कारण यस क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गतिहरु पछिल्ला बर्षहरुमा थपिईंदै गएका छन् । नेपाल संघीय संरचनामा गएको अहिलेको अवस्थामा यस व्यवसायमा काम लिन समेत निकै कठिनताको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेतृत्वका स्थानीय निकाय प्रशासनमा विगत भन्दा थप जटिलताको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि स्पष्ट नीतिको साथ प्रक्रियागत रुपमा काम अघी बढाउने हो भने यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न नसक्ने अवस्था पक्कै हुँदैन ।

गुणात्मक रुपमा काम गर्ने, समयमा काम सम्पन्न गर्न पहल गर्ने, दिगो र दरिलो पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका सम्बन्धमा अहिले सम्म कसैले पनि नसाचेका तर यस क्षेत्रबाट आफूअनुकल कसरी फाईदा लिने भन्ने सम्बन्धमा कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल लगायत समेत लागिरहेको कारण यो क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा अझ कमजोर बन्दैछ । यसलाई सम्बोधन गर्न जबसम्म दरिलो ऐन आउँदैन, व्यवस्थापन पक्ष दरिलो हुँदैन, आफूलाई पैसा आम्दानीको माध्यमको रुपमा मात्र यस क्षेत्रलाई हेरिन्छ, तबसम्म यो क्षेत्र सुधार हुनेमा कुनै अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

व्यावहारिक नीतिको आवश्यकता छ :
यस निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रणालीगत रुपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति निर्माण व्यवसायी, राज्य पक्ष र जनता लगायत सबै सरोकारवालाहरु लाभान्वित हुने किसिमले सोही किसिमका ऐन, कानुनहरु बनाउनु जरुरी रहन्छ । मुलुकलाई आर्थिक विकासको गतिमा अघी बढाउनको निम्ति यस किसिमको पहल हुनु आवश्यक रहन्छ ।

राज्य पक्षले समाधानको पहल गर्नुपर्छ :
नेपालमा हामी व्यवसायीहरुले निर्माण क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राज्य पक्षलाई लामो समय देखि नै झक्झक्याउँदै आएका भएपनि हाम्रा समस्या समाधान सम्बन्धमा कसैले पनि चासो राखेको अवस्था छैन । अहिले सम्म यो क्षेत्रलाई कमिसनतन्त्र व्यापक रुपमा चल्ने व्यवसायको रुपमा नै हेरिँदै आइएको अवस्था छ । व्यवसायलाई सुरक्षित र व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । यस व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई राज्य पक्षबाट हेरिने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार सकारात्मक नहुनु मात्र नभई राज्यबाट व्यवसायीको पक्षमा कुनै पनि नीतिहरु नबन्नु र व्यवसायीका आवाजहरु सुनुवाई नहुनु दुखद कुरा हो ।

नीतिको अभाव र सुधारका बाधाहरु :
यस क्षेत्रलाई गुणात्मक रुपमा काम गर्ने, समयमा काम सम्पन्न गर्न पहल गर्ने, दिगो र दरिलो पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका सम्बन्धमा अहिले सम्म कसैले पनि नसाचेका तर यस क्षेत्रबाट आफूअनुकल कसरी फाईदा लिने भन्ने सम्बन्धमा कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल लगायत समेत लागिरहेको कारण यो क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा अझ कमजोर बन्दैछ । यसलाई सम्बोधन गर्न जबसम्म दरिलो ऐन आउँदैन, व्यवस्थापन पक्ष दरिलो हुँदैन, आफूलाई पैसा आम्दानीको माध्यमको रुपमा मात्र यस क्षेत्रलाई हेरिन्छ, तबसम्म यो क्षेत्र सुधार हुनेमा कुनै अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस कुरालाई विचार गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका चलखेलहरुलाई बन्द गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

अस्तव्यवस्त विकास :
राज्यले अहिले निर्माण क्षेत्रमा जुन किसिमका समस्याहरु देखिएका छन्, ती समस्याहरु समाधानको निम्ति व्यवसायीलाई जिम्मेवार नबनाएको कारण विकास कार्यहरु अलपत्र र अस्तव्यस्त छन् । व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइएको भए अधिकतम अघी बढेका विकास कार्यहरु समयमा नै राम्रो तवरले समाधान भइसक्ने थिए । सडकमा देखिने धूलो, जाम, खाल्डाखुल्डी, बाटोको अव्यवस्थित उपयोग लगायतलाई समेत धेरै हद सम्म कम गर्न सकिन्थ्यो । जसरी सुर्यमा बादल लागेको खण्डमा धर्तीमा उज्यालो प्रकाश आउन सक्दैन, त्यसरी नै निर्माण क्षेत्रमा लागेको कालो बादल नहटे सम्म यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिँदैन । वास्तवमा हामी व्यवसायीहरु राज्यबाट अपहेलित हुनुपरेको कारण यो अवस्था आएको हो ।

हामी निर्माण व्यवसायीहरु आफैं पनि सिष्टमेटिक रुपमा सञ्चालन हुन चाहन्छौं । हामी बिना अर्थमा राज्यलाई दबाब मात्र दिने किसिमले हाम्रा आवाजहरु उठाएका छैनौं, हामीले व्यवसाय गर्ने क्रममा यस व्यवसायलाई विधिवत् रुपमा सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने मान्यताको साथ काम गर्न तयार छौं ।

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यमा निर्माण व्यवसायी मात्र नभई राज्य पक्ष, इन्जिनियर लगायत समेत सहभागि हुने भएपनि यसको दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र लाग्ने गरेको छ । तर वास्तवमा कुनै काम बिग्रनुमा त्यसमा एक पक्ष मात्र जिम्मेवार हुँदैन । संलग्न सबै पक्षको दोष केही न केही त रहन्छ नै तर अहिले सम्पूर्ण दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र लाग्ने गरेको छ ।

हामी चाहन्छौं…..
नेपालमा हामीले बनाउने निर्मित संरचनाहरु गुणस्तरीय बनाउँदै निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था पनि राम्रो बन्न सकोस् । काम राम्रो तवरले होस् । सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेकाहरुको अवस्था पनि राम्रो बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसको लागि चाहिने सबै किसिमका आवश्यक यवस्था गर्न राज्य पक्ष तयार हुनुपर्छ । ऐन, नियममा संशोधन तथा परि

मार्जन हुनसक्छ, कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भए हुन सक्छ, नीतिनियमको कार्यान्वयन पक्षमा हुन सक्छ, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने सम्बन्धमा हुन सक्छ, लगायत जुनसुकै क्षेत्रमा नेपाल सरकार सोही बमोजिम परिवर्तन गर्दै अघी बढ्नु जरुरी छ । अब बन्ने नीतिहरुमा सबै क्षेत्र जिम्मेवार बन्नुपर्ने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुन सक्ने हो भने मात्र यस क्षेत्रका विकृति, विसंगति, चलखेल हटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

निर्माण व्यवसायी मात्र दोषी किन ?
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यमा निर्माण व्यवसायी मात्र नभई राज्य पक्ष, इन्जिनियर लगायत समेत सहभागि हुने भएपनि यसको दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र लाग्ने गरेको छ । तर वास्तवमा कुनै काम बिग्रनुमा त्यसमा एक पक्ष मात्र जिम्मेवार हुँदैन । संलग्न सबै पक्षको दोष केही न केही त रहन्छ नै तर अहिले सम्पूर्ण दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र लाग्ने गरेको छ ।

अबका दिनमा कुनै काम बिग्रिएको खण्डमा उक्त काममा कस–कसको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी तत्काल नै कारबाही गर्न सकिने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । उक्त कार्यमा कर्मचारीको संलग्नता पाइए उक्त कर्मचारीलाई पदमुक्त बनाउन सक्ने सम्मको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहन्छ, व्यवसायीबाट समस्या सृजना भएको भए उनीहरुलाई पनि प्रक्रियावद्ध रुपमा कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ ।

श्रेणीगत वर्गिकरण बमोजिम कार्यान्वयन आवश्यक :
अहिले नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुलाई ४ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ, व्यवसायीहरुलाई अहिले जुन हिसाबले वर्गिकरण गरिएपनि टर्नओभरको आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको कारण नेपालमा वर्गिकरण प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाई विगतमा भने वर्गिकरण व्यवस्था प्रभावकारी नै थियो । नेपालमा आगामी दिनमा पनि यस किसिमको व्यवस्था गर्नु निकै नै जरुरी छ ।

भुक्तानीमा हुँदै आएको समस्या :
अहिले नेपालमा कर्मचारीहरुको हातमा नै मुलुकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा पनि नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने कम्पनीहरुलाई समयमा काम गर्दा लागेको रकम भुक्तानीमा समेत समस्या सृजना गरिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले यस किसिमका समस्याहरु समाधानको निम्ति विशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । नेपालमा नै रहेर काम गर्ने कम्पनीहरुलाई सुरक्षित तवरले सम्मानजनक रुपमा जब सम्म काम गर्ने वातावरण बन्दैन, तब सम्म मुलुकले सही अर्थमा विकासको बाटो लिन सक्दैन ।

कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि ?
नेपालमा अहिले व्यवसायीहरुलाई विभिन्न किसिमका कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ । तर कर्मचारीहरुलाई भने त्यस्तो कुनै पनि कारवाही गरिँदैन । कुनै एक ठाऊँमा एउटा जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीबाट गल्ती भएको पाइएमा उसलाई त्यस ठाऊँबाट सरुवा गरेर अर्को ठाऊँमा लैजाने व्यवस्था अहिले हुँदै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारी सरुवामा समेत प्रोत्साहनको महसुस गर्ने अवस्था रहेको र सेवासुविधामा कुनै तलमाथि नहुने भएको कारण गलत काममा समेत प्रोत्साहित हुने अवस्था छ ।

कर्मचारीलाई यसरी बनाउन सकिन्छ जिम्मेवार :

यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने एउटै प्रोजेक्टमा छोटो–छोटो समयमा उक्त विभागको जिम्मेवारी फरक–फरक व्यक्तिलाई दिनुको सट्टा सम्बन्धित कुनै कर्मचारीको नेतृत्वमा शुरु भएको कुनै काम सम्पन्न नभएसम्म उक्त कामको पूर्ण जिम्मेवारी उसले नै लिनुपर्ने किसिमले व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिएको छ । यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र कुनै पनि कामलाई व्यवस्थित तवरले सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहन सक्छ ।

व्यवसायीको पनि कमजोरी हुन सक्छ :
जसरी अहिले नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा चाकडी र चाप्लुसीको आधारमा सरुवा, बढुवा हुने अवस्था रहेको छ । त्यसरी नै नेपालका व्यवसायीहरु पनि पूर्ण जिम्मेवार नहुने व्यवस्था रहेको कारण व्यवसायीहरुबाट पनि जुन रुपमा व्यवस्थित तवरले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा यसलाई विशेष सम्बोधन गर्नको निम्ति राम्रो गर्नेलाई सम्मान तथा सुविधा तथा नराम्रो गर्नेलाई दण्ड एवं कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संघीयताले ल्याएको छ विकृति :
नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि अहिले विभिन्न किसिमका विकृतिहरु थपिएका छन् । विगतमा केन्द्रबाट टेण्डरहरु आह्वान गरिएपनि अहिले संघीय संरचना बमोजिम काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस क्रममा हामीले विभिन्न व्यवधानहरु व्यहोर्नुपरेको छ ।
साथै हामीले काम बापत लामो समय देखि भुक्तानी पाउन सकेका छैनौं । राम्रा–राम्रा प्रोजेक्टहरु पनि सम्पन्न हुन समेत सकेका छैनन् । एकातिर बैंक ग्यारेन्टी बढाउँदै लगिएको छ । तर अर्कोतिर न प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने, न भुक्तानी हुने, न प्रोजेक्ट निर्माणको जिम्मेवारी कुनै व्यक्तिले लिने व्यवस्था हुने लगायतका कारणहरुले अहिले हाम्रो अवस्था निकै नै कमजोर बनिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी अब कसले लिने ?

|
निर्माण व्यवसायका अन्य चुनौतीहरु :
अहिले नेपालमा निर्माण व्यवसायमा लगानी गरी काम गर्नको निम्ति सुरक्षित वातावरण समेत बन्न नसकेको कारण ठूलो पुजी लगानी गर्ने सामर्थ्यवान् व्यक्तिहरु समेत यस क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छैनन् । निकै नै जोखिमता बीच चलिरहेको व्यवसाय समेत भएको कारण यस क्षेत्रमा काम गर्न सहज छैन । हामी प्रतिफल आउने आशामा हामीले लगानी गर्ने भएपनि सोहीबमोजिम नेपालमा लगानी फिर्ता आउन सक्ने वातावरण नभएको कारण हामी ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौंं ।

अन्त्यमा,
अन्त्यमा, नेपालमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्र अहिलेको जस्तो तवरले मात्र अघी बढेर हुँदैन, यो व्यवसायलाई राम्रो तवरले अघी बढाउनु समेत जरुरी छ । नेपालमा व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुबाट नै मुलुकले ठूला–ठूला संरचना निर्माणमा जोड दिन सकोस् । यसमा नै मुलुक र जनताको हित हुनेछ ।

Comment

Related News 

ताजा अपडेट

© 2016-2019 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: