नियमावली संशोधनमा भएकाे त्रुटिबाट परामर्श व्यवसायमा दीर्घकालिन असर पर्ने

  • व्यवसाय बन्द भइ राेजगारी घट्ने र व्यवसाय धरापमा पर्ने भन्दै परामर्शदाता व्यवसायीहरु आन्दोलित

  • सोसाइटी अफ कन्सल्टीङ्ग आर्किटेक्चरल एण्ड ईन्जिनियरिङ्ग फर्मस् (स्केफ)ले बैशाख ३० गते राज्य पक्षले निजी व्यवसायी एवं विज्ञहरुको सल्लाह बिना छैठौं शंसोधनको रुपमा जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ त्रुटियुक्त रहेको भन्दै विरोध जनाएको छ । सरकारले उक्त नियमावली संशोधन सहित सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा परामर्श क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने वातावरण नरहेको र यसबाट व्यवसायीहरु हतोत्साही हुने वातावरण सृजना भएको व्यवसायीहरुको धारणा छ ।

    सरकारले उक्त नियमावली संशोधन सहित सार्वजनिक गरेपश्चात् हाल व्यवसायीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताउँदै आएका छन् । काठमाडौंमा स्केफले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा धारणा राख्ने क्रममा स्केफका महासचिव कृष्ण प्रसाद सापकोटाले अहिलेको नियमावलीमा कुनै संस्थामा १ जना व्यक्तिबाट भएको कमजोरीको कारण सम्बन्धित उद्योगको अलावा निज व्यक्ति संलग्न रहेका अन्य साझेदार संस्था-व्यवसाय-फर्म समेत बन्द हुन सक्ने व्यवस्था रहेको र यसबाट हुन सक्ने रोजगारी कटौती, आर्थिक नोक्सानी, व्यवसायीको मनोबलमा पर्ने प्रभाव लगायतलाई विचार गर्दै राज्यले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को यात्रामा अघी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।   

    सार्वजनिक नियमावलीमा भएको संसोधन र यसको प्रभावकारितालाई लिएर हाल सम्बन्धित क्षेत्रका Federation of Contractors Association (FCAN), Nepal Engineers’ Association (NEA), Youth Community for Nepalese Contractor (YCNC), Society of Nepalese Architect (SONA), Nepal Geo-Technical Society (NGS), Federation of Renewable Energy Association लगायतका संस्थाहरु आन्दोलित बनेका छन् । यी सबै संस्थाको ऐक्यवद्धता र सहभागिताबाट निकालेको निष्कर्ष एवं तिन महले सुझाव तथा राय सहितको दस्तावेज आफुुहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषद को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतमा पठाएको बताएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्तो जिम्मेवार निकायबाट समेत आफुहरुका विषयवस्तु बारे छलफल गर्न र कुरा सुन्न समेत तयार नहुनुले आफुहरुलाई थप पीडाको महसुस भएको समेत व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
    स्केपले नियमावलीमा भएका राम्रा कुराहरुको स्वागत समेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौँ संशोधनमा कैयाैं राम्रा कुराहरु समावेश भएका छन् । स्केफले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संशोधनले खरिद गुरुयोजना अनुसार खरिद प्रकृया अगाडी बढाउनुपर्ने, निर्माण कार्यहरुलाई मिले सम्म धेरै प्याकेज बनाई काम गराउनुपर्ने, ठेक्का निकाल्नु भन्दा पहिले गर्नुपर्ने पुर्वतयारी (वातावरणिय अध्ययन, Site Clearance, मुआब्जा, क्षतिपुर्ति वितरण) सम्पन्न गर्नुपर्ने, संयुक्त उपक्रममा रहेका सबै कम्पनीहरु काममा जिम्मेवार हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामलाई थप ब्यवस्थित गर्नुपर्ने, पुराना रोगी निर्माण आयोजनाहरुको ब्यवस्थापन, समय थप सम्बन्धि प्रावधान आदिले देशको निर्माण तथा परामर्श सेवा क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । विषेश गरि निजी क्षेत्रलाई दुरगामी असर पर्ने कालो सुची सम्बन्धी प्रावधान (४९.क, १४१), समय थप सम्बन्धी प्रावधान (१२०), जनशक्ति सम्बन्धी प्रावधान (६९) र खरिद प्रकृयाबाट हटाउने प्रावधान (६५ क र १४५ ख) प्राकृतिक न्याय, मौलिक हक र नेपालको संबिधान २०७२ सँग बाझिने भएकोले उक्त बुँदाहरु संशोधन गरी परामर्शदाता कम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रलाई देश बिकाशमा अग्रसर हुने व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको कुरा हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

    हालैको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको दिगो प्रभावकारिता सम्बन्धमा विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम विगतमा पनि कालोसूची सम्बन्धि प्रावधान रहेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनको कालोसूची सम्बन्धि प्रावधान (४९ क र १४१) ले कानुनी हैसियत नै फरक रहेको कम्पनी तथा व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखी कारवाही चलाउँदा कानुनी सिद्घान्त विपरीत हुन जानेछ । एक कम्पनीको असर धेरै कम्पनीहरु तथा व्यक्तिमा पर्न गई रोजगार प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरु नै बन्द हुने अवस्था आउनेछ । स्वतन्त्र रुपमा नैतिक मुल्य मान्यतामा पेश गर्ने जो कोहि पनि कुनै पुर्वाग्रहमा परेर कालो सूचीमा पर्न गई ब्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था श्रृजना हुन सक्नेछ । विदेशीएका विज्ञहरु नेपाल फर्केर काम गर्ने वातावरण हराउनेछ र नेपाल सरकारले अहिले चालेको Brain Gain अभियानमा पनि असर पर्न सक्नेछ । यि प्रावधानहरुले सार्वजनिक निकायका पदाधीकारिहरुको स्वेक्षाचारीता बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । खरिद प्रकृया तथा मुल्याङ्कन प्रकृया बाट हटाउने प्रावधान (६५ क र १४५ ख) ले निर्माण व्यवसाय र परामर्श व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुको सट्टा हतोत्साही गर्नेछ । यि प्रावधानहरु झट्ट हेर्दा शुसासनका कदमहरु जस्तो देखिएपनि दीर्घकालिन रुपमा भने सरकार कुनै पनि निर्माण तथा परामर्श सेवामा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।’

    साथै स्केफले आगामी दिनमाा तय गर्ने रणनीतिहरु बारे व्यवसायीहरुको छलफलबाट निम्न निष्कर्ष सहित अघी बढ्न लागेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

    १) संसदीय विकास समितिहरु सँग छलफल 
    ऐन निर्माण मा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने अर्थ समिति तथा विकास समिति जस्ता संघिय संसदका समितिहरु समक्ष संशोधीत बुँदाहरुले पार्ने दुरगामी समस्याहरुको सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम गरिनेछ ।

    २) कानुनी उपचारको खोजी
    नियमावलीमा रहेका कतिपय बुँदाहरु कालोसुची सम्बन्धि प्रावधान (४९ क, १४१) र जनशक्ति सम्बन्धि प्रावधान (६९) प्राकृतिक न्याय, मौलिक हक, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निर्माण ब्यवसाय ऐन २०५५ र नेपालको संविधान २०७२ सँग बाँझिने भएकोले उक्त बुँदाहरु खारेज गर्न संस्थाको तर्फबाट कानुनी उपचार को बाटो तय गरिनेछ ।

    ३) संघर्षका कार्यक्रम 
    परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक निकायवाट प्रकाशित गरिएका परामर्श सम्वन्धि कामहरुमा आषाढ १ गते बाट आशयपत्र तथा प्रस्तावमा सहभागि हुने काम पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय लाई स्थगित गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म वार्ता तथा छलफलको माध्यमबाट समस्याको निराकरण गर्न तर्फ निरन्तर पहल गरिनेछ ।

    सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनको कालोसूची सम्बन्धि प्रावधान (४९ क र १४१) ले कानुनी हैसियत नै फरक रहेको कम्पनी तथा व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखी कारवाही चलाउँदा कानुनी सिद्घान्त विपरीत हुन जानेछ । एक कम्पनीको असर धेरै कम्पनीहरु तथा व्यक्तिमा पर्न गई रोजगार प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरु नै बन्द हुने अवस्था आउनेछ । स्वतन्त्र रुपमा नैतिक मुल्य मान्यतामा पेश गर्ने जो कोहि पनि कुनै पुर्वाग्रहमा परेर कालो सूचीमा पर्न गई ब्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था श्रृजना हुन सक्नेछ । विदेशीएका विज्ञहरु नेपाल फर्केर काम गर्ने वातावरण हराउनेछ र नेपाल सरकारले अहिले चालेको Brain Gain अभियानमा पनि असर पर्न सक्नेछ । यि प्रावधानहरुले सार्वजनिक निकायका पदाधीकारिहरुको स्वेक्षाचारीता बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । खरिद प्रकृया तथा मुल्याङ्कन प्रकृया बाट हटाउने प्रावधान (६५ क र १४५ ख) ले निर्माण व्यवसाय र परामर्श व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुको सट्टा हतोत्साही गर्नेछ ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरु (FCAN, SCAEF etc.) सँग छलफल नै नगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौं संशोधन जेठ २७ मा प्रकाशनमा ल्याएपनि यसलाई पुनर्विचार नगरे आगामी दिनमा सरकार नै अप्ठयारो एवं विवादमा पर्ने तर्फ समेत स्केफले सचेत गराएको छ । साथै संशोधनमा गरिएका परिवर्तजले निजी क्षेत्रलाई आंशिक रुपमा न्याय मिलेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपि नेपाल सरकारलाई करार प्रसाशन र व्यवस्थापनमा संलग्न गराउँदा भविष्यमा सरकार नै विवादमा पर्ने बारे समेत संकेत गरिएको छ । यसबाट आउन सक्ने समस्या प्रति निजी क्षेत्रलाई समेत सचेत रहन आग्रह गरिएको छ ।

    स्मरण रहोस्, स्केफ नेपालमा परामर्श सेवा उद्योगमा संलग्न नेपाली व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा सन् १९९० मा स्थापित संस्था हो । हाल यस संस्थाले सेवा व्यवसायिहरुको संरक्षण, सम्वर्धन सम्बन्धमा विभिन्न कार्यहरु गर्नुका साथै व्यवसाय संचालनको क्रममा आइपर्ने नियमित समस्याहरुको समाधानमा समेत काम गर्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय परामर्शदात्री संस्थाहरुको संगठन फिडिकको मान्यता प्राप्त यस संस्थालाई नेपाल सरकारले स्केफलाई परामर्शदात्री संस्थाहरुको राष्ट्रिय निकायको रुपमा समेत मान्यता प्रदान गरेको छ । हाल यस संस्थामा देशभरका २२५ वटा परामर्शदाता कम्पनीहरु आवद्द रहेका छन् ।

    Comment

    Related News 

    ताजा अपडेट

    © 2016-2019 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

    %d bloggers like this: