निकुन्ज भित्र सडक निर्माण ‘ईआए’ को विरुद्दमा


सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत फागुन २ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गर्दै सो निकुञ्जभित्र सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म कुनै पनि सडक निर्माणसम्बन्धी कार्य नगर्न भनिएको छ ।

परमादेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सो निकुञ्जको कार्यालय र युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायले परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु ।’

हाल गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५ माघ १७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो लाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

Comment

Related News 

ताजा अपडेट

© 2016-2019 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: