ठूला योजना प्रधानमन्त्री कै मातहातमा : प्रधानमन्त्रीले नै सिधै ठेक्का दिन सक्ने


ठूला परियोजनाहरू प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा राख्न कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुत निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ तयार गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो ।

विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने र सो समितिले सडक, विमानस्थल, विद्युत्गृह र प्रसारण लाइन, रेलमार्ग लगायत ठूला परियोजनाबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

५० किलोमिटरको दुई लेन सडक, २५ किलोमिटरको ४ लेन सडक, २ किलोमिटरको सुरुङ, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, २ सय मेगावाटका विद्युत्गृह, २२० किलो भोल्टभन्दा बढीको प्रसारण लाइन, १ सय किलोमिटरको रेलमार्ग, ५० किलोमिटरभन्दा बढीको भूमिगत मार्ग, २० हजार हेक्टरभन्दा बढीको सिँचाइ, दैनिक १० करोड लिटरभन्दा माथिको खानेपानी, २५ अर्ब वा सोभन्दा बढीका आयोजनाका निर्माणकर्ता प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

तर, प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रस्ताव पेश नभएमा वा भएका कुनै पनि प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा छनोट हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले वार्ता गरेर सोझै ठेक्का दिनसक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । साथै, नयाँ अवधारणा वा प्रविधिमा आधारित आयोजना भएमा समितिले विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन सक्नेछ । त्यसअघि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५० अर्ब वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजना सोझै वार्ता गरी निर्माणकर्ता छनोट गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

Comment

Related News 

© 2016-2019 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: