राणाशासन अन्त्य भएको कारण विकासका बाटा खुलेका हुन् : पूर्वगभर्नर हिमालय शमशेर राणाा


हिमालय शमशेर राणा,  पूर्व गभर्नर

तपाईं यति वृद्ध अवस्थामा पनि कसरी आफूलाई स्वस्थ राख्न सफल हुनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा ‘म भर्खरै ९२ बर्षको जवान त भएँ नि’ भनेर उत्साहपूर्वक जवाफ फर्काउनुभएका हिमालय शमसेर राणा नेपालका प्रथम गभर्नर हुनुहुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र बारे निकै चिन्तनशिल रहनुभएका राणा नेपालमा विकासको निम्ति राम्रा सम्भावनाहरु रहेको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

आफू समेत राणा परिवारकै पात्र हुँदाहुँदै पनि नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएकै कारण विकासका बाटाहरु खुलेका हुन् भन्ने तर्क स्पष्ट व्यक्त गर्ने  उनै हिमालय शमशेर राणाको नेपालको अर्थतन्त्रको बुझाई र अनुभवमा आधारित रही तयार पारिएको सामाग्री यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

बैंकहरुमा तरलताको अभाव र यसको प्रभाव 
पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुमा तरलताको अभाव भएको कारण मुलुकमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । यो समस्या आगामी महिनामा समेत बढ्ने देखिँदैछ । नेपाल सरकारको खातामा रहेको रकम खर्च हुने वातावरण नभएको कारण नेपाल सरकारको खातामा अहिले निकै ठूलो रकम थुप्रिइसकेको छ । तर त्यो रकम खर्च हुन नसकेको कारण विकासका गतिविधिहरुले गति लिन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत थुप्रै नीतिगत व्यवस्थामा कमजोरी रहेको कारण यहाँका विकास कार्यहरुले गति लिन सकेका छैनन् भने निर्माण क्षेत्रका गतिविधिहरु समेत राम्रो तवरले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

झण्डै १० बर्ष लामो आन्दोलन र नरसंहार पछि वार्ता भएर माओवादीहरु पनि जब शान्ति प्रक्रियामा आए । त्यसपश्चात् लगत्तै मैले माओवादीहरुलाई ‘अब तपाईंहरुले आफ्ना योजनाहरुलाई साकार पारेर सामाजिक आर्थिक रुपन्तरणलाई सही बिन्दुमा पुर्याउनको निम्ति शान्तिपूर्वक तवरले निरन्तर रुपमा अभियानरत रहनुस् तर सत्ताको चाहनामा नलाग्नुस् । यस्तो सोचले तपाईंहरुको योजनालाई अल्मल्याउन सक्छ’, भनेको थिएँ ।

नेपालमा अहिलेको अवस्थामा पनि मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल लगायतका व्यक्तिहरुको दबाबमा मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा हामीले काममा राम्रो परिणामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा गरिने काममा मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल लगायतका व्यक्तिहरुको दबाबमा मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्थाले काममा व्यवधानहरु थपिएका छन् । कुनै दिगो महत्वका कामहरुको निम्ति खर्च गर्न सक्ने किसिमले स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको कारणले गर्दा समस्याहरु सृजना भएका छन् । जसले गर्दा अर्थतन्त्रले समेत राम्रो गति लिन सकेको अवस्था छैन ।

बाल्यकाल थापाथली दरबारमा जन्मिनुभएका हिमालय शमशेर राणाले वि.सं १९९० को भूकम्पलाई समेत नजिकबाट अनुभव गर्नुभएको छ । ऊहाँले नेपालको तत्कालिन दरबार हाइ स्कुलमा अध्ययन गरी म्याट्रिक तह (एस.एल.सी) र आइ.ए तहको अध्ययन त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट गर्नुभएको हो । हाल ९२ बर्ष उमेरका हिमालय शमशेर राणा बुबा लक्ष्मण शमशेर र आमा जगतदेवीबाट भएको हो ।

 

नेपालको अबको अर्थतन्त्र 
नेपालमा राणा शासन कायम रहेकै अवस्थामा राणा परिवारमा जन्मनुभएका राणाले नेपालको अबको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थामा अब कता जान्छ भनेर विष्लेषण गर्न गाह्रो हुने बताउनुहुन्छ । एकातिर नेपालमा आयात निर्यात अनुपातको खाडल बढ्दै गएको अहिलेको परिस्थितिमा पनि काठमाडौंका ठूला–ठूला सपिङ सेन्टर, रेष्टुरेन्ट, मनोरञ्जन स्थल लगायतमा भने मानिसहरुको निकै ठूलो उपस्थिति रहनुले केही सीमित वर्गको आर्थिक अवस्था माथि उठेपनि अझै ठूलो परिमाण भने अझै कमजोर अवस्थामा नै रहेको बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा अहिलेको अवस्थामा एकातिर मलहरु थपिँदै जानु, गाडीहरुको आयात बढिरहनु, विश्वका महँगा व्ल्याक लेभल जस्ता ह्विस्कीहरु नेपालमा निकै ठूलो परिणाममा भित्रने अवस्था एकातिर रहनु तर अर्कोतिर भने नेपाली युवाहरु नेपालमा न्यूनतम ज्यालामा समेत काम गर्ने अवसर नपाएर विदेशिनुपर्ने अवस्था रहनु दुखद छ । नेपालमा केही व्यक्तिहरुले राम्रो सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बन्नुमा अहिलेको रेमिट्यान्स नै मुख्य कारण हुन सक्ने भएपनि मुलुकको दिगो विकासको निम्ति भने यसलाई राम्रो संकेत मान्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा जुन तहको ज्ञान हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छैन । यद्यपि अहिले त्यहाँका कर्मचारीहरुमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान हुँदाहुँदै पनि विभिन्न युनियनहरु खडा भएका र ती युनियनहरुले संस्थागत हितलाई भन्दा पनि आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्तिको निम्ति नै काम गर्ने अवस्था रहेको कारण जुन रुपमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले समेत ती युनियनहरुको दबाबमा नै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा शेयर बजार 
नेपालमा अहिले सम्म शेयर बजार क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा नै निर्भर छ । शेयर बजारको ठूलो हिस्सा बैंकको नै रहँदै आएको छ । अन्य क्षेत्रको निकै कम मात्र हिस्सा छ । नेपालमा केही बर्ष पहिले मात्र दिगो अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरी ल्याइएको २ बर्षमा वाणिज्य बैंकले २ अर्बको पुँजी ८ अर्ब पु¥याउनुपर्ने नीति लिए अनुरुप नेपालका बैंकहरु पनि सोही बमोजिम पुजी वृद्धिमा उनीहरु केन्द्रित भए र पु¥याए पनि । त्यसैको प्रभाव स्वरुप अहिले नेपालको शेयर बजार ओरालो लागेको हो ।

बैंकहरुमा पहिले गरिएको २ अर्ब लगानीबाट बैंकहरुलाई उक्त पुँजीबाट करिब ३०–४० प्रतिशत डिबिडेन्स आउने अवस्था रहन्थ्यो । तर पुँजी वृद्धि पश्चात् भने सोही बमोजिम मुनाफा लिन सकिने अवस्था रहेन । जसले गर्दा डिविडेन्स घटेर १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । यसको असर नेपालको शेयर बजारमा पनि परेको हो ।

तरलता अभावको अर्को कारण 
नेपाल सरकारले पब्लिकबाट ठूलो मात्रामा कर तथा राजस्व बापत ठूलो रकम संकलन गरे पनि उक्त रकम सही ठाऊँमा प्रयोगमा ल्याउन नसकेको कारण यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको पुँजी बजारमा पनि देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा राजनीतिको प्रभाव 
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन किसिमले भूमीका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यसको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमा जुन तहको ज्ञान हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छैन । यद्यपि अहिले त्यहाँका कर्मचारीहरुमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान हुँदाहुँदै पनि विभिन्न युनियनहरु खडा भएका र ती युनियनहरुले संस्थागत हितलाई भन्दा पनि आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्तिको निम्ति नै काम गर्ने अवस्था रहेको कारण जुन रुपमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले समेत ती युनियनहरुको दबाबमा नै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा हाम्रो अवस्था कमजोर भएको छ । अहिले निर्णय सहज तवरले गर्नको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत विभिन्न कमिटीहरु त गठन गरिएको छ । त्यस कमिटीका सदस्यहरु धेरैजसो नेपालमा नै नरहने अवस्था समेत भएको कारण यसले गर्दा कुनै निर्णय गर्नको निम्ति निर्धारित समयमा सम्भव नहुने अवस्था समेत छ ।

बैंकहरुमा पहिले गरिएको २ अर्ब लगानीबाट बैंकहरुलाई उक्त पुँजीबाट करिब ३०–४० प्रतिशत डिबिडेन्स आउने अवस्था रहन्थ्यो । तर पुँजी वृद्धि पश्चात् भने सोही बमोजिम मुनाफा लिन सकिने अवस्था रहेन । जसले गर्दा डिविडेन्स घटेर १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । यसको असर नेपालको शेयर बजारमा पनि परेको हो ।

नेपालको राजनीतिको प्रभाव 
नेपालमा जुन बेला माओवादीहरुले आन्दोलनको जुन शुरुवाती गरेका थिए, त्यस बेला उनीहरुले समावेशी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाको मागलाई नै विशेष महत्वको साथ उठाएका थिए, त्यस सिष्टमको विरोध गर्न मिल्दैन । त्यस कुरालाई सम्बोधन गर्न भन्दै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएपनि राज्य पक्षले कुनै चासो नराखेको कारण उनीहरु बाध्यताले आन्दोलनमा जानुपरेको मेरो बुझाई छ । झण्डै १० बर्ष लामो आन्दोलन र नरसंहार पछि वार्ता भएर माओवादीहरु पनि शान्ति प्रक्रियामा आए । त्यसपश्चात् लगत्तै मैले माओवादीहरुलाई ‘अब तपाईंहरुले आफ्ना योजनाहरुलाई साकार पारेर सामाजिक आर्थिक रुपन्तरणलाई सही बिन्दुमा पुर्याउनको निम्ति शान्तिपूर्वक तवरले निरन्तर रुपमा अभियानरत रहनुस् तर सत्ताको चाहनामा नलाग्नुस् । यस्तो सोचले तपाईंहरुको योजनालाई अल्मल्याउन सक्छ’, भनेको थिएँ । तर पछि ऊहाँहरु पनि सत्ताको चलखेलमा नै लाग्नुभएको कारण ऊहाँहरुले चाहे बमोजिम अर्थव्यवस्था कायम गर्न भने सकिएन ।

अहिलेको सरकार प्रतिको अपेक्षा 
नेपालमा अहिलेको नेकपा नेतृत्वको बहुमत प्राप्त सरकारले मुलुकको समग्र विकास र जनचाहना बमोजिम काम गर्न सक्छ भन्नेमा म निकै नै आशावादी थिएँ । यद्यपि यस सरकारले पनि सत्ताको जिम्मेवारी लिएको यत्ति लामो समय भइसक्दा पनि खासै उपलब्धिमूलक कामहरु भने गर्न सकेको देखिएको छैन । यद्यपि केही शुरुवात भने भएको छ । भर्खर मात्रै नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । जुन एउटा राम्रो शुरुवात हो । अहिले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै आवश्यक र महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको राम्रो तवरले व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ ।

अहिलेको सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको अनुभुति जनताहरुले पनि गरेका छन् । विभिन्न प्रश्नहरु समेत आउन थालेका छन् । यद्यपि अबका दिनमा भने राज्यले जनताका चाहना पूरा गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।

यद्यपि जनचाहना पूरा गर्ने र नेपालमा नै रोजगारी सृजना गरी मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्य गर्नको निम्ति अहिलेको अवस्थामा केही कठिनाईहरु भने अवश्य छन् । नेपालमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको निम्ति हामीले नेपालमा नै युवा लक्षित विभिन्न आकर्षक योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको निम्ति विभिन्न सुविधाहरु र प्रविधिहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्र नेपालमा अहिले निकै नै महँगो छ । साथै कृषकहरुले उत्पादन गरेका सामानहरु सरकारले नै खरिद गर्न सक्ने किसिमको वातावरण समेत बनाउनु जरुरी छ ।

यसैगरी नेपालमा अब ठूला उद्योगहरु सञ्चालनको निम्ति पनि पहल गर्नु जरुरी छ । यस्ता ठूला उद्योगहरु सञ्चालनको निम्ति नै मेगा परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा यस्ता काम गर्न त्यति सहज भने छैन । सबैभन्दा पहिले त राज्यको प्राथमिकता कस्ता क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा प्राथमिकता तय गरेर सोही बमोजिम नै गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । कार्यक्रमको रुपमा योजना तय भइसकेपछि भने ढिलोछिटो ती कामहरु अवश्य नै अघी बढाउन सकिन्छ । तर नेपाली जनताहरुले चाहेबमोजिम कार्यक्रमहरु आउन नसकेको कारण अहिले नेपाली जनताहरुले राज्यबाट अपेक्षित लाभ लाउन सकेका छैनन् ।

नेपालमा अहिले सम्म राणा शासन कायम रहेको भए नेपाल विकासको हिसाबले अहिलेको अवस्थामा पुग्न सक्ने थिएन । मुलुकको अवस्था पछाडि नै रहने थियो । नेपालमा राणा शासन हटुनुपर्ने आवश्यकता नै थियो, त्यो हटेसँगै मुलुक अघी बढ्न बाटो खुलेको हो ।

संघीयता प्रतिको धारणा 
नेपाल आफैंमा सानो मुलुक भएको कारण ३ तहको संघीयता नेपालको आवश्यकता भन्न मिल्दैन । यद्यपि संविधान समेत त्यसै बमोजिम आएको तर प्रयाप्त बजेट र अधिकार विनियोजन नभएको अवस्थामा अब यो कसरी अघी बढ्छ भन्ने कुरा बारे केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राज्य बारे धारणा 
नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनु वास्तवमा ठीक रहेनछ भन्ने बारे अहिले धेरैतिरआवाज उठ्न थालेको छ । नेपालमा क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्थाहरुले चलाएका ठूलाठूला प्रचारमूलक अभियानले कतै हिन्दू धर्म ओझेलमा पर्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । यसकारण हिन्दू राज्य नै नेपालमा आवश्यक छ भन्ने आवाज पनि नेपालमा उठ्न थालेका छन् ।

राजनीतिक दललाई सल्लाह 
यहाँका राजनीतिक दलहरुले मुलुकको सुशासन र समृद्धिको लागि विशेष साथ दिनु आवश्यक छ । विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने प्रवृत्ति सच्याएर राम्रोलाई सहयोगी र गलत कामलाई सच्याउने वातावरण बनाउनसके मुलुकको समृद्धि, सर्वाङ्गीण विकास र समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री प्रतिको अपेक्षा 
अहिलेका प्रधानमन्त्री ज्यूले आफ्नो निजी सम्पत्ति जोड्नको लागि कुनै अपेक्षा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन, राख्नुभएको पनि छैन । ऊहाँले जे गर्नुहुन्छ, राज्यको हितको लागि नै काम गर्नुहुनेछ भन्नेमा म आशावादी छु । साथै अहिलेका अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवै राम्रो ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । यद्यपि नेपालमा अझै पनि यहाँको प्रणाली सुधार नभइसकेको कारण जुन तवरले राम्रोसँग काम हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको छैन ।

गैरसरकारी संस्थाको रकम पारदर्शी हुनु आवश्यक 
नेपालमा अहिले विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट आएको रकम राज्य कोष मार्फत पारदर्शी रुपमा आउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको कारण योजनावद्ध रुपमा उक्त रकम प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

राणा शासन अन्त्य हुनैपर्थ्याे
नेपालमा अहिले सम्म राणा शासन कायम रहेको भए नेपाल विकासको हिसाबले अहिलेको अवस्थामा पुग्न सक्ने थिएन । मुलुकको अवस्था पछाडि नै रहने थियो । नेपालमा राणा शासन हटुनुपर्ने आवश्यकता नै थियो, त्यो हटेसँगै मुलुक अघी बढ्न बाटो खुलेको हो । यद्यपि नेपालमा भएका थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरुले पनि मुलुकको अवस्था जुन रुपमा अघी बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसक्नु भने दुखद कुरा हो ।

Comment

Related News 

ताजा अपडेट

© 2016-2019 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: