सडक दुर्घटना न्युनीकरणकाे लागि काउन्सिल स्थापना हुनु अावश्यक


लक्ष्मण केसी, प्रबन्ध निर्देशक, एक्जे्रक्युटिभ कन्सल्टिङ इ न्जिनियरिङ एण्ड प्लानर्स

नेपालमा रोड सेफ्टी काउन्सिल नभएको कारण कुन सडक कति सुरक्षित छ र कुन असुरक्षित छ भन्ने सम्बन्धमा समेत कुनै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । यी चीजहरु बहुआयामिक हुने भएकोले सबैलाई समेट्ने गरी अघी बढाउनु जरुरी रहन्छ । 

नेपालका सडकहरुमा सुरक्षा कायम गर्न नसक्दा निरन्तर रुपमा दुर्घटनाहरु बढिरहेका छन् । दुर्घटना न्यूनीकरणको उद्धेश्यले विभिन्न गोष्ठी तथा सेमिनारहरु नेपालमा निरन्तर रुपमा नभएका होइनन् । योजनाहरु नबनाइएका होइनन् । तर पनि प्रत्येक बर्ष सडक दुर्घटना बढ्ने क्रम रोकिएको छैन, अझ बढिरहेको छ ।
कहीँ न कहीँ सडक दुर्घटना भएको खबर सञ्चार माध्यमहरुले दिनहुँ पस्किइ नै रहेका छन् । तर कुनै पनि जिम्मेवार निकायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भने पाईंदैन । नेपाल सरकारको तथ्याङ्कलाई हेर्दा दैनिक ५ देखि ७ जना मानिसहरुको सडक दुर्घटनाकै कारण मृत्यु हुने गरेको छ । यद्यपि यसमा पूर्ण तथ्याङ्क नसमेटिएको कारण अपूर्ण छ । दुर्घटनास्थलमा तत्कालका मृत्यु भएका घटना मात्र यसमा समेटिएको छ । तर दुर्घटना पश्चात् केहि दिन वा हप्ताको अन्तरमा मृत्यु हुने तथ्याङ्क समेत निकै ठूलो छ । कति घाइते छन् । कति जिन्दगीभर पीडामा बाँचेका छन्, तीनको त कुनै मूल्य नै छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेटेको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या औसत १२ देखि १५ जना रहने गरेको छ । बार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा करिब ४५ सय मानिसहरुले सडक दुर्घटनाबाट नै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । नेपाल सरकारकै तथ्याङ्कलाई आधार लिँदा पनि बार्षिक करिब २ हजार मानिसहरुको सडक दुर्घटनाकै कारण मृत्यु हुने गरेको छ । यो निकै ठूलो तथ्याङ्क हो । माओवादी जनयुद्धको समयमा १० बर्षको अवधिमा करिब १३ हजार मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनाले निकै ठूलो राजनीतिक महत्व पायो । जबकि १० बर्षमा यही अनुपातले हेर्दा हुन आउने २० देखि २५ हजार मानिसहरुको मृत्युलाई भने किन महत्वको साथ लिईंदैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । संवेदनशिल विषय हो ।

दुर्घटनाको शिकार हुनेमा अधिकांश गरीबहरु नै ः
सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेहरुको बारेमा अध्ययन गर्दा अधिकांश कमजोर आर्थिक स्थितिका व्यक्तिहरु रहेको पाइएको छ । सीमित क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने गाडीहरु, त्यसमा पनि लामो दूरीमा चल्ने अधिकांश गाडीहरु त धेरै बर्ष पुराना नै सञ्चालनमा ल्याइनु, चालकको लापरवाही लगायतको कारणले समेत यस्ता दुर्घटनाहरु बढेको देखिएको छ ।
भनिन्छ, ‘जहाँ गरीबहरुको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, त्यहाँ दुर्घटना पनि धेरै हुने गर्छ ।’ हामीले चाहने हो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने भन्ने अवश्य हुँदैन । यद्यपि यसको लागि सडक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षहरुको आपसी समन्वयमा यो काम अघी बढाउनु जरुरी रहन्छ ।
दुर्घटना बढ्नुमा नेपाल सरकार अन्तरगतका विभिन्न निकायहरु बीचको आपसी समन्वयनको अभाव पनि एक हो । खासगरी ट्राफिक प्रहरी, भवन विभाग, सडक विभाग लगायतले सञ्चालन गर्ने योजनाहरुमा अहिले तालमेल देखिँदैन । यसले समेत दुर्घटना बढ्नुमा थप बल मिलेको छ ।

सडक सुरक्षा कार्यक्रम ः
सडक सुरक्षा कायम गर्ने कार्यक्रम कुनै एउटा निकायले मात्र सञ्चालन गरेर पूरा हुन सक्ने विषय होइन । सम्बन्धित क्षेत्रका सबै विषयहरु आपसमा अन्तरसम्बन्धित नै हुने भएका हुनाले हामीले सोही बमोजिम एकीकृत योजनाको आधारमा अबहाम्रा गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

Trucks queing up in Timure, three kilometres from Nepal Tibet border to get clearance from Nepal’s security force.

कमजोर सडक डिजाइन ः
अधिकांश मानिसहरुको दिनचर्या मध्ये दैनिक ८-१० घण्टा त सडक सेरोफेरो नै रहने गर्छ । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिले सम्म सडक विकास कार्य योजनावद्ध रुपमा हुन नसकेको कारण दुर्घटनाहरु समेत निकै नै बढेका छन् । सडकमा ट्रक, बस, माइक्रोबस, मोटरसाइकल, साइकल र मानिस आफ्नो क्षमता बमोजिम एउटै सडकमा दौडिरहेका हुन्छन् । कतिपय गाडी चालकहरुलाई समेत ट्राफिक नियम र सडक नियमहरुको बारेमा जानकारी रहेको पाईंदैन ।

सडक दुर्घटना कम गर्ने योजना ः
युनाइटेड नेशनले सन् २०११ देखि २०२० सम्मको अवधिलाई सडक सुरक्षा दशकको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ । त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यसको उद्धेश्य भनेको सन् २०२० सम्ममा नेपालमा हुने सडक दुर्घटनालाई आधामा झार्ने रहेपनि त्यस बमोजिम कुनै काम हुन सकेको छैन । हुनतः हामीले पनि सन् २०१३ मा सडक सुरक्षा योजना तय गरेका हौं । देशभरिमा कसरी सडक दुर्घटना घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले भौतिक योजना मन्त्रालय
अन्तरगत योजना बनाएर कुन निकायले कसरी काम गर्ने भनेर सबैको भूमिका स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरी बजेट समेत विनियोजन गरिएको भएपनि दुःखको कुरा हामीले उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा नै लैजान सकिएन । अझः कतिसम्म भने कुनै–कुनै निकायलाई त आफू पनि सडक सुरक्षा योजनाको निम्ति छनौट भएको छु भन्ने कुरा समेत थाहा नभएको हुनसक्छ ।

कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ?
यस कार्यलाई सही तवरले सफल पार्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले त राष्ट्रिय स्तरको ‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’ निर्माण गर्नु जरुरी छ । उक्त काउन्सिलले सबै निकायहरु सँग सहकार्य र समन्वयनकारी भूमीका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसलाई उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अझ यस्तो काउन्सिलमा प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतलाई नै अध्यक्ष बनाई कामलाई अघी बढाउनुपर्छ । नेपाल सरकारका सबै निकाय तथा अन्य सरोकारवाला (ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायीहरु, निर्माण व्यवसायी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर, स्थानीय तहहरु लगायत) सबैलाई संलग्न गराई आगामी १० बर्षको निम्ति दुर्घटना कुन अनुपातमा कसरी घटाउने भन्ने योजना र त्यसलाई सफल पार्नको निम्ति गर्नुपर्ने कार्यहरु सबैलाई समेटेर सोही बमोजिम गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै आफू संलग्न रहेको क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैंले नै लिन सक्ने किसिमले काम हुन सकेको खण्डमा मात्र उक्त कार्य राम्रो तवरले सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
हामीले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी काम भइरहेको छ भन्नेबाट पनि केही पाठ सिक्नुपर्छ । जसरी स्विडेनले ‘भिजन जिरो’ अवधारणा ल्यायो । यस अवधारणा बमोजिम सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई शून्यमा झार्ने योजना बनाएर त्यसलाई पास गराइयो र दुर्घटनामा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ ।

तर नेपालमा भने यसरी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालमा सडक सुरक्षा योजना त बनाइयो तर यो सबै पक्षलाई समेटेर नभई मन्त्रीपरिषद्बाट ल्याइने विधेयक जसरी बनाइएको हुनाले जुन रुपमा सक्रियताको साथ काम हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । पूर्ण रुपमा शिथिल नै रह्यो ।
पछिल्लो समय नेपालमा सडक सुरक्षा योजना आवश्यक पर्ने ठानिएर यसको मस्यौदा समेत बनाइएको छ । भौतिक मन्त्रालयले बनाएको उक्त मस्यौदा संसदबाट पास हुन सकेको छैन । संसदबाट मस्यौदा पास हुन सकेको खण्डमा मात्र शक्तिशाली ‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’ बनाउनको निम्ति बाटो खुल्नेछ । त्यसबाट मात्र नेपालका सबै निकायलाई एकीकृत रुपमा समेटेर काम गर्नको निम्ति उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सक्छ ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ देखि ५ प्रतिशत नोक्सानी त सडक दुर्घटनाबाट नै हुने गरेको छ । यसबाहेक हुन सक्ने अङ्गभङ्ग, मानसिक असर, परिवार र समुदायलाई पर्न जाने बोझ लगायत यसमा समेटिएको छैन । जुन करिब नेपालको कुनै एक मन्त्रालयको बजेट बराबरको हुने गर्छ ।

शैक्षिक कार्यक्रम ः
सडक सुरक्षाको निम्ति शिक्षा पनि एक शक्तिशाली पक्ष हो । सडक सुरक्षाको लागि हामीले आधारभूत तहको शिक्षामा नै यी विषयहरु समेट्नु जरुरी रहन्छ । नेदरल्याण्डमा ३ कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई यस्तो शिक्षा दिइन्छ । युरोप लगायतमा पनि निकै तल्लो तहमा यस्तो शिक्षा दिइन्छ । नेपालमा पनि तल्लो तहको शिक्षा देखि नै यस्ता विषयहरु समेट्नु जरुरी छ ।
अहिले हुने दुर्घटना बढी हुने कारण मध्येमा सामान्य सडक नियमको समेत जानकारी हुन नसक्नु पनि मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । सुरक्षा हेतुले प्रयोगमा ल्याइने कुन सामाग्री कस्तो गुणस्तरको हुनुपर्छ भन्ने समेतमा अहिले सम्म कुनै मापदण्ड छैन । भियतनाम, बङ्गलादेश लगायतमा निश्चित गुणस्तरका हेल्मेट मात्र प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान छ । तर नेपालमा भने हेल्मेटमा पनि गुणस्तरीयतालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अधिकांशलाई जानकारी नै छैन । हेल्मेट सुरक्षाको निम्ति प्रयोग गरिनुपर्ने भएपनि यसको महत्व समेत धेरैलाई थाहा छैन ।

आवश्यक छ रोड अडिट कार्यक्रम ः
सडक निर्माणको क्रममा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएर सोही बमोजिम सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न देशहरुमा करिब २ बर्षको अवधिमा सडक अडिट (परीक्षण) गर्ने कार्य हुन्छ । यसबाट सडकको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा सही जानकारी प्राप्त हुनसक्छ । तर नेपालमा अहिले सम्म यसको लागि कुनै पनि प्रयाश भएको छैन । नेपालमा रोड सेफ्टी काउन्सिल नभएको कारण कुन सडक कति सुरक्षित छ र कुन असुरक्षित छ भन्ने सम्बन्धमा समेत कुनै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । यी चीजहरु बहुआयामिक हुने भएकोले सबैलाई समेट्ने गरी अघी बढाउनु जरुरी रहन्छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा उक्त काउन्सिल नभएको कारण जुन सडक जुन निकायले निर्माण गरेको छ, (सडक विभाग, डोलिडार, नगरपालिका लगायत) सोही निकायले नै अनुगमनको समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको सडक अवस्था ः
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन अन्तरगत काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको एक अध्ययनमा काठमाडौंका सडक समेत आवश्यक पूर्वाधार बमोजिम सडक निर्माण हुन सकेको छैन । साइन बोर्ड, यु टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, फास्ट लेन, स्लो लेन लगायतका कुराहरु यसमा समेटिएको छैन । बाटो निकै फराकिलो त बनाइएको छ । तर कसरी बाटो काट्ने लगायतका कुराहरुमा कुनै ध्यान दिइएको छैन । हामीले बाटो कसरी काट्ने भन्ने सिकाउने सम्बन्धमा शिक्षा क्षेत्रलाई समेत विशेष रुपमा लिनु जरुरी रहन्छ । यसमा सञ्चार माध्यमले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्छ ।

फरगिभ रोडकाे समेत अावश्यकता ः
कतिपय अवस्थामा मानिसहरुबाट हुन सक्ने गल्तीलाई क्षमा गर्ने किसिमका अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित सडक निर्माण कार्य समेत शुरु भएको छ । हामीले झुक्किएर गरेका गल्तीमा हाम्रा आधुनिक पूर्वाधारहरुको कारण दुर्घटना रोक्न कम गर्ने तर्फ समेत हामीले ध्यान दिनुपर्छ । विदेशमा यस्ता कामहरु भइरहेको अवस्थामा अब हामी पनि यस्ता कुराहरु हुनु जरुरी छ ।

दुर्घटनाबाट हुने नोक्सानी ः
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ देखि ५ प्रतिशत नोक्सानी त सडक दुर्घटनाबाट नै हुने गरेको छ । यसबाहेक हुन सक्ने अङ्गभङ्ग, मानसिक असर, परिवार र समुदायलाई पर्न जाने बोझ लगायत यसमा समेटिएको छैन । जुन करिब नेपालको कुनै एक मन्त्रालयको बजेट बराबरको हुने गर्छ । नेपालमा यति ठूलो क्षति हुँदा पनि कसैको पनि ध्यान नजानुमा राजनीतिक दलहरुले यसलाई चासोको रुपमा नलिनु नै मुख्य कुरा हो ।

सडक सञ्जालमा नै बजेट विनियोजन हुन्छ  तर यस्ताे विडम्बना ः
हुनतः नेपालमा अहिले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा सडक सञ्जाल विस्तारमा नै केन्द्रित भएको पाइन्छ । तर निर्माण भएका सडकहरु कत्तिको सुरक्षित छन् भन्नेमा भने कसैको पनि ध्यान गएको छैन । अर्को कुरा दुर्घटनाबाट ठूलो परिणाममा मृत्यु हुँदा पनि कसैको ध्यान नजानुमा मानवीय मूल्यको बारेमा कुनै मूल्यांकन नहुनु पनि एक हो । अब भने यसलाई विशेष महत्वको साथ उठाउनुपर्ने बेला भएको छ ।
सडक त्यति बेला सुरक्षित हुन्छ, जब सडकको समय–समयमा परीक्षण हुन्छ । सडक परीक्षण विभिन्न अवस्थामा गरी ४ पटक गर्नुपर्ने प्रचलन छ । अध्ययनको समय, डिजाइनको समय, निर्माणको समय र सडक सञ्चालनमा ल्याउने समयमा परीक्षण गर्नुपर्ने भएपनि नेपालमा यसको राम्रो अभ्यास हुन सकेको छैन ।

क्रयास बेरियर आवश्यक ः
कतिपय ठाऊँमा सडक दुर्घटना हुनुमा क्रयास बेरियर नराखेको कारण समेत निकै धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन् । दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावित ठाऊँमा क्रयास वेरियर राख्ने हो भने धेरै हद सम्म सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । साथै सडक डिजाइन गर्ने क्रममा एक दुई क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरु मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, अध्यात्म लगायतका क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरु समेत संलग्न हुनु जरुरी देखिन्छ ।

Comment

Related News 

© 2016-2019 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: