सुरुङमार्ग निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु, प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव



हेटौंडा । हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको विषयले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाएको छ । प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्न डीपीआरका लागि बजेट बिनियोजन गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो ।

वर्षौंदेखि निर्माण अनुमति पाए पनि कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रियसभा सांसद् राधेश्याम अधिकारीले यसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको स्वीकृति प्रदेश सरकारलाई दिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सुरुङमार्गका लागि प्रदेश सरकारले मागेको स्वीकृति सदर गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

‘एक घण्टामा पुगिने बाटो आठ घण्टा हिँड्ने ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो–६ वर्षअगाडि हामी गर्छौं भनी गरेको प्रतिवद्धता हालसम्म केही पनि नहुने र प्रदेश सरकारले हामी बनाउँछौं भनेर अठोट गर्दा त्यसलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?

तत्कालीन संविधानसभा सदस्यमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका ४३ जनाले हेटांैडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको स्मरण गर्दै अधिकारीले निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने निजी कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद् अधिकारीले ६ वर्षअघि चार वर्षमा सुरुङमार्ग बनाउने जिम्मा दिइएको भए पनि पटकपटक म्याद थप्ने काममात्र भएकाले उक्त सम्झौता रद्ध गरियोस् भनी प्रदेश सरकारले गरेको मागलाई आफूले समर्थन गर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश–३ सरकारले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न नसकेको हुनाले सम्झौता खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सम्झौता खारजीका लागि भदौ ६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको गौरवको योजना हेटौंडा–काठमाडौं पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले थप गृहकार्य थालेको छ । प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ । सरकारले मार्ग निर्माणका लागि विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ भने सुरुङमार्ग निर्माण कम्पनीहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

यसअघि हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले निर्माण गर्ने बताउँदै आए पनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएकाले प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै ६ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग रकम उठाएको थियो । तर, कम्पनीले हालसम्म कुलेखानीमा भूबराह पूजाबाहेक केही गरेको छैन ।

कम्पनीले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्न ४ ठाउँमा सुरुङमार्ग (८ किलोमिटर) को प्रस्ताव गरेको थियो भने विभिन्न पुलहरु (१५ किलोमिटर) को योजना गरेको जनाएको थियो । उक्त योजनाका लागि कम्पनीले सुरुमा साढे १६ अर्बको प्रस्ताव गरे पनि हाल ९० अर्बभन्दा बढी लाग्ने बताउन थालिसकेको छ ।

कम्पनीले लगानी जुटाउनसक्ने अबस्थामा नरहेको प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । यदि सुरुमा नै कम्पनीले लगानी गरेको भए यतिबेला हेटौंडा–काठमाडौं यात्रा सुरुङमार्ग हँुदै गर्न पाइने ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बताउनुहुन्छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले कुनै निजी कम्पनीले निर्माण गर्ने परियोजनामा सरकार ग्यारेन्टी बस्न नसक्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएपछि कम्पनी संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष लालकृष्ण केसी, वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको टोली मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न पुग्नुभएको थियो । भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले कम्पनीप्रति न सरकारको न त लगानी गर्ने जनता कसैले विश्वास नगरेको भन्दै फर्काउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले निर्माण गर्ने सुरुङमार्ग भीमफेदीबाट सिस्नेरीसम्म ३.५ किलोमिटर हुनेछ भने सिस्नेरीबाट बागमती दोभानसम्म ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरी फास्टट्रयाकमा जोड्ने योजना छ ।

Comment

Related News 

ताजा अपडेट

© 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: