जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना, समस्या र समाधान


किशोर शर्मा

नेपाल जल विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । हिमाल, पहाड, महाभारत पर्वत र चुरेक्षेत्रबाट उत्पत्ति भई बहने यहाँ साना–ठूला गरी करिब ६ हजार नदी, खोला नालाहरू रहेका छन् । यी नदीहरूको पानी प्रयोग गरी जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, खानेपानीको रूपमा प्रयोग गरी नेपाली अर्थतन्त्रमा विकास, रोजगारी सिर्जना गरी ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । त्यसै गरी सरकारले विद्युत महसुल, विद्युत निर्यात, पानी पोत शुल्क, सिचाई सेवा शुल्कबाट वार्षिक खरबौँ–खरब रकम आम्दानी गर्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाल जलस्रोतमा विश्वमा दोस्रो धनी मुलुक हो । ब्राजिल पछि जल स्रोतमा नेपाल विश्वकै धनी राष्ट्र मानिन्छ । नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको ईन्जिनियर हरिमान श्रेष्ठले एक अध्ययनबाट पत्ता लगाएका छन् । जसको करिब ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जल तथा शक्ति आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि देखाएको छ । तर जलविद्युत उत्पादनमा धेरै समस्याहरू रहेकाछन् । त्यही समस्याकै कारण विद्युत उत्पादनमा ढिलाई र प्रयाप्त लगानी आकर्षण हुन सकिरहेको छैन ।

राणा शासन कालमै नेपालमा जलविद्युत उत्पादन भएको थियो । भारतमा जल विद्युत उत्पादन नहुँदै नेपालमा फर्पिङ्ग जलविद्युत आयोजना निर्माण भई विद्युत उत्पादन भैसकेको थियो । यद्यपि त्यो उत्पादित विद्युत राणा शासकहरूले मात्र उपयोग गर्दथे । सर्वसाधारण जनताले उपभोग गर्न पाउँदैन थिए । नेपालमा जल विद्युत उत्पादन भएको एक सय पाँच वर्ष अवधि पुरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारी स्तरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट करिब ७५० मेगावाट र निजीस्तरबाट ३५० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । हिउँद याममा यो उत्पादनको करिब आधा अर्थात ४ सय ५० मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन नहुँदा दुई वर्ष अगाडि सम्म दैनिक १५ देखि १७ घन्टा सम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । लोडसेडिङ हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुख्खा याममा ४ सय देखि ४ सय ५० मेगावाट सम्म र वर्षात याममा ३ सय देखि ३ सय ५० मेगावाट सम्म विद्युत भारतबाट महंगो मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त गरी उनले सञ्चालनमा रहेका विद्युत उत्पादन गृहमा सुधार, प्रसारण लाइन र ट्रान्समिटर लाइनमा सुधार, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, भारतबाट विद्युत आयात र समान वितरण जस्ता सुधारका कार्य थालेपछि र ०७३ तिहारपछि लोडसेडिङ घटाउँदै विद्युत प्राधिकरणले ०७४ वैशाखबाट देशभरबाटै लोडसेडिङको अन्त्य गराएको छ । यसले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा सुधार ल्याई देशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँदै आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याएको छ । विगत वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न लोडसेडिङ हट्नुले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको अर्थविद्, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकार्दै आएका छन् ।

विद्युत उत्पादन वृद्धिमा आधा दर्जन भन्दा धेरै समस्याहरू रहेका छन् । ती समस्याको नीतिगत, व्यवहारिक र कार्यान्वयन चरणका समस्या समाधान भए भने मात्र विद्युत उत्पादनमा लगानीे आकर्षण हुनेछ । लगानी मैत्री बातावरण नभएसम्म भाषणमा जतिसुकै विद्युत उत्पादनको कुरा गरे पनि त्यो सम्भव देखिदैन । वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर त्यो परिमाणको विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न त्यति सजिलो छैन । सरकारले सहज वातावरण बनायो भने आगामी सात–आठ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ पनि । अहिले ४५४ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जल विद्युत आयोजना, ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए आयोजना, १५ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । लगभग यही आर्थिक वर्षभित्र यी तिनवटै आयोजना सम्पन्न हुन सक्दछन् । त्यसपछि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा सरकारी स्वामित्वबाटै ५२९ मेगावाट विद्युत थपिन्छ । यस पश्चात वर्षादको जेठदेखि कात्र्तिकसम्म ६ महिनाका लागि विद्युत अभाव हुँदैन । यो ६ महिना भारतबाट विद्युत आयात नगरे पनि हुन्छ । हिउँद याम मंसीर देखि वैशाखसम्म ६ महिना भारतबाट दैनिक ३ सय मेगावाट विद्युत आयात गरे पुग्ने स्थिति रहन्छ ।

भर्खरै मात्र बंगलादेशमा भएको ऊर्जा सम्मेलन बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालमासँग ९ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौंता गरेको छ । यो सम्झौता र हालसालै सम्पन्न भएको विमस्टेक राष्ट्रको चौथो शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक राष्ट्र बीच ऊर्जा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएकाले यसले नेपालको विद्युत उत्पादनको सम्भावनालाई बढाएको छ, प्रोत्साहित गरेको छ । विद्युत उत्पादनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएमा हामीले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी विदेश निर्यात गरेर प्रसस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने र भारतले कहिल्यै हाम्रो देशमा घोषित वा अघोषित नाकाबन्दी नलगाउने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने थियौँ ।

आगामी एक–डेढ वर्षको बीचमा निजी क्षेत्रबाट पनि डेढ–दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने स्थिति रहेको छ । यसरी आगामी ०७६ सालभित्र सरकारी र निजी क्षेत्र गरी १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ । नेपालमा अहिले दैनिक १ हजार दुई सय मेगावाट विद्युतको खपत हुने गरेको छ । अत्याधिक विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन १ हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत माग हुने गरेको छ । त्यो मागलाई धान्ने गरी नेपालमा आगामी अढाई वर्षभित्र विद्युत उत्पादन हुँदैछ । त्यसपछि हिउँद याममा हामीले ३ सय मेगावाट सम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्नेछौँ । विद्युत उत्पादन भए निर्यातका लागि भारत, बंगलादेश, म्यानमार सम्म पु¥याएर विद्युत बेच्ने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ । भर्खरै मात्र बंगलादेशमा भएको ऊर्जा सम्मेलन बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालमासँग ९ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौंता गरेको छ । यो सम्झौता र हालसालै सम्पन्न भएको विमस्टेक राष्ट्रको चौथो शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक राष्ट्र बीच ऊर्जा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएकाले यसले नेपालको विद्युत उत्पादनको सम्भावनालाई बढाएको छ, प्रोत्साहित गरेको छ । विद्युत उत्पादनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएमा हामीले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी विदेश निर्यात गरेर प्रसस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने र भारतले कहिल्यै हाम्रो देशमा घोषित वा अघोषित नाकाबन्दी नलगाउने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने थियौँ । नेपालमा विद्युत उत्पादनका मुख्य समस्या निम्न बमोजिम छन् ।

(क) लाइसेन्स प्राप्तिको समस्या
देशका विद्यमान ऐन, कानुन र नीतिले गर्दा साना, मझौला र ठूला वास्तविक ऊर्जा लगानीकर्ताले विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स नै प्राप्त गर्न सक्दैनन् । विद्युत उत्पादन सम्भावना भएका नदी, खोला र नालाहरूको लाइसेन्स विद्युत माफियाहरूले पहिल्यै लगेर झोलामा खोला बोकेर महँगो मूल्यमा लाइसेन्स बिक्रीको विज्ञापन गर्दै हिँडेको अवस्था रहेको छ । त्यसैले सरकारले विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिएको २ वर्षभित्र उत्पादन शुरु नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी उत्पादन गर्ने वास्तविक लगानीकर्तालाई उक्त लाइसेन्स दिलाउनु पर्दछ ।

(ख) पहुँच मार्गको समस्या
विद्युत आयोजना हिमाल, पहाडको कुना कन्दरा र विकट स्थानमा रहेकाले त्यहाँ पुग्ने सडक मार्गको पहुँचको समस्या छ । त्यसैले सरकारले छिटो आयोजना शुरु गर्ने वातावरण बनाई दिन त्यस्ता आयोजनास्थल पुग्ने सडक, पुल, निर्माण गरिदिनु पर्दछ । आयोजनाले विद्युत उत्पादनको बाँध निर्माण स्थल, विद्युत पावर गृह स्थलमा भवन, पक्की संरचना बनाउनु पर्ने हुँदा स्काभेटर, डोजर, लोडर, ट्रिपर जस्ता हेभिइक्विपमेन्ट लैजानु पर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माणमा स्थानीयले धेरै जग्गाको मुअब्जा माग्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, पूल जस्ता भौतिक संरचना बनाइदिन चर्को दवाव दिने हुँदा यस्ता संरचना र जग्गा मुअब्जाको समस्या समाधान गर्न सरकार नै अग्रसर हुँदा लागत न्यून हुन जान्छ । आयोजना छिटो बन्न सघाउ पुग्दछ । स्थानीय तहका माग, जग्गाको अत्याधिक मुअब्जा मागले लगानीकर्ता हैरान , निराश र हतोत्साही हुँदै आएका छन् ।

(ग) जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई
विद्युत आयोजना निर्माण हुने कुरा थाहा पाएपछि त्यहाँ पुग्ने पहुँच मार्ग बनाउन चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्दा, आयोजनाको कार्यालय परिसर, भवन, बाँध निर्माण, तटबन्ध, पावर हाउस, सुरुङ गृह बनाउँदा स्थानीयले जग्गाको मूल्य दिनमा दुगुना, रातमा चौगुना बढाएर हैरान पार्छन् । रोपनीको ३५–४० हजार पर्ने जग्गा रोपनीको ४–५ लाख पुर्याउँछन् । सरकारले सर्भेलाइसेन्स दिएसँगै यसरी जग्गाको मूल्य आकासिन्छ । जलविद्युत लगानीकर्तालाई स्थानीयले आम्दानी वृद्धिको दुहुनु गाई बनाउँछन् । आयोजना प्रवद्र्धकले जग्गाको आकास्सिएको मूल्य तिरेर आयोजना निर्माणनै गर्न सक्दैनन् । त्यसैले जग्गाको मूल्य सरकारले नै सरकारी मूल्यांकन भन्दा डेढ वा दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्न वा अधिग्रहण गरि आयोजना प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउन सकेमा लागत कम भई छिटो आयोजना बन्न सक्दछ । स्थानीय जग्गाधनीलाई जग्गा वापतको केही मूल्यको शेयर दिलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो मोडेल पहुँच मार्गमा पर्ने सडकको जग्गा अधिग्रहणमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।

(घ) सरकारी मध्यस्तताको खाँचो
आयोजना निर्माणका लागि सडक पहुँच मार्ग निर्माण, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको सहयोगका बारेमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले प्रवद्र्धक र स्थानीय प्रभावित जनता समक्ष मध्यस्थता गरि दिनुपर्दछ । स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकारले यि विषयमा मध्यस्थता गरी दुवै पक्षका माग र आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी विवाद समाधान गर्दा सहज र सरल हुन्छ । स्थानीय जनता र आयोजना प्रवद्र्धकका आ–आफ्नै हित र स्वार्थले सोचेका हुन्छन् । यसमा स्थानीय तह र प्रशासनले मध्यस्थता गरिदियो भने छिटो उचित समाधान पत्ता लाग्न सक्दछ । यसमा स्थानीय तह र प्रशासनले आयोजनाहरूलाई सहयोग गरेको पाइँदैन । स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रशासनले आर्थिक लाभ हुने स्थितिमा मात्र सहयोग गर्ने गरेको तितो अनुभव रहेको छ । स्थानीयले जग्गाको मूल्य, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको बखेडा झिकेर पटक–पटक आयोजनाको काममा अवरोध गर्दा लागत र निर्माण अवधि बढ्छ । यसबाट साना र मझौला लगानीकर्ताहरूलाई बढ्दो लागत पूँजी जुटाउन गाह्रो हुन्छ र आयोजना अधुरै रहन जान्छ । लगानीकर्ता घाटामा जान्छन् । यसले साना र मझौला स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् ।

(ङ) ट्रान्समिसन लाइन निर्माण समस्या
विद्युत आयोजना निर्माणको ठूलो समस्या भनेको समयमा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म पु¥याउने प्रशारण लाइन निर्माणको समस्या हो । विद्युत आयोजना दुर्गम र विकट पहाडी क्षेत्रमा निर्माण हुन्छन् । साना आयोजनालाई १० किमि भन्दा लामो प्रशारण लाइन बनाउन ठूलो आर्थिक, प्राविधिक समस्या हुन्छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा राष्ट्रिय र सामुदायिक वनको रुख काट्ने, जग्गाको मुअब्जा दिने, ऐतिहासिक, धार्मिक मठ, मन्दिर पर्ने हुन्छ । यी समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्दछ । १० किमि भन्दा लामो प्रशारण लाइन बनाउनु पर्ने भएमा सरकारले आफ्नो लगानीमा विद्युत उत्पादन हुनु भन्दा अगाडि नै निर्माण गरी सक्नु पर्दछ ।

(च) वनको समस्या
विद्युत आयोजना निर्माण क्षेत्र प्रायः सरकारी र सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र हुन्छ । यसको सर्भे, डिजायन, डिपीआर तयार गर्दा नै प्रभावित क्षेत्रको रुख काट्ने कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह, प्रदेश वन मन्त्रालय, केन्द्रीय वन मन्त्रालयले सहयोग गरी के कति रुख काट्ने भन्ने सर्भे गरी निवेदन दिएको ३ महिनाभित्र रुख काट्न स्वीकृती प्रदान गर्नुपर्दछ ।

छ) स्थानीय जनतामा भ्रम
आफ्नो खेतबारीबाट प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा पानी परेको बेला गाइवस्तु मर्छन् । वाली र रुख विरुवा सुक्छन्, घरमुनी सुरुङ खन्दा घर खेत भासिन्छ र मान्छे मर्छन भन्ने भ्रम र गलत प्रचार हुन्छ । त्यसैले जग्गाको मुअब्जा धेरै माग्छन् । अझ स्थानीय भद्र, भलादमी व्यक्तिले प्रवद्र्धक सँग पैसा लिन, आयोजनामा जागिर खान प्रवद्र्धकले खोलाको पानी बेचेर अर्बौै कमाउछ , हामीलाई सिंचाई गर्न, खाने पानी पुग्दैन । पानी सुरुङबाट लग्दा गाउँमा सुख्खा लाग्छ । स्थानीयले केही लाभ पाउँदैनन् भन्ने गलत प्रचार गर्छन् । यो भ्रम र गलत प्रचार हटाउन स्थानीय प्रभावित जनताले १० प्रतिशत शेयर पाउने व्यवस्था गरी त्यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ । सडक, पुल, सिंचाई, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पाउछन् । शेयर स्वामित्व पाउँदा आर्थिक लाभ हुन्छ । त्यसैले आयोजनाको विरोध गर्नु हुँदैन, यसले आफ्नै क्षेत्रको विकास गर्छ, विद्युत पाउछ, यसबाट देश र व्यक्तिको विकास हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका तहबाट स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनतामा जनचेतना जगाउन जरुरी छ । सरकारले जनचेतना जगाए त्यसले आयोजना क्षेत्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्दछ ।

(ज) शेयर लगानीको मोडेल
साना, मझौला र ठूला सबै विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सडक पहुँच निर्माण, आयोजना स्थल निर्माण र प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा घर–जग्गा पर्ने स्थानीय प्रभावितलाई १ देखि ३ प्रतिशत सम्म शेयर दिने, जग्गाको मुअब्जाको नगद ७० प्रतिशत, शेयर स्वामित्व २० प्रतिशत र १० प्रतिशत रोजगारी उपलब्ध गराउने मोडलमा स्थानीय प्रभावितलाई आयोजनाप्रति अपनत्वको भावना विकास गरी सकारात्मक सहयोग लिन सकिन्छ । त्यसै गरी स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा आयोजनाको लागतको ५ प्रतिशत रकम स्थानीय पूर्वाधार विकासका सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन, वृक्षारोपण, धार्मिक मठ मन्दिर संरक्षणमा खर्च गर्न सक्ने मोडेल सहितको प्रावधान ऐन, नियममै व्यवस्था गर्न सकिए स्थानीय पूर्वाधारमा प्रवद्र्धक कम्पनीले के कस्ता कार्यक्रममा के कति रकम खर्च गर्नु पर्ने भन्ने अन्यौलता र द्विविधा रहँदैन ।

(झ) लगानी र ब्याजको समस्या
साना, मझौला र ठूला जल विद्युत आयोजनामा प्रवद्र्धकले ३० प्रतिशत, सर्वसाधारणबाट २० देखि ३० प्रतिशत सम्म शेयरबाट र बाँकी ४० देखि ५० प्रतिशत सम्म लगानी पूँजी बैंक वा वित्तिय संस्था, विदेशी राष्ट्र वा दातृ निकायबाट ऋण, अनुदान सहयोग लिनु पर्ने हुन्छ । बैंकबाट ऋण लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६–६ महिनामा ब्याज रकम वृद्धि गर्छन् । विद्युत आयोजना निर्माण गर्न घटीमा ४–५ वर्ष समय लाग्दछ यसले बैंकको ब्याज बढ्ने हुन्छ , किस्ता रकम तिर्न पनि ढिला हुन्छ । विद्युतमा लिइने ऋण ६ वर्षदेखि १० वर्ष लामो दीर्घकालीन समयको हुन्छ । बैंकहरूले ५–६ वर्षको लागि मात्र ऋण दिन्छन् । यस्तो ऋण चुक्ता गर्ने अवधि कम्तिमा ८ देखि १० वर्षको दीर्घकालीन हुन पर्दछ । त्यस्तै ब्याज दरमा पनि ८ देखि १० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन । प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रको दीर्घकालीन कर्जामा सरकारले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा अनुदान दिएमा ऊर्जा उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुन जान्छ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्ना क्षेत्रका स्थानीय ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूलाई शुल्क छुट, ब्याजमा अनुदान, स्थानीय समस्यामा मध्यस्थकर्ता, जग्गा अधिग्रहणमा सहयोग पु¥याई प्रोत्साहित गर्न सकेमा ऊर्जा उत्पादनमा लगानी आकर्षित हुन सक्दछ ।

(ञ) चन्दा र गृुण्डागर्दी समस्या
नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्ताले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा राजनीतिक दल, तिनका युवा, विद्यार्थी, मजदुर, आदिवासी जनजाति संगठन र स्थानीय गुण्डाहरूले ठूलो रकम चन्दा मागेर धेरै ठूलो दुःख दिने गरेका छन् । चन्दा नदिए पहुँच मार्गमा अवरोध गर्ने, आयोजनाका हेभिइक्विपमेन्टमा आगजनी गर्ने, मजदुर हडताल गराउने, प्रवद्र्धक र व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, कुटपीट गर्ने जस्ता हर्कत हुँदै आएका छन् । खुला र शान्त वातावरण कुनै आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । ऊर्जा प्रवद्र्धकले राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र गुण्डाहरूलाई निश्चित रकम छुट्याउनु पर्ने बाध्यता छ । यसमा राजनीतिक दल र तिनका भातृ संस्थाहरूले चन्दा नलिने र स्थानीय गुण्डाहरूको चन्दा आतंकलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी बलले चासो लिएर, सकृयता देखाएर गुण्डागर्दी नियन्त्रण गरि ऊर्जा आयोजनाहरूलाई सहयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका यी र यस्ता समस्या सँगै विद्युत विकास विभागबाट छिटो सर्भे लाइसेन्स, डिजायन, निर्माण स्वीकृति दिने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट छिटो र सहज ढंगले विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने, प्रवद्र्धकलाई केही आर्थिक लाभ र प्राधिकरणलाई पनि नोक्सान नपुग्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरी हिउँद र वर्षायामको दुई छुट्टाछुट्टै पिपिए दररेट निर्धारण गर्न सकिए नेपालमा आगामी १० वर्षभित्रै १५ हजार भन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि विदेश निर्यात गरेर राष्ट्र र लगानी कर्ताले अरवौ–अरव विदेशी मुद्रा आर्जन गरी राष्ट्र र जनतालाई एकैसाथ धनी, सम्पन्न र समृद्ध बनाउन सकिने राम्रो अवसरको सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

Comment

Related News 

© 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: