पीडामा प्रारम्भिक बालविकास(इसिडि)का शिक्षकहरु

  • भन्छन्, कि मारिदेउ, कि त बाँच्न पुग्ने सुविधा देऊ

  • काठमाडौं । प्रारम्भिक बालविकास(इसिडि)का शिक्षकहरुले कि आफूहरुलाई मार्न या बाँच्न पुग्ने सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । मासिक ६ हजार सुविधाले आफुहरुलाई बाँच्नै मुस्किल भएको भन्दै उनीहरुले आफुहरुको पहिचान र सुविधा स्पष्ट पार्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । आफूहरुले कानूनी पहिचान र सुविधा माग गर्दै सरकारलाई गुनासो गर्न देशभरबाट काठमाडौंमा भेला भएका उनीहरुले सिंहदरवारले आफुहरुको पीडा नसुनेको आरोप लगाए । आफुहरुमाथि सरकारले हिंसा र श्रम शोषण गरेको भन्दै उनीहरुले बालबालिकाहरुलाई आफुहरुले भुलाएको र आफुहरुलाई सरकारले भुलाएको आरोप लगाए ।

    बालविनोद मावि नहटोल ललितपुरकी ज्ञानु भट्टराइले इसिडि शिक्षकलाई सरकारले आधारभूत शिक्षक सरह सुविधा दिँदै दरवन्दी सिर्जना गरेर तत्काल स्थायी प्रक्रिया शुरु नगरे आफुहरुले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् । बिहान साढे नौ बजेदेखि साढे चार बजेसम्म कक्षाकोठामा व्यस्त रहनुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै चियाखाजा खाने समय समेत इसिडि शिक्षकले नपाउने गरेको उनको आरोप थियो । सरकारले स्थानीय तह र स्थानीय तहले सरकारलाई दोष देखाएर बीचमा आफूहरुमाथि चरम दमन गरिरहेको भन्दै भट्टराइले कम्युनिष्ट सरकार भएपनि पीडितको सुनुवाइ नभएकोमा आक्रोस व्यक्त गरिन् । शुरुमा बालबालिकालाई खेलाउ र भुलाउबाट शुरु भएको इसिडि सिकाउ र टिकाउ हुँदै बिकाउ सम्म पुगेपनि आफुहरुको सुविधा भने ज्युकोत्युँ रहेको उनले गुनासो गरिन् ।

    आफूहरुलाई राज्य, विद्यालय र समाजले नै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको उनको आरोप थियो । ‘हामीले आफ्ना बालबालिकाको भविष्य र घरपरिवार बर्बाद गरेका छौं, सरकारले केही हेर्छ कि भन्ने आशैआशमा।’ भट्टराइले भनिन्– ’यस्तो अन्योलता कहिलेसम्म रहने हो ?’ कञ्चनपुरकी इसिडि शिक्षक बिन्दु विष्टले आफूहरुले बालबालिकाको दिशापिसाब सफा गर्नेदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउने भएपनि राज्यले तलब भने ६ हजार मात्रै दिएको गुनासो गरिन् । डोटेली भाषामा आफ्ना पीडा व्यक्त गरेकी उनले भनिन्– ’हाम्रो श्रण शोषण गरेर कसको ऋण तिर्दैछौ सरकार ?’ बालविकासमा पढाउन सुरु गरेको वर्षौं भएपनि सुविधा भने ६ हजार मात्रै रहेको उनले पीडा सुनाइन् । ’२०५३–५४ सालमा ८ पास गरेकालाई इसिडि शिक्षक बनाइएपनि अहिले आएर १० पास हुनुपर्ने भनेको छ। अब दशौँ वर्षदेखि काम गरेका शिक्षकको भविष्य के हुन्छ ?’ विष्टले प्रश्न गरिन् । मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेको र श्रम ऐन लागु भएपनि आफूहरूले भने मासिक ६ हजारमा काम गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

    इसिडि शिक्षक संघर्ष समितिका प्रदेश नम्बर सातका अध्यक्ष रहेकी रमा उपाध्यायले पनि सरकार आफैले करिब ३६ हजार बालविकास शिक्षकहरूको श्रमशोषण गरिरहेको आरोप लगाइन् । ‘राज्यको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्ने भएपनि अन्य शिक्षक र इसिडि शिक्षकमा राज्यबाटै चरम् विभेद भएको छ ।’ उपाध्यायले भनिन् । ‘कि बालविकास खारेज गर्नुपर्यो होइन भने बाच्न पुग्ने सुविधा दिनुपर्यो ।’


    झापाकी इसिडि शिक्षका चित्रा ओझाले सरकारले दिनभर काम गराएर ६ हजार सुविधा दिइ आफूहरुलाई अधकल्चो मात्रै बनाएको आरोप लगाइन् । ‘हामीलाई राज्यले, विद्यालयले, समाजले र घरैपरिवारले समेत विभेद गरेको छ ।’ ओझाले भनिन् । ’हामी शिक्षामन्त्रीज्यूलाई आफ्ना माग सुनाउन गएका थियौँ, मन्त्रीज्यूले धान रोप्न र घास काट्ने बेलामा किन काठमाडौं आएको भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो।’ देशको कर्णधार उत्पादन गर्ने आफुहरुलाई सरकारले विभेद गरेको ओझा बताउछिन् । ‘धेरै राजनीतिक व्यवस्था बदलियो तर हामीहरुको अवस्था बदलिएन ।’ ओझाले भनिन् – ‘हामीहरुलाई मासिक ६ हजारमा काममा लगाएर राज्यले अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम कानूनको उलंघन गरेको छ ।’
    बर्दियाका इसिडि शिक्षक मिना भण्डारी आवश्यकता नभए किन इसिडि सञ्चालन गरेको भन्ने प्रश्न गर्दै आवश्यकता भए सरकारले इसिडि शिक्षकको किन व्यवस्था गर्न नसकेको भन्ने आरोप लगाइन् ।

    शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले इसिडिलाई विद्यालयतहमा गाभेपनि त्यसमा कार्यरत शिक्षकहरु भने मासिक ६ हजार न्यून तलवमा काम गर्न बाध्य रहँदै आएका छन् । त्यस्तै, विद्यालय तहमा गाभिएपनि उनीहरुलाई शिक्षक नभनेर सहयोगी कार्यकर्ता मात्रै भनिँदै आएको छ । सरकारले विद्यालय तह मानेपछि त्यसमा कार्यरत आफूहरुलाई शिक्षक भनिनुपर्ने र अन्य शिक्षक सरह सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ ।
    नेपाल राष्ट्रिय मावि अन्तर्गतको रामुर बालविकास केन्द्र बासगडी बर्दियामा कार्यरत हिरा विश्वकर्माले इसिडि शिक्षकहरु भोको, प्यासी रहेको भएपनि सरकारले कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाइन् । ‘इसिडिमा कार्यरतहरु सहयोगी कार्यकर्ता हुन कि शिक्षक हुन सरकारले निक्र्योल गर्नुप¥यो,’ उनले भनिन्–‘ हामीहरु घरपरिवारदेखि विद्यालयमा अन्य शिक्षकहरुबाट हेपिँदै आएका छौं ।’ शुरुमा २०५६ सालमा मासिक ५ सयबाट सेवा शुरु गरेको आफ्नो सुविधा बल्ल मासिक ६ हजार पुगेको भन्दै सरकारले आफुहरुमाथि लैंगिक र आर्थिक विभेद गरेको विश्वकर्माको आरोप छ ।

    भनिन्छ ‘घर बलियो जगले राष्ट्र बलियो बालविकासले’ तर, बालविकासमा कार्यरत हजारौं महिला शिक्षकहरको स्थिति भने दया लाग्दो छ । राज्यले इसिडिलाई विद्यालय तहमा गाभ्नु बाहेक यसको विकास र विसतारको लागि सिन्को भाच्न सकेको छैन । ६ हजार मासिक सुविधामा काम गर्दा एकातिर उनीहरु घरपरिवार र समाजको र अर्कातर्फ विदालयका अन्य शिक्षकहरबाट समेत अपहेलित हुन परिरहेको छ । चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालय सुन्दर हरैचा मोरङकी दिव्य कुमारी शर्मा भेटवालले बालबालिकाको चौतर्फी विकास गर्ने जिम्मा पाएको आफुहरु राज्य र घरपरिवार सबैबाट अपहेलित हुन परेको गुनासो गरिन् ।

    गएको बैशाखमा दुई महिनाको तलव जोहो गरेर देशभरका इसिडिका शिक्षकहरु न्याय माग्दै सिंहदरवार आएका थिए । त्यति बेला उनीहरुले वजेटमा इसिडि शिक्षकको सुविधा बढाउन भन्दै खानेपानीमन्त्री विना मगर र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई दवाव दिएका थिए । शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई आजसम्म दर्जनौं पटक भेटेर इसिडिमा कार्यरतहरुको सेवासुविधाका बारेमा कुरा गरेपनि हालसम्म कुनै पहल नगरेको बालविकास संघर्ष समितिकी केन्द्रिय अध्यक्ष एवं श्री कृष्णा मावि बाँकेमा कार्यरत इसिडि शिक्षक कृष्णा थापा बताछिन् । गत साउनमा पनि आएर सिंहदरवार सँग न्याय मागियो तर हातपर्यो शुन्य ।’
    इसिडि शिक्षकहरु सवैस्तरबाट पीडित बन्दै आएको, महिला भएकै कारण कानूनले दिएको सुविधा पनि सरकारले नदिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष थापाले इसिडिलाई समृद्धिको जग भनियो तर आफूहरुको कुरा नसुनिएको बताँछिन् । सरकारले स्थानीय तहबाट सुविधा माग्न भनेर पठाउने तर स्थानीय तहका प्रमुखहरुले हामीलाई थाहा छैन भन्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
    २०५१ सालदेखि सरकारी विद्यालयहरुमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाको शुरु भएको थियो । शुरुमा त्यसमा कार्यरतहरुलाई ५ सय मात्रै दिइन्थ्यो । पछि, ८ सय, १३ सय, २४ सय, ३ हजार हुँदै सरकारले २०७२ को बजेट मार्फत बल्ल ६ हजार मासिक सुविधा दिन शुरु गरेको छ । पशुपति मावि मंगलपुर कैलालीमा कार्यरत निर्मला गिरी इसिडि शिक्षकहरुलाई शिक्षा ऐनले नै विद्यालय मानेपछि प्रक्रिया प¥याएर स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने बताइन् ।

    इसिडि शिक्षकहरुले न्याय माग्दै सरकारलाई हालसम्म दर्जनौं पटक ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेका छन् । उनीहरुले संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार इसिडिलाई आारभूत सहमा समायोजन गर्दै दरवन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, सामान्य प्रक्रियाबाट दरवन्दी समायोजन गर्दै स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने साथै, आधारभूत तहका शिक्षक सरहको सेवासुविधा तोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । कार्यअवधि गणनागरी उमेरहद नलगाउन, बालमैत्री कक्षाको व्यवस्था गर्न साथै, शैक्षिक योग्यता बढाउने समय उपलब्ध गराउन साथै, स्थानीय तहले शुरुगरेका इसिडि शिक्षकलाई अवकाश दिने काम तत्काल बन्द गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

    Comment

    Related News 

    © 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

    %d bloggers like this: