देशका हरेक क्षेत्रमा अा-अाफ्नै सम्भावना छन्, अब विकासलार्इ गति दिनुपर्छ : हिमालय शमशेरकाे अन्तरवार्ता


हिमालय शमशेर राणा, पूर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक (अर्थविद्)

संक्षिप्तमा हिमालय शमशेर राणा ः

हिमालय शमशेर राणा नेपालका पहिलो गभर्नर हुन् । वि.सं १९८४ मा बुबा लक्ष्मण शमशेर र आमा जगतकुमारी ठकुरीबाट जन्मिएका हिमालय शमशेर ३ बर्षका हुँदा नै बुबाको स्वर्गारोहण भयो । राणाशासन कालमा थापाथली दरबारमा जन्मिएका उनले दरबार हाइस्कुल (भानु मा.वि) बाट विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेका हुन् । १४ बर्षमा म्याट्रिक (एसएलसी) पूरा गरेपश्चात् त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट आइए तहको अध्ययन गरे । बुबाले साइन्स पढ्नको निम्ति आग्रह गर्नुभयो । तर आफुमा साइन्स पढ्न चासो नभएको पाएर कमर्स पढ्न आग्रह गर्नुभयो । पछि बम्बई विश्वविद्यालयबाट माथिल्लो तहको अध्ययन अघी बढाउने कुरा चल्यो । सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट अङ्ग्रेजीमा विए तहको अध्ययन गरे ।
तर उनलाई पनि त्यस समयमा परिवारबाट आर्टस र इङ्गलिस अध्ययन नगर्नको निम्ति ठूलै दबाब नआएको होइन । यद्यपि उक्त दबाबलाई सहेर नै आफ्नो पढाइलाई अघी बढाएका उनले माष्टर डिग्री अर्थशास्त्र विषयबाट पूरा गरे । राणा नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै नजिकबाट बुझेका एक जीवित इतिहासको रुपमा पनि परिचित छन् । एम.ए.मा अर्थशास्त्र अध्ययन गरेकै कारण अर्थ मन्त्रालयमा जागिर खान सहज भयो । त्यस समय अर्थशास्त्रमा एम.ए वा एम.कम गरेको हुनुपर्ने प्रचलन रहेछ अर्थ मन्त्रालयमा अर्थशास्त्री बन्नको लागि । उनै हिमालय शमशेर राणासँग नेपालको समग्र अर्थतन्त्र बारे गरिएकाे कुराकानी  ः

अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी विष्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपूर्वको सरकारले आफ्नो चाहना बमोजिम राज्यकोषबाट निकै ठूलो रकम बिना योजना विनियोजन ग¥यो । जसले गर्दा अहिलेको सरकारले राज्य सत्ता सञ्चालनमा निकै गाह्रो अवस्था भोगेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारले दिगो योजनाको साथ कुन क्षेत्रमा कति बजेट छुट्याउने भन्ने सम्बन्धमा निश्चित नीति बनाएर सोही बमोजिम कार्यहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी छ । नेपालमा अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएका डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । ऊहाँ राज्यकोषको गलत उपयोग हुनबाट जोगाउन निकै सचेत हुनुहुन्छ । तर कसरी मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजाने भन्ने सम्बन्धमा भने खासै ध्यान पुर्याउनुभएको देखिँदैन । यतिले मात्र हुँदैन । गलत कामलाई रोकेर मात्र विकास हुने भन्ने हुँदैन । यसैकारण अहिले हामीले हाम्रो उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि, पूर्वाधार, उद्योग लगायतको क्षेत्रमा हामीले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ । यसमा धेरै समस्याहरु पनि छन् । ती समस्याहरु समाधानको निम्ति नै सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले भने सरकार र प्रतिपक्ष बीच द्वन्द्व चलेको अवस्था छ । यसले गर्दा देशको समृद्धि र जनता बीच सुखको अनुभुति हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व लिएका दलले सबै पक्षलाई मिलाएर नै लैजानुपर्छ । जनताहरुलाई पनि राज्यसत्ताको महसुस हुने स्थिति सृजना गर्नुपर्छ ।

अहिले हामीले हाम्रो उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि, पूर्वाधार, उद्योग लगायतको क्षेत्रमा हामीले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ । यसमा धेरै समस्याहरु पनि छन् । ती समस्याहरु समाधानको निम्ति नै सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले भने सरकार र प्रतिपक्ष बीच द्वन्द्व चलेको अवस्था छ । यसले गर्दा देशको समृद्धि र जनता बीच सुखको अनुभुति हुन सकेको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई निश्चित गतिमा ल्याउन र राम्रो तवरले सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्ला ?
अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको राज्यसत्ताको नेतृत्व गरेको छ । कम्युनिष्ट भन्ने बित्तिकै मानिसहरु धेरै पहिलेको रसियाको कम्युनिष्ट वा चीनको माओको पालाको कम्युनिष्ट वा फिजिष्ट क्यास्टो क्युवाको पालाको कम्युनिष्ट भनेर सम्झिने गर्छन् । विश्वमा यस्ता अरु धेरै किसिमका कम्युनिष्टहरु छन् । कम्युनिष्टहरुको मान्यता भनेको सबै क्षेत्र पब्लिकहरुबाट नै चल्नुपर्छ भन्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, इन्स्योरेन्स, उद्योग लगायतका सार्वजनिक महत्वका सबै काम पब्लिकबाट नै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ ।
यद्यपि नेपालमा भने यस्तो अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । मनमोहन, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतलाई भेटेर कुराकानी गर्ने क्रममा मैले बुझेअनुसार ऊहाँहरुले आफुहरुलाई साम्यवादी भनेपनि समाजवादी जस्ता एजेण्डाहरुबाट मुलुकलाई नेतृत्व गर्न तयार हुनुहुन्छ ।
विश्वमा साम्यवाद जुनजुन देशमा ल्याइयो, ती देशहरुबाट विस्तारै साम्यवाद हराउँदै गयो, लामो समय यो सिष्टम ती देशहरुमा चल्न सकेन । ट्रेडिसनल कम्युनिजम सिष्टममा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिईंदैनथ्यो । तर पछि ती सबै देशका कम्युनिष्टहरु पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै अघी बढ्नुपर्यो ।

 सरकारले पुर्वाधार विकास, मुल्य नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि तथा जनताका दैनिक जनजीविकामा प्रत्यक्ष लाभ लगायतका बारेमा सोच्न र स्थितिलाई सुधार गर्ने बारे सोच्नुपर्छ ।
अबका ३-४ महिना भित्रमा सरकारले गर्ने गतिविधिका आधारमा मात्र अबको हाम्रो अर्थतन्त्र कता जान्छ भनेर भन्न सकिन्छ ।
गलत कामलाई रोकेर मात्र विकास हुने भन्ने हुँदैन । यसैकारण अहिले हामीले हाम्रो उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि, पूर्वाधार, उद्योग लगायतको क्षेत्रमा हामीले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
चीनले पछिल्लो समय सहयोगी हातहरु अघी बढाएको छ । त्यसै क्रममा नेपाललाई सहयोग गर्न चीन प्रतिवद्ध देखिएको छ । हामीले यसको फाइदा उठाउनुपर्छ ।
ठेक्कापट्टा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन आवश्यक छ ।

नेपालको अबको अर्थतन्त्र कसरी अघी बढ्ला ?
जहाँसम्म नेपालको अबको व्यवस्था के हुने भन्ने कुरा छ, यसमा अहिलेका अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले अर्थमन्त्रीको कुरालाई बाहिर राम्रो भनेर स्वागत गरेपनि भित्री रुपमा बुझ्दा भने उद्योगीहरुले वास्तवमा मुलुकलाई कसरी अघी बढाउने हुन्, दीर्घकालिन नीति कसरी तय गर्छन् ? अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै छोडिदिने हुन् वा राज्यको लगानीलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने हुन् भन्ने शंकाका छन् । यही शंकाको कारण बजारमा प्रयाप्त रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । यही शंकाकै कारण शेयर बजार समेत घटिरहेको छ । अबका ३-४ महिना भित्रमा सरकारले गर्ने गतिविधिका आधारमा मात्र अबको हाम्रो अर्थतन्त्र कता जान्छ भनेर भन्न सकिन्छ ।

नेकपाको नेतृत्व प्रति जनताहरुको निकै ठुलो आशा थियो, तर नेकपाको सरकारले नेतृत्व लिएपछि त बजार अवस्था झन् नियन्त्रण बाहिर गएको छ, खासै सुधार कतै देखिँदैन, यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ ?
अहिले नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइरहेको बजार सँग सम्बन्धित दैनिक उपभोग्य देखि आयात निर्यात सम्मका वस्तुहरुमा सरकारले नियन्त्रण गर्नु निकै गाह्रो छ । यसको लागि सरकारबाट पहल पनि हुन सकेको छैन । यद्यपि वाणिज्य विभाग अन्तरगत पनि यसको पहल भने हुनु जरुरी छ । तर वाणिज्य विभाग अन्तरगत बजारमा हुने अनुगमनको क्रममा व्यापारीलाई तर्साएर र सामान्य सोधपुछ गरेर मात्र बजार नियन्त्रण हुँदैन । यसलाई श्रोतबाट नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसको लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत अन्य ठुला व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरी व्यवसायीहरुलाई निश्चित हद सम्म मात्र नाफा कमाउन पाउने गरी निर्देशन दिनुपर्छ । देशको समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रका तपाईंहरुको पनि योगदान महत्वपुर्ण भएको र त्यसमा सरकारले सहजीकरणको लागि कुनै काम गर्नुपर्ने भए सरकार त्यसको लागि तयार रहेको भन्ने आशयले उनीहरुलाई आस्वस्त पार्दै बजार नियन्त्रण कायम राख्न पहल गर्नुपर्छ ।

वाणिज्य विभाग अन्तरगत बजारमा हुने अनुगमनको क्रममा व्यापारीलाई तर्साएर र सामान्य सोधपुछ गरेर मात्र बजार नियन्त्रण हुँदैन । यसलाई श्रोतबाट नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसको लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत अन्य ठुला व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरी व्यवसायीहरुलाई निश्चित हद सम्म मात्र नाफा कमाउन पाउने गरी निर्देशन दिनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुको भुमीकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
अहिलेका राजनीतिक दलहरुमा दम्भ अलि बढेकै देखिन्छ । यिनीहरु विभिन्न वहानामा आपसमा जुधिरहेका छन् । जनताका समस्या समाधानमा भने पूरै वेवास्ता गरेको देखिन्छ । यो कुरा उनीहरुले अहिले अनुभुत गर्न सकेका छैनन् । कहिले पो अनुभुत गर्ने हुन् । सामान्य विषयलाई लिएर त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाउने काम राम्रो होइन । अबको समय त पुर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिको निम्ति सोच्नुपर्ने समय हो ।

पछिल्लो समय डा गोविन्द केसीको कुरा मिलेपछि नयाँ विषय बनेको छ सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधिस काण्ड । मलाई यसमा नरमाइलो लागेको छ । नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरुले नै यसरी अनावश्यक रुपमा आपसी झगडा गरेर कहिले सम्म चल्ला ? यो कुरा मनन गर्नुपर्ने हो । मुलुकलाई सही दिशामा हिँडाउन अहिले सत्तामा रहेका दलहरुकै भुमीका अलि प्रभावकारी रुपमा अघी बढ्नुपर्छ । खासगरी सरकारले पुर्वाधार विकास, मुल्य नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि तथा जनताका दैनिक जनजीविकामा प्रत्यक्ष लाभ लगायतका बारेमा सोच्न र स्थितिलाई सुधार गर्नुपर्नेमा लाग्नुको सट्टा विभिन्न वहानामा झगडा गरिरहनु दुखद कुरा हो ।

मित्र राष्ट्र चीनसँग भएको सम्बन्ध विस्तार प्रयासलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
अहिले चीनसँगको सम्बन्धमा केही प्रगति भएको जस्तो छ । पहिले दक्षिणको छिमेकीसँग बढी सम्बन्ध रहेकोमा अहिले भने उत्तर दक्षिण दुवै तर्फ समान सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा नेतृत्वले बुद्धि पु¥याएको देखिन्छ । अब हामीलाई दुवै तिरको सम्बन्ध निकै महत्वपुर्ण रहन्छ । अहिले नेपाल प्रतिको भारतको दृष्टिकोण समेत सकारात्मक तवरले अघी बढेको छ । त्यसैगरी चीनसँगको मित्रता अब साझेदारको रुपमा नै अघी बढेको छ । अहिले चीन निकै शशक्त मुलुक बनिसकेको छ । चीनले पछिल्लो समय सहयोगी हातहरु अघी बढाएको छ । त्यसै क्रममा नेपाललाई सहयोग गर्न चीन प्रतिवद्ध देखिएको छ । हामीले यसको फाइदा उठाउनुपर्छ ।

तपाईं त मुलुकको अर्थतन्त्र बारे विशेष जानकार हुनुहुन्छ । नेपालको विकासनिर्माण कार्यमा गुणस्तरीय र दिगो विकास अवधारणा बमोजिम हुन सकेको देखिँदैन । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपालमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)कै हो । तर हामीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनौं । नेपालको सिष्टम नै त्यस्तै छ । सर्वप्रथम सार्वजनिक सुचना निकालेर टेण्डर आह्वान तथा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने सिष्टम छ । बोलपत्रमा जसले सस्तोमा काम गर्ने कागज देखाउँछ, उसैलाई निर्माणकार्यको जिम्मेवारी दिइन्छ । यसरी निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनी कत्तिको सक्षम र अनुभवी छ, विगतमा उक्त कम्पनीले गरेका विगतका कामहरु कस्ता छन् भन्ने कुरामा विचार नै नगरी काम दिँदा त्यसले गुणस्तरीयता काम हुन सक्दैन । यसलाई समाधान गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले ठेक्कापट्टा प्रणालीको नीतिगत व्यवस्थामा नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वानको समयमा नै विभिन्न योग्यताहरु खुलाएर सोही बमोजिमको कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ । यसैगरी बोलपत्रको आवेदन दिने समयमा आफुले ठेक्काको जिम्मेवारी पाए त्यसलाई यसरी सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने कुरा खुलाइएको र त्यस क्रममा आफुसँग उपलब्ध श्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति तथा अन्य कुराहरुको क्षमता उक्त कम्पनीमा के छ भन्ने आधारमा नै ती कुराहरुको विचार गरेर ठेक्काको जिम्मेवारी दिनु आवश्यक रहन्छ । यसबाट मात्र गुणस्तरीय काम गर्न सम्भव हुन्छ ।

ठेक्कापट्टा प्रणालीको नीतिगत व्यवस्थामा नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वानको समयमा नै विभिन्न योग्यताहरु खुलाएर सोही बमोजिमको कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ । यसैगरी बोलपत्रको आवेदन दिने समयमा आफुले ठेक्काको जिम्मेवारी पाए त्यसलाई यसरी सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने कुरा खुलाइएको र त्यस क्रममा आफुसँग उपलब्ध श्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति तथा अन्य कुराहरुको क्षमता उक्त कम्पनीमा के छ भन्ने आधारमा नै ती कुराहरुको विचार गरेर ठेक्काको जिम्मेवारी दिनु आवश्यक रहन्छ

तर अहिलेको अवस्थामा भने कम्पनीको वास्तविक क्षमता नहेरी आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, अनुभव लगायत केही नभएका व्यक्तिले समेत सहजै जिम्मेवारी पाउँदा र निश्चित प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गरिँदा कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति सम्पर्कविहीन हुने त कुनै कामको लागि आफुले पाएको जिम्मेवारी निश्चित कमिसनको सर्तमा अर्कैलाई दिने गरेका लगायतका समस्याहरु देखिन्छ । यसले गर्दा हामीले कामको निम्ति जति रकम खर्चिएपनि गुणस्तरीय काम भने हुन सकेको छैन । यसकारण ठेक्कापट्टा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन आवश्यक छ ।

शेयरबजार ओरालो लाग्नुमा कुन कुन कुरालाई कारक तत्वको रुपमा लिन सकिन्छ ?
शेयरबजार ओरालो लाग्नुमा सरकार प्रतिको आशंका नै मुख्य हो । सरकारले कस्तो गति लिने हो भन्नेमा लगानीकर्ताहरु द्विविधामा रहेका र कतै सरकारले व्यक्तिको लगानी रहेको रकम समेतको पुँजी नै राष्ट्रियकरण गर्ने त होइन ? भन्ने आशंकामा रहेका र यसबाट आफुले तुलनात्मक रुपमा राम्रो लाभ नपाइने पो हो कि भन्ने आशंकामा व्यवसायी रहेकै कारण शेयरबजार ओरालो लागेको हो ।

संघीयता सम्बन्धमा तपाईंको धारणा के छ ?
नेपाल आफैंमा सानो मुलुक हो । यद्यपि यस मुलुकमा पनि अहिले ३ तहको संघीयताको व्यवस्था गरिएको छ । जनताबाट संकलन हुने कर तथा राजस्व पुर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि तथा जनहितकारी कार्यमा खर्च हुनुको सट्टा कर्मचारी पालनमा नै खर्च हुने स्थिति सृजना भएको छ । अब यस संघीय प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यस प्रणालीबाट पनि विकासनिर्माणको निम्ति संकलित राजस्व निकै कम मात्र सही ठाऊँमा उपयोग हुन सक्नेछ । करिब ८० प्रतिशत रकम त कर्मचारी संयन्त्र र राज्य सञ्चालनमा नै खर्च हुने अवस्था छ । बाँकी रहने करिब २० प्रतिशत रकमले कसरी विकासले गति लिन सक्ला र ?

अहिलेको मौद्रिक नीतिबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो छ । बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । विगतमा नेपालको अर्थतन्त्रको ढुकुटीमा रकम सङ्कलन भएको थिएन । अहिलेका गभर्नरले केही बर्ष पहिले २ बर्षमा नै वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउने नीति ल्याउनुभयो । यसको लागि कम्तिमा ३-४ बर्ष समय दिनुपथ्र्यो । मानिसले भएभरको रकम पँुजी वृद्धिमा नै खर्च गरे । अन्य आर्थिक कारोवार हुन सकेनन् । बैंकमा डिपोजिट पनि आएन । बैंकमा डिपोजिट आउन आर्थिक कारोवार बढ्नुपर्छ, तर आर्थिक कारोवार वृद्धि हुन सकेन । मुलुकमा जनसंख्या बढेसँगै कर्जाको माग बढि नै रहन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप समेत बढ्छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको अभाव भएसँगै नेपालका बैंकहरुले व्याजदर बढाएर १२ देखि १५ प्रतिशत सम्म पुर्याएर बचत आकर्षित गर्ने प्रयाश गरे । तर यसपटकको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने प्रयाश स्वरुप बैंकहरुले संकलित रकम मध्ये राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने रकम घटाएको छ । अब शुभ दिन शुरु भएको छ । मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भइ नयाँ सरकार बनेको छ । मुलुकमा स्थायित्व आएको छ । यसले गर्दा सरकारी खर्च रकम बढेको छ । यसले गर्दा बैंकहरुमा रकम संकलन समेत बढेको छ ।

अब हामीले कसरी नेपालको आवश्यकता पूरा गरी निर्यातमा लाग्ने भन्ने सम्बन्धमा दिगो योजना बनाई सोही बमोजिमका ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । देशकासबै क्षेत्रमा केही न केही सम्भावना छन् ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था माथि उठाउन हामीले कुन विकल्प लिनु उपयुक्त होला ?
अब हामीले नेपालको आर्थिक अवस्था माथि उठाउन नेपालको उत्पादन बढाउनमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले पहिले दाल, चामल, घ्यु लगायतका वस्तुहरु निर्यात गथ्र्यौं तर अहिले हामीलाई आवश्यक तरकारी, फलफूल, मासु लगायत सबैजसो वस्तुहरु आयात गरिरहेका छौं । अब हामीले कसरी नेपालको आवश्यकता पूरा गरी निर्यातमा लाग्ने भन्ने सम्बन्धमा दिगो योजना बनाई सोही बमोजिमका ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । चितवनमा पोल्ट्रीको उत्पादनमा ठूलो रकम लगानी गर्न सकिन्छ । सबै क्षेत्रमा केही न केही सम्भावना छ । यसरी नै सम्भव हुने वस्तुहरुमा केन्द्रित रहेर अघी बढेमा हामी आयात घटाउन र निर्यात बढाउन सक्षम हुनेछौं । तर नेपालमा अहिले जसरी आयात निर्यात अनुपातमा खाडल बढेको छ, त्यसरी नै आयात बढ्दै जाने र निर्यात नबढ्ने हो भने हामीले पेट्रोलको पैसा तिर्न नसक्ने दिन पनि आउन सक्नेछ । यस कुरालाई अहिले नै विचार गरी राष्ट्रिय कार्यक्रमको रुपमा आन्तरिक अवस्था बलियो बनाउने तिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

Comment

Related News 

ताजा अपडेट

© 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: